नेपाल र चीनबीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको साठीऔँ वार्षिकोत्सव थियो सन् 2015। सो अवसरमा सन् 2015 मा चीनका उच्च नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने संभावना थियो। त्यसैको तयारी स्वरुप चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत वर्षको पुसमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। माघ 8 गते संविधान जारी हुन्छ र नेपाली राजनीति स्थिरताको बाटोबाट नेपालले आर्थिक कार्यक्रम समाउँछ भन्ने कुरामा चीन आशावादी थियो। त्यस्तै भइदिएको थियो भने चीनका उच्च राजनीतिक तह अर्थात् राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने संभावना थियो। तर माघको पहिलो हप्ताबाटै नेपाली राजनीति सदनबाट सडकतिर ओर्लियो। नेपालको आन्तरिक कारणबाट हुन नसकेको चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणलाई बैशाखमा गएको भूकम्पले अझै अनिश्चित बनायो। भदौमा संविधान जारी गर्न सफल भए पनि नेपालको राजनीति अझ अस्थिर बन्यो। त्यही निहुमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो। एउटा छिमेकीसँग अत्यन्त तिक्त सम्बन्ध रहेका बेला अर्को छिमेकी देशको प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्ने संभावना समाप्तै भयो। चीनबाट नेपालमा उच्च राजनीतिक भ्रमण नभए पनि वर्षको अन्तमा नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा नेपालको ठूलै टोलीले चीनको भ्रमण गर्यो। साठीऔँ वार्षिकोत्सवको अन्तमा नेपालबाट भएको उच्चस्तरीय चीन भ्रमण सफल की असफल भन्ने बारेमा गहिरो समीक्षा हुन आवश्यक छ।
गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले गरेको चीन भ्रमण र यो वर्ष कमल थापाले गरेको चीन भ्रमणको तात्विक भिन्नता तीनवटा कुरामा मात्र देखिएको छ। पहिलो फरक कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री मात्र नभएर उपप्रधानमन्त्री समेत भएकाले उनको हैसियत पाण्डेकोभन्दा माथि थियो। दोस्रो पाण्डेको नेतृत्वमा चीन आएको प्रतिनिधिमण्डल सानो थियो तर थापाको नेतृवमा आएको प्रतिनिधिमण्डलमा क्याबिनेट मन्त्री सहित तीन तीनजना सचिव सम्मिलित जम्बो टोली थियो। तेस्रो फरक थापाले आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग भेटेपछि संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए जुन पाण्डेको भ्रमणमा भएको थिएन। बाँकी कुरामा सबै समान छन्। दुवैजनाले उपराष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए भने विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरे पनि दुवै भ्रमणमा उल्लेख्य उपलब्धिका रुपमा दुई देशबीचमा भ्रमण आदानप्रदानलाई जारी राख्ने भन्ने रह्यो।
यसपटकको भ्रमणमा नेपालले चीनसमक्ष विभिन्न एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरेको थियो। तर नेपालले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि एजेन्डामा चीनले गम्भीर चासो देखाएन अर्थात् तत्काल सम्झौता गर्न चीनले आवश्यक ठानेन। यसको मुख्य कारण चीनलाई नेपालले विश्वासमा लिन नसक्नु हो। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ चीन नेपालप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन। चीन विश्वस्त हुन नसक्नुमा नेपालले देखाउँदै आएका केही अपरिपक्व कदम रहेका छन्। जब नेपालले भारतबाट पीडा बेहोर्छ तब मात्र चीनलाई सम्झने गर्छ। यो कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा छ। चीनले नेपालमा सडक सन्जाल, जलविद्युत आयोजना, पर्यटकीय पूर्वाधार, विभिन्न उद्योग धन्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतमा सहयोग गर्ने तथा लगानी पनि गर्ने प्रस्ताव बारम्बार गर्दा पनि नेपालले कानुन अड्चन र विविध अपारदर्शी समस्या तेर्स्याएर चिनियाँ सहयोग र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको इतिहास छ। यसो गर्नुको पछाडि अर्को छिमेकी मुलुक तथा पश्चिमा मुलुकले नेपालमाथि दवाव दिएको चीनले बुझेको पनि छ। सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा अन्य दृष्टिले नेपाल चीनभन्दा भारतसँग सामिप्य छ। चीनले पनि नेपाललाई भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएको छ। तर नेपालले अँगालेको कुटनीतिक अपरिपक्वता तथा केही मुलुकको स्वार्थका कारणले नेपालले चीनलाई आफ्नो स्वार्थमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको चीनको बुझाइ छ।
