चीनबाट पेट्रोल आयातको संभावना र चुनौति

नेपालले हरेक वर्ष सदरद 1.8 मिलियन टन पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद गर्दै आएको छ। नयाँ संविधान जारीसँगै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो। फलस्वरुप नेपाल आयल निगमले चाइना पेट्रोसँग नेपालको खपतको एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ किन्नका लागि समझदारीपत्रमा सहिछाप गर्‍यो। सो समझदारी अनुसार नेपालले सरदर 0.6 मिलियन टन अर्थात सरदर 40 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 6 लाख टन पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले चीनसँग खरिद गर्ने सोचाइ बनाएको छ।

नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीनले नेपाललाई एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदान प्रदान गरिसकेको छ। 

भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दी र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने कुराले नेपालीहरुमा निकै उत्साह र खुशी छाएको छ। कतिपय संचार जगतमा चीनबाट तुरुन्तै भोलि देखि नै पेट्रोलियम पदार्थ आइहाल्छ र नेपालको समस्या तत्कालै समाधान हुन्छ जस्तो गरेर सूचना प्रवाह भइरहेका छन्। नेपाल र चीनबीचमा सयौँ वर्षदेखि व्यापार हुँदै आएको छ। नेपालको उत्तरी एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको छ। चीनमा निमृत आधुनिक विद्युत्तीय सामान तुरुन्तै काठमाडौँ पुग्ने भएकाले चीनसँग भएको पेट्रोल तुरुन्तै नेपाल आउने आशा गर्नु स्वभाविक पनि हो।

अनुदानमा गएको चिनियाँ पेट्रोल भारतबाट आएको पेट्रोलभन्दा राम्रो भएको उपभोक्ताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। चिनियाँ पेट्रोलले माइलेज राम्रो दिएको, इन्जिनको आवाज राम्रो भएको, सवारी साधन स्मुथ्ली चलेको, सजिलैसँग स्टार्ट भएको जस्ता प्रतिकृयाले भारतीयभन्दा चिनियाँ पेट्रोल राम्रो भएको प्रमाणित भइसकेको छ।

पेट्रोलको प्राविधिक पक्षबाट हेर्दा पनि चिनियाँ पेट्रोल भारतको भन्दा गुणस्तरीय छ। अहिले नेपालले चीनबाट लान खोजेको पेट्रोल 93 अक्टेन गुणस्तरको हो जुन युरो 4 मापदण्डमा पर्ने गर्छ। चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल पनि यही मापदण्डको हो। नेपालले भारतबाट आयात गरिरहेको पेट्रोल चाहिँ 91 अक्टेन गुणस्तरको हो जुन युरो 3 मापदण्डमा पर्छ। पेट्रोलमा एक अक्टेन बढ्दा पनि यसको गुणस्तर र मूल्यमा वृद्धि हुन्छ।

चीनमा तीन गुणस्तरको पेट्रोल पाइन्छ। 90, 93 र 97 अक्टेन नम्बरको पेट्रोलको मूल्य पनि फरक फरक छ। सामान्यत सहरी क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको पेट्रोल बिक्री बितरण हुने गरेको छ। 90 अक्टन नम्बरको पेट्रोल चाहिँ युरो 3 मापदण्डको हो जसलाई अब केही समयमै चीनले हटाएर 93 अक्टन नम्बरभन्दा माथि लगेर सबैतिर युरो 4 को मापदण्ड लागू गर्दै छ। 97 अक्टन नम्बरको पेट्रोल चाहिँ युरो 4 को पनि माथिल्लो स्तरको हो जुन युरो 5 नजिक रहेको छ।

