चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले सत्तामा आएपछि पहिलो औपचारिक अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। पहिलो आर्थिक शक्ति र दोस्रो आर्थिक शक्तिबीचका शिखर व्यक्तिको भेटले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नु स्वभाविक थियो। त्यसमाथि चीन र अमेरिकाबीचमा देखावटी सम्बन्ध भए पनि भित्री रुपमा त्यति न्यानो छैन। चीनले पछिल्लो समय रुससँग घनिष्ट सम्बन्ध बढाएपछि अमेरिकाको नाकाबन्दीले पनि रुसलाई कुनै असर नगरेपछि अमेरिका चीनसँग पनि रुष्ट बनेको छ। यद्यपि राष्ट्राध्यक्ष सीको भ्रमणले अमेरिका र चीनबीचमा देखिएको दरारलाई धेरै हदसम्म पुर्न सफल भएको छ। गत वर्ष नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एपेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा चीनको भ्रमण गरेका थिए। तर त्यतिबेला दुईपक्षीय चासोका विषयमा धेरै गहन छलफल र सम्झौता हुन सकेको थिएन। यसपटकको चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको अमेरिका भ्रमणले दुई देशबीचमा भएका विवादलाई कम गर्न र आपसी विश्वास बढाउन कोशेढुङ्गाको काम गरेको छ। तर अझै पनि थुप्रै विषयमा चीन र अमेरिकाबीचमा विवाद र मतभेद रहेका छन्।
विवादका विषय
चीन र अमेरिकाबीचमा निश्चित इस्युमा मतभेद रहँदै आएको छ। पछिल्लो सयम चीनले दक्षिण चीन सागरमा विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई लिएर अमेरिकाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। चीनका यस्ता कार्यले तत् क्षेत्रको शान्ति बिथोलिने अमेरिकाको चेतावनी छ भने चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि नै दक्षिण चीन सागरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको बताएको छ। साथै चीनले यो क्षेत्र आफ्नो भूभाग रहेकाले आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गरेको स्पष्ट जवाफ अमेरिकालाई फर्काएको छ। दक्षिण चीन सागर सामरिक महत्वको क्षेत्र हो। सो क्षेत्रमा चीनको सक्रियताले अमेरिकालाई फिलिपिन्स र ताइवान लगायतका क्षेत्रमा रहेका आफ्ना शैनिक क्याममाथि खतरा उत्पन्न हुने देखेको छ। तर चीनले आफूसँग भएका ऐतिहासिक दस्ताबेज, बैधानिकता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार नै आफ्नो भूभागभित्रको कार्य भन्दै अमेरिकाको मुखमा बुझो लगाएको छ।
त्यसैगरी अर्को विवादको विषय मानवअधिकारको हो। पूँजीवादी व्यवस्थाको नायक अमेरिका र समाजवादी चीनमा मानवअधिकारलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने तरिका फरक रहेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा चीनमा मानवअधिकार छैन भनेर उचाल्ने गरेको छ। विश्वको सर्वशक्तिशाली राष्ट्रले भनेपछि सबैले होमा हो थप्छन्। अमेरिकाले हरेक वर्ष चीनमा मानव अधिकार हनन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। यसको प्रतिवाद गर्दै चीनले पनि अमेरिकाले गरेको मानवअधिकार हननको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। अमेरिकाले चीन लगायत विभिन्न मुलुकको मानवअधिकार प्रतिवदेन सार्वजनिक रेकै दिन गत जुन 26 तारिख चीनको राज्य परिषद अन्तर्गत प्रेस कार्यालयले पनि अमेरिकाको मानव अधिकार प्रतिवदेन 2014 सार्वजनिक गरेको थियो। चीनको सो प्रतिवदेनमा भनिएको छ 'प्रचुर वास्तविक प्रमाणबाट हेर्दा आफूलाई तथाकथित "मानव अधिकारको संरक्षणकर्ता" भन्ने नारा ओकल्ने अमेरिकाको पुरानो मानव अधिकारको जड मानसिकताले नयाँ मानव अधिकारका क्षेत्रमा समस्याहरु लगातार जन्मेको देखिन्छ।' चीनले सार्वजनिक गरेको अमेरिकाको मानव अधिकार प्रतिवेदन 2014 ले एघार हजारभन्दा बढी शब्दमार्फत अमेरिकामा विस्तार हुँदै गैरहेको बन्दूक प्रयोग, जातीय भेदभाव, जंगली यातना, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार पूर्ण रुपमा प्रत्याभूत नभएको जस्ता तथ्याङ्क राखिएको छ। साथै युद्धका नाममा अमेरिकाले विभिन्न देशमा गरेको मानवअधिकार हननलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाजले उठाउनु पर्ने कुरा चीनले राख्दै आएको छ।
