गत बैशाख तेस्रो साता नेपालमा एक्कासी सरकार परिवर्तनको आँधी आयो। क्षणिक रुपमा आएको आँधीको प्रभाव 24 घन्टामै सून्य भए पनि नेपालको सरकार अस्थिर छ भन्ने कुरालार्इ अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राम्रैसँग प्रभाह गर्न सफल भयो। नयाँ संविधान बनेपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होला र आर्थिक विकासले गति पक्रेला भन्ने आशामाथि तुसारापात गरायो।
सरकार परिवर्तको खेलले नेपालको राजनीतिमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुकमा समेत तीब्र बहस पैदा गरायो। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुगेको बेला सरकार फेर्ने, नयाँ बनाउने, गिराउने संभावना रहन्छ नै। त्यसमाथि नेपालमा सरकार गठन प्रक्रियालार्इ चीनले आन्तरिक मामिला भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैन। तर पनि चीनको चासो चाहिँ सधैँ राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने रहन्छ। चीनले एक दसक अगाडिदेखि क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको नारालार्इ अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा स्थापित गराएको छ।
नेपालको विकासमा चीन महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक हो। नेपालमा चिनियाँ सहयोग तुलनात्मक रुपमा निस्वार्थ देखिन्छ। जुन गतिमा नेपालको 
विकास अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो नहुँदा चाहिँ चीन निरास बनेको छ। नेपालमा आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने चीनको निश्कर्ष छ। अथाह प्राकृतिक श्रोत र सम्पत्तिले भरिपूर्ण नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि सहज छ। विकट पठार मरुभूमि छिचोलेर तिब्बतको विकास गरेको चीनलार्इ नेपालको भौगोलिक अवस्था र संभावनाले लोभ्याएको हो। तसर्थ पनि चीनको सानो लगानीबाट नेपालमा उल्लेख्य विकास हुनसक्छ। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण नेपालमा भनेजति लगानी गर्न चीन विश्वस्त हुन सकेको छैन। सन् 2009 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु गलत थियो भनेर चीनले भन्ने गरेको छ। त्यसपछिका सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेनन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनाले नेपालले लामो सयमसम्म आर्थिक मुद्दालार्इ प्राथमिकता दिन पाएन। राजनीतिक मुद्दामै अलमलिनाले संक्रमणकाल लम्बिदै गयो। गत वर्ष नयाँ संविधान लागू भएपछि आर्थिक विकासमा नेपालले अब फड्को मार्छ भन्ने आशा चीनले राखेको थियो। तर फेरि सरकार परिवर्तनका खेलहरु सतहमा आएपछि नेपाल फेरि अस्थिरतामा फस्न लागेको चीनको अड्कल छ। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा चीनले सधैँ नयाँ सरकारको स्वागत गर्ने गरेको छ। तर सरकार परिवर्तनबाट नेपालको आर्थिक विकासमा परेको प्रभाव र विदेशी लगानीको अस्थिरताले चीनलार्इ बढी चिन्तित बनाएको हो।
विगत डेढ दसकदेखि नेपालमा चिनियाँ लगानी उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योग व्यवसायमा चीनले भारतलार्इ उछिनेर पहिलो स्थानमा आएको छ। चीनले नेपालमा जलविद्युत, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण लगायतका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चाहन्छ। यसका लागि चीनसँग यथेष्ट पूँजी र प्रविधि छ र चीनसँग अन्य देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। नेपालमा जति आर्थिक विकास हुन्छ उति नै आफ्नो लगानी सुरक्षा हुने र त्यसको फाइदा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा पर्ने चीनको बुझाइ छ। तसर्थ चीनले सधैँ राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा जोड दिने गरेको हो।
