प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। भारत भ्रमण गरेको एक महिनामै चीन भ्रमण भएकाले छोटो समयको तयारीबाट पनि भ्रमण उल्लेख्य र उपलब्धिमूलक सावित भएको छ। समग्रमा केलाउँदा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव छाड्ने र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने ढोका खुलेको छ। पारवहन सम्झौता हुनु, चिनियाँ रेलवे सेवालाई नेपाली भूमिसम्म विकास गर्ने सम्भाव्यतामा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउनु, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने सम्झौता हुनु, नेपालमा पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले सहयोग गर्ने समझदारी बन्नु, अन्तरदेशीय विद्युत सञ्जाल ग्रिड जोड्ने समझदारी बन्नु आदि भ्रमणका आइकन हुन्। तर यी समझदारीलाई ठोस रूप दिन दुई देश बीचमा अझै थुप्रै काम हुन बाँकी छ।
नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको छ। यो नेपालले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारिक कारोबार प्रयोजनका लागि चिनियाँ भूमिबाट सामान ओसारपसार गर्न पाउने अधिकार हो। योसँगै चीनको भूभागमा रहेको कुनै निश्चित सामुद्रिक बन्दरगाहलाई पनि नेपालले उपभोग गर्न अधिकार पाएको छ।
नेपालले तत्काल चीनको भूभाग प्रयोग गरेर अन्य मुलुकसँग व्यापार गरिहाल्ने अवस्था छैन। चीनसँग भइरहेको व्यापारमा पारवहन सम्झौता आवश्यक थिएन। नेपाल र चीन बीचमा पहिले नै व्यापार सम्झौता भएकाले दुई देश बीचको व्यापारमा कुनै समस्या छैन। नेपालले प्रयोग गर्नसक्ने चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह क्वाङचौउ (ग्वाङजाउ) र सांघाई हुन्। ती बन्दरगाहमार्फत तत्काल नेपालले चीनबाहेक अर्को मुलुकसँग व्यापार गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताले त्यति ठूलो तात्त्विक भिन्नता ल्याउने देखिँदैन।
तर विषय र महत्त्व यतिमात्र होइन। यसको दूरगामी प्रभावलाई केलाउन आवश्यक छ। चीनले सन् 2020 भित्रमा केरुङसम्म रेल पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ। चिनियाँ रेलवे सेवा थाइल्यान्डदेखि खाडी क्षेत्रको इरान र युरोपेली मुलुकभित्र जोडिएको छ। नेपालले चिनियाँ रेलवे सेवामार्फत दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान लगायत युरोपेली मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्छ। रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान र मङ्गोलिया लगायतका मुलुकसँग चीनले पेट्रोलियम पाइप लाइनको सञ्जाल स्थापना गरिसकेको छ। त्यो पाइप लाइनलाई पनि नेपालले भरपुर सदुपयोग गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि मङ्गोलियाले कजाकिस्तानसँग कच्चा तेल किन्छ र चीनलाई बेच्ने गर्छ, अनि चीनबाट प्रशोधित तेल आफूले किन्ने गर्छ। भूपरिवेष्टित मङ्गोलियाले यसो गर्दा हुन्छ भने नेपालले नहुने भन्ने कुरै आउँदैन। चीनले ब्युँझाउँदै गरेको ऐतिहासिक रेशमी मार्गको आर्थिक क्रियाकलाप पनि चीनको पश्चिमी क्षेत्रबाट कजाकिस्तान हुँदै युरोप फैलिने सञ्जाल हो। यो सञ्जाल तिब्बत हुँदै नेपालसम्म पुगेको ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि भएको छ।
यस हिसाबले ऐतिहासिक रेशमी मार्गमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारलाई प्रयोग गर्न पनि पारवहन सम्झौता आवश्यक थियो। पारवहन सम्झौताबाट नेपालले के कसरी लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने केही उदाहरण हुन् यी। यस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सम्झौता मात्रचाहिँ पूर्ण होइनन्। यस बाहेक नेपाल र चीन बीचमा थुप्रै प्रोटोकल पुरा गर्न आवश्यक छ। अब दुई देशका सरकारी विभिन्न तहबाट हुने गृहकार्य र आपसी वार्तामार्फत तयार हुने प्रोटोकल र विभिन्न समझदारी र सम्झौता गर्न आवश्यक छ। यी सबै कुराको ढोका खुलेको छ। ढोका खुलिसकेपछि अब त्यहाँभित्र कसरी पस्ने भन्ने प्रश्न उठाइरहन आवश्यक छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा देखिएको अर्को उपलब्धि नेपालमा रेलवे सेवा विकास गर्न चीनले सघाउने विषय हो। यो विषयलाई नेपालमा अतिरञ्जित रूपमा प्रचार गरिएको छ। चीनले केरुङबाट गल्छी हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल कुदाइदिने भयो भन्ने प्रचार गरिएको छ। यसलाई त्यसरी हलुका तरिकाले बुझ्नु हुँदैन। दुई पक्षीय समझदारीमा प्रस्तावित रसुवागढी-काठमाडौँ रेलवे, काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलवे परियोजनाका लागि
