गत पुस ४ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्ना केही सहयोगी सहित रसुवाको केरुङ पुगे। चुनावी परिणामले बाम गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका ओलीको केरुङ भ्रमणले महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ।
भूकम्पबाट बन्द रहेको तातोपानी नाकापछि चीनले केरुङलाई नेपालसँगको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण नाकाका रुपमा विकास गरेको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासाबाट सिगाच्छे पुगेको रेल सेवालाई चीनले केरुङसम्म पुर्याउने घोषणा पहिले नै गरिसकेको छ।
भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा चिनियाँ रेल र तेल आवश्यक छ भन्ने कुरालाई जनस्तरसम्म पुर्याउने काम गर्यो। प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षअगाडि केपी ओलीले चीनसँग गरेको पारवहन तथा व्यापार सम्झौताले नेपालमा चिनियाँ रेल गड्ने बहसलाई तीब्र बनाएको हो। निकट भविष्यमै बामगठबन्धनको बहुमतीय सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने आत्मविश्वास बोकेर ओली केरुङ पुगेका ओलीले अबको कार्यकालमा केरुङबाट नेपालमा रेल गुडाउन सकिन्छ भन्ने संकेत दिएका छन्।
विभिन्न स्तरका दुईपक्षीय छलफल र विभिन्न कार्यक्रममा चिनियाँ अधिकारीले चिनियाँ रेललाई नेपाल हुँदै भारत पुर्याउने बताउँदै आएका छन्। तत्कालका लागि केरुङबाट काठमाडौँ पुर्याएर त्यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने बारेमा चिनियाँ प्राविधिकको स्थलगत अध्ययन र चासो कतै लुकेको छैन।
नेपाली पक्षबाट सतहमा मात्र उठेको यो संभावनामा चिनियाँ पक्ष भने निकै गम्भीर भएर लागेको छ। संभावनासँगै चिनियाँ पक्षले नेपालमा चिनियाँ रेल गुडाउने विषयमा तीनवटा गम्भीर समस्या रहेको दुई पक्षीय बैठकमा राख्दै आएको छ। चिनियाँ पक्षले उठाउने गरेको ती समस्याहरुमा मुख्य गरेर भौगोलिक र आर्थिक समस्या रहेका छन्। पहिलो समस्यामा तिब्बती उच्च सतहबाट काठमाडौँ कम उचाइमा रेल जाँदा त्यसको गति नियन्त्रण गर्नु पहिलो समस्या हो। यस्तो अवस्थामा अपनाइने प्रविधि निकै महङ्गो पर्ने गर्छ। चिनियाँले उठाउने गरेको दोस्रो समस्या पनि भूगोलसँगै सम्बन्धित छ। रेलवे सेवालाई बिस्तार गरेर केरुङदेखि काठमाडौँसम्म र त्यहाँबाट पोखरा र 
लुम्बिनी पुर्याउँदा निकै कठिन भूगोल छिचोल्नुपर्छ। यस्तो भूगोलमा रेलवे लाइन बनाउँदा लगानी अपेक्ष गरेभन्दा धेरै हुन्छ। तेस्रो समस्याका रुपमा चीनले अगाडि सारेको कुरा निकै गहन छ। अत्यन्त ठूलो लगानीमा निर्माण भइसकेपछि सो रेलवे सेवामा लगानीको तुलनामा उपभोक्ता कम भएमा र रेल सेवाले संकलन गर्ने शुल्क कम भएमा यसको दीर्घकालीन असर पर्दछ। चिनियाँ पक्षले उठाएका तीनवटै समस्याको समाधान हुँदै नभएका चाहिँ होइन। नेपाली पक्षको प्रतिवद्धता र एकता नै यतिबेला चीनले चाहेको छ। नेपाली नेताहरु चिनियाँ नेतासँगको भेटमा रेलको कुरा त गर्छन् तर त्यससम्बन्धी कुनै औपचारिक कागजपत्र पेश गर्दैनन्। चिनियाँ पक्षले उठाएको दुईवटा समस्या उनीहरुले नै समाधान गर्ने हो। संसारकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा रेल कुदाउने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, सबैभन्दा