नेपालले चीनसँगको विश्वसनियता गुमाएका केही उदाहरण यस प्रकार रहेका छन्। भूकम्प गएपछि नेपालले लिखित रुपमा चीनसँग दुई लाख त्रिपाल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्यो। त्यही समयमा भारतसँग एक लाख त्रिपाल किन्नका लागि नेपालले बोलपत्र आव्हान गर्यो। नेपालको यस्तो कार्यले चीनलाई झस्का पस्यो। सित्तैमा माग्ने चाहिँ चीनसँग अनि किन्ने चाहिँ भारतसँग? यदि नेपालले चीनसँग दुई लाख त्रिपाल अनुदानमा माग्दै बाँकी पचास हजार चाहिँ आफूले किन्ने बताएको भए पनि चीनले शंका गर्ने थिएन। तर यो विषयमा चीनले औपचारिक रुपमा नेपाललाई केही पनि भनेन।
नेपालका उत्तरी हिमाली जिल्लामा धेरै समस्या छन्। ती जिल्लामा सडक, शिक्षा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्ने प्रस्ताव नेपाल समक्ष राख्दा नेपालले कहिल्यै पनि चीनलाई स्वागत नगरेको चीनको बुझाइ छ। मुस्ताङको विकासमा चीनले ठूला परियोजना संचालन गर्ने 
गरी प्रस्ताव पेश गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको नेपालका एकजना तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले बताएका थिए। तिब्बती शरणार्थीलाई पनि पश्चिमा मुलुकको दवावमा चीन विरुद्ध गतिबिधि गर्न दिएकोमा चीनको गुनासो रहँदै आएको छ।
भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनले सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको इन्धन हप्तौँ दिनसम्म केरुङ नाकामा रहनुले पनि चीनको चित्त दुखाइ रह्यो। भन्सार कसले तिर्ने र कति तिर्ने अनि त्यसलाई कसरी मिलान गर्ने भन्ने कुरामा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयबीचको चुस्त समन्वयका अभावमा त्यस्तो समस्या भएको थियो। त्यति मात्र होइन चीनले सोही समयमा नेपाललाई प्रदान गरेको खाद्यान्न, तेल, नुन जस्ता सामग्रीका ट्रकहरु महिनौँसम्म केरुङमा अड्किए। नेपाली भन्सारसम्म आएका सातवटा ट्रक सामानसहित चीनतिरै फर्कन वाध्य भएपछि चीनको असन्तुष्टि चुलिएको थियो। कसको कारणले सामान त्यसरी थुनियो, यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन के कस्ता उपाय अपनाउने र यस्ता त्रुटि सुधारेर चीनलाई विश्वासमा लिने कुनै कदम चाल्न नेपालले आवश्यक ठानेन। फलस्वरुप कमल थापाको भ्रमणमा जे जस्तो उपलब्धि सोचिएको थियो त्यो कुनै पनि भएन।
इन्धन आयात सम्झौताको संभावनासँगै नेपाली पक्ष विप्पा सम्झौता, पारवहन सम्झौता, लगायतका विषयमा सम्झौता हुने कुरामा ढुक्क थियो। इन्धनसम्बन्धी सम्झौताको संभावना मात्र देखेको नेपाली पक्षले उपरराष्ट्रपति ली युवानछावोसँगको भेटपछि एकाएक हौसिएर नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टराई र वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव नवराज ढकाललाई रातारात चीन बोलायो। तर भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री वाङसँगको भेटमा उल्लिखित सम्झौता हुने सम्भावना देखिएन। अघिल्लो वर्षै चीनले घोषणा गरेको सहयोग सम्झौतामा वाणिज्य सचिवले हस्ताक्षर गरे।
चार वर्ष अगाडि नेपालले चीनको क्वाङचाउ (ग्वाङजाउ)मा महावाणिज्य दूताबास खोल्नका लागि चीनसँग आवेदन गरेको थियो। चीनले आलटाल ठोस जवाफ दिएन। आलटाल गरिरह्यो। अनुरोध दोहोर्याउँदा चीनले क्वाङचाउमा होइन छङ्तु (छन्दु)मा खोल्न सकिने जवाफ नेपाललाई दियो। चीनले 
छङ्तुमा महावाणिज्य खोल्नका लागि चीनले नेपाल समक्ष बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ। तर नेपालले छङ्तुमा महावाणिज्य दूताबास खोल्नका लागि खासै चासो देखाएको छैन।
छङ्तु चीनको सचिवान प्रान्तको सदरमुकाम हो। यो प्रान्तबाट नेपालमा सिधा हवाइ सेवा स्थापित छ। एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सले दैनिक यहाँबाट काठमाडौँ उडान गर्दै आएका छन् भने नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा निकट भविष्यमा संचालित हुने हिमालय एयरलाइन्सले पनि यहीँबाट काठमाडौँ उडान गर्ने अनुमति लिइसकेको छ। चीनबाट नेपालमा हुने समस्त उडानमध्ये 60 प्रतिशत छङ्तुबाट हुने गर्छ। त्यसैगरी 70 प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकहरु छङ्तु भएर नै नेपाल भित्रिने गर्दछन्। यस हिसाबले छङ्तुको नेपालसँग वाणिज्य र पर्यटकीय सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यतिमात्र होइन सिचुवान प्रान्तमा बौद्ध धर्मावलम्बी तिब्बती जातिको पनि बसोबास रहेकाले नेपालको लुम्बिनीसम्म सोझो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। सिचुवान प्रान्त कृषि, जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जामा चीनकै प्रख्यात प्रान्त हो। यो प्रान्तले यी क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास गरेकाले ती प्रविधि नेपालका लागि निकै उपयोगी रहेको चिनियाँको दावी छ।
