अमेरिकी विदेश मन्त्रीले अक्टोबर १४ तारिख कथित 'हङकङ स्वशासित विधेयक'को आधारमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अक्टोबर १५ तारिख हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रीय सरकारले सो प्रतिवेदनको कडा विरोध गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सम्बन्धि आधारहीन र गैर-जिम्मेवार अभियोग लगाइएकोमा हङकङ सरकारले त्यसको कडा विरोध गरेको सरकारी प्रेस प्रवक्ताले जानकारी दिए।
अमेरिकाले पटक पटक गरी गरेको हस्तक्षेपप्रति हङकङ सरकारले धेरै चोटी आफ्नो दृढ अडान दोहोर्याएको छ कि प्रतिवेदनमा 'जनगणतन्त्र चीन हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन'मा छ्यापिएको हिलो कदापि स्वीकार्य छैन। सुरक्षा ऐन लागू यता हङकङ समाज स्थिर हुनुका साथै जनताले कानून बमोजिम आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको व्यावहारिक उपभोग गर्न पाएका छन्। यो अमेरिकी वर्तमान सरकारले वास्ता गर्न नसक्ने तथ्य नै हो।
सो प्रतिवेदनमा हङकङको कानून कार्यान्वयन संस्थाप्रति गरिएको आधारहीन शंकाको विरोध गर्दै प्रेस प्रवक्ताले यसरी भनेका छन्, 'बैंकिङ संस्था तथा हङकङ सरकारी पदाधिकारीमाथि नाकाबन्दीको धम्कीबाट अमेरिकाको प्रभुत्ववादको ताजा नमूना झल्किएको छ।'
