नेपाल : चीन र दक्षिण एसियाको पुल

         नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक मुद्दाको सट्टा आर्थिक मुद्दा प्रधान हुनथालेका छन्। अब नेपालले चीनसामु एक चीनको नीतिको प्रशंसा गरेर मात्र पुग्दैन। दुई देश बीचमा के कति आर्थिक लाभका कार्यक्रममा हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार र पारवहन सम्झौतालाई चीनले नेपालको फाइदाका लागिमात्र हेरेको छैन।

         यी दुई सम्झौताले चीनलाई पनि प्रशस्त फाइदा दिने भएकाले नै चीन अग्रसर भएको हो। नेपाल र चीन बीचको ऐतिहासिक प्रगाढ सम्बन्धकै कारण दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव विस्तार गर्न चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्दैछ। यो काम चीनले लुकिछिपी गरेको छैन। बरु सगौरव घोषणा गरेरै दुईपक्षीय हितअनुसार नै यो कदम चीनले अगाडि सारेको हो। तर नेपाल भने अझै पनि अन्योलग्रस्त देखिन्छ।

         दुई विशाल अर्थतन्त्र बीचमा रहनु नेपालका लागि अवसर हो भन्ने कुरालाई कमै नेपालीले मात्र बुझेका छन्। बुझ्नेहरूले पनि इमानदार भएर त्यो अवसरलाई नेपालले यथार्थ रूपमा उपयोग गरोस् भन्ने कुरामा सक्रिय भएका छैनन्। चीन र दक्षिण एसिया बीचमा नेपालले पुलको काम गर्नुपर्छ। पुलको भूमिका निर्वाह गर्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? यसको आवश्यकता र महत्त्वबारे बहस गर्नु अगाडि चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन आवश्यक छ।

         तिब्बत स्वायत्त प्रदेश चीनको दोस्रो ठूलो र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको प्रान्त हो। सन् 1965 मा स्वायत्त प्रदेश बनेको तिब्बतको क्षेत्रफल 12 लाख 28 हजार 4 सय वर्ग किलोमिटर छ। तिब्बतको जनसंख्या 33 लाख हाराहारीमा छ। चीनको पश्चिमी भागमा पर्ने तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान र म्यान्मारलाई छोएको छ। पश्चिममा थोरै भाग पाकिस्तान र पूर्वमा थोरै भाग म्यान्मारसँग सीमा जोडिएको तिब्बतको अधिकांश दक्षिणी भाग भारत र नेपालसँग जोडिएको छ।

         सन् 1959 भन्दा अगाडि तिब्बतको वैदेशिक व्यापार यातोङ नाकाबाट हुने गथ्र्याे। तिब्बतको यातोङ नाका भारतको सिक्किम र भुटानसँगै जोडिन्छ। सन् 1959 पछि यो नाका लगभग पूर्णरूपमा बन्द भयो। फलस्वरुप यसलाई तातोपानी खासा नाकाले विस्थापित गरायो। यातोङ नाका बन्द हुनुका दुइटा कारण थिए। तिब्बतबाट दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिनु र सन् 1961 देखि चीन र भारतबीच सीमा युद्ध चर्किनु नै यातोङ नाका बन्द गराउने कारक भए। चीनले दक्षिण एसियामा प्रत्यक्ष व्यापार गरिरहेको यातोङ नाका यतिबेला इतिहासमा सीमित भएको छ। अब खासा नाकालाई केरुङले विस्थापित गर्ने अवस्था त्यति टाढा छैन। तर नेपालको चासोचाहिँ केरुङ नाकालाई जतिसुकै विस्तार गरे पनि खासा नाका पनि सुचारु होस् भन्ने रहेको छ।

         चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङ दुईपक्षीय व्यापारिक नाकालाई सजिलै अर्को ठाउँमा सार्न सकिने बताउँछन्। उनको तर्कअनुसार दुई देशका व्यवसायीले सामान आयात र निर्यात गर्ने काम नियमित हुन्छ, नाकामात्र परिवर्तन हुने गर्छ। यसको मतलव चीनले तातोपानी खासा नाकाको ठाउँमा केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भूकम्पपछि प्राय: बन्द रहेको तातोपानी नाकाको विकल्प चीनले भूकम्प अगाडि नै खोज्न थालेको थियो। चीनले दुई वर्ष अगाडि नै सन् 2020 भित्रमा केरुङमा रेल पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। केरुङ भौगोलिक रूपमा सुगम र उपयुक्त भएकै कारणले चीनले खासाको विकल्पमा केरुङलाई रोजेको हो।