तीब्र गतिमा गुड्ने चालक रहित रेल बनाउने जस्ता चमत्कार गरिसकेको चीनका लागि तिब्बतको उच्च भूभागबाट काठमाडौँको न्युन भूभागमा रेल जाँदा अपनाइने प्रविधि महङ्गो भए पनि ठूलो चाहिँ होइन। अन्य देशमा अर्बौँ डलर खर्च गरेर रेलवे सेवा संचालन गर्ने चीनका लागि नेपालमा रेल कुदाउने कुरा तुलनात्मक रुपमा कठिन पनि होइन। रेलवे सेवा संचालनमा आइसकेपछि दैनिक कति मानिसले त्यसको प्रयोग गर्छन् र त्यसबाट लगानीको तुलनामा नियमित आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपालले चीनलाई विश्वस्त
बनाउन आवश्यक छ। त्यसो त काठमाडौँको जनसंख्या पूरै तिब्बतको भन्दा बढी छ। तिब्बतमा जम्मा ३३ लाख मात्र मानिस बस्छन्। चिनियाँ पक्षको आशंका के हो भने तिब्बतबाट काठमाडौँ जाँदा मानसामान र यात्रुले खचाखच भरिने रेल फर्कदा रित्तै हुन्छ कि भन्ने हो। नेपालबाट चीन भ्रमणमा आउने त्यत्रो विधि पर्यटक नभए पनि चीनबाट रेल चढेर नेपाल भ्रमणमा गएका यात्रीले फर्कदा पनि त्यही रेल प्रयोग गर्छन्। चीनबाट सामान लिएर गएको रेलमा नेपाली उत्पादन चीनतिर पठाउने कुराको राम्रो तयारी चाहिँ नेपालले गर्नै पर्छ। यो विषयमा नेपालले चीनलाई भरपर्दो सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालमा रेलवे सेवा विस्तार गर्दा चीनलाई हुने फाइदाका बारेमा पूर्वी अफ्रिकामा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। चीनले केन्यामा रेलवे निर्माणमा मात्र ४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। यो विगत ५० वर्षको इतिहासमा केन्याको पूर्वाधार विकासमा भएको सबैभन्दा ठूलो लगानी पनि हो। यो परियोजना आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेछ। केन्या वेलायती उपनिवेश हुँदा नै १९ औँ शताब्दीमा रेलवे निर्माण गरेको थियो। पहिले बनाइएको साँघुरो गेजको रेलवे लाइनलाई फराकिलो गेजमा चीनले स्तरोन्नति गर्न थालेको हो। २९८ माइलको नैरोबी मोमबासा लाइनले पूर्वी अफ्रिकाका सातवटा मुलुकसँग रेलवेसन्जाल जोड्नेछ। यो रेलवे सेवामाफत केन्यासँग युगाण्डा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, रुवाण्डा र बुरुण्डी, दक्षिण सुडान र इथियोपिया जोडिने छन्। मोमबासा नैरोवी लाइनले सो दुरीको यात्राको समयलाई आधा बनाउने र बसकोभन्दा सस्तो दरमा यात्रा गर्न सकिने बताइएको छ। यसैगरी पूर्वी अफ्रिकामा अर्को ४५० माइल दुरीको अदिस जिबौटी लाइन निर्माणमा ४ अर्ब डलर लगानी चीनले गर्दैछ। यी लगानीमध्ये पहिलो परियोजनाका लागि ९० प्रतिशत लगानी चिनियाँ एक्जिम बैंकले ऋण दिनेछ भने बाँकी १० प्रतिशत केन्या सरकारले लगानी गर्नेछ। त्यसैगरी दोस्रो परियोजनाका लागि इथियोपिया क्षेत्रमा निर्माण हुनेमा ८५ प्रतिशत र जिबौटी क्षेत्रमा निर्माण हुनेमा ८५ प्रतिशत चिनियाँ एक्जिम बैंकले ऋण दिनेछ।
यी परियोजना ६ जोड २ को मोडलमा बनाइएका छन्। ६ जोड २ को अर्थ परियोजना सकिएपछि ६ वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनीले यसको संचालन र मर्मत गर्नेछ। परियोजना पूर्ण रुपले हस्तान्तरण गरेपछिको थप दुई वर्ष चिनियाँ कम्पनीले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई' फ्रेमवर्कले साझा जितको नारा उरालेको छ। यस्ता परियोजनाबाट सम्बन्धित देशलाई त फाइदा हुन्छ नै सँगसँगै चीनलाई वृहत फाइदा हुनेगर्छ।