यहीबीचमा चीनले पोखरामा महावाणिज्य दूताबास खोल्नका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्यो तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो। महावाणिज्य दूताबास खोल्दा त्यस क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुरक्षा, कुटनीतिक सुबिधा, मानप्रतिष्ठा, आर्थिक सुविधा लगायतका झन्झटहरुले गर्दा कुनै पनि मुलुकलाई महावाणिज्य दूताबास खोल्न अनुमति दिन सम्बन्धित क्षेत्र हच्किने गर्छ। चीनले क्वाङचाउमा धेरै मुलुकका महावाणिज्य तथा अन्य कुटनीतिक नियोगहरु रहेकाले छङ्तुमा महावाणिज्य दूताबास खोल्न नेपाललाई अनुरोध गरेको हो। क्वाङचाउको तुलनामा छङ्तुमा थोरै कुटनीतिक नियोग रहेको र सिचुवान प्रान्तले नेपाललाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएकाले चीनको जोड रहेको हो। गत बैशाखमा गएको भूकम्पको उद्दारका लागि पहिलो चरणको उद्दार टोली छङ्तुबाटै गएको थियो भने पछि आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पनि यही प्रान्तले गरेको थियो। चीनको पश्मिची क्षेत्रमा पनि सिचुवान प्रान्तबाट सबैभन्दा नजिकको विदेशी भूभाग पनि नेपाल नै हो। सिचुवान प्रान्तबाट नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिने ठूलो संभावना छ। यी सबै रणनीति अनुसार नै चीनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गराएको हो। सो अवसरमा छङ्तुले औपचारिक रुपमै नेपालसमक्ष महावाणिज्य दूताबास खोल्नका लागि अनुरोध पनि गरेको छ। 
क्वाङचाउमा धेरै नेपाली व्यापारीहरु बसोबास गर्ने भएकाले र समुद्री मार्ग भएर क्वाङचाउबाट ठूलो परिमाणको व्यापार नेपाली व्यवसायीले गरिरहेकाले नेपालले क्वाङचाउमै महावाणिज्य दूताबास खोल्ने प्रयास गरेको हो। त्यहाँ महावाणिज्य दूताबास खोलेर नेपाली व्यवसायीका समस्या सुन्ने र अझै व्यवस्थित गर्ने नेपालको उद्देश्य हो। क्वाङचाउको सट्टा छङ्तुमा महावाणिज्य दूताबास खोल्दा चीनसँग व्यापार गरिरहेका व्यवसायीले बिरोध गर्ने र तत्कालका लागि कुनै उपलब्धि नदेखिने हुनाले छङ्तुमा नियोग खोल्न नेपालले आनाकानी गरेको हो। तर नियोग खोलिसकेपछि त्यसमार्फत आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालमा धेरै फाइदा हुने कुरा प्रष्टै छ। नियोग मार्फत लगानी भित्र्याउने, दुई मुलुकबीचमा आदानप्रदान बढाउने, नेपालको सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय प्रचार गर्ने, आपसी व्यवसायको विस्तार गर्ने र विभिन्न स्तरमा सम्बन्ध विकास गर्ने कामले नयाँ ठाउँमा संभावनाको मूल फुटाउने हो। सबै क्षेत्रमा व्यापक संभावना हुँदा हुँदै पनि छङ्तुमा महावाणिज्य दूताबास खोल्ने कुरामा नेपालले सुनेको नसुनै गर्यो। आफूलाई किन त्यो प्रान्तमा लगियो र त्यसको रणनीतिक महत्व के छ भन्ने कुरामा समेत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले हेक्का राखेन।
यस्ता तथ्याहरु केलाउँदा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाको चीन भ्रमणका उपलब्धि सीमित र सामान्य रहेका छन्। आगामी समयमा दुई देशबीचमा उच्च तहको भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने र एक देशका राष्ट्रप्रमुखको निमन्त्रणा अर्को देशका प्रमुखलाई मौखिक रुपमा दिनु औपचारिक शिष्टता मात्र हो। यतिमै तुरुन्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्छन् भन्नु कल्पना मात्र हो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको चीन भ्रमण त निश्चित बनिसकेको छैन भने चिनियाँ राष्ट्रापतिले नेपालको भ्रमण गर्ने बलियो आधार केही पनि देखिँदैन। भ्रमण उपलब्धिका रुपमा नेपालले चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा निशुल्क गर्नु र तातोपानी नाका खुलाउन प्रतिवद्धता जनाउनुलाई पहाड फोरेर मुसा फेला पार्नु बाहेक केही भन्न सकिन्न।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 पुस 30 गते (2016 जनवरी 14) बिहीबार।
