फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

'नेपालमार्फत चीनले दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउनेछ'

(GMT+08:00) 2016-03-31 09:41:05

चिनियाँ राज्यपरिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) चिनियाँ थिंक ट्याङ्कहरुको संस्था हो। यसले चीन सरकारलाई विदेश मामिलासम्बन्धी सल्लाह र सुझाव दिने गर्छ। प्रा. हु सिसेङ 'सीआईसीआईआर'को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक हुन्। हिन्दी, संस्कृत र अंग्रेजी भाषाका ज्ञाता हु नेपाल, भारत तथा दक्षिण एसिया मामिलाका चिनियाँ विज्ञ हुन्। हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका उपलब्धि र नेपाल–चीन सम्बन्धमा कान्तिपुरका लागि चेतनाथ आचार्यले बेइजिङमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण धेरै सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्राध्यक्ष सी र प्रधानमन्त्री लीसँगको भेटपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिले साँच्चै ठूलो उपलब्धि भएको देखाउँछ। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा विशाल रूपमा आपसी सञ्जाल 'कनेक्टिभिटी' निर्माण गर्ने रहेको छ। कनेक्टिभिटी भौतिक रूपमा मात्र सम्बन्धित छैन, यसले जनस्तरमा सम्बन्ध विकास गर्ने, नियमित रूपमा उच्च तहमा सम्पर्क विस्तार गर्ने र आर्थिक अन्तरक्रिया गर्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' अन्तर्गत सञ्जाल निर्माण गर्ने कुरामा पाँचवटा तत्त्वहरू समेटिएको छ। पाँचवटा तत्त्वमा भौतिक रूपमा आपसी सम्बन्ध विकाससँगै नीतिगत तहमा आदान—प्रदान, जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक अन्तरक्रिया र सांस्कृतिक आदान—प्रदान रहेका छन्। पन्ध्र बुँदाको संयुक्त विज्ञप्तिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षचाहिँ भौतिक सञ्जाल निर्माण गर्ने रहेको छ। यो नै भ्रमणको अद्वितीय उपलब्धि हो।

तपाईंले यो भ्रमणमा पाँचवटा तत्त्वबाट एकआपसमा आदान—प्रदान गर्ने कुरालाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। यो त सामान्य र नियमित प्रक्रिया हैन र?

अवश्य पनि यो सामान्य र नियमित प्रक्रिया हैन। विशेषगरी कनेक्टिभिटी बढाउने कुरा नयाँ हो। किनभने संयुक्त विज्ञप्तिमै नीतिगत आदान—प्रदान गर्नेसँगै उच्च तहका नेता बीचमा नियमित सम्पर्क र भ्रमण आदान—प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ। चीनका राष्ट्रपतिले विगत बीस वर्षदेखि नेपालको भ्रमण गरेका छैनन्। यो एकदमै अनियमित र असामान्य हो। यो भ्रमणले छिमेकी मित्रराष्ट्रमा हुनुपर्ने उच्चस्तरको भ्रमण आदान—प्रदानलाई लिएर चीन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसैगरी नेपालमा रेलवे सेवा निर्माण गर्ने र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नितान्त नयाँ विषय हुन्। दक्षिण एसियासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनको पाकिस्तानसँग मात्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको छ। अहिले चीन र श्रीलंका बीचमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। यो विषयमा भारतसँग पनि कुरा भइरहेको छ। म तपाईंलाई खुलस्त भन्छु, यो विषयमा भारतसँग कुनै प्रगति हुनसकेको छैन। दक्षिण एसियामा चीनले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने मुलुकमा नेपाल दोस्रो हुनेछ।

तपाईंले नै लामो समयदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छैन भनेर उल्लेख गर्नुभयो। गतवर्ष दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको 60 औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नुभएन। दक्षिण एसियाका साना र चीनसँग त्यति महत्त्व नराख्ने माल्दिभ्स तथा फिजीजस्ता मुलुकको भ्रमण गरिसकेका राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपाललाई महत्त्व नदिनुभएको हो?

