कोरोना भाइरसको महामारीपछि खुलेको पदयात्राका लागि एक दर्जन गन्तव्य सहज बनेका छन् । सरकारले १७ अक्टोबरबाट विदेशी पर्यटकले समेत पदयात्रा गर्न पाउने गरी खुला गरेको थियो । त्यसयता १२ वटा गन्तब्य पर्यटकका लागि सहज बनेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले जनाएको छ। तर, हिमाली क्षेत्रमा साविकका केही निषेधित क्षेत्रमा भने अहिले पनि पर्यटकको प्रवेशमा प्रतिवन्ध कायम रहेको छ।
टानकी महासचिव सरिता लामाका अनुसार पदयात्राका दौरान पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड भने पालना गर्नेपर्छ। त्यसमा पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। तोकिएको दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। पदयात्रीले पदयात्रा अनुमति पनि लिएको हुनुपर्छ।
पर्यटकका लागि खुला गन्तव्यमा कंचनजङ्गगा पदयात्रा क्षेत्र, सगरमाथा आधार शिविर पदयात्रा मार्ग, मार्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्र, मनाङ पदयात्रा क्षेत्र, मुस्ताङ पदयात्रा क्षेत्र, डोल्पा पदयात्रा क्षेत्र, हुम्ला पदयात्रा क्षेत्र, मनास्लु पदयात्रा क्षेत्र
हेलम्बु पदयात्रा क्षेत्र, रुवीभ्याली पदयात्रा क्षेत्र रहेका छन्।
अनलाइनखबरका अनुसार खुला पदयात्रा मार्ग क्षेत्रमध्ये पनि डोल्पामा भने पर्यटकको आगमनमा कडाइ गरिएको छ। महासचिव लामाका अनुसार यहाँ जुनसुकै प्रवेश विन्दुबाट पुग्दा पनि पर्यटकको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ। त्यस्ता पर्यटकले डोल्पामा प्रवेश पाउने छन्।
प्रवेश गरेपछि भने उनीहरु कम्तीमा १४ दिन आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नु पर्नेछ। त्यसपछि मात्र उनीहरुले डोल्पामा पदयात्राको अनुमति पाउने भएका छन्।
सरकारले नेपालमा आउने पर्यटकलाई पछिल्लो ७२ घण्टाको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट र नेपालमा ७ दिन होटेल क्वारेन्टिनका लागि बुकिङ गरेपछि नेपाल आउने अनुमति दिन्छ । त्यसमा पनि डोल्पा प्रवेशमा भने कडाइ गरिएको छ।
यसैगरी देशका अन्य पदयात्रा मार्ग खुला भएपनि सबैभन्दा आकर्षकमध्ये एक अन्नपूर्ण पदमार्गमा भने स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले नै पदमार्ग बन्द गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस भन्दै यो पदयात्रा बन्द गरेका हुन्। महासचिव लामाका अनुसार सोही कारण अन्नपूर्ण र घान्द्रुकमा तत्काल पदयात्रा गर्न सम्भव छैन।
त्यस्तै सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुग्ने एभरेष्ट पदयात्रा मार्गमा यसअघि लागेको प्रतिवन्ध भने शर्तसहित खुलेको छ। खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिकाले ९ कात्तिकमा एक निर्णय गर्दै ६ कात्तिकमा लागेको अनिश्चितकालीन प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको हो। त्यसअनुसार गाउँपालिकाले निश्चित अस्पताल तोकेर ती अस्पतालबाट गरेको परीक्षणलाई मात्र गाउँपालिकामा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।
