एआईआईबी, चीन र नेपाल

-अजय अलौकिक

एआईआईबीको परिचय

सन् 2016 जनवरी 16 शनिबारबाट चीनको राजधानी पेइचिङ्गको त्यायूथाई राष्ट्रिय अतिथिगृहमा नेपाल समेत सञ्चालक समिति सदस्यमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)को भव्य उद्घाटनसँगै औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। एक खर्ब डलर पुँजी रहने यस बैंकको परिकल्पना तथा अवधारणा सन् 2013 अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकको भ्रमणका क्रममा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका थिए।

पेइचिङ्गमा मुख्यालय रहेको यस एआईआईबीमा एशियाली र गैर-एशियाली मुलुक गरी 57 वटा मुलुक आबद्ध छन्। चीन, नेपालसहित 34 वटा मुलुक एशियाबाट, बेलायत, फ्रान्स, इटली र जर्मनीसहित 18वटा यूरोपबाट, अफ्रिका तथा ओसेनियाबाट दुई-दुई वटा र दक्षिण अमेरिकाबाट एउटा मात्र मुलुक आबद्ध छन्। तर यसको परिकल्पनासँगै अमेरिका तथा जापानले विरोध नजनाएका पनि होइनन्। ता पनि शक्तिशाली यूरोपेली राष्ट्रहरू पनि अन्ततः यस बैंकका सदस्य बनेका छन्। सन् 2014 अक्टोबरमा नेपालसहित 21 एशियाली राष्ट्रले बैंक स्थापनाको समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 2015 मार्च 12 मा बेलायतले यसको संस्थापक सदस्य बन्न आवेदन दिएपछि फ्रान्स, इटली र जर्मनीले पनि तुरुन्तै आवेदन दिएका थिए। र सन् 2015 जुन 29मा पैचिङ्गमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा 57 मुलुकहरूले हस्ताक्षर गरी यसका संस्थापक सदस्य बनेका थिए। हाल सञ्चालक समितिमा चीन, नेपाल, भारत, अस्ट्रेलिया, इण्डोनेसिया, रसिया, दक्षिण कोरिया, युएई, टर्की, बेलायत र जर्मनी रहेका छन्। चीनका पूर्व अर्थमन्त्री चिन ली छ्युन बैंकको अध्यक्षमा चयन भएका छन् भने उपाध्यक्षमा जर्मनी र इण्डोनेसिया छानिएका छन्।

उद्देश्य

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको नामले नै यसको काम तथा उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्दछ। यो एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो जसले एशियामा पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणमा सहयोग, समर्थन र लगानी जुटाउन चाहन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख मुलुकका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने रहेको छ। विशेषत जलविद्युत्, ऊर्जा, सञ्चार, राजमार्ग, बन्दरगाह, यातायात जस्ता ठूला पूर्वाधारमा उक्त बैंकको लगानी महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यस एआईआईबीको अवधारणा ल्याउँदा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रतिस्पर्धीको रुपमा पनि चर्चा गरिएको थियो। यता, चीनले भने एडीबी, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरीबी निवारण तथा साझा समृद्धि, समावेशी विकास र वित्तीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने जनाएको छ। एडिबीका अनुसार, सन् 2020 सम्ममा एशियाली देशका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि 80 खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। यस अर्थमा लगानीका लागि एआईआईबी अर्को एक भरपर्दो माध्यम बन्नेमा कुनै शङ्का छैन।

एआईआईबीको सेयर पुँजी

यस एआईआईबीको 75 प्रतिशत सेयर एशिया र ओसेनियन देशका लागि राखिएको छ भने 25 प्रतिशत एशियाबाहिरका मुलुकलाई छुट्याइएको छ। एक खर्ब डलरको पुँजीमा अन्ठान्नब्बे अर्ब पन्ध्र करोड डलरको पुँजी सङ्कलन गरिसकेको छ र त्यसमध्ये 30.34 प्रतिशत अर्थात् उनन्तीस अर्ब अठहत्तर करोड डलरको पुँजी चीनको रहेको छ। चीन, भारत र रुस क्रमशः 30.34 प्रतिशत, 8.52 प्रतिशत र 6.66 प्रतिशत सेयर हिस्साको साथमा ठूला लगानीकर्ता भएका छन्।

त्यसै गरी चीनले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको परिमाण र पुँजी लगानीअनुसार 26.06 प्रतिशतको मताधिकार पाएको छ जुन आउँदा दिनमा नयाँ सदस्यको आगमनसँगै घट्दै जानेछ। साथै चीनले एआईआईबीलाई 'वान बेल्ट, वान रोड'को आर्थिक कार्यक्रमसँग जोडेर 40 अर्ब अमेरिकी डलरको सिल्करोड फण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ।