नेपालको भ्रमण नगरेकाले चिनियाँ नेताले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिएको भन्ने कुरा होइन। 1990 पछि नेपालको राजनीति त्यति स्थिर छैन। विशेषगरी विगत 13 वर्षदेखि नेपाली राजनीति निकै तरल छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म मात्र पदमा छन्। अन्य मुलुकको भन्दा अत्यन्त चाँडो—चाँडो सरकार परिवर्तन भइरहनु नै चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण नगरेको मुख्य कारण हो। चिनियाँ नेता चाहँदैनन् कि भ्रमण गरेको अर्को दिन सरकार परिवर्तन होस्। जब सरकार नै परिवर्तन हुन्छ भने भएका सम्झौता र समझदारीहरू कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा कसरी निश्चित गर्न सकिन्छ ? छिमेकी मुलुकमा हुने यस प्रकारका राजनीतिक अस्थिरताबाट चीन निकै पीडित भएको छ। उदाहरणका लागि श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ। गतवर्ष श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भयो। सरकारी नीति पनि परिवर्तन भएकाले सबै चिनियाँ परियोजनाहरू बन्द भए। म्यान्मारमा सरकार परिवर्तन हुँदा चिनियाँ लगानीको मेघा हाइड्रोपावरको परियोजना बन्द भयो। चिनियाँ नेताहरू यस प्रकारका परिवर्तनबाट साँच्चै डराएका छन्। यही कारणले चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण नगरेका हुन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि चीनले नेपाललाई वास्ता गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिनुभएको छ। यो वर्ष उहाँले नेपालको भ्रमण गर्नुहुन्छ त?

हुनसक्छ। यो वर्ष राष्ट्रपति सी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नयाँदिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही अवसरमा नेपालको पनि भ्रमण गर्ने सम्भावना छ। उहाँ राष्ट्रपति भएपछि छिमेकी मुलुकको भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ।

विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा के—के कुरामा यो भ्रमण भिन्न रहेको छ?

यो भ्रमण नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालपछि भएको छ। नेपालले सात महिना अगाडिमात्र नयाँ संविधान निमार्ण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विगत बीस वर्षदेखि नेपालको राजनीति अस्थिर बनेको छ। अझ भन्ने हो भने सन् 1990 पछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आएको छ। हामीलाई थाहा छ, विगत पन्ध्र वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि 3 प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित छ। यसको मुख्य कारक तत्त्व नै राजनीतिक अस्थिरता हो। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण नयाँ संविधान निर्माणपछि नेपाली राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछि भएको छ। यसले नयाँ 'च्याप्टर' खुलेको छ। त्यसकारण यो भ्रमण विगतभन्दा भिन्न छ। अर्कातिर चीनले हालसालै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रममा नेपाललाई पनि सहभागी गराइएको छ। विशेषगरी यो भ्रमणले चीन र नेपालका नेताहरू साँच्चै नै एकआपसमा जोडिन चाहन्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ।

चीन र नेपालले पारवहन सम्झौता गरेका छन्। यसले दुवै मुलुकलाई के कस्तो फाइदा पुग्ने ठान्नुभएको छ?

यो सम्झौताले चीनको तिब्बतलाई फाइदा पुग्छ। यो सम्झौताले ठोस रूप लिइसकेपछि चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले नेपालको भूमि भएर थुप्रै सामानहरू आयात गर्न पाउँछ। नेपालका लागि पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यो पुरै भारतमाथि निर्भर रहेको मुलुक पनि हो। त्यसकारण यो सम्झौता र भविष्यमा हुने सन्धिले नेपालले चीनको भूमि प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्छ। चीनले उपलब्ध गराएको सुविधा पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउँछ। यसले नेपालले भविष्यमा दक्षिणबाट विभिन्न कारणले हुने नाकाबन्दीको पीडा कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। सधैँ भारतले दिने दबाब र नियन्त्रणको विकल्प पनि नेपालसँग हुनेछ।

नेपाल र चीन बीचमा पारवहन सम्झौता हुनुको मुख्य प्रेरक तत्त्व के हो ? भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी अथवा चीनको छिमेमी राष्ट्रप्रतिको आर्थिक कूटनीति?