         2071 पुस 3 गते नेपाल भ्रमणमा गएको सीआईसीआईआरका उपाध्यक्ष याङ मिङ चेको नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली पुस 7 गते फर्कंदा केरुङको स्थलमार्ग भएर फर्केको थियो। नेपालपट्टिको सडकको स्थलगत अवलोकन गर्दै केरुङ नाकाबाट चीन प्रवेश गरेको यो पहिलो उच्च चिनियाँ टोली थियो। याङको नेतृत्वमा रहेको सो टोलीमा प्रोफेसर हु सिसेङसँगै सीआईसीआईआरको हतियार नियन्त्रण तथा प्रतिआतंकवाद अध्ययन केन्द्रका निर्देशक फु सियावो छियाङ र वाङ सिदा रहेका थिए। यो टोली रहरले केरुङको स्थलमार्गबाट चीन फर्केको थिएन। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र सम्भाव्यताको अध्ययन उनीहरूको भ्रमणको उद्देश्य थियो।

         अहिले तिब्बतबाट हुने वैदेशिक व्यापार 90 प्रतिशतभन्दा बढी नेपालसँग मात्र रहेको छ। नेपालसँग पनि प्राय: कारोबार खासा नाकाबाट भइरहेकोमा अहिले केरुङ नाकातिर सरेको छ। नेपालसँगका तिब्बतका अन्य नाकाबाट सीमित रूपमा व्यापार हुने गरेको छ। तिब्बतको सुदूर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान र भारतसँग जोडिए पनि व्यापारिक कारोबार हुँदैन। पाकिस्तानसँग जोडिएको भाग विकट हिमाली क्षेत्र पर्छ, जहाँ मानव बस्ती शून्यप्राय: छ।

          भारतसँगको नाका भनेकै लिपुलेक हो, जुन ठाउँमा नेपाल पनि जोडिन्छ। सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागिभन्दा पनि नेपाल र भारतबाट मानसरोवर र कैलाश पर्वत जाने तीर्थयात्री तिब्बत प्रवेश गर्ने नाकाका रूपमा चिनिन्छ। भारतसँग सीमा विवादबाट युद्ध हुँदा यो नाका सन् 1962 देखि बन्द भएको थियो। सन् 1992 मा चीनले पुन: खोलेको छ। हाल यो नाकाबाट वार्षिक सरदर 45 हजार तीर्थयात्री तिब्बत प्रवेश गर्छन्। गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको समयमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकामा विकास गर्ने सम्झौता भए पनि त्यो क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्ने भएकाले विवादित रहेको छ।

          तिब्बतको पूर्वदक्षिणमा पर्ने भुटानसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म स्थापना नभएको हुनाले सीमानाका खुलेको छैन। म्यान्मारसँग थोरै सीमामात्र तिब्बतको जोडिएको छ भने अर्को प्रान्त युन्नानको अधिकांश भाग जोडिएकाले त्यहीँबाट व्यापारिक कारोबार हुने गर्छ। चीनको पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तारमा सिङचियाङ प्रान्तले जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यस्तै भूमिका युन्नान प्रान्तले आसियान मुलुकसँगको सम्बन्धमा निर्वाह गरेको छ। चीनको दक्षिण एसियाको सम्बन्ध विस्तार गर्न एकमात्र विकल्प तिब्बत हो, जसको अधिकांश व्यापार नेपालसँग मात्र सीमित रहँदै आएको छ।

          चीनले नेपालसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा दुई देश बीचको व्यापार उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चितप्राय: छ। दुई देश बीचमा व्यापार त परापूर्व कालदेखि सुचारु थियो। तर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालमा चिनियाँ सामानलाई थप सस्तो बनाउँछ भने चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न थप प्रोत्साहन गर्छ। चीनले अहिलेसम्म 14 वटा मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ। दक्षिण एसियामा चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने नेपाल पाकिस्तानपछिको दोस्रो मुलुक हो। चीन र भारत बीचमा तत्काल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुने अवस्था छैन।

