 |
|
|
 |
|
||||||||
 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
विश्वको आधाभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन र 44 प्रतिशत व्यापार क्षेत्र ओगटेको एपेक सबैभन्दा शक्तिशाली र आर्थिक सम्पन्न संस्था मानिन्छ। संसारकै दोस्रो आर्थिक शक्तिशाली मुलुकका रूपमा उदाएको चीनले एपेकलाई आर्थिक शक्ति विस्तारसँगै कूटनीति विस्तार गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि प्रयोग गरेको छ। सुधार र खुलापनका कार्यक्रमलाई जोड दिँदै चीनले आफ्नो आर्थिक प्रभावलाई एसियाबाट पश्चिमतिर विस्तार गर्न थालेको छ। गतवर्ष खुलेको सांघाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सफलतासँगै केही अघिमात्र चीनकै सक्रियतामा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना भएको छ। यसभन्दा पहिले सन् 2001 मा चीनको सांघाईमा एपेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। यो वर्षभरि चीनमा एपेकका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भएका छन्। वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको सत्तारोहणपछि अहिलेको सम्मेलन चीनमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम हो।
एपेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउने हजारौँ विदेशी पाहुनासँग सञ्चार गर्नका लागि अंग्रेजी भाषा जान्ने मान्छेहरूको ठूलो समस्या टार्न गत अक्टोबरदेखि नै स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको थियो। एपेक सम्मेलनमा 2 हजार 2 सय 80 जना स्वयंसेवकहरूले सेवा दिएका थिए। ती मध्ये स्नातकोत्तर तह र पीएचडी गरेकाको संख्या तीस प्रतिशत थियो। पैचिङ विश्वविद्यालय, छिन्ह्वा विश्वविद्यालय लगायत 23 वटा चिनियाँ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूका 8 हजार 2 सय 83 उम्मेदवारहरूलाई दुई चरणको परीक्षाबाट ती स्वयंसेवकहरू छानिएका थिए।
एपेक सम्मेलनमा विश्वका 21 मुलुकका प्रमुखहरूसहित हजारौँ व्यक्ति भेला भए पनि केही नेताको आमने-सामनेलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको थियो। विशेषगरी जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको वार्तालाई एपेकको एउटा 'टर्निङ पोइन्ट' मानिएको थियो। त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग चीनका नेताको वार्तालाई पनि महत्त्व दिइएको थियो। अमेरिका र चीन दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् र यी दुई मुलुकले पछिल्लो समयमा आपसमा राजनीतिक रूपमा एकअर्काको आलोचना गरे पनि आर्थिक रूपमा सहयात्रा गर्दै थुप्रै सिँढी चढिसकेका छन्।
पछिल्लो समय चिनियाँ इन्टरनेटमा अमेरिकी ह्याकरले बारम्बार आक्रमण गरेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ। अमेरिकाले जारी गर्ने मानवअधिकारका विभिन्न प्रतिवेदनमा चीनमा मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख गरेपछि चीनले पनि त्यसको प्रत्युत्तरमा अमेरिकाभित्र तथा बाहिर अमेरिकाले गरेका गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामासँग गरेको भेट र गरिएका कुराकानीप्रति पनि चीनले आपत्ति प्रकट गर्दै आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै आएको छ।
एपेक शिखर सम्मेलनमा यी विषयमा गहन छलफल नभए पनि अमेरिकामा चिनियाँ लगानी बढाउने र चिनियाँ व्यवसायीलाई दिइने अमेरिकी भिसा सहज र सरल बनाइने ओबामाले घोषणा गरेका छन्। अमेरिकामा स्थायी बसोबास गरेका चिनियाँका अभिभावक (बुबाआमा) ले एक पटकमा 6 महिनाभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेकोप्रति चिनियाँहरूले अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन्। एउटै अवस्थामा अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्ने अन्य देशका नागरिकका अभिभावक र चिनियाँ नागरिकका अभिभावकलाई अमेरिकाले भेदभाव गर्दै आएको थियो। अब अमेरिकामा अध्ययन गर्ने चिनियाँ विद्यार्थीले पनि भिसामा थप सुविधा पाउने भएका छन्।
दलाई लामालाई भेटेको कुरालाई पनि अमेरिकाले 'अफिसियल' भेट नगरेको भन्दै दोहोरो अर्थ लगाएर चिनियाँ कूटनीतिलाई एक हदसम्म स्वीकार गरेको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ सामानलाई अमेरिकाले कर बढाएपछि अमेरिकाबाट आयातित सामानलाई पनि चीनले करमा वृद्धि गरेको छ। यस पटकको एपेकको मुख्य नारा नै साझेदारीबाट उज्ज्वल भविष्य निर्धारण भन्ने रहेकाले सानातिना मतभेदलाई त्यागेर साझेदारी गर्ने कुरामा अमेरिका र चीन दुवै सहमत भएका छन्।