चीन र अमेरिकाबीचमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विवाद आर्थिक तथा व्यापारिक हो। यो अत्यन्त सूक्ष्म तर विशाल प्रभाव पार्ने विषय भएकाले पछिल्लो समय निकै तातेको छ। विश्वको पहिलो आर्थिक सम्पन्न मुलुक अमेरिका र उसलाई पछ्याइरहेको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनका बीचमा एक्काईसौँ शताब्दीमा आर्थिक विषयमा सित युद्ध हुने संकेत देखिएका छन्। उदाहरणका लागि चीनले अगाडि सारेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणाले अमेरिकालाई तनाव सिर्जना गरेको छ। यी दुई यस्ता विषय हुन् जसले विश्वको आधाभन्दा बढी हिस्सामा चीनको आर्थिक प्रभावलाई स्थापित गराउनेछ। चीनमा श्रम मूल्य सस्तो पर्ने भएकाले अमेरिकी उत्पादनहरु पनि चीनमा हुन थालेका छन् यसले गर्दा आफ्नै
उत्पादनमा पनि अब अमेरिकाको नियन्त्रण मुस्किल बन्न थालेको छ। सन् 2015 मा चिनियाँ मुद्रा अवमूल्यनले पनि दुई देशबीचमा आर्थिक विवाद सिर्जना भयो। एकातिर क्रमशः उकालो लागिरहेको अमेरिकी मुद्राको तुलनामा चिनियाँ मुद्रा अवमूल्यन हुँदा स्वाभाविक रुपमा अमेरिकी सामान चीनमा महङ्गो पर्ने भयो भने अमेरिकामा चिनियाँ सामान सस्तो पर्ने भयो। यसले व्यापार असन्तुलन भई चीनले बढी फाइदा पुग्ने भएकाले जानीजानी चिनियाँ मुद्रा अवमूल्यन गरेको आरोप अमेरिकाले चीनमाथि लगायो। पछिल्लो समय चीनले आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई खुम्च्याउँदै स्थिर र नियमित आर्थिक विकासमा जोड दिन थालेको छ। यसैको प्रभावस्वरुप चिनियाँ मुद्रा अवमूल्यन भएको चीनले स्पष्ट पारेको छ। चीनको यो भनाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका वृत्त विश्लेषकले पनि पुष्टि गरेका छन्। तर अझै अमेरिकाले चित्त बुझाएको छैन।
यी दुई मुलुकबीचमा अर्को विवादको विषय युद्ध र शान्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हो। चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिँदै विश्वका विभिन्न मुलुकमा देखिएका युद्ध,द्वन्द्व,विवाद,हिंसा र असमझदारीलाई शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। तर, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सिधै हतियारको प्रयोग गर्ने कुरालाई चीनले रुचाएको छैन। इराक,इरानको आणविक निसस्त्रीकरण,अफगानिस्तान,सिरिया,द्वन्द्वरत अफ्रिकी मुलुक,कोरिया प्रायद्वीप,युक्रेन र प्यालेस्टाइन तथा इजरालय आदि मुलुकका समस्यालाई राजनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने चीनको अडान रहेको छ। यद्यपि चीनका अडानले सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन नसके पनि कोरिया प्रायद्वीप,इरानको निसस्त्रीकरण लगायतका स्थानमा प्रभावकारी देखिएको छ।
चीन र अमेरिकाबीचमा रहेको पछिल्लो सबैभन्दा ठूलो विवाद इन्टरनेट सुरक्षाको हो। अमेरिकामा हुने साइबर ह्याकिङ र इन्टरनेटबाट सूचना चोरीको अभियोग चीनमाथि लगाउँदै आएको छ। त्यसैगरी चिनियाँ इन्टरनेटमा हुने आक्रमण र ह्याकिङको दोष चीनले अमेरिकालाई लगाउने गरेको छ। जति जति सुचना प्रविधिको विकास हुँदै गयो यो समस्या उति बढिरहेको छ।
सहकार्य