दुवै कारण हुनसक्छ। सात महिना अगाडि नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनताको जीवनस्तर निकै कठिन बन्यो। यदि नेपालसँग विकल्प थियो भने यस्तो कठिन अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन। जनजीवन सहज हुन्थ्यो। त्यसकारण नेपाली पक्षबाट यसको टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको हुनुपर्छ, तर त्यतिमात्र चाहिँ होइन। नेपालसँग पारवहन सम्झौता हुनु बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको स्वाभाविक पक्ष हो। त्यसैगरी कनेक्टिभिटीका लागि पनि यो आवश्यक थियो। चाँडो अथवा ढिलो नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुनका लागि यो सम्झौता आवश्यक थियो।

नेपाल र चीन बीचमा अन्तरसीमा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ। नेपालमा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने यो महत्त्वाकांक्षी योजनामा चीनसँग कुनै मास्टर प्लान छ?

चीनले सन् 2008 मा परिमार्जित मध्य र दूरगामी रेलवे सेवा निर्माण कार्यक्रम लागु गरेको छ। सन् 2020 सम्ममा तिब्बतको सीमाक्षेत्र नेपाल र भारतसम्म रेलवे सेवा पुगिसक्नेछ। तिब्बतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्न यालुङ र मध्य क्षेत्रमा पर्ने केरुङसम्म रेलवे सेवा पुग्ने चीनको घोषित कार्यक्रम हो। रेलवे सेवालाई सीमा क्षेत्रबाट नेपालतिर विस्तार गर्ने भन्ने रणनीतिचाहिँ ग्राउन्ड सिचुएसनमा आधारित रहेको छ। चिनियाँ रेल नेपालको सीमासम्म पुगेपछि नेपालतिर पनि रेलवे सेवा विस्तार हुनु र जोडिनु स्वाभाविक कुरा हो। नेपालको आन्तरिक रेलवे सेवा निर्माणमा चीनले कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुराचाहिँ ठूलो हो। दुईवटा विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालमा अधिक पर्यटन स्रोत छ। जलविद्युतमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ। नेपालसँग भएका यी सम्भावनाको परिचालनका लागि पनि भौगोलिक कनेक्टिभिटी हुन आवश्यक छ। त्यसकारण नेपाली सीमासम्म पुगेको चिनियाँ रेल र नेपालभित्र निर्माण हुने रेलवे सेवालाई जोड्न आवश्यक छ। चिनियाँ रेलसेवा युरोपेली बजारमा पहिले नै जोडिइसकेको छ। अन्तरदेशीय रेलवे सेवा अन्तर्गत पश्चिम युरोपदेखि मध्य एसियाको इरानसम्म जोडिएको छ। भविष्यमा मध्यपूर्वका खाडी मुलुक पनि चिनियाँ रेलवे सञ्जालमा जोडिनेछन्। यस प्रकारका अन्तरदेशीय रेलवे सेवाका पचासभन्दा बढी सञ्चालन केन्द्र चीनमा रहेका छन्। चीन र आसियान मुलुक बीचमा पनि रेलवे सेवा जोड्ने कामको प्रगति भइरहेको छ। चीनतिरको काम त पुरा भइसकेको छ। भियतनाम, लाओस र सिंगापुरसम्म चिनियाँ रेलवे सेवा विस्तार भइसकेको छ। दक्षिण एसियामा भने चिनियाँ रेलवे सेवा जोडिएको छैन। भौगोलिक अवस्था र अन्य कारणले पनि चीनको दक्षिण एसियामा रेलवे सेवा जोडियो भने त्यो नेपाल नै पहिलो हुने सम्भावना छ।

नेपालसँग क्रस बोर्डर रेलवे निर्माणबाट चीनलाई विशेष के फाइदा हुन्छ ?