पूर्वी अफ्रिकामा निर्माणाधिन रेलवे लाइनको परियोजनामा भएको लगानीमध्ये २५ प्रतिशत त चिनियाँ प्रविधिमा मात्र खर्च हुनेछ। यस हिसाबले पूर्वी अफ्रिकाको रेलवे परियोजनामा मात्र चीनले २ अर्ब डलरको चिनियाँ प्रविधि बिक्री गर्दैछ। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीको नाफा र ती परियोजनामा चिनियाँ प्राविधिकहरुको कामको अवसर पनि चिनियाँ हितका विषय हुन्। परियोजनाको ६० प्रतिशत लगानी चिनियाँ प्राविधिक, प्रविधि र नाफाका रुपमा चीनतिरै फर्कनेछ। योसँगै चिनियाँ ऋण पनि प्रवाह हुने भएकाले दीर्घकालीन रुपमा चीनलाई फाइदा छँदैछ।
मोमबासा नैरोवी रेलवे परियोजनाले मात्र केन्याको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा साढे एक प्रतिशत योगदान पुर्याउनेछ। परियोजना सम्पन्न भएर रेलवे सेवा संचालनमा आएपछि चार वर्षमा केन्याले चिनियाँ ऋण तिरिसक्ने क्षमता पनि राख्दछ। यसबाहेक यातायातमा सुधार, सस्तो र छिटो यातायात, पूर्वाधार विकास, रोजगारी र राजस्व वृद्धि लगायतका फाइदाहरु केन्यालाई प्राप्त हुनेछन्।
नेपालको छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा पनि चिनियाँ सहयोगमा रेलवे सेवा विस्तार भइरहेको छ। बंगलादेशको दक्षिण पश्चिममा रहेको जेसोरलाई राजधानी ढाकासँग जोड्ने यो रेलवे लाइनको लम्बाइ १६८ किलोमिटर रहेको छ र यसमा चीनले ३ अर्ब १० करोड डलर लगानी गरेको छ। आगामी चार वर्षमा सम्पन्न हुने यो परियोजनलाई चीनले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र राखेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रिय विकास तथा सुधार समितिका प्रमुख ह लिफङले गत डिसेम्बर २२ तारिख आयोजित राष्ट्रिय विकास तथा सुधार कार्य सम्मेलनमा जानकारी दिए अनुसार हालसम्म चीनले विश्वका ८६ वटा मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग बीआरआई सम्बन्धी १०० वटा परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। चीनयुरोप रेलमार्ग संचालनमा आएयता ७ हजारवटा रेल सो लक्ष्यमा गुडेका छन्। गत वर्ष सन् २०१७ मा बीआरआई अन्तर्गत हंगेरीसर्बिया रेलमार्गको बेलग्रेट पुरानो पाजोवा भाग, संयुक्त अरब इमिरेटसको खलिफा पोर्ट निर्माण, हैम्बान्टा पोर्टको निर्माण सम्पन्न भई चीनले औपचारिक रुपमा सम्बन्धित देशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
नेपाल पनि बीआरआई फ्रेमवर्कमा आवद्ध भइसकेको छ। चीनले आफ्नो भूमिभन्दा धेरै टाढा गएर रेलवे निर्माण गरिरहेको छ भने आफ्नो भूमिसँग सिधै सिमा जोडिएको नेपालमा रेलवे निर्माण नर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। नेपालसँग रेलवे संजालमा जोडिँदा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको विकास र आयमा पनि व्यापक परिवर्तन आउनेछ। ताप्के नताती बिँड तातेर काम हुँदैन भनेझैँ ठोस कदम नेपालले थालनी गर्नुपर्दछ। अब बन्ने नयाँ सरकारसँगै चिनियाँ रेललाई नेपाल भित्र्याउने परियोजनामा ठोस कदम सुरु हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ। यही सपना बोकेर केपी ओली केरुङ पुगेका हुनसक्छन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७४ पुष २५ गते (२०१८ जनवरी ९) मंगलबार।