विविध विषयमा विवाद भएपनि चीन र अमेरिकाले गहन विषयमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। यसका लागि पछिल्लो विषय विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनमा यी दुई ठूला मुलुकबीचमा सहकार्य सुरु भएको छ। आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यसँगै दुई मुलुकबीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक आदानप्रदान गर्ने,सैनिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, उर्जा श्रोतको परिचालमा सहकार्य गर्ने जस्ता नियमित कार्य भएका छन्।
यसैगरी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यमा सहकार्य गर्ने चीनको प्रस्तावलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ। चीनले पछिल्लो समय सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले चीनको भूगोलभन्दा बाहिर प्रवेश पाएको छ। चीनमा भ्रष्टाचार गरेर अमेरिका,क्यानाडा,अष्ट्रेलिया,बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकमा गएर लुकेर बसेका चिनियाँ वृत्त अपराधीलाई कारवाही गर्नका लागि चीनले गत वर्ष सन् 2014 को नोभेम्बरमा बेइजिङमा भएको एपेक शिखर सम्मेलनमै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यो विषयको कार्वान्यनका रुपमा अमेरिकाले चीनमा भ्रष्टाचार गरेर अमेरिकामा लुकिरहेका एकजना व्यक्तिलाई चीन हस्तान्तरण गरिसकेको छ। चीनका उच्च सयजना भ्रष्टमध्येका याङ चिनचुन अमेरिकामा गिरफ्तार भइ चीन हस्तान्तरण भएका हुन्। उनी विगत 14 वर्षदेखि अमेरिकामा लुकेर बसिरहेका थिए।
चीन र अमेरिकाबीचमा सहकार्यको अर्को मुख्य विषय आतङ्कवाद विरुद्धमा हो। यो एक्काइसौँ शताब्दीमा देखिएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि हो। आतङ्कवादबाट अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको छ भने आतङ्कवाद विरुद्धको युद्धमा चीनको समर्थन र सहकार्यलाई अमेरिकाले स्वागत गरेको छ। त्यसैगरी आणविक प्रसार नियन्त्रणमा पनि दुवै राष्ट्रले सहकार्य गर्ने निधो गरेका छन्। 
चीन र अमेरिकाबीचमा आपसी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय अर्को सहकार्य हो। यो विषयमा सरकारी तहबाट नीति नियम बनाउने भए पनि मुख्य रुपमा निजी क्षेत्र संलग्न हुने हो। आपसी लगानी वृद्धिको विषयमा चीनलाई भन्दा अमेरिकालाई बढी फाइदा पुग्ने गर्छ। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको मारमा परेको अमेरिकाले चीनमा गरेको लगानीको प्रतिफलबाट केही राहत महसुस गरेको छ। चीनमा अमेरिकी लगानी बढिरहेका बेला लगानी सुरक्षाका लागि चीनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि दुई देशबीचमा आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यको दायरा फराकिलो भएको छ। मुख्य रुपमा अहिले विश्वमा देखिएका समस्यामा पनि चीन र अमेरिकाले संयक्त प्रयास गर्ने कुरामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्ता ज्वलन्त विषयमा अफगानिस्तान समस्या, विश्वमा शान्ति स्थापना, आणविक सुरक्षा, वन्यजन्तुको अवैध सिकार र व्यापार, समुन्द्रको संरक्षण, सशक्त विकासमा सहयोग, दिगो विकासको लक्ष्य, खाद्यसुरक्षा, जनस्वास्थ्य र विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय सहायता र आकस्मिक उद्दार आदि रहेका छन् जसमा चीन र अमेरिकाले मिलेर सामना गर्न अँगालो मारेका छन्।
दुवै राष्ट्रले सन् 2016 लाई आपसी पर्यटन वर्ष मनाउने टुङ्गो गरेका छन् भने दस लाख अमेरिकीले सन् 2020 सम्ममा चिनियाँ भाषा सिक्ने प्रावधान पनि राखेका छन्। यसले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा पुर्याउने बताइएको छ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 असोज 18 गते (अक्टोबर 5, 2015) सोमबार।
