फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

कस्तो हुनुपर्छ चीनका लागि राजदूत?

(GMT+08:00) 2016-02-12 16:12:27

          नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध युगौँ पुरानो हो। औपचारिक रुपमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पनि 60 वर्ष पूरा भइसकेको छ। गत वर्ष गएको भूकम्प र त्यसपछिको दक्षिणी नाका अवरुद्ध भएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध धेरै फराकिलो दायरामा प्रवेश गरेको छ। विगतलाई केलाउने हो भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर र नियमित रहेको छ। सन् 1967 मा खुलेको अरनिको राजमार्ग र सन् 2014 मा खुलेको रसुवा केरुङ राजमार्ग बाहेक नेपाल र चीनबीचमा दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव पार्ने उल्लेख्य कुराहरु भएका छैनन्। कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि चीनले नेपाललाई जेजति सहयोग गर्‍यो ती सबै नियमित सहयोग अन्तर्गत भएका हुन्। मुग्लिन पोखरा पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग, सुनसरी सिचाइ परियोजना, बासबारी छालाजुत्ता उद्योग, बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल, निजामति सेवा अस्पताल, राष्ट्रिय सभागृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। तर दुई देशलाई दीर्घकालीन आपसी हित पुग्ने परियोजनामा अरनिको राजमार्ग र स्याप्रुबेसी केरुङ सडकलाई मात्र लिन सकिन्छ। अहिले चीनले एक क्षेत्र एक मार्गको नीति ल्याएको छ, त्यो नीति अनुसार दीर्घकालीन रुपमा आपसी हित जोडिएका परियोजना संचालन हुन आवश्यक छ।

         नेपालले अब चीनसामु एक चीनको नीतिको रटान लगाएर मात्र पुग्दैन। एक चीनको नीतिलाई भारत, अमेरिका र युरोपेली मुलुक सबैले घोषित रुपमा समर्थन गरिसकेका छन्। अब नेपालले चीनसँग सशक्त रुपमा आर्थिक कुटनीतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

         सन् 1980 देखि सुधार र खुलापन अँगालेको चीनले विगत तीनदसकमा विश्वलाई आश्चर्य बनाउने गरी बिकासमा फड्को मारेको छ। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर अँगाल्दै विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रुपमा स्थापित चीनले केही वर्षमै अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई विश्वसले स्वीकार गरिसकेको छ। संसारमा बढ्दै गएको चिनियाँ आर्थिक प्रभावकै कारण यतिबेला सबै मुलुकको कुटनीतिक सामर्थ्यको मियो राजनीति नभएर अर्थनीति हुन थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले चीनसँग आर्थिक कुटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षबाट भारतीय पकडमा रहेको नेपालले चीनसँगको आर्थिक कुटनीति मजबुत बनाउनका लागि विभिन्न देशी र विदेशी स्वार्थ समूहले तगारो हाल्ने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ।

          सन् 2002 मै चीनले स्याप्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्म पुग्ने 16 किलोमिटर सडक बनाइदिने प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई गरेको थियो। सरकारले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो। तर अर्थ मन्त्रालयका एकजना उपसचिवले सो सडक बनाउने निर्णयलाई 5 पाँच वर्ष पछाडि धकेल्न सफल भए। बल्ल 2007 मा आएर सडक बनाउने कुरामा नेपाल सरकारले चासो लियो र ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भयो। अहिले यो सडक संचालनमा आएको छ। गत बैशाखमा गएको भूकम्पमा उद्दार गर्नका लागि चिनियाँ र भारतीय हेलिकप्टरलाई तत्काल आमन्त्रण गर्ने निर्णय नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको थियो। तर निर्णय गरे पनि एक हप्तासम्म नेपालको सुरक्षा निकायले चिनियाँ हेलिकप्टरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्न दिएन। पोखरामा पनि त्यस्तै अल्झन गराइयो। आपतकालीन अवस्थामा त नेपालमा सकेसम्म चिनियाँ सहयोग भित्रिनबाट विमुख गराइन्छ भने सामान्य अवस्थामा चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई हत्तोत्साहित गरिएका उदाहरण कयौँ छन्।

         नयाँ संविधानजारीसँगै भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र नेपालले चीनसँग इन्धन आयातमा गरेको समझदारीले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई फेरि तताएको छ। तर नेपाल र नेपालीले चीनबाट लिने आर्थिक फाइदाका लागि पहिले चीनलाई विश्वस्त बनाउन आवश्यक छ भने आर्थिक कुटनीतिलाई दरिलो रुपमा प्रस्तुत गर्नु पनि अपरिहार्य बनेको छ। यस्तो गम्भीर घडीमा चीनका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपालले धेरै कुरामा ख्याल गर्न आवश्कय छ।

