कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपले निर्माण व्यवसायमा गम्भीर असर

कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपले निर्माण व्यवसायमा गम्भीर असर परेको छ। चलिरहेका निर्माण आयोजना २०७६ चैत ११ बाट भएको बन्दाबन्दीले एकाएक प्रभावित भए । त्यसपछि निर्माण व्यवसायमा करिब ६५ अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । व्यवसायीहरू मङ्सिरपछि आयोजना सुचारु गर्ने तयारीमा रहे पनि बढिरहेको कोरोना प्रभाव कुन हदसम्म पुग्छ भन्ने अवस्थाले सुचारु हुने÷नहुने कुराको निर्धारण गर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

करिब सात महिना निर्माणका काम गर्न नपाउँदा व्यवसायी आर्थिक मारमा परेको महसङ्घले जनाएको छ । अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीमा म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थपमा पनि समस्या भइरहेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने सरकारको निर्णयबमोजिम देशभरका निर्माण व्यवसायी निर्माण कार्यमा संलग्न भए तर कामदारको अभाव रहेकाले आयोजनाका काम बेलैमा सम्पन्न हुन सकेनन् । जोखिमै लिएरै निर्माण कार्यमा खटिए पनि सरकारी पक्षबाट निर्माण गरिएको आयोजनाको समेत भुक्तानी हुन नसक्दा व्यवसायी अझ मारमा परेको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीसमेत नपाउँदा निर्माण व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । महासङ्घका अनुसार करिब तीन सय आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ ।

प्रदेश १ र केन्द्रीय सरकारी निकायबाट भुक्तानी बढी बाँकी रहेको बताइएको छ।

ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी पाउन प्रदेश १ लगायतका प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घ तथा जिल्ला सङ्घहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पटकपटक पत्राचार गर्दै आइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

यसैबीच सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुनः सङ्घीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका विभिन्न परियोजना हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिलसमेत पेस गरेका आयोजनाको भुक्तानी नहुने र समयमा काम पनि सम्पन्न नभई निर्माण व्यवसायीलाई नै दोष दिने कार्यप्रति महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको अवधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ट थप हुनेगरी नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

गत असार २९ गते मन्त्रिपरिष्दको निर्णयानुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा मात्र छ महिना मात्र म्याद थप भए पनि उक्त थप समय नपुग भइसकेको महासङ्घले जनाएको छ । उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको स्वतः एक वर्ष म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको दाहालको भनाइ छ।