पोआवो मन्च र चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव

चीनको दक्षिणी सुन्दर टापु हाइनानको पोआवो （अंग्रेजी उच्चारण अनुसार बोआवो）मा पोआवो मन्चको वार्षिक सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपति डा रामवरण यादव पहिलोपटक सहभागी भएका थिए।'एसियाको नयाँ भविष्यः समुदायको साझा लक्ष्यतर्फ उन्मुख'नारा दिइएको पोआवो मन्चमा मुख्य छलफलको विषय चीनले अगाडि सारेको'एक क्षेत्र एक मार्ग'रह्यो। सन् 2013 मा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले कजाकिस्तान र इन्डोनेसिया भ्रमणका समयमा'रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको समुद्री रेशमी मार्ग'पहिलोपटक प्रयोग गरेका थिए। यही रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको समुद्री रेशमी मार्गलाई नै अर्को रुपमा एक क्षेत्र एक मार्ग भनिन्छ। दुई हजार वर्ष पुरानो रेशमी मार्गको व्यापारिक सन्जाल पुनर्उस्थानले थुप्रै देशका नागरिकहरुबीचको मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान र व्यापारलाई ब्युझाउने प्रयासमा यतिबेला चीन सक्रिय छ।

पोआवो मन्चमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको विषय र मुख्य विषयका रुपमा रहेको एक क्षेत्र एक मार्गलाई विश्वभरिका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रचारप्रसार र विश्लेषण गरेपछि यो विषय विश्वव्यापीकरण भएको छ। चीनका राष्ट्राध्यक्ष सीले पनि पोआवो मन्चलाई राम्रो अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दै एक क्षेत्र एक मार्गको आफ्नो अवधारणालाई विस्तारित रुपमा प्रस्तुत गरे।

राजनीतिक व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै चीनले विश्वभरि आफ्नो आर्थिक प्रभावलाई विस्तार गर्दै आएको छ। पहिले अमेरिका र रसियाले नेतृत्व गरेको दुई ध्रुवीय शितयुद्धले सात दसकसम्म राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। अहिले चीनले कुनै पनि मुलुकको राजनीति प्रणालीलाई आन्तरिक मामिला भन्दै आर्थिक एजेन्डामा आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको छ। त्यसकारण विश्वव्यापी बन्दै गएको चीनको आर्थिक प्रभावलाई शितयुद्धको नयाँ रुपमा कतिपय पश्चिमा विश्लेषकले व्याख्या पनि गरेका छन्। तर चीनले भने आफूले आर्थिक प्रभावको विस्तार गरेको नभई आपसी सहयोग आदानप्रदान र साझा हितमा काम गरेको बताउँदै आएको छ।

पोआवो मन्चमा चीनले सविस्तार प्रस्तुत गरेको'ब्लू प्रिन्ट'मा रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको समुद्री रेशमी मार्ग अर्थात् एक क्षेत्र एक मार्गलाई भौगोलिक राजनीतिभन्दा उत्पादनका क्षेत्रमा कसरी सहभागिमुलक सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ। चीनको अवधारणामा पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित सयवटा सूचिहरु प्रस्ताव गरिएका छन्। सूचिहरुमा समावेश रेलवेसेवाको विस्तार，सडक मार्गको विस्तार，उर्जा क्षेत्रको विकास，सूचना प्रविधि र औद्योगिक पार्क निर्माण आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ। यी परियोजनाहरु कजाकस्तान, किर्जिकस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान र चीनका अरु छिमेकी मुलुकहरुसम्म फैलिने छन्। यसमध्येकै एक मान्न सकिन्छ ल्हासादेखि सिगाच्छे पुगेको रेलवे सेवालाई विस्तार गरेर नेपाली सिमा क्षेत्ररसुवा स्याप्रुबेसी पुर्‍याउने र भविष्यमा लुम्बिनीसम्म जोड्ने योजना।

एक क्षेत्र एक मार्गको वृहत परियोजना मार्फत ट्रान्स युरेसिया र समुद्री व्यापार रणनीतिलाई चीनले अगाडि सारेको छ। चीनले दाबी गरे अनुसार यो वृहत सन्जालमा एसिया，युरोप र अफ्रिका प्रत्यक्ष रुपमा समेटिने छन्। चिनियाँहरुले चीनलाई 'चुङ को' भन्छन् जसको अर्थ मध्य भूभाग हुन्छ। चीन यसै पनि एसियाको केन्द्रीय भागमा पर्छ र उसले आफूलाई विश्वकै मध्य भागमा रहेको भन्दै चीनलाई रेशमी मार्ग र चीन युरोप आदान प्रदानको मुख्य प्रवेशद्वार मानेको छ।