नेपालसँग क्रस बोर्डर रेलवे सेवा बनेपछि चीनले पाउने विशेष फाइदा भनेकै दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको पर्यटकीय आदान—प्रदान हो। तपाईंलाई खुलस्त भन्ने हो भने चीनले नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउनेछ। चीनको प्रभाव पनि विस्तार हुनेछ, जसले चिनियाँ उत्पादनको बजार फराकिलो बनाउँछ।

केही समय अगाडि भारतले पनि नेपालमा रेलवे सेवा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। रेलवे निर्माणको नाममा नेपाल फेरि पनि चीन र भारतको बक्सिङ एरिना बन्ने हो?

बक्सिङ खेल नकारात्मक भयो। बक्सिङ खेलमा जित र हार हुन्छ। यदि चीन र भारत बीचमा नेपालमा रेलवे सेवा निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा भयो भने नेपाली जनतालाई थप फाइदा हुनेछ। त्यो असल प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ। यदि भारतले नेपालको दक्षिण भागमा रेलवे सेवा निर्माण गर्न सहयोग गर्छ भने चीनले उत्तरी भागमा बनाउन सहयोग गर्नेछ। अन्त्यमा ती दुवै लाइनलाई एकअर्कामा जोडिनेछ। यसले नेपालको विकासलाई तीव्रता दिनेछ।

नेपालमा लगानी गर्नका लागि चीनले भारतकै कारणले केही अप्ठ्यारो र असहज महसुस गरेको छ?

सांस्कृतिक भिन्नताका कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। नेपालमा भारतीयको तुलनामा चिनियाँलाई पक्कै पनि बढी अप्ठ्यारो छ। भाषा, संस्कृति र अन्य थुप्रै कारक तत्त्वका कारणले भारतीयलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो छ। भारतीयलाई नेपाली संस्कृति, भाषा र रहनसहन सबै थाहा छ। उनीहरूले कुनै अवरोध गरे भने पनि त्यसले चिनियाँ व्यवसायीलाई असर पार्छ। नेपालको विकासमा भारत धेरै वर्षदेखि संलग्न हुँदै आएको छ। भारतीयको तुलनामा चिनियाँ व्यवसायी र लगानीकर्ता नेपालमा नयाँ हुन्। नेपालमा थुप्रै भारतीय श्रमिकहरू काम गर्छन्। उनीहरूको प्रभाव पनि छ। उदाहरणका लागि चीनले एक हजार मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत उद्योगमा लगानी गर्न खोज्छ, तर भारतीयकै अवरोधले गर्दा सफल हुनसक्दैन। विगतका सरकारलाई प्रभावमा पारेर भारतले नेपालका मुख्य पाँचवटा नदीलाई ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा व्यवसाय गर्न चीनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। गरिहाले पनि चीनले जित्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। भारतले नेपालका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन खोजेको छ। कतिपय अवस्थामा सफल पनि भएको छ। यसले गर्दा चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा केही अप्ठ्यारो छ। तर पनि चीनसँग केही अवसरहरू छन्। भारतको तुलनामा चीनसँग ठूलो पुँजी छ, पूर्वाधार निर्माणमा चीनको व्यवस्थापन र सुरक्षा राम्रो छ, अत्याधुनिक प्रविधि छ। त्यसकारण नेपालको विकासमा चीन र भारतले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका लागि त्यो सुनौलो अवसर हुनेछ।

भारतकै कारण नेपालमा थुप्रै समस्या हुँदा पनि चीनले किन सधैँ नेपाललाई भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न सुझाव दिने गरेको हो?