एपेकले ध्यान तानेको अर्को विषय चीन-जापान सम्बन्ध थियो। यी दुई देशबीच दुई वर्षदेखि तीव्र मतभेद र विवाद छ। विशेषगरी पूर्वी चीन सागर र त्याउ यु टापुमाथिको अधिकारलाई लिएर दुवै देशले एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गर्दै आएका छन्। पूर्वी चीन सागर र त्याउ यु टापुमाथिको हवाइ गस्ती तथा जलसेनाले गरेको गस्तीले त्यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामाथि सर्वत्र चिन्ता प्रकट गरिएको थियो। एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन र जापान बीचको कटुताको पारो उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यही कटुताका कारण जापानले आफ्नो रक्षा बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि दुवै नेताबीच भेट तथा कुराकानी भएको थिएन। प्रधानमन्त्री हुनासाथ आबेले यासुकुनी देवलमा गएर पूजा गरेको र प्रसाद चढाएको कुरालाई चीनले तीव्र अन्तोष र गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको थियो। त्यसपछि पनि आबे मन्त्रीमण्डलका केही मन्त्री तथा जापानी उच्च सरकारी पदाधिकारीहरू यासुकुनी देवलमा गएर पूजा गरेको तथा मृतकप्रति सम्मान अर्पण गरेको कुरालाई चीन, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले विरोध जनाएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धका युद्धअपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइएको तथा बन्दी बनाइएको स्मृति स्थान नै यासुकुनी देवल हो। ती युद्ध अपराधीहरूले विशेषगरी चिनियाँ, कोरियाली र अमेरिकी नागरिकको नरसंहार गरेको भनी जापानले युद्धअपराधी घोषणा गरेको थियो।
सीमा क्षेत्र र पारस्परिक सहयोगका क्षेत्रमा जापानविरुद्ध चीन र दक्षिण कोरिया एक ठाउँमा उभिँदै आएका छन्। चीनले दक्षिण कोरियाका व्यवसायीलाई विशेष सुविधासहित चीनमा लगानी गर्न दिएको छ भने दुई देशबीच आर्थिक साझेदारीका थुप्रै कार्यक्रम रहँदै आएका छन्। दक्षिण कोरियाले पनि जापानसँग भन्दा चीनसँग हात मिलाउँदा उत्तर कोरियाबाट हुने खतराबाट आफूलाई सुरक्षित ठान्ने गरेको छ। कोरिया प्रायद्वीपको स्थिरता र शान्तिका लागि चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मियो मानिन्छ। चीनले उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने र दुवै कोरिया बीचको वार्तामा मध्यस्थ गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियासँग चीनको सामिप्य र आर्थिक साझेदारीले जापानलाई थप दबाबमा पारेको छ।
एपेक सम्मेलनमा चीनले सबैभन्दा बेवास्ता गरेका नेतामा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे नै हुन्। सम्मेलनभन्दा केही दिन अघिमात्र दुवै देशका दोस्रो दर्जाका नेता बसेर आबेलाई सहज रूपमा चीन आउने वातावरण बनाएका थिए। पैचिङको त्याउयुथाइ राज्य गेस्टहाउसमा भएको वार्तामा चीनको राज्य परिषदका सदस्य याङ च्ये छ र जापानी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख स्योतारो याची सहभागी थिए। दुवै प्रतिनिधिले चारबुँदे सहमति गरेर चीनका राष्ट्राध्यक्ष र जापानी प्रधानमन्त्री बीचको खाडल केही कम बनाएका थिए। यसपटक एपेकको विशेषता के रह्यो भने सबै देशका नेताहरूसँग चिनियाँ नेताले एकल वार्ता गरे पनि जापानी प्रधानमन्त्रीसँग त्यो भएन। औपचारिक कुराकानीमा मात्र सीमित रह्यो, आबेको चीन भ्रमण।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समाजबाट एक्लिएको रूससँग चीनले घनिभूत आर्थिक साझेदारीका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ। पेट्रोलियम लाइन र ग्यास आयातदेखि आपसी लगानीका थुप्रै कार्यक्रमहरूमा चीन र रूसले हात मिलाएका छन्। एक्लिएको रूसका लागि पनि चीन भरपर्दो मुलुक सावित भएका कारण एपेकमा रूसले जापानले जस्तो हीनभाव प्रस्तुत गर्नुपरेन।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनथालेपछि कूटनीतिक रूपमा पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा आफ्नो पकड जमाउन थालेको छ। एपेकको सदस्य नभए पनि उसले भारत, मंगोलिया, बंगलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकलाई पर्यवेक्षकका रूपमा आमन्त्रण गरेको थियो। यसले एकातिर चीनले छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति देखाएको सद्भावको अर्थ लागेको छ भने अर्कातिर एसियाली मुलुकमा चीनको बढ्दो प्रभावका रूपमा पनि अथ्र्याइएको छ। भारतले लामो समयदेखि एपेकको सदस्य हुन प्रयास गरिरहेको छ। यस अर्थमा भारतलाई दिइएको निमन्त्रणाको महत्त्वपूर्ण अर्थ छ। यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पैचिङमा आयोजित एपेक सम्मेलनमा जान इच्छुक देखिएनन्।
चीनले दोस्रोपटक आयोजना गरेको एपेक सम्मेलनले दुइटा पक्षमा चीन सफल बनेको छ। गतवर्ष सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको सुधार र खुलापनका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा लागू गर्दै खुला आर्थिक कार्यक्रमको बाढी ल्याएको छ। अहिले संसारभरि चिनियाँ उत्पादनको बाहुल्य छ। त्यसमाथि अन्य देशको लगानी पनि चीनमा भित्रिन थालेको छ भने विदेशमा लगानी गर्नलाई चिनियाँ व्यवसायीलाई पनि मार्गप्रशस्त गरेको छ। तसर्थ एपेक सम्मेलनले चीनको आर्थिक प्रभावलाई थप बढाएको छ। त्यसैगरी अर्को सफल पक्ष भनेको एपेकलाई चीनले कूटनीतिको रूपमा राम्ररी प्रयोग गरेको छ। छिमेकी राष्ट्रदेखि आर्थिक र राजनीतिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रसँग पनि आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै प्रभाव विस्तार गरेको छ।
साभारः कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक। नोभेम्बर 14, 2014 （2071 कात्तिक 28 गते शुक्रबार ）
|
|||||||||
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |
|||||||||