गत मार्चमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले सन् 2015 मा चीनले एक क्षेत्र एक मार्गलाई कुटनीति बनाएर आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुको प्रगति गराउने बताएका थिए। एक क्षेत्र एक मार्गलाई केन्द्र भागमा राखेर चीनले अन्य मुलुकसँग व्यापक रुपमा छलफल गर्ने, साझा रुचि र संभावनाका क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउन एकै ठाउँमा रहेर साझा हित खोज्ने यो कुटनीतिको सार रहेको छ। जसको प्राथमिकतामा संयोजकताको प्रवर्द्धन, स्थल आर्थिक कोरिडर निर्माण र समुद्री सहयोग विस्तार रहेका छन्।

यही मियोमा रहेर चीनले सांस्कृतिक र जनस्तरमा आदानप्रदान बढाउँदै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा सम्बन्धित मुलुकसँगको कुराकानीलाई तीब्र बनाउने इच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री वाङले भनेका छन् 'हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने एक क्षेत्र एक मार्गको प्रयासले चीन र अन्य मुलुकलाई सोचेभन्दा धेरै फाइदा पुग्नेछ।' यो सँगै चीनले शान्ति र विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनले आधारभूत रुपमा विश्वव्यापी सहकार्यको सन्जाल स्थापना गर्दैछ। यो सन्जालसँग आवद्ध रहेका मुलुक र साझेदारसँग चीनले अझै फराकिलो र निरन्तर सम्बन्ध विकास गर्दै जाने नीति बनाएको छ।

सन् 2014 मा चीनले विश्वभरमा 70 भन्दा बढी मुलुक र क्षेत्रीय संघसंस्थासँग विभिन्न प्रकारका साझेदारी स्थापना गरेको छ। चीनले नयाँ कुटनीतिका आधारमा सन् 2014 लाई खेतीबाली लगाउन जमिन सम्याउने र खनजोत गर्न तयार बनाएको रुपमा चित्रित गरेको छ। त्यसो त चीनले पोआवो मन्चभन्दा पहिले सन् 2014 मे 21 मा सांघाईमा सम्पन्न 'एसियाली पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास निर्माण सम्मेलन'को चौथो शिखर सम्मेलन र सन् 2014 को नोभेम्बर 11 मा सम्पन्न एपेक शिखर सम्मेलनलाई पनि कुटनीति विस्तारमा राम्ररी नै प्रयोग गरेको छ।

पोआवो मन्चमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले भने 'चीन हिम्मतका साथ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग र एसियाली आर्थिक संस्थाहरुसँग सहयोग आदानप्रदानको मन्च खोज्ने प्रणाली स्थापना गर्न चाहन्छ।' चीनको अग्रसरतामा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बारेमा पनि सुरुमा निकै आलोचना भएका थिए। कतिपयले यसलाई एसियाली विकास बैंकको सौताको रुपमा परिभाषित गरे भने कतिपयले चीनले एसियाका गरिब राष्ट्रमाथि थोपर्न लागेको आर्थिक उपनिवेशको नयाँ रुप भनेका थिए। कुकुर भुक्दै गर्छ，हात्ती लम्कदै गर्छ भने झै चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापनाका लागि कुनै पनि राष्ट्रलाई जबरजस्ती सदस्य नबनाइने भन्दै आफ्नो कामलाई निरन्तरता दियो। फलस्वरुप यो बैंकको संस्थापक सदस्यहरुको संख्या 46 पुगेको छ। बैंक स्थापना गर्ने कुरामा चीनले धेरै सर्तलाई पारदर्शी बनाएको छ। बैंकमा जुनसुकै राष्ट्र सहभागी हुन पाउने र कुनै पनि राष्ट्रलाई यो बैंकको निर्णय प्रक्रियमा 'भिटो पावर' नदिने कुरालाई चीनले बेलैमा प्रष्ट्याएको छ। बरु धेरै राष्ट्रको सहभागीले बैंकमा गरिने लगानीको भागीदार कम हुने भएकाले सहज र सरल हुने कुरा पनि चीनले राखेको छ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा संस्थापक सदस्य बन्नका लागि गत मार्च 31 तारिख（चैत्र 17 गते）सम्म आवेदन दिने अन्तिम मिति तय गरिएको थियो। सो अवसरको फाइदा उठाउँदै बेलायत，जर्मनी，फ्रान्स，स्विडेन，स्विजरल्याण्ड，अष्ट्रेलियाजस्ता युरोपेली मुलुकहरु पनि संस्थापक सदस्य बनेका छन्। सन् 2014 सम्ममा नेपालसहित 31 वटा मुलुक मात्र यसको संस्थापक सदस्य थिए भने चालु वर्ष 2015 मा 15 मुलुक थपिएर 46 पुगेका छन्। अन्तत्तोगत्वा अमेरिकाले पनि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सदस्य बन्ने चाहना राखेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका विशेष प्रतिनिधिका रुपमा पैचिङ भ्रमण गर्न लागेका अमेरिकी अर्थसचिव जाकोव लिवले चैत्र 16 गते वासिङ्चनमा अमेरिका सो बैंकको सदस्य बन्न इच्छुक भएको बताए। यो कुराले चीनको प्रस्तावलाई विश्वले स्वीकार गरेको पुष्टि भएको छ।

