फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नवीन रेशममार्गमा नेपाल जोडिँदै

(GMT+08:00) 2017-05-11 10:27:47

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र आर्थिक साझेदारीमार्फत विश्व एकता तथा वैश्वीकरणको लक्ष्य बोकेको चीनको महत्वाकांक्षी नवीन रेशममार्ग अर्थात् 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनाले यसमा आबद्ध मुलुकको आर्थिक विकासका साथै साँस्कृतिक सम्बन्धसमेत मजबुत हुने चीनको विश्वास छ। विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मित्रता, एकता, सहकार्य गर्दै आर्थिक समृद्धिसँगै विश्वको जीवनस्तर सुधार्ने नै यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

यसै नवीन रेशममार्ग 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजनामा नेपाल सदस्य बन्ने अब निश्चित भएको छ। बैशाख २२, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण टुंगो लगाएको हो भने यही वैशाख २९ गते महराको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकसहितको प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको छ।

वैशाख ३१ र जेठ १(मै १४ र१५) मा चीनले 'अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बेल्ट एण्ड रोड फोरम' शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यसै सम्मेलन दौरान अर्थमन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्। नेपालले सन् २०१४ मै यस नवीन रेशममार्ग परियोजनाको सदस्य बन्न चीनसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अन्ततः केही ढिलाई भए तापनि नेपाल २१औं शताब्दीको वृहत्त नवीन रेशममार्गमा अनुबन्धित् हुने पक्का भएको छ जसबाट अब उपरान्त दुई छिमेकीका साथमा नवीन रेशममार्गका माध्यमबाट अन्गिन्ती मुलुकसँग जोडिने छ।

यस नवीन रेशममार्ग 'वान बेल्ट वान रोड' परियोजना चीनबाट एशिया, मध्यपूर्व हुँदै युरोपसम्म पुगेर अनि जलमार्गमा हिन्द महासागर हुँदै अफ्रिका पुगेर आर्थिक कारोबारसहित साँस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने चीनको योजना हो। यही लक्ष्यपूर्तिका लागि चीनले प्राचीन रेशममार्गलाई ब्युँताउने योजना अघि सारेको हो। यस क्षेत्रभित्र ६४ वटा मुलुक पर्छन्।

चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले सन् २०१३ सेप्टम्बरमा कजाख्स्तानको भ्रमण क्रममा नजरबायेभ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्दै चीन र मध्य एशियाली राष्ट्रले प्रशान्त महासागरदेखि बाल्टिक समुद्रसम्म फैलिने ट्रान्स यूरेशियन योजनाको रूपमा प्राचिन रेशममार्गमातहत आर्थिक पेटी निर्माण गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। सीले संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा तथा अन्य मुख्य हित सम्बन्धित् मुद्दामा एक-अर्काको समर्थनका लागि आह्वान गर्दै संयुक्त रूपमा आतंकवाद, उग्रवाद तथा पृथकतावाद र लागु पदार्थको तस्करी र अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराधलाई पराजित गर्नुपर्ने पनि त्यस भ्रमण क्रममा बताएका थिए। साथै चीन र मध्य एशियाली देशहरूबीच पारस्परिक समर्थन र विश्वास बनाइराख्ने वास्तविक साथी हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।

त्यसै गरी सीले सन् २०१३ अक्टुबरमा आफ्नो पहिलो दक्षिणपूर्वी एशिया भ्रमणको क्रममा त्यस क्षेत्रमा नयाँ (मेरीटाइम शिल्क रोड) सामुद्रिक रेशममार्ग निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा पहल गर्न ईण्डोनेशियाली सँसदमा सम्बोधन गर्दै प्रस्ताव राखेका थिए। सीले दक्षिणपूर्वी एशियादेखि उत्तर अफ्रिका हुँदै पूर्वी अफ्रिकासम्म विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। साथै उनले यसबाट सहकार्यका लागि अवसर मिल्ने तथा क्षेत्रीय विवादमा चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