चीन र एआईआईबी

प्रथमतः यस एआईआईबीले चीनको प्रथम आर्थिक शक्ति बन्ने दौडको झल्को दिएको छ। एशियाबाहेकका शक्तिशाली यूरोपेली राष्ट्रहरूलाई पनि एआईआईबीको सदस्य बनाउनसक्नु चीनको कूटनीतिक सफलता नै हो। त्यसै गरी, प्रारम्भिक चरणमा चीनले यो बैंकबाट वित्तीय सहयोग नलिने घोषणा गरेर एशियाली भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने सङ्केत पनि दिइसकेको छ। बैंक उद्घाटन समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यसलाई ऐतिहासिक क्षण भन्दै चीनले थप पाँच करोड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेर चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव प्रस्ट्याएका थिए, पनि।

नेपाल र एआईआईबी

चीनको अग्रसरतामा खुलेको एक खर्ब डलर पुँजी रहने एआईआईबीमा नेपाल सञ्चालक समितिमा चयन हुनु गौरवको विषय हो। चीनले नै एआईआईबी स्थापनाको क्रममा नेपाललाई संस्थापक बन्न आग्रह गरेको हो। यस एआईआईबीमा नेपालको सेयर हिस्सा मात्र 0.08 प्रतिशतको छ। कूल पुँजी एक खर्ब डलरलाई सदस्य देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा सेयर हिस्सा छुट्याउँदा नेपालको भागमा 0.08 प्रतिशत पर्न आएको हो। त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो 8 सय 9 कित्ता सेयर प्राप्त गरेको छ। जसमा 162 कित्ता सेयरको सम्झौता अनुसार नेपालले करिब 1 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ 5 वर्षमा तिर्नेछ र बाँकी 647 कित्ता सेयर भने नेपालले मतदान अधिकारको रूपमा पाएको विशेष सेयर हो। नेपालले यति धेरै लगानी गर्न नसक्ने देखेपछि चीनले तत्कालका लागि नेपालले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम चीनले नै जम्मा गरिदिने र पछि त्यसलाई ऋण वा अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने बताएपछि नेपाल संस्थापक सदस्य बनेको जनाइएको छ।

यस एआईआईबीबाट नेपाललाई लगानीको अवसर जुटाउने नयाँ र दरिलो माध्यम उपलब्ध भएको छ। साथै नेपाल आफै सदस्य भएको एआईआईबीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण (साधारणतया 2 प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर र भुक्तानी अवधि लामो हुने) लिन पनि सजिलो हुनेछ। हुन त विश्व बैंक र एडीबीले अनुदानसँगै सहुलियतपूर्ण ऋण नै दिँदैआएका हुन्। अब, त्यसै त एक नेपाली माथि करिब बीस हजारको ऋण भार रहेकोमा यसबाट पनि ऋणै मात्र लिने हो र उचित तथा समयसँगत प्रयोग भएन भने नेपालीलाई यो भन्दा दुर्दशा के नै होला र। साथै यस एआईआईबीबाट लगानी भित्रिने भएपछि आइन्दा एक्जिम बैंकको पनि भर पर्नुपर्ने छैन। एक्जिम बैंकको अवधारणाअनुसार जुन देशबाट ऋण लिइयो, त्यहीँबाट सबै थोक किन्नुपर्ने लगायतका सर्त जोडिएको हुन्छ। जुन कुनै पनि देशका लागि त्यो घातकसिद्ध छ। फास्ट ट्र्याकको प्रसङ्गलाई लिनसक्छौं।

यस एआईआईबीको लगानी विशेषत जलविद्युत्, ऊर्जा, सञ्चार, यातायात सेवा जस्ता ठूला पूर्वाधारमा हुनेछ। यसै पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउने मुलुकमा चीन पहिलो नम्बरमा पर्छ। चीनबाट पूर्वाधार, हाइड्रो, सेवा, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी आइरहेको छ। त्यस हिसाबले पनि नेपालमा एआईआईबीको लगानी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाण्डुमा मेट्रो रेल, उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्ग, विमानस्थल निर्माण, सुख्खा बन्दरगाह र साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि यहाँबाट स्रोत जुट्न सक्ने छ। अति कम विकसित मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका साथै चीनको 'वान बेल्ट, वान रोड'सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि लगानी लगाउने भएबाट नेपालले यताबाट पनि फाइदा लिन सक्ने छ।

पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यले एक खर्ब डलर चुक्ता पुँजी रहने गरी स्थापना भएको एआईआईबी शुरुमा 50 अर्ब डलर लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो। पछिल्लो समाचार अनुसार, 57 संस्थापन सदस्य राष्ट्र रहेको यस एआईआईबीमा 30 भन्दा बढी राष्ट्रहरू आबद्ध हुन चाहेका छन्। साथै अप्रिल चौध बुधबार विश्व बैंकका अध्यक्ष जीम योङ किम र एआईआईबीका अध्यक्ष चीन लिछुनले दुई संस्थाहरू बीचको पहिलो सह-वित्तपोषण सम्झौताको प्रारुपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

स्रोत माध्यमः विविध चिनियाँ तथा नेपाली वेबसाइटहरू