किनभने यो यथार्थ हो। नेपालले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्यो भने नेपालको विकास र आन्तरिक सम्बन्धमा कम डिस्टर्ब हुन्छ। नेपाल र भारत बीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई वास्ता नगरिकन चीनले नेपालमा काम गर्ने हो भने नेपाली जनताले भारतबाट अझै बढी पीडा पाउने निश्चित छ। सँगसँगै नेपालमा व्यवसाय गर्ने चिनियाँले पनि दु:ख पाउनेछन्। नेपालको भविष्य भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चीनको बुझाइ हो। त्यसमा विशेषगरी भारतसँग नेपालको सुमधुर सम्बन्ध हुनैपर्छ। दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा प्रभाव बढाउनका लागि चीन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन।

नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारतलाई चाहिँ चीनले सुझाव दिन्छ कि दिँदैन?

नेपालसँग मात्र होइन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा शान्ति र स्थिरता तथा विकासका लागि चीनले भारतसँग बारम्बार सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको छ। भारत चीनसँग सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुक हो। यी दुवै मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन्। त्यसकारण एकअर्कामा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। अन्यथा दुवै मुलुकले गुमाउँछन् मात्र केही पनि जित्दैनन्। विभिन्न अवसरमा चिनियाँ नेताले भारतीय नेतालाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुझावहरू दिइरहेका हुन्छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ यसैको एउटा पाटो हो। भारतीय रेलवे निर्माण लगायत अन्य विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूमा चिनियाँ लगानी छ र कम्पनीहरू कार्यरत छन्। त्यसकारण छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा दुई देश बीचमा बारम्बार छलफल हुने गर्छ।

तर पाँच महिनासम्म नेपालले भारतीय नाकाबन्दी खेप्ता चीनले भारतलाई कुनै सुझाव दिएको बाहिर आएन नि?

मलाई यस बारेमा यकिन छैन। सायद कूटनीतिका विभिन्न माध्यमबाट दुई देश बीचमा यो विषयमा अवश्य कुरा भएको हुनुपर्छ। राजदूतमार्फत पनि नेपालको समस्यामा कुरा भएको हुनुपर्छ। व्यक्तिगत कुराकानीमा पनि यो विषय उठेको हुनुपर्छ। व्यक्तिगत सम्बन्धले दुई देश बीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विशेषगरी चीन र भारत बीचमा नियमित कूटनीतिक वार्ता हुने गरेको छ। विभिन्न विषयमा हुने यस्ता वार्तामा पनि नेपालको विषय उठ्ने गर्छ। यो वर्ष चीनले चीन, नेपाल र भारत इकोनोमिक कोरिडरको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ। यो विषयले पनि चीनले भारतसँग नेपालको बारेमा कुरा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलनमा भाग लिन नेपालको भ्रमण गर्दा भारतसँग नेपालको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ। यस्ता कुरामा चीनले पहल पनि गरेको छ।

चीनले नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउन पहल गरिरहेको छ। यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको फ्रेमवर्कभित्र पर्ने संयुक्त विज्ञप्ति पनि उल्लेख छ। तर भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी खासा नाकालाई खोल्नका लागि चीन किन आनाकानी गरिरहेको छ?

यो नाका खुल्न नसकेको मुख्य कारण भूकम्प हो। खासा पुरै बजार भएको क्षेत्र अत्यन्त खतरा भूबनोटमा रहेको छ। सबै भवनहरूमा थोरै अथवा धेरै क्षति पुगेको छ। खासा बजार माथिको पहाडमा विशाल चट्टान छ। त्यो चट्टान झर्‍यो भने पुरै बजारलाई ध्वस्त बनाउँछ। त्यहाँको भौगोलिक बनावट पनि अत्यन्त कमजोर छ। बजार पहाडको भिरालो संरचनामा छ। भूकम्पले सबैतिर धाँजा परेको छ। कुनै न कुनै बेला चट्टान खस्ने सम्भावना छ। त्यसकारण अहिले खासमा सुरक्षाकर्मीहरू मात्र छन्। त्यहाँका स्थानीयलाई नेलामुमा सारिएको छ। त्यसकारण खासा बजारलाई पुनर्वास गराउने कि नगराउने भन्ने मुख्य प्रश्न उठेको छ। जे भए पनि यसलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ।

अलिकति प्रसंग बदलौँ। धेरैजसो नेपालीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा चीनसँग पेट्रोलियम आयातसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए। तर हुन सकेन। तपाईंलाई के लाग्छ?