एसियाको उच्च आर्थिक वृद्धि र दरिलो व्यापारको चमत्कारले विश्वअर्थतन्त्रमा उल्टो गति पैदा गराएको छ। एसियाको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न अल्छी गरिएमा यसको भविष्य अनिश्चित रहेको आर्थिक सूचकहरुले देखाएका छन्। सन् 2013 मा एसियामा बस्तु व्यापार विश्वको तुलनामा मध्यम अवस्थामा वृद्धि भएको तर सेवा क्षेत्र मध्यमभन्दा तल रहेको प्रतिवेदनलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। छिमेकी बलियो नभए आफू बलियो हुन सकिन्न भन्ने मान्यतालाई चीनले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ। चीनले उठाउँदै आएको क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतासँगै आर्थिक विकासका एजेन्डाहरु स्पष्ट रुपमा देखाउने गरेको छ।

अवस्था अनुसार क्षेत्रीय एकतालाई बढाउनु पर्ने र कुनै पनि एसियाली मुलकलाई पछाडि पर्न दिनु नहुने चीनको प्रस्ताव पोआवो मन्चमा निकै लोकप्रिय बन्यो। एसियाली समुदायलाई सहभागी गराउनु पर्ने मुख्य र शक्तिशाली विषय उठिरहेका बेला एसियाली सबै मुलुकहरुले सहयोग खोजिरहेको विद्यमान अवस्था छ। एसियाली मुलुकहरु भौगोलिक हिसाबले पनि एकअर्कामा नजिक छन्। त्यही कारणले चारदिने पोआवो मन्चको नारा'एसियाको नयाँ भविष्यः समुदायको साझा लक्ष्यतर्फ उन्मुख'भन्ने रहेको थियो।

एसियाली मुलुकहरुमा पूर्वाधार निर्माणको माग र सीमित साधनश्रोतबीचमा ठूलो खाडल रहेको छ। चीनले विगत एक दसकदेखि आफ्नो पूर्वाधार विज्ञता र अनुभवलाई आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुलाई बाँड्न चाहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

एसियाली विकास बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2010 र 2020 को बीचमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सुधारका लागि लगभग 8 सय अर्ब （8 ट्रिलियन）अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक छ। तर एसियाली विकास बैंकले वार्षिक 10 अर्ब अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध गराउन सक्षम छ। सन् 2015 को अन्तदेखि संचालनमा आउने एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले'रेशमी मार्ग कोष'स्थापना गर्ने र सो कोषमा 40 अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको मुख्य आकर्षणसँगै चीनको एक क्षेत्र एक बाटोको योजनालाई पनि चीनको असल विश्वास र नियत भन्दै सबैले स्वीकार गरेका छन्।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकसँगै एसियाली विकास बैक र विश्व बैंक लगायत अन्य बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाहरुसँग पनि समुधुर सम्बन्ध, आपसी सहयोग र समझदारी स्थापना गर्ने कुरामा चीन सचेत छ। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन तयार रहेको बताएका छन्। अशल छिमेकीपन, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदान गर्नका लागि सबै छिमेकी मुलुकहरुलाई शक्तिशाली सहयोग उपलब्ध गर्ने र दुईपक्षीय सम्बन्ध तथा समृद्धिसँगै क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि यसो गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। अहिलेसम्म चीनले यस्तो नयाँ सम्झौतामा आठवटा छिमेकी मुलुकसँग हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक, 2071 चैत्र 24 गते ( अप्रिल 7, 2015) मंगलबार