छिमेकी मुलुकमा हुने राजनीतिक अस्थिरताले चीनलार्इ प्रत्यक्ष क्षति पुगेका उदाहरणहरु चीनसँग थुप्रै छन्। चीन र पाकिस्तानबीचमा आर्थिक कोरिडर निर्माण गर्ने सम्झौता केही वर्ष अगाडि नै भएको हो। यी दुर्इ देशबीचमा अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध छ। तर पाकिस्तानमा भइरहेको हिंसा र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा चिनियाँ सहयोग र लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। चीन र पाकिस्तानबीच जोड्ने सडक मार्ग कताबाट ल्याउने भन्ने बारेमा पाकिस्तानका स्थानीय नेताहरुबीचमा भएको विवादले केही वर्ष परियोजना लागू हुनै सकेन। पाकिस्तानी नेताहरुको कचिङ्गल हेरेर बस्नु बाहेक चीनसँग अरु उपाय पनि थिएन। त्यसैगरी गत वर्ष श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तनसँगै चिनियाँ लगानी र सहयोगमा निकै ठूलो नकारात्मक असर पुग्यो। श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षको शासनकालमा ठूलो मात्रामा चिनियाँ सहयोग भित्रिएको थियो। चिनियाँ पानीजहाजलार्इ श्रीलंकाका वन्दरगाहमा विशेष सुविधा थियो। गत वर्ष मैत्रिपला सिरिसेना राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो चरणमै उनले श्रीलंकाको पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सस्तो ब्याजदरको ऋण लिन बन्द गरिदिए। चिनियाँ पानीजहाजले पाउँदै गरेको सुविधा पनि कटौति भयो। यस्ता कार्यले श्रीलंकामा चिनियाँ लगानी र व्यवसायलार्इ धक्का लाग्यो। राजापाक्षले चीनसँग बढी घनिष्ट सम्बन्ध राखेकै कारणले उनलार्इ चुनावमा भारतीय प्रभावबाट पराजति गराइयो भन्ने सम्मको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा चलेको थियो।
राजनीतिक परिवर्तनले चिनियाँ लगानीलार्इ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अर्को मुलुक म्यान्मार हो। म्यान्मारमा निर्वाचित सरकारले पदभार ग्रहण गरेसँगै त्यहाँका ठूला जलविद्युत आयोजनामा भइरहेको चिनियाँ लगानी धरापमा परेको छ। सरकारले पुराना नीतिहरु परिवर्तन गरेको र विदेशी लगानीलार्इ सुरक्षा गर्ने कानुन फेरेकाले चिनियाँ लगानीमा संचालित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
चीनका छिमेकी मुलुकहरुमा श्रीलंका, पाकिस्तान र म्यान्मारभन्दा नेपालसँगको सम्बन्ध बढी संवेदनशील र महत्वपूर्णा छ। विशेषगरी तिब्बतको स्थिरता र विकासमा नेपालको भूमिकालार्इ चीनले उच्च मूल्यान गरेको छ। चीनले नेपाललार्इ दक्षिण एसियाका लागि प्रवेशद्वार मानेको छ। यसका लागि चीनले नेपालमा स्थिरता र आर्थिक विकास होस् भन्ने कुरालार्इ बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ। 
नेपालमा पंचायती व्यवस्थाले निरन्तर तीस वर्ष शासन गर्यो। त्यो समयमा नेपाल चीन सम्बन्ध निकै घनिष्ट थियो। चीनले नेपालका उद्योग धन्दा, स्वास्थ्य, सडक, सिचाइ, यातायात आदि क्षेत्रमा ठूलो सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। त्यतिबेला नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोगले कोशेढुङ्गाको काम गरेको मानिन्थ्यो। तर प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका नाममा मित्रराष्ट्रहरुले बनाइदिएका उद्योगधन्दाहरु कौडीको मूल्यमा बेच्यो। सरकारको त्यस्तो कार्यले सीमित व्यक्तिलार्इ फाइदा पुगे पनि नेपाली जनता र मित्रराष्ट्रको चित्त दुखाउने काम भयो।