अक्टेन रेटिङले इन्जिनको कार्यक्षमता, माइलेज, प्रदूषण निस्कासन, इन्जिनको आयु र नकिङमा असर पार्ने गर्छ। अहिले बजारमा आएका आधुनिक सवारी साधनको इन्जिनलाई गुणस्तरीय पेट्रोल चाहिन्छ। किनभने ती सवारी साधनको इन्जिन त्यस्तै उच्च गुणस्तरको अक्टेन भएको पेट्रोलको गुणस्तरलाई ख्याल गरेर निर्मित हुन्छन्। राम्रो पेट्रोल हाल्दा सुरुमा महङ्गो पर्ने भए पनि इन्जिनको आयु र त्यसको कार्य कार्य क्षमताले गर्दा पछि सस्तो पर्ने हुन्छ। युरो 4 मापदण्डको पेट्रोलबाट इन्जिन सजिलै र चाँडै स्टार्ट हुने, थोरै पेट्रोलले लामो दुरीसम्म चल्न सक्ने, इन्जिनको आवाज नआउने अथवा थोरै र एकनासको आउने, सवारी साधन घरिघरी बन्द नहुने र धुवाँ कम फाल्ने आदि लक्षण देखाउँछ। यदि युरो 4 अथवा 5 को सवारी साधन छ भने त्यही अनुसारको गुणस्तरीय पेट्रोल हाल्नुपर्छ। यसको मतलव युरो 3 को पेट्रोलले अत्याधुनिक सवारी साधन चल्दै चल्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन।

नेपालका हरेक संकटमा चीनले निस्वार्थ भावले सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। धेरै लामो इतिहास कोट्याइरहनु पर्दैन। गत बैशाखमा नेपालमा गएको भूकम्पको बेला चीनले गरेको सहयोग नै उदाहरणका लागि पुग्दो छ। त्यही भएर पनि भारतीय नाकाबन्दीपछि आम नेपालीले चीनसँग ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नु भनेको तयारी पोशाक र विद्युतीय सामग्री खरिद गरेजस्तो होइन। यसका लागि निश्चित पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्था हुन जरुरी छ। त्यसकारण चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद संभव त छ तर यसका लागि तयारी कार्य र चुनौतिहरु पनि उत्तिकै छन्।

नेपाल र चीनबीचमा अहिले मुख्य गरेर दुईवटा ठूला नाकाहरु तातोपानी र केरुङ रहेका छन्। काठमाडौँबाट तातोपानी जाने बाटो केरुङ जाने तुलनामा अलिक फराकिलो छ। तर चीनले पछिल्लो समय केरुङ नाकाको विकासमा बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण तातोपानी खासाको तुलनामा केरुङको भौगोलिक संरचना फराकिलो र सुरक्षित भएकाले हो। नेपाल हुँदै भारतसँग व्यापार गर्नका लागि पनि चीनले केरुङलाई रोजेको छ। किनभने चीनको सीमाबाट भारतको रक्सौल जोडनका लागि यो नाकाबाट सबैभन्दा छोटो दुरी पर्ने गर्छ।

केरुङमा चीनको पेट्रोलियम पदार्थको डिपो छैन। केरुङबाट नजिकै रहेको डिपो भनेको सिगाच्छे हो जुन चार सय किलोमिटरभन्दा बढीको दुरीमा पर्छ। केरुङदेखि सिगाच्छे जाने बाटो फराकिलो र राम्रो भए पनि नेपालपट्टिको सडक साँघुरो छ। अहिलेकै अवस्थामा त्यो सडकमा 15 टनको ग्यास बुलेट चल्न पनि संभव छैन। तर अरनिको राजमार्गलाई केही सुधार गर्ने हो भने ग्यास बुलेट चलाउन सकिन्छ।

अहिले नेपाल आयल निगमले 15 सय ट्याङ्कर प्रयोग गरेर भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरिरहेको छ। भारतबाट आउने इन्धनमा रक्सौलबाट 60 देखि 70 प्रतिशत आउने गरेको छ। बाँकी सिलिगुडी, बरौनी, बेतालपुर, गोन्डा, इलाहावाद आदि डिपोबाट आउने गर्छ। त्यसैगरी नेपालमा दैनिक अठार टनको पचास बुलेट एलपी ग्यास भित्रिने गरेको छ। ग्यास ओसार्ने बुलेट नेपालसँग छैन। सबै भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटहरु ग्यास लिएर नेपाल आउने गर्छन्।  

