गत बुधबार चीनको राजधानी बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ। एक साता चल्ने यो महाधिवेशनले मुख्य नेतृत्व परिवर्तन नगरे पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली पोलेटब्युरो स्थायी समितिमा पाँचजना नयाँ अनुहार भित्र्याउँदैछ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात सदस्यीय पोलेटब्युरो स्थायी समितिमा रहेकामध्ये वर्तमान राष्ट्रपति सी चिन फिङ र प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङ मात्र आगामी पोलेटब्युरो स्थायी समितिमा रहने संभावना छ। अन्य पाँचजना उमेर हतका कारण सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिँदैछन्। चिनियाँ राजनीतिमा लागेका नेताको सन्यास समय गणना निकै रमाइलो मानिन्छ।
चिनियाँ संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालका लागि मात्र चयन हुने भन्ने कुरा उल्लेख भए पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा उमेर हद स्पष्टसँग तोकिएको छैन। सन् २००२ देखि अभ्यासमा रहेको रिटायर सिस्टम अनुसार सामान्यत मन्त्री तथा त्योभन्दा माथिका नेताहरु ६८ वर्षको उमेरमा निर्वृत्त हुन्छन्। यदि उनीहरु ६७ वर्षको उमेरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अधिवेशन भयो भने सोही पदमा अथवा बढुवा भएर थप पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछन्। महाधिवेशन भएको वर्ष उनीहरुको उमेर ६८ वर्ष पुगिसकेको भए स्वत: रिटायर्ड हुने चलन छ। त्यसैगरी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्री स्तरीय व्यक्ति महाधिवेशनको समयमा ६५ वर्ष् पार भएमा स्वत: रिटायर हुन्छन् भने उपमन्त्री स्तरीय व्यक्ति ६० वर्षमा रिटायर हुन्छन्। कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु मन्त्रीस्तरीयभन्दा माथिल्लो तहका मानिन्छन्।
१९ औँ महाधिवेशनबाट पोलेटब्युरो स्थायी समितिमा आउन सक्ने नयाँ अनुहारहरुमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिका महानिर्देशक ली चानशु, संगठन विभागका प्रमुख चावो लची, पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वाङ हुनिङ, क्वाङतोङ प्रान्तीय पार्टी सचिव हु छुनह्वा, सांघाइका पार्टी सचिव हान चङ, वर्तमान उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र पार्टीको प्रचार विभागका प्रमुख लिउ छिपावो रहेका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा कम उमेरका क्वाङतोङ प्रान्तीय पार्टी सचिव हु छुनह्वा रहेका छन्।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले बैकल्पिक र पूर्णकालीन गरेर लगभग ३७० सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नेछन्। त्यो केन्द्रीय समितिले २५ सदस्यीय पोलेटब्युरो र ७ सदस्यीय पोलेट ब्युरो स्थायी समितिको निर्वाचन गर्दछ।
यो महाधिवेशनका मुख्य मुद्दाहरुमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, गरिबी निवारण्, सर्वसाधारणका समस्या, १८ औँ महाधिवेशनपछिका उपलब्धि, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको प्रगति र विदेशमा चिनियाँ लगानी लगायतका विषयहरु रहेका छन्।
चीनमा सी चिन फिङ सत्तामा आएपछि आर्थिक सुधार र खुलापनमाथि अंकुस लाग्ने अनुमान पश्चिमा मुलुकहरुले गरेका थिए। सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित सीलाई हार्डलाइनर कम्युनिष्टको ट्याग पश्चिमा मुलुकले लगाइ दिएको थियो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव नै चीनको राष्ट्रपति हुने प्रावधान अनुसार उनी सन् २०१३ को मार्चमा चीनका राष्ट्रपति भए। राष्ट्रपति भएपछि उनले चीनमा चालु आर्थिक सुधार र खुलापनलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धत्ता व्यक्त गरे। सोही अनुसार उनले लागू गरेको आर्थिक सुधार र खुलापनलाई १९ औँ महाधिवेशशनमा आइपुग्दा अझै अगाडि बढेर थप कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ : चीनले सम्पूर्ण एकीकृत बजार र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि अवरोध हुने विभिन्न नियम र कारवाहीको उन्मुलन गर्ने, निजी पूँजीद्वारा संचालित व्यवसायको विकासलाई समर्थन गर्ने, विभिन्न प्रकारका बजार समुदायको जिवन्त शक्तिलाई तेज पार्ने, प्रशासनिक एकाधिकार हटाउने, बजारको एकाधिकारको प्रतिरोध गर्ने र सेवागत व्यवसाय बजारमा भित्रिने सीमिततालाई खुकुलो पार्नेछ। चिनियाँ बजारमा वैदेशिक लगानीको प्रवेश अनुमतिलाई बृहत्तर रुपमा खुकुलो पार्ने, विदेशी व्यापारीको लगानी गर्ने हक तथा अधिकारको संरक्षण गर्ने, चीनमा दर्ता गरिएका व्यवसायलाई चिनियाँ सरह समान रुपमा मान्यता दिने र उत्पादन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सबल पार्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। चीनले यो कदमबाट विश्वउन्मुख व्यापार, लगानी, उत्पादन तथा सेवामुलक संजालको स्थापना गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