         चीनका लागि वर्तमान नेपाली राजदूत महेश कुमार मास्केको कार्यकाल गत जनवरी 9 तारिख सकिएको हो। सरकारले उनलाई थप चार महिना काम गर्न समय थपेको छ। तर यस बीचमा अर्को राजदूत नियुक्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। राजदूत नियुक्ति गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रकृयाका कारण कम्तिमा तीन महिना अगाडि राजदूत नियुक्तिको थालनी गर्नुपर्छ।

         यतिबेला नेपालमा तीनथरीका व्यक्तिहरु चीनका लागि राजदूत बन्न लालायित छन्। एकथरिका व्यक्तिहरु आफ्नो पार्टीको योगदान र चीनबारेमा एकाध किताब लेखेकै भरमा आफूले चीनको राजदूत नियुक्त हुन पाउनुपर्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। अर्काथरि व्यक्तिहरु आफूलाई चीनको ठेकेदार ठान्छन्। नेता तथा मन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा आर्थिक प्रभावका कारण आफू पनि लुसुक्क पस्ने र पैसाको प्रभावबाट आफूले राजदूत पाउनु पर्ने भन्दै बिचौलिया मार्फत सौदाबाज गरिरहेका छन्। तेस्रो थरीका व्यक्तिहरु राजनीतिक भागबन्डाका भरमा आफूले राजदूत पाउनु पर्ने भन्दै नेताहरुको चाकरीमा लागेका छन्। सरकार पनि यही तीन थरिमध्येबाट राजदूत नियुक्ति गर्दछ।

          राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित पार्टी सत्ताबाट च्युत भएपछि राजदूतको तेजोबध हुने भएकाले उसले सकेजति काम गर्न सक्दैन। अर्को सरकार आइसक्दा राजदूतमाथिको विश्वास कम हुने भएकाले गम्भीर जिम्मेवारी दिन सरकार पनि हच्किने गर्छ। त्यसकारण राजदूत नियुक्त गर्दा प्रभावकारी व्यक्ति जसको चीनसँग पहिले नै राम्रो सम्बन्ध भएको हुन बान्छनीय हुन्छ। चीनको अन्धभक्त व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु पनि सरकारका लागि आत्मघाती हुने गर्छ। चीनमा राजदूत भएर आएपछि आफ्ना छोराछोरी र आफन्तलाई छात्रवृत्ति दिलाउने काम मात्र राजदूतको उपलब्धि बनेको यसभन्दा अगाडिका उदाहरणले स्पष्ट बनाइसकेका छन्। चिनियाँ नीति बुझेको, नेपालको हितमा राम्ररी काम गर्न सक्ने, पूर्वअनुभवी र चिनियाँ नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने, दुई पक्षीय वसहमा नेपालको अडान लिन सक्ने व्यक्तिलाई खोजेर नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्त गर्‍यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ। त्यो कोशे ढुङ्गा पनि हुन्छ।

          चीनका लागि नियुक्त हुने राजदूतले मूलभूत रुपमा तीनप्रकारका क्षमता पर्दर्शन गर्नुपर्छ। सामान्य रुपमा अन्य देशका राजदूतले जस्तै राजदूतले गर्ने नियमित कार्यहरु राजदूतका जिम्मेवारी हुन्। यस्तो कार्य सामान्यत जोसुकै व्यक्तिले गर्न सक्छ। चीनका लागि नेपाली राजदूतले निर्वाह गर्ने पहिलो क्षमता हो।

          चीनका लागि राजदूत हुने व्यक्तिले चिनियाँ नीति र नेपालको आन्तरिक संयन्त्र राम्ररी थाहा पाएर काम गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने दोस्रो क्षमता हो। वर्षौँदेखि चीनले नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। विशेष गरी चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको भूभागमा चीनले पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने इच्छा बारम्बार गर्ने गरेको छ। ती क्षेत्रमा सडक, सुरक्षा निकायलाई चाहिने पूर्वाधार, संचार सेवाका पूर्वाधार, पर्यटन विकासका पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार, व्यापारका लागि चाहिने पूर्वाधार (भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, लगायत) आदि अति आवश्यक छन्। यी पूर्वाधारले ती क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गराउने कुरामा दुई मत छैन। संभव भएसम्म नेपाल सरकारले आफैँ गरे उत्तम हुन्छ। ती क्षेत्रमा एडीबी अथवा विश्व बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय वित्त कम्पनीहरु जान चाहँदैनन्। किनभने त्यस्ता पूर्वाधार नाफामुखी होइनन्। तत् क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने तथा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पुर्‍याउने भएकाले चिनियाँ सहयोगको विकल्प नेपालसँग छैन। यसैगरी चीनले पछिल्लपटक एक पेटी एक मार्गको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। जस अन्तर्गत नै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा ठूलो मात्राको सिल्करोड फन्डको व्यवस्था पनि भइसकेको छ। वर्तमान चिनियाँ नीति छिमेकलाई दरिलो बनाएपछि मात्र आफू दर्‍हो हुन सकिन्छ भन्ने रहेको छ। त्यसकारण यो खालको चिनियाँ नीति बुझ्ने र त्यस अनुसार नेपालको हितमा कसरी यस्ता अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अब नियुक्त हुने राजदूतले गम्भीर रुपमा बुझेको र जानेको हुनुपर्छ। चीनले नेपाललाई सहयोग दिँदा सधैँ सरकार मार्फत मात्र दिने गर्छ। एकात्मक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था भएको चीनमा सहयोग दिने भनेपछि नेपालमा त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा राखिएको हुन्छ। तर नेपालमा सरकारले सहयोग लिने भनेर मात्र हुँदैन। मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसकेको कुरालाई त तल्लो तहका कर्मचारीले झुलाउने परिपाटी छ भने विभिन्न मन्त्रालयका स्वार्थ र विभिन्न अड्चनहरुले गर्दा त्यस्ता परियोजनाहरु वर्षौँ पछि पर्ने उदाहरण प्रशस्त छन्। नेपालको प्रशासन संयन्त्र बुझेको र निर्णय प्रकृया तथा त्यसमा आउने अवरोध थाहा पाउने व्यक्ति राजदूत हुन आवश्यक छ। यसका लागि नेपालमा केकस्ता क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरु छन् भन्ने कुरासँगै सबै क्षेत्रका राजनीतिक तहमा कसरी समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का भएको व्यक्ति राजदूत नियुक्ति हुनुपर्छ।

          पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको रेशमी मार्गको आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका बारेमा गहन जानकारी हुनु राजदूतमा हुने तस्रो तथा महत्वपूर्ण क्षमता हो। एक्काईसौँ शताब्दीको रेशमी मार्ग तथा सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई एक क्षेत्र एक मार्ग पनि भनिन्छ। यो आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट नेपालले चीनसँग निम्नानुसारका तीनवटा ठूला परियोजनाबाट दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।

          एक, चीनले सन् 2020सम्ममा केरुङसम्म रेल पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपालपट्टिको क्षेत्रमा हामीले कुनै तयारी गरेका छैनौँ। केरुङ पुगेको रेललाई तत्काल काठमाडौँ पुर्‍याउने तयारी गर्न आवश्कय छ। केरुङ रेल पुगेपछि केरुङनाकाबाट हुने व्यापारिक कारोबारमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ। तसर्थ काठमाडौँदेखि केरुङ पुग्ने सडकलाई तत्काल विस्तार गरेर फराकिलो बनाउन अति आवश्यक छ। त्यसैगरी नेपालले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने बारेमा पनि गृहकार्य गरिरहेकाले केरुङबाट काठमाडौँसम्मको सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चीनले अख्तियार गरेको एक क्षेत्र एक मार्ग आर्थिक परियोजनामा नेपालले सहकार्य गर्न सक्छ।

         दुई, लेगुवादेखि किमाथाङ्का जोड्ने कोशी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको व्यापार तथा अन्य आदानप्रदानलाई बढोत्तरी दिन सक्छ। यो राजमार्ग नेपाल भएर चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हुनेछ। साथै चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको दोस्रो ठूलो सहर सिगाच्छेबाट नेपाल भेट्ने सबैभन्दा छोटो दुरी पनि रहेको छ। नेपालले चीनसँगको आर्थिक कुटनीतिलाई दरिलो बनाउँदै यो परियोजनामा हात मिलाउने हो भने नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने कुरामा कसैको दुई मत रहँदैन। नेपालको पूर्वी क्षेत्र समेट्ने यो नाकामा नेपालले एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणा अनुसार चिनियाँ सहयोग लिन सक्छ।

         तीन, नेपालको पश्चिमी क्षेत्र समेट्ने कोरला नाका खोलेर दुई देशबीचको व्यापार बढाउन सकिन्छ। चीनको तिब्बतको पश्चिमी क्षेत्रको विकासलाई कोरला नाकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यो नाकाले व्यापारिक मात्र नभएर पर्यटकीय उद्योगलाई पनि महत्व दिनेछ। त्यसकारण यो क्षेत्रको विकासमा नेपालले चीनको घोषित एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणालाई नेपालको हितमा साकार बनाउन सक्छ। यी तीनवटा परियोजनाका साथै विकल्पमा लामाबगरबाट तामाकोशी जलविद्युत परियोजना हुँदै चिनियाँ नाकासम्म सडक सन्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ।

         यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिएर सरकारले हाम्रा राम्रा होइन क्षमतावान र कार्यकुलश व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गरेमा चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ। राजदूतले त्यो देशको सरकारसँग आफ्नो देशको औपचारिक प्रतिनिधि भइ निरन्तर पुलको काम गर्नसपर्छ। आफ्नो सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिनु तथा थप अधिकार लिएर आफ्नो देशको फाइदाका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 माघ 29 गते (2016 फेब्रुअरी 12 तारिख) शुक्रबार।

जानकारी तथा लेखहरु