यदि चीनले तातोपानी नाकाबाट पाँचखालसम्म चिनियाँ बुलेटमै ग्यास लगिदियो भने त्यहाँबाट नेपालले ओसार्न सक्छ। चिनियाँ बजारमा 15 टन क्षमताको ग्यास बुलेट 4 लाख चिनियाँ युआनमा पाइन्छ। नेपालले लगभग 66 लाख रुपैयाँमा एउटा बुलेट किन्न सक्छ। हाललाई 10 वटा बुलेट किन्यो भने तत्काललाई काम चल्न सक्छ। यदि नेपालले सिगाच्छेबाटै पेट्रोलियम पदार्थ दिने हो भने नेपालले अरनिको राजमार्गलाई प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ तर चीनले सो नाका प्रयोग गर्न दिने मानसिकता बनाएको छैन। सन् 2020 सम्म उसले केरुङ नाकासम्म रेलवे सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसकारण चीन केरुङ नाकामै लगानी बढाउन तयार छ। नेपालले केही समय तातोपानी नाकाबाट तेल ओसारेर त्यस बीचमा केरुङ जाने सडकलाई विस्तार गर्न अति आवश्यक छ।

भारतीय डिपोबाट सजिलोसँग तेल भरेर आइरहेका नेपाली ट्याङ्करहरु केरुङमा तेल भर्नका लागि निकै समस्यामा परेका छन्। किनभने त्यहाँ कुनै डिपो छैन। चिनियाँ ट्याङ्करबाट नेपालि ट्याङ्करमा पम्पिङ गरेर तेल भर्नुपर्दा स्वाभाविक रुपमा अप्ठ्यारो हुने नै गर्छ। डिपो बनाउनका लागि त्यसको प्राविधिक पक्ष र पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि नेपाललाई कम्तिमा दुई वर्ष लाग्न सक्छ। तर चीनले भने केही महिनामै त्यस्तो डिपो बनाउन सक्छ। यदि केरुङमा चीनले डिपो बनायो भने त्यहाँदेखि नुवाकोटको पायक पर्ने स्थानसम्म पाइप लाइन जडान गर्दा उत्तम हुन्छ। तत्कालका लागि लगानी बढे पनि यो उपयुक्त र सजिलो उपाय हो। पाइप लाइन जडान नगरेसम्मका लागि साना ट्याङ्करहरुले केरुङको डिपोदेखि नुवाकोटको डिपोसम्म इन्धन ओसार्ने र त्यहाँबाट ठूला ट्याङ्करले काठमाडौँ ल्याउनु अर्को विकल्प मान्न सकिन्छ।

तर, चीनले सिगाच्छेमा गएर तेल भर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गरिरहेको छ। यदि त्यसो भएमा यो अझै चुनौतिपूर्ण र कष्टकर हुनेछ। हुनतः चीनले चार किलोमिटरको दुरीमा नेपाली मालबाहक ट्याङ्कर पस्न अनुमति दिनु आफैँमा ऐतिहासिक हुनेछ। किनभने यो कार्यले देशबीचको व्यापार र आवतजावतमा विस्तार गर्नेछ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार मात्र नभएर अन्य व्यापारलाई पनि यसले प्रोत्साहन गर्नेछ। तर यसमा धेरै चुनौतिहरु रहेका छन्।

नेपाली ट्याङ्करमा डाइभरको सिट दाहिनेतिर छ। तर चिनियाँ ट्याङ्करको देब्रेतिर छ। नेपाली सडकमा देब्रेतिरबाट गाडी चलाउनुपर्छ तर चिनियाँ सडकमा दाहिनेतिरबाट चलाउनु पर्छ। चार सय किलोमिटरभन्दा लामो दुरी सडकको उल्टो साइडबाट चलाउन नेपाली चालकलाई चुनौतिपूर्ण हुन्छ। फलतः दुर्घटना हुने संभावना रहन्छ।