कुनै बेला १२ प्रतिशत पुगेको आर्थिक वृद्धिदरलाई खुम्च्याएर ७ प्रतिशतभन्दा तल झारेको चीनले आर्थिक विकाससँगै देखिएको ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको असन्तुलित विकास समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। सन्तुलित विकाससँगै वातावरण संरक्षणका लागि हरित विकासलाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कुनै पनि देशको पूर्वाधार विकास र जनस्तरले सो देशको आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर असर पार्ने गर्दछ। चीनको कूल राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादन मात्रा आठ सय खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ र यसले विश्व आर्थिक वृद्धिमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ। चीनको वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्रा भण्डारको मात्रा विश्वको अग्र स्थानमा रहेको छ।
विश्वको ध्यान चीनले कार्यान्वयन गरिरहेको गरिबी निवारणले पनि तानेको छ। सन् २०२० सम्म चीनका सबै ग्रामीण क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने, सबै जिल्लाबाट गरिबी उन्मुलन गर्ने र क्षेत्रीय गरिबी निवारण हुने कुरामा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। सीले आफू सत्तामा आएपछि गरिबी निवारण कार्यलाई फड्को मार्ने गरी प्रगति हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्। बिगत पाँच वर्षमा चीनका छ करोडभन्दा बढी गरिब जनता गरिबी अवस्थाबाट मुक्त भएका छन्। हरेक वर्ष गरिबीको संख्या औसत रुपमा एक करोड घटेको छ। चीनमा गरिबीको अनुपात १०.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झरेको छ। चीनले सन् १९८६ देखि ठूलो परिमाणमा गरिबी निवारण कार्यक्रम थाले पनि उल्लेख्य उपलब्धि भने सन् २०१३ पछि देखिन थालेको हो।
भष्टाचारलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भन्दै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, घूस खाने र खुवाउनेलाई कडा कारवाही गर्नका लागि शहर तथा जिल्ला तहको पार्टी समितिमा घुम्ती छानबीन प्रणालीको स्थापना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। १९ औँ महाधिवेशनले जोड दिएको अर्को कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यमाथिको निगरानी र अनुशासन हो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औँ महाधिवेशन अगाडिसम्म अनुशासनलाई कडा नबनाइएको संकेत गर्दै सीले भनेका छन् 'विगत पाँच वर्षमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो व्यवस्थापनको खुकुलो अवस्थाको सुधार गरेको, विभिन्न तहमा व्यवस्थापनबारे राजनीतिक जिम्मेवारी दिएको, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा कल्पना तथा विश्वास अझै अडिग बढाएको, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गुणस्तर तथा स्वभाव अझ बलियो पारेको छ। उच्च, मध्य तथा आधारभूत विभिन्न तहका भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल हुँदै आएको र भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध जितेर बलियो विकास भएको छ।' चीनमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुशासन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र, प्रान्त, शहर तथा जिल्लामा चार स्तरको अनुगमन समितिको गठन बनाइनेछ। यी चार स्तरको अनुगमन समितिले समान स्तरमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन अनुगमन समितिसँगै मिलेर काम गर्नेछन्। यसले सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई चौतर्फी रुपमा अनुगमन गर्नेछ। यसका साथै चीनले संगठनात्मक अनुगमनलाई सबल पार्ने, प्रजातान्त्रिक अनुगमनमा सुधार गर्ने, दैनिक अनुगमनलाई मजबुत पार्ने र राजनीतिक निगरानीलाई गहन पार्ने घोषणा गरिएको छ।
गरिबीको चपेटा, वातावरणा प्रदूषण, सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार, धनी र गरिबबीचको खाडल, समाजमा देखिएका अन्तरविरोध, अत्यधिक जनसंख्याको व्यवस्थापन जस्ता दर्जनौ समस्याका बीचमा पनि चीनले आगामी तीन दसकमै विश्वकै सुविधासम्पन्न समाजवादी मुलुक बन्ने घोषणा गरेको छ। सीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारासँगै नयाँ दृष्टिकोणबाट कम्युनिष्ट पार्टीको शासन गर्ने विधान, समाजवादको निर्माणका लागि सन् २०३५ सम्ममा चौतर्फी रुपमा सम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने र सन् २०५० सम्म चीनलाई सबल, प्रजातान्त्रिक, सभ्य, सौहार्द र सुन्दर आधुनिक समाजवादी शक्तिशाली मुलुक बनाउने घोषणा गरिएको छ। यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा यस प्रकारका लक्ष्य निर्धारणा गरिँदैनथियो।
अरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ नीतिलाई दोहोर्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'नयाँ युगमा प्रवेश गरेको चीनले स्वतन्त्र र आफू मालिक हुने शान्तिपूर्ण कूटनीतिक नीतिलाई अक्षरश: पालना गरेको र विभिन्न मुलुकका जनताले स्वतन्त्र रुपमा विकास हुने बाटोको छनौट गर्ने अधिकारको सम्मान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको संरक्षण गरेको, आफ्नो विचारलाई अरुमाथि लगाउने कुराको विरोध गरेको, अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र दवाव दिएर कमजोरलाई थिचोमिचो गर्ने कार्यको चीनले विरोध गरेको छ।' प्रतिवेदनमा जोड दिएर भनिएको छ: 'चीनले अरु देशको हितको दुरुपयोग गरेर आफ्नो विकास नगर्ने र आफ्नो उचित हकअधिकारलाई त्याग गर्ने छैन। चीनको विकासले कुनै पनि मुलुकका लागि त्रासधम्की दिने छैन। जसरी विकास भए पनि चीन सधैँ एकाधिकार र विस्तारवादको विपक्षमा रहनेछ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७४ कात्तिक ६ गते (२०१७ अक्टोबर २३) सोमबार।