साथै सीले यही नवीन रेशममार्गको अवधारणासँगै चीनले कहिले पनि क्षेत्रीय मामिलामा भूमिका नखोज्ने तथा उक्त देशका जनताले रोजेको नीति र विकासपथको सदा सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने पनि बताउँदै आएका छन्। उता पश्चिमेली मुलुकले भने यस अवधारणा या परियोजनालाई चीनको आर्थिक र सामरिक रणनीतिको ग्रान्ड डिजाईनको रूपमा लिँदैआएका छन्।

यी दुई भिन्न रेशममार्ग आर्थिक पेटी र सामुद्रिक रेशममार्ग अर्थात् यस नवीन रेशममार्गलाई चिनियाँमा यी ताई यी लु भनिन्छ जसको अर्थ हो एक पेटी एक मार्ग या एक पाटो एक बाटो हुनआँछ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा वान बेल्ट वान रोड भनिएसँगै ओबर, ओबिओआर, यस्ता थुप्रै नाम दिइएको देखिन्छ। हाल चिनियाँमा यी ताई यी लु नै भनिए पनि अङ्ग्रेजीमा भने बेल्ट एण्ड रोड इनिस्येटिभ नामाकरण गरिएको छ।

तीन वर्षअघि सुरु भएको यो परियोजनामा हालसम्म १०० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन जनाएका छन् भने ४० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन्। यसलाई राष्ट्रसंघले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ। अब चाँडै नै नेपालसहित एशिया, युरोप र अफ्रिकाका अरू मुलुकहरू पनि जोडिँदै छन्। अहिलेसम्म यो परियोजनाका लागि १० खर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकिएको छ। यस परियोजनालाई ४० खर्ब अमेरिकी डलरको कोष भएको चीनको अगुवाईमा खोलिएको एशियाली पूर्वाधार लगानी बेङ्कको समर्थन रहेको छ।

यसै 'अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बेल्ट एण्ड रोड फोरम' शिखर सम्मेलनले थप लगानी प्रतिबद्धताको सुनिश्चिता गर्दै परियोजनालाई तीव्र गति दिन मार्गप्रशस्त गर्ने चीनको अपेक्षा छ।

अद्भुत प्रगति गरेको चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। चीनको विकासले विद्यमान आर्थिक व्यवस्थालाई पुनःपरिभाषित गरिदिएको छ। चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाअनुसार सन् २०४९ सम्ममा आफ्नो अतिरिक्त औद्योगिक र वित्तीय पूँजीलाई मुलुक बाहिर लगानी गर्ने योजना बनाएको छl उक्त योजनाअन्तर्गत उसले ४.४ अर्ब मानिस बसोबास गर्ने एशिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र युरोपका ६०भन्दा बढी मुलुक तथा क्षेत्रलाई जोडेर व्यापार र वित्तीय बजार निर्माण गर्ने तथा आफ्नो कुटनीतिक तथा समुद्री समार्थ्य बढाउने प्रयास गर्नेछ। हाल यसै नवीन रेशममार्गमातहत मलेशिया, लाओस, म्यान्मार, बङ्गलादेश, कजाख्स्तान, साउदी अरब, टर्की तथा बेलारूसमा बृहत्त अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।

त्यसै गरी चिनियाँ रेलसेवा पनि नवीन रेशममार्गमातहतको क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको छ। चिनियाँ रेल युरोपेली बजारमा पहिले नै जोडिइसकेको छ। अन्तरदेशीय रेलवे सेवा अन्तर्गत पश्चिम युरोपदेखि मध्य एशियाको इरानसम्म जोडिएको छ। भविष्यमा मध्यपूर्वका खाडी मुलुक पनि चिनियाँ रेलवे सञ्जालमा जोडिने छन्। यस प्रकारका अन्तरदेशीय रेलवे सेवाका पचासभन्दा बढी सञ्चालन केन्द्र चीनमा रहेका छन्। चीन र आशियान समुहका अरू मुलुक बीचमा पनि रेलवे सेवा जोड्ने कामको प्रगति भइरहेको छ। बेलायत, भियतनाम, लाओस र सिंगापुरसम्म चिनियाँ रेलवे सेवा विस्तार भइसकेको छ। दक्षिण एशियामा पनि पाकिस्तानसँग सन् २०१९सम्ममा कराची पेशावार तथा टाखशिला खाइबरमार्फत चिनियाँ रेल जोडिने छ। भौगोलिक अवस्था र अन्य विविध कारणले नेपालसँग भने जोडिन सकेको छैन अब त्यो सम्भावना र सपना छिटै पूरा हुने देखिएको छ।