2046 सालपछि नेपाल राजनीतिक मुद्दामा सीमित भयो। सरकार बनाउने र गिराउने, सडक आन्दोलन, भएका पूर्वाधारहरु ध्वस्त बनाउने खालका विध्वंश कार्यले नेपालमा लगानी गर्न र नेपालको आर्थिक विकास गराउने इच्छुक नेपालका शुभचिन्तकहरु निराश भए। त्यो निराशा सबैभन्दा बढी चीनमा छायो किनभने नेपाल चीनको घनिष्ट छिमेकी मुलुक रहेको र यहाँ हुने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कार्यको प्रभाव चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा पर्ने संभावनालार्इ चीनले गम्भीर रुपमा लिँदै आएको छ। बल्लतल्ल नयाँ संविधान घोषणा भएपछि अब नेपालले आर्थिक विकासमा लम्कने कुरालार्इ चीनले व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको थियो। तर नयाँ संविधानको घोषणासँगै भएको भारतीय नाकाबन्दी, तरार्इ क्षेत्रमा भएको आन्दोलन आदि कुराले फेरि पनि संशय पैदा गरायो। भूकम्पबाट थिलथिलो भएको नेपालमा नाकाबन्दीको प्रभाव सकिँदा नसकिँदै सरकार परिवर्तनको कुराले नेपाल भनेकै अस्थिरताको पर्याय हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा परेको छ। छिमेकी मुलुक भएकाले त्यसको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव चीनमा पर्ने नै भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा सम्पन्न पारवहन सम्झौताले नेपाललार्इ मात्र होइन चीनलार्इ पनि उत्तिकै उत्साह थपेको छ। स्थलमार्गबाट नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा ब्यापार गर्ने संभावनाको परीक्षणका रुपमा मालबाहक रेललार्इ लान चौदेखि सिगाच्छेसम्म पुर्याएर चीनले प्रयोग गरेको छ। सिगाच्छेबाट स्थलमार्गमाफत केरुङ पुर्याएर काठमाडौँ पुर्याउन लाग्ने समय समुद्री मार्गबाट कलकत्ता हुँदै काठमाडौँ भित्रिनेभन्दा 35 दिन छिटो हुने बताइएको छ। चीनबाट नेपाल मात्र होइन भारतका विभिन्न भागमा मालसामान ढुवानी गर्नका लागि स्थलमार्ग उपयुक्त भएको र चीन र भारतका प्रमुख सहरबीचको दुरी दुर्इ तिहाइले घट्ने काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञले उल्लेख गरेबाट पारवहन सम्झौताको महत्व थप झल्किएको छ। चीन र भारतजस्ता आर्थिक शक्तिका बीचमा रहनु नेपालका लागि ठूलो अवसर हो भन्ने कुरालार्इ चिनियाँ विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। तर नेपालले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न नसकेको कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता नै हो भन्ने कुरा पनि उनीहरुलार्इ राम्ररी थाहा छ।
लामो संक्रमणकालपछि नयाँ संविधान बनाएर नेपाल अब आर्थिक विकासमा लम्कन्छ भन्ने चिनियाँ आशामा सरकार परिवर्तनको हल्लाले निराशा छाएको छ। सरकार परिवर्तनस"गै पूर्ववर्ती सरकारका नीतिहरु नयाँ सरकारले अवलम्बन नगर्ने र हरेक आर्थिक कार्यक्रम बेवारिसे हुने पछिल्ला उदाहरण नेपालमा बढिरहेको चिनियँ लगानी र पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ साझेदारीलार्इ पनि धक्का पुग्ने भएकाले चीन झस्किएको हो।
गत वर्ष नेपाल र चीनबीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 60 औँ वार्षिकोत्सव थियो। सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले नेपालको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। संसदमा भएको दंगा र सडक आन्दोलनसँगै भूकम्पले भ्रमण रद्द भयो। यो वर्ष भ्रमण हुने कुरा बाहिर आइसके पनि फेरि नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक अस्थिरताले भ्रमणलार्इ अनिश्चित बनाएको छ। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण रद्द भएमा नेपालले निकै ठूलो चिनियाँ सहयोग गुमाउने छ।
साभार कान्तिपुर दैनिक 2073 जेठ 26 गते (2016 जुन 8 तारिख) बुधबार