चीनबाट पेट्रोलियम आपूर्ति ट्याङ्करबाट गर्दा त्यो अत्यन्त सीमित हुन्छ। गार्‍हो पनि हुन्छ। केरुङबाट नेपालतर्फको बाटो साँघुरो छ भने पहाडमा रहेको घुम्तीमा पेट्रोलियम ओसार्न ट्याङ्करलाई कठिन हुन्छ। भविष्यमा फराकिलो राजमार्ग निर्माण भयो र पेट्रोलियम पाइप लाइन बन्यो भने नेपाललाई चीनबाट पेट्रोलियम आयात गर्न गार्‍हो हुने छैन। पाइप लाइन बनाउन पनि राजमार्ग चाहिन्छ। पाइप लाइन नभइकन पेट्रोलियमको सुरक्षा हुनसक्दैन।

केही समय अगाडि चीनले नेपालसँग दुईपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता बिप्पा गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर योपटक चीनले त्यो कुरा उठाएन नि?

नेपाल र भारत बीचमा बिप्पा सम्झौता भइसकेको छ। अहिले चीन र नेपाल बीचमा बिप्पा सम्झौताभन्दा पनि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको कुरा उठेको छ। बिप्पाभन्दा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ठूलो हो। यसैले बिप्पालाई पनि समेट्छ। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको भौतिक सम्भाव्यता अध्ययनसँगै बिप्पा पनि हुनसक्छ। यदि विगतमा चीनले प्रस्ताव गरेको थियो भने चीनले अझै फराकिलो रूपमा यसलाई अर्को रूपमा प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ।

चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले पश्चिमा शक्तिराष्ट्र अथवा अन्य कुनै शक्तिबाट कुनै दबाब सहनुपरेको महसुस गर्नुभएको छ?

चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालले अमेरिका अथवा युरोपका कुनै मुलुकबाट त्यस्तो दबाब खेप्नुपरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यदि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा कुनै बाधा—अवरोध छ भने त्यो भारत नै हो। भारतीय संवेदनशीलता नै नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। दोस्रोमा नेपालका पार्टीहरूको आन्तरिक झगडा पनि हो। उदाहरणका लागि पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँका पार्टीहरू चीन, पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडरको बाटो कहाँबाट लाने भनेर एकआपसमा झगडा गरेरै लामो समय नष्ट गरे। कोही यताबाट भन्छन्, कोही उताबाट। यसो गर्दागर्दै निर्माण प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो। नेपालमा पनि पार्टीहरूको झगडाले थुप्रै डिस्टर्ब भएको छ। तेस्रोमा विभिन्न आईएनजीओहरूले तिब्बती मामिलालाई उछालेर समस्या ल्याउने गरेका छन्।

• सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिचाहिँ भौतिक सञ्जाल निर्माण गर्ने रहेको छ।

• विगतका सरकारलाई प्रभावमा पारेर भारतले नेपालका मुख्य पाँचवटा नदीलाई ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा व्यवसाय गर्न चीनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

• भारतले नेपालका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन खोजेको छ।

• नेपाल र भारत बीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई वास्ता नगरिकन चीनले नेपालमा काम गर्ने हो भने नेपाली जनताले भारतबाट अझै बढी पीडा पाउने निश्चित छ। सँगसँगै नेपालमा व्यवसाय गर्ने चिनियाँले पनि दु:ख पाउनेछन्।

• केरुङबाट नेपालतर्फको बाटो फराकिलो भयो र पेट्रोलियम पाइप लाइन बन्यो भने नेपाललाई

• चीनबाट पेट्रोलियम आयात गर्न गार्‍हो हुने छैन।


साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2072 चैत्र 17 (2016 मार्च 30) बुधबार।

जानकारी तथा लेखहरु