यो नवीन रेशममार्ग नेपालका लागि यातायात प्रणालीमा जोडिनु मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, एकता र अखण्डताको सुरक्षा र प्रवर्द्धनको आधारसमेत बन्ने निश्चित छ। यसको सदस्य भएपछि नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ। नेपालको कूटनीतिले समेत नयाँ मोड लिनेछ। साथै नेपाल दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार बिन्दुको रूपमा रहनेछ। विश्वका धेरै मुलुकसँग नेपाल सडक, रेलमार्ग तथा जलमार्गको सञ्जालबाट जोडिनेछ। तसर्थ नवीन रेशममार्ग परियोजना नेपालको समग्र विकासका लागि एउटा अभूतपूर्व अवसर पनि हुने छ।

समयसमयमा पार्टीका प्रमुख नेताहरू देखि सत्ता पक्ष तथा विपक्षले समेत नेपालमा तथा उपत्यकामा रेल गुडाउने बाचासमेत गर्दैआएका छन् र साथै विभिन्न खाले रेल मोडलका अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेका छन्। हाल स्थानीय निर्वाचनका प्रत्याशी प्रायश मेयर पदका उम्मेद्वार सबैले रेल गुडाउने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्र नै बनाएका छन्। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ यो कुनै विदेशी सहयोग र अनुदानमा नभए सम्भव देखिँदैन। तर चीनको यसै नवीन रेशममार्ग परियोजनामा जोडिएमा अवश्य पनि चाँडै पूरा हुने छ। किनभने चीनले यसै परियोजनाअन्तर्गत नै केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। साथै चीनले केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्षिण एशिया जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा निर्माण पनि गरिसकेको छ।

यस नविन परियोजनामा सदस्य भएपछि नेपालमा सीमापार रेल र सडक सञ्जाल विस्तार, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत प्रसारण लाइन, कृषि, विशाल निर्माण परियोजनाहरू, उच्चस्तरीय प्रविधिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चीनको साथ पाउने छ।

यस परियोजनामा आबद्ध सबै मुलुकको भौतिक तथा आर्थिक विकास त हुने नै छ। त्यसबाहेक अर्को फाइदा भनेको सँस्कृतिको आदानप्रदान पनि हो। देश-देशबीचका व्यापारीहरुको आवतजावत तथा व्यावसायिक सरसामानको ओसारपसार मात्रै होइन यसले कला, धर्म, दर्शन, प्रविधि, भाषा र सभ्यतालाई समेत रेशममार्गसँग जोडेका बीच साटासाट गराउने छ। यस नवीन रेशममार्ग परियोजनाले यस क्षेत्रका देशहरूबीचको सम्पर्क बढाएर सर्वाङ्गीण विकास र पारस्परिक सम्बन्ध वृद्धिमा जोड दिने छ।

यसै नवीन रेशममार्गको अवधारणाको समग्र विस्तारका लागि मे महिनाको १४ र १५ तारिखमा चीनको राजधानी बेजिङमा 'अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बेल्ट एण्ड रोड फोरम' शिखर सम्मेलन हुँदैछ। यसै बीच नेपालले पनि नवीन रेशममार्गको परियोजनामा हस्ताक्षर गरी नवीन युगको शंखनाद गर्दै छ।

-अजय अलौकिक

जानकारी तथा लेखहरु