संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्(यूएनएचआरसी)मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सन् २०२१–२०२३ अवधिका लागि नेपाल पुन: निर्वाचित भएको छ । यो क्षेत्रबाट चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानसमेत निर्वाचित भएका छन्।
४७ सदस्य रहने परिषद्मा यो पटक १५ सदस्य सिटका लागि निर्वाचन भएको हो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्वाचितमध्ये चीनले १३९, नेपालले १५०, पाकिस्तानले १६९ र उज्वेकिस्तानले १६९ सदस्य राष्ट्रको मत पाएका छन् । १९२ राष्ट्रको कुल मताधिकार रहने परिषद्मा साउदी अरेबिया ९० मत मात्रै पाएर परिषद् सदस्य हुन विफल भएको छ । यसअघिको कार्यकाल(२०१८–२०) का लागि पनि नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित भएको थियो। कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका हकमा सबैभन्दा उच्च अन्तरसरकारी संयन्त्रका रुपमा यो परिषद्लाई लिइने गरेको छ।
न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा पाएको विश्वास र समर्थनको पक्षमा मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचन परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। 'विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकार रक्षा तथा प्रवर्द्धनका निम्ति नेपालले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकासमेतको मूल्यांकन गर्दै नेपालले जनाएको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको सहयोग–समन्वयलाई विश्व समुदायले स्वागत गरेको देखिन्छ,'राईले भन्नुभयो—'अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व समेत यो परिणामले स्पष्ट रुपमा देखाएको छ।'
नेपालले अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकका पक्षमा साझेदारी विकास र समृद्धिका पक्षमा विगतमा झैं आफ्नो आवाज उठाइरहने तथा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायका पक्षमा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका दिशामा लागिरहने प्रतिबद्धतासमेत गरेको स्थायी प्रतिनिधि राईले जनाउनुभयो।
राष्ट्रसंघले गरेको आह्वानमा विश्वका १२ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ५ हजार ६ सय ५८ नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। संख्याका आधारमा विश्व शान्ति स्थापनामा शान्ति सेना पठाउनेमध्ये विश्वको चौथो स्थानमा रहेको मुलुकका रुपमा नेपालको छवि कायम छ। नेपालभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउनेमा इथियोपिया, बंगालादेश र रुवान्डा रहेका छन् । नेपालले सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा सहभागिता जनाउन थालेको हो।
यसपटक मानव अधिकार परिषद्मा अफ्रिकाबाट आइभोरी कोस्ट, गाबोन, मालावी र सेनेगल, पूर्वी युरोपबाट रुस र युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट फ्रान्स र बेलायत निर्वाचित भएका छन्। परिषद्मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट १३, अफ्रिकाबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन मुलुकबाट ८, पश्चिम युरोप र अन्यबाट ७ सिटको प्रतिनिधित्व रही आएको छ।
