विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपाल दक्षिण एशियाको दाँजोमा कमजोर छ। नेपालले विसं २०४९ मा दैवीप्रकोप उद्धार ऐन ल्याएको थियो। यो दक्षिण एशियाको पहिलो ऐन हो । अन्य मुलुकले विपद् मन्त्रालय नै खडा गरिसकेका अवस्थामा नेपालले तीन वर्षअघि सन् २०१७ मा मात्रै नयाँ ऐन ल्यायो । बल्ल यस वर्ष विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाइएको छ। अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा विपद्सम्बन्धी मन्त्रालय नै बनिसकेको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको हिसाबले चौथो, भुइँचालाको जोखिमका हिसाबले ११ औँ र पानीजन्य प्रकोपको हिसाबले ३०औँ स्थानमा पर्छ । भौगर्भिक हिसाबले पनि नेपालको धरातल कमजोर छ। देशका भौगर्भिक, भौगोलिक, जैविक, जल तथा मौसम र वातावरणीय अवस्थाका कारणले विपद्का घटाना हुने गरेको पाइन्छ। नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभाग वर्षायाममा बाढीपहिरो, हिउँदमा अतिवृष्टि या अनावृष्टि, असिना, हुरी र जुनसुकै समयमा भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ ।
देशको तराई समतल भूभागमा बाढीजन्य तथा आगलागी, शीतलहर जस्ता विपद्का असर बढी देखिन्छ। पहाडी भागमा पहिरो, बाढी, नदी कटान, आगलागी, भूकम्प, महामारी तथा हिमाली भेगमा हिमपात, हिमताल फुट्ने, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता विपद् जोखिमका कारण धनजनको क्षति भइरहेको छ।नेपालमा हरेक वर्ष औसत ५०० भन्दा बढी विविध प्रकोपका घटना हुने गर्छन्।