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीनसमक्ष नेपालले आग्रह गरेको उल्लेख छ। तर यसको सांकेतिक अर्थ निकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने चीनले सबै छिमेकी मुलुकसँग रेलवे सेवा विस्तार गर्दै कनेक्टिभिटी बढाइरहेको छ। यसबाट व्यापारिक कारोबारसँग पर्यटन उद्योगले काँचुली फेर्ने निश्चित छ। यो विषयमा नेपालले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने र इच्छाशक्ति देखाउने हो भने त्यति ठूलो कुराचाहिँ होइन। नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीकै कारण रेलवे सेवा नेपालका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी पनि छ। एकातिर विदेशी उत्पादन पेट्रोल र डिजेलको भर पर्नु पर्दैन भने अर्कोतिर आफ्नै देशको सफा ऊर्जाको सदुपयोग पनि हुन्छ। नेपालले राखेको प्रस्तावमा चीनले समर्थन जनाउनुको अर्थ नेपाली रेलवे सेवा निर्माणमा चीनको अभिष्ट छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। यसको सम्भाव्य अध्ययन र अन्य लेखाजोखा तुरुन्तै थालनी गरेर नेपालले विकासको सिँढीमा पाइला राख्नुपर्छ।
चीनले अगाडि सारेको क्षेत्र र मार्गको अवधारणा (पुरानो नाम एक क्षेत्र एक मार्ग) अनुसार किमाथांका-खाँदबारी-धनकुटा सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपाल र चीन बीचमा मुख्य 6 वटा नाका सञ्चालनमा छन् भने 9 वटा हुलाकी नाका छन्। चीनले नेपालसँगको कनेक्टिभी विस्तार गर्न नाका खोल्ने, व्यवस्थित गर्ने, नाकामा पूर्वाधार तयार गर्ने जस्ता कुरालाई अगाडि बढाएको छ। नाकाको विकाससँगै सीमापार पावर ग्रिड स्थापना गर्ने र 400 केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव चीनले गरेको छ। नेपालले नाका खोल्ने मात्र प्रस्ताव गरेको बेला चीनले ती नाकामा भौतिक पूर्वाधारसँगै ग्रिनबेल्ट निर्माण गर्ने लगायतका दूरगामी कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालपट्टि न बाटो छ, न बजार छ, नाका खोलेरमात्र के उपलब्धि भन्ने नेपालको सोचाइले नेपालकै विकास पछि परेको छ। पाँच दसक अगाडि चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा आउनुपूर्व र तातोपानी खासा नाका खोल्नुपूर्व त्यो क्षेत्र कस्तो थियो भन्ने कुरा हेक्का राख्ने हो भने नाका र सडकको महत्त्व सजिलै बुझ्न सकिन्छ। नेपालको दक्षिणतिरको भौगोलिक सहजता र यातायात विकासले थुप्रै नाका खुलेका छन्। तर एउटै देशमा निर्भर रहँदा भूपरिवेष्टित देशको के हाल हुँदोरहेछ भन्ने कुरा नेपालले एकपटक मात्र होइन, तीनपटक बेहोरेको छ।
वर्तमान ऊर्जा संकट टार्न नेपालले महङ्गोमा भारतबाट विद्युत खरिद गर्नु बाध्यताजस्तै बनेको छ। नेपाली नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत भारतीयभन्दा चिनियाँ सीमाबाट नजिकमा पर्छन्। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले यही वर्षदेखि अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य तिब्बतले नेपाललाई विद्युत बिक्री तथा खरिद गर्ने नीति हो। चिनियाँ विद्युत सञ्जाल ग्रिडमार्फत नेपालले भारतलाई पनि बिजुली बेच्ने सम्भावना प्रचुर छ। 434 मेगावाटको माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने, 400 केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन परियोजना बनाउने र 132 केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना बनाउने कुराले भारतमाथिको ऊर्जा व्यापारको एकाधिकार पनि तोडिएको छ। नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने कुराले नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई उल्लेख्य रूपमा सघाउनेछ। नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका साना तथा मझौला चिनियाँ व्यवसायीदेखि ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई स्वागत गर्न पनि नेपाललाई सजिलो भएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको र सर्वसाधारण नेपालीले प्रतीक्षा गरेको इन्धन आयात सम्झौता भने योपटक हुनसकेन। इन्धन आयात हुन नसक्नुको मुख्य कारण यसको मूल्य र ढुवानी समस्या हो। चीनले सबै प्रकारका कर छुट गर्दा पनि अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको तुलनामा चिनियाँ इन्धन महङ्गो हुने भयो। लामो भूमार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने र हिउँदे याममा तिब्बती विकट सडक मार्गबाट ढुवानी गर्न सुरक्षा चुनौती हुने भएकाले चीनले नेपाललाई इन्धन आयात गर्नुपूर्व तयारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।
इन्धन आयातले ठोस रूप नलिए पनि चीनले नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सघाउने कार्यसँगै ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण गर्न विज्ञहरू पठाउने भएको छ। नेपाल र चीनबीच दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संवाद संयन्त्र बनाउने सहमतिले केही आशाका किरण देखिएका छन्। दूरगामी प्रभाव छाड्ने पारवहन सम्झौता हुनुले पनि के स्पष्ट भएको छ भने तत्काल इन्धन आयात सम्झौता नहुनु त्यति ठूलो कुरा होइन।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 चैत्र 15 गते (2016 मार्च 28) सोमबार