          स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित मुलुकका सरकारले दुई देश बीचको व्यापारमा नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यसो गर्दा सरकारले अनावश्यक कर लगाउन अथवा सामान आयातमा रोक लगाउन पनि मिल्दैन। सरकारले लगाउने भन्सार दर स्वाभाविक रूपमा घट्ने गर्छ। यसो भएपछि नेपाली उपभोक्ताले अहिलेको बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चिनियाँ सामान किन्न पाउँछन्। त्यतिमात्र नभएर चिनियाँ सामान नेपाल हुँदै भारतको विहार र उत्तर प्रदेश जान सक्छन्। भारतका यी दुई प्रदेशमा अत्यधिक जनसंख्या छ।

         स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट नेपालले पाउने अर्को फाइदा नेपाली उत्पादनलाई तिब्बतमा निर्यात वृद्धि हो। अहिले चीनले 8 हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार दरमा तिब्बतमा निर्यात गर्ने सुविधा दिएको छ। तर ती सामग्री नेपालले खासै निर्यात गर्नसकेको छैन। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछि चीनले अन्य सामग्रीमा पनि भन्सार नलगाउने अथवा थोरैमात्र भन्सार लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेपालबाट थुप्रै सामग्री तिब्बतमा निर्यात भएर व्यापार घाटा कम हुने अवस्था रहन्छ। उदाहरणका लागि वनस्पति घिउ, खुर्सानी, नेपाली हस्तकला तथा काष्ठकलाका सामान, पस्मिना, खाद्यान्न आदि हुनसक्छन्।

         चीनले तिब्बतलाई भूदास प्रथाबाट मुक्त गरेको 57 वर्ष पुरा भएको छ। तिब्बतको मुख्य आयस्रोत पर्यटन हो। चीनले तिब्बतलाई अझै खुला गराएर अत्यधिक पर्यटकलाई तिब्बतमा प्रवेश गराउने नीति लिएको छ। तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिधा पहुँच पुर्‍याउने काम नेपालले मात्र गर्न सक्छ। यसै पनि तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो।

         चीनका कम विकसित तीनवटा ठूला प्रान्तहरू सिङचियाङ, छिङहाई र तिब्बत पश्चिमी क्षेत्रमा पर्छन्। पछिल्लो समय चीनले आफ्नो पश्चिमी क्षेत्रको विकासमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै व्यापक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। तिब्बतको विकासको स्वाभाविक एउटा पाटो नेपालसँगको कनेक्टिभिटी विस्तार र व्यापार वृद्धि हो। नेपालसँग तिब्बतको जति धेरै कनेक्टिभिटी र व्यापार बढ्छ, उति नै चीनलाई दुइटा कुरामा फाइदा हुन्छ। पहिलो तिब्बतको आर्थिक र सामाजिक विकास हुन्छ र दोस्रो चीनलाई दक्षिण एसियाको पहुँचमा मार्गप्रशस्त हुन्छ।

          तिब्बतसँग हुने कनेक्टिभिटी र व्यापार वृद्धिले चीनलाई भन्दा बढी फाइदा नेपाललाई हुने गर्छ। उत्तरी विकट हिमाली क्षेत्रमा खुलेका व्यापारिक नाकाबाट ती क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिकसँगै विभिन्न पूर्वाधारको विकास हुन्छ। जनजीवन सहज हुन्छ। नाकाबाट नेपालका ग्रामीण क्षेत्र हुँदै सहरी क्षेत्रसम्मले सस्तोमा चिनियाँ सामान पाउँछन्। नेपालले दक्षिणी छिमेकी भारतमाथि निर्भर रहनुपरेको एकाधिकार तोडिँदै जान्छ। दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर नेपालले प्रशस्त आर्थिक फाइदा लिन सक्छ।

          नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग समन्वय र समझदारी अपनाउँदै आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन। चीनले अगाडि सारेको परम्परागत रेशमी मार्गलाई ब्युँझाउने 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' आर्थिक कार्यक्रम र चीन—नेपाल—भारत इकोनोमिक कोरिडर कार्यक्रममा नेपाल निर्धक्कसँग सहभागी हुँदा नेपालको विकासले छलाङ मार्ने निश्चित छ। चीनले तिब्बतलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने द्वार र दक्षिण एसियाका बहुराष्ट्रसँग व्यापारिक हब बनाउने घोषणा गरेको छ। अब नेपालले चीन र दक्षिण एसिया बीचको पुलको काम गरेर काँचुली फेर्नुपर्छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2073 बैशाख 4 गते (2016 अप्रिल 16) शनिबार।