नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवलगायत बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन पद्धतिमा परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ८ को बैठकले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको नेपाल समाज अनलाइनले लेखेको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट विनियोजन सहज बनाइएको छ। अन्य आयोजनालाई सीमा निर्धारण गरी बजेटरी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन खोजिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सुरुदेखि नै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र समयमै सम्पन्न गराउने गरी मापदण्ड परिमार्जन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्दा आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता अर्थले दिनेछ।
कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आउने गौरवका आयोजना बजेटको हिसाबले नरोकिने गरी सम्पन्न गर्न यो मापदण्डले योगदान पुर्याउने छ भन्दै उहँले थप्नुभयो, अरू बहुवर्षीय आयोजनामा पनि विधिसम्मत तरिकाले बजेट व्यवस्थापन होस् भन्ने हामीले मिलाउन खोजेका छौँ।
शर्माका अनुसार यसअघिको मापदण्डमा गौरवका र अन्य सबैमा एकैखाले व्यवस्था थियो। जसअनुसार पहिलो वर्ष बहुवर्षीय आयोजनामा कुल बजेटको एक तिहाइ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पहिलो वर्ष नै धेरै बजेट विनियोजन हु्ने तर पहिलो वर्षमै धेरै काम नहुने अवस्थाले बजेट खर्च कम भएको देखिने अवस्था अन्त्य गर्न पनि अर्थले यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार पहिलो वर्षका लागि अब तीन वर्षे आयोजनामा २५ प्रतिशत, चार वर्षेलाई २० प्रतिशत र पाँच वर्षेलाई १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनेछ। मापदण्डमा बहुवर्षीयका रूपमा तीन वर्षसम्म उल्लेख रहेकामा यसलाई अहिले पाँच वर्षभन्दा माथिका समेत हुनसक्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ। बजेट तथा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगिता सिर्जना होस् भन्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो, उहाँले भन्नुभयो।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब आयोजना बहुवर्षीय हुन त्यसको आकारमार्फत पनि निश्चित गर्न खोजिएको छ। यस अनुसार ५० करोड रुपियाँभन्दा साना लागतका कुनै पनि आयोजना बहुवर्षीय हुने छैनन्। साना खाले आयोजना पनि समयमै सम्पन्न नगर्ने र हरेक वर्ष बजेट व्यवस्था गरिरहनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न होस् भन्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ मापदण्ड अनुसार आयोजना स्वीकृत गर्ने पद्धतिलाई पनि सहजीकरण गरिएको छ। कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्ने नगर्ने भन्ने निश्चित अब राष्ट्रिय योजना अयोगबाट हुनेछ। आयोगले अब कुनै पनि आयोजनाको औचित्य, त्यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लाभ, लक्षित वर्गलगायतका पक्षमा अध्ययन गरेर आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्नेछ। उपयुक्त पहिचान भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति अब आयोगले मात्र दिए पुग्ने भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ।