तिब्बती क्षेत्रमा जाडो मौसममा तापक्रम माइनस् 20 डिग्रीसम्म झरेको हुन्छ। नेपाली गाडीहरु त्यो तापक्रममा चल्ने प्रविधिका छैनन्। किनभने त्यो तापक्रममा मोबिल जम्ने र गाडी स्टार्ट हुन कठिन हुन्छ। डिजेल पनि जम्ने गर्छ। त्यसकालागि चिनियाँ गाडीले प्रयोग गर्ने विशेष डिजेल र मोबिल नै प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै नेपाली ट्याङ्करको चालक रहने क्याबिनमा हिटिङ सिस्टम नहुन सक्छन्। त्यो तापक्रममा चालकले चिसोका कारणले गाडी चलाउन कठिन हुन्छ। चिनियाँ ट्याङ्करमा हिटिङ सिस्टम भएकाले उनीहरुलाई केही समस्या हुँदैन। बाटोभरि हिउँ परेकाले चिनियाँ गाडीहरुमा विशेष प्रकारको टायर राखिएको हुन्छ जसले हिँउ जमेको ठाउँमा केही सजिलो हुन्छ। तर नेपाली ट्याङ्करहरुमा त्यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार छैन।

त्यति लामो दुरीमा गाडी चलाउँदा नेपाली ट्याङ्कर बिग्रियो भने बनाउन पनि समस्या हुने गर्छ। भारतीय ट्याङ्करलाई चाहिने र लाग्ने पाटपूर्जा चिनियाँ बजारमा नपाउने संभावना अथवा नलाग्ने अवस्था हुन सक्छ। अर्को समस्या भाषाको हो। केरुङदेखि सिगाच्छेसम्म आउँदा नेपाली ट्याङ्कर चालकले बाटोमा खानुपर्दा सामान्य औषधि उपचार गराउनु पर्दा र तेल भर्दा भोग्ने भाषाको समस्या निकै जटिल छ। एक अर्कामा संचार हुन नसक्दा अथवा गलत संचार हुँदा आउने परिणामले पनि दुःख दिन सक्छ।

यी समस्या नेपालका एकतर्फी भए पनि कर छुटको समस्या चीनको हो। के चीनले हरेक वर्ष 40 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिन्छ त? प्रश्न व्यापारिक प्रयोजनबाट हेर्दा निकै गार्‍हो। अहिले चीनको तिब्बतमा 93 अक्टनको पेट्रोलको मूल्य 6.5 युआन छ। यसलाई नेपाली मूल्यमा ढाल्दा लगभग 108 रुपैयाँ पर्छ। यही हिसाबले यो पेट्रोललाई नेपालसम्म पुर्‍याउँदा अरु थुप्रै लागत थपिन्छ। चीन सरकारले आन्तरिक कर, स्थानीय कर र भ्याट गरेर झन्डै 67 प्रतिशत कर जोडेको छ। यो कर छुट भयो भने नेपाली बजारमा अहिलेको भारतीय पेट्रोलभन्दा केही महङ्गोमा चिनियाँ पेट्रोल पुग्न सक्ने संभावना रहेको छ।

जुनसुकै काम गर्न समस्या छ भनेर पन्छिनु हुँदैन। यस्ता समस्या भए पनि नेपालका सामु यतिबेला चिनियाँ पेट्रोलियम ल्याउनै पर्ने वाध्यता छ। त्यसकारण शुभ थालनीले समस्यालाई चिर्दै जानेछ र भविष्यमा यसले नयाँ पुस्तालाई प्रशस्त संभावनाका ढोकाहरु खोल्नेछ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 पुस 9 गते (2015 डिसेम्बर 24 ) बिहीबार।