फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

किन खुल्दैन तातोपानी नाका?

(GMT+08:00) 2017-01-10 09:57:15

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलेटब्युरो सदस्य,केन्द्रीय सचिवालयका सचिव तथा पार्टीको प्रचार विभागका प्रमुख लिउ छिपावोले नेपाल भ्रमणको समयमा तातोपानी नाका खोल्ने तत्परता व्यक्त गरे। उनीभन्दा माथिल्लो तहबाट पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणताका पनि तातोपानी नाका खोल्ने कुरा चिनियाँ पक्षबाट आएको थियो। भूकम्पपछि 20 महिनादेखि बन्द रहेको यो नाका नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक नाका मात्र नभएर दुई देशबीचको मित्रताको इतिहास पनि हो।

तातोपानी नाका विगत 50 वर्षदेखि नेपाल र चीनलाई जोड्ने एकमात्र मुख्य स्थल नाका हो। यो नाका दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने मुख्य कडी हो। अरनिको राजमार्ग चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भई 2023 सालदेखि संचालनमा आएको हो। यो राजमार्ग बनाउँदा भारत र रुसजस्ता विशाल दुईवटा छिमेकी मुलुकसँग चीन पौँठेजोरी खेलिरहेको थियो। त्यतिबेला रुसले चीनमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो भने भारतसँग युद्ध भइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा प्रवेश गराउने झ्यालको काम गरेको थियो। अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाकै कारणले चीनले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको ल्हासादेखि खासासम्मको 806 किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम चीन नेपाल मैत्री राजमार्ग राखेको छ। तातोपानी खासा चीनकै शब्दमा चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने एउटा मुख्य द्वार पनि हो। पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेश गराउने द्वारको रुपमा घोषणा नै गरेको छ। तसर्थ यो नाका चीनको तिब्बती जनताको समृद्धि र तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य श्रोतका रुपमा रहेको छ।

सन् 1959 भन्दा अगाडि तिब्बतको वैदेशिक व्यापार तिब्बतको यातोङ नाकाबाट हुने गर्थ्यो। यातोङ नाका भारतको सिक्किम र भुटानसँगै जोडिन्छ। सन् 1959 पछि यो नाका पूर्णरूपमा बन्द भयो। सन् 1967 मा अरनिको राजमार्ग संचालनमा आएपछि तातोपानी नाकाले यातोङको स्थान लियो। भूकम्प अगाडिसम्म तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको 70 प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यापार भइरहेको थियो।

नेपाल र चीनबीचको मित्रताको गहन अर्थ र संकेत बोकेको यस्तो गरिमामय नाका विगत 20 महिनादेखि बन्द छ। कमजोर र जटिल भौगोलिक संरचना भएको खासामा भूकम्पले धाँजा फाटेको र माथिल्लो भागको चट्टान खसेर कुनै बेला खासा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने संभावना देखाउँदै चीनले नाका खोल्न आनाकानी गरिरहेको छ। विश्वका भूगर्वविद,भौतिकशास्त्री,भूगोलविद र अर्थशास्त्रीले असंभव भनेको ठाउँमा रेल कुदाएर देखाउने चीन जसले सयौँ स्थानमा सुरुङ मार्ग र आकाशे मार्ग बनाएको छ। चीनका लागि खासाको भूगोल नै चुनौति बनेको हो भन्ने कुरामा पूरा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। तातोपानी नाकामा चीनको चासो त्यहाँक��� भौगर्भिक जटिलतासँग मात्र होइन सिँङ्गो तिब्बतको सुरक्षासँग गाँसिएको छ।

चीनले तातोपानी नाका खोल्न आनाकानी गर्नुको पछाडि केही सुरक्षाका विषयहरु रहेका छन्। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको शान्ति,स्थिरता,विकास,सद्भावमा असर पार्ने चिनियाँ चासो निकै संवेदनशील रहेका छन्। चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालले गम्भीर भएर चीनसँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यो विषयमा अहिलेको नेपालको प्रयास सतही मात्र देखिएको छ। नेपालले विगतमा गरेका केही गल्तीलाई सच्याएर चीनसँग प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै त्यस्ता प्रतिवद्धतालाई इमानदारपूर्वक व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।

चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको सुरक्षाको संवेदनशीलतामा विगतमा नेपालले गरेका केही गल्तीले गर्दा चीनलाई विश्वासमा लिन कठिन भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालले गरेका केही त्रुटीको चर्चा गर्नु यहाँ उपयुक्त रहला।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनका निजी सचिव बीरेन्द्र दाहालले तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजलाई मोटरसाइकलमा राखेर अनधिकृत रुपमा तातोपानी नाकाबाट चीनको भूभागमा छिराए। सन् 1956 मा नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौतामा सीमा क्षेत्रको जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई एकअर्काको भूगोलको निश्चित दुरीसम्म आउजाउ गर्ने सुबिधा उल्लेख छ। यो सुबिधाको दुरुपयोग गर्दै चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको शान्ति सुरक्षाका खलल पार्ने उद्देश्यले जासुसी कार्य गरियो।

पचास वर्ष अगाडि नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले चीनको सहयोगमा तातोपानी नाका खोलेर अरनिको राजमार्ग संचालनमा ल्याउँदा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप नै गरेको थियो। भारतको व्यापक विरोध र दवावका वावजुध अरनिको राजमार्ग संचालनमा आएको थियो। त्यही राजमार्गबाट कुटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाउँदै अर्को मुलुकको मन्त्रीलाई प्रवेश गराउनुको कारण पक्कै पनि गम्भीर थियो।

2056 सालमा सत्रौँ कर्मापा लामालाई तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतको धर्माशालामा पुर्‍याउने काम नेपालका तत्कालीन सत्ताधारी व्यक्तिहरुले गरेको बाहिर आइसकेको छ। तिब्बतबाट भागेर मुस्ताङ पुगेका कर्मापालाई 2056 पुस 16 गते मनाङबाट हेलिकप्टरमा नगरकोट पुर्‍याइयो। नगरकोटबाट जिपमा चढेर कर्मापा रक्सौल हुँदै भातर प्रवेश गरेको उनले अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। तत्कालीन समयमा नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। कर्मापालाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने काम नेपाली कांग्रेसनेतृ सुजाता कोइरालाले गरेको संचारमाध्यममा आइसकेको छ।

भूकम्पपछि खासा क्षेत्रमा उद्दारका लागि गएको चिनियाँ सशस्त्र प्रहरीको टोलीले हरेक तिब्बतीको घरमा पृथकतावादी संखास्पद सामग्रीहरु फेला परे। ती सामग्रीमा नेपालपट्टिको तातोपानी क्षेत्रका मानिसहरुको संलग्नता पनि प्रचुररुपमा पाइयो।

नेपालका नेताहरु एकातिर एक चीनको नीति फलाक्ने र अर्कोतिर चीन विरुद्धमा लागेका पृथकतावादीहरुलाई सहयोग गर्दै नेपालको भूमिसँगै राजनीतिक श्रोत र साधन प्रयोग गर्न दिने गरेका छन्। यसैको एउटा उदाहरण केही महिना अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको गोवामा सहभागी भएको एक विवादास्पद कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ।

नेपालका नेताहरुका यस्ता द्वैत चरित्रका कारण उनीहरुले भन्ने एक चीनको नीतिमा चीन पूर्णतः विश्वस्त हुन सकेको छैन। भारत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत लगायतका प्राय सबै मुलुकले पनि एक चीनको नीतिलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका छन्। कागजी रुपमा एक चीनको नीतिलाई अङ्गिकार गरे पनि ती मुलुकले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतका कथित शरणार्थी तथा पृथकतावादीहरुलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। ती मुलुकको भूराजनीति र नेपालको भूराजनीतिमा आकाश पातालको फरक छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। नेपालको उत्तरतिरको सम्पूर्ण सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिन्छ। नेपाललाई चीनसँग नदीनाला,पहाड र हिमालले जोडेको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा नेपालको मात्र कुटनीतिक नियोग छ। तिब्बतबाट हुने अन्तर्राष्‍ट्रिय उडान नेपालमा मात्र हुने गर्छ। तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको 90 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसँग मात्र हुन्छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रको विकाससँग नेपालको विकास पनि जोडिएर आउँछ। नेपालीको आर्थिक उन्नति र क्रयशक्तिको वृद्धिले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको व्यापार वृद्धि हुन्छ। नेपालमा हुने अस्थिरता र अशान्तिले तिब्बतलाई पनि असर पार्छ। नेपालको सीमासम्म पुग्ने चिनियाँ रेलको गन्तव्य नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासँग जोडिने हो। मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भने झै नेपालले भारत र पश्चिमा मुलुकले जस्तो एक चीनको नीतिलाई आवरण मात्र बनाउन सक्दैन।

 

नेपालको भूमिलाई विदेशीको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउनुपर्छ। नेपाली माटोलाई कुनै पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रका विरुद्ध हुने दुरुपयोग रोक्नका लागि नेपाल सरकार इमानदार र कटिबद्ध हुनैपर्छ। विगतमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्याएर चीनको विश्वास जित्नुपर्छ। चीनका राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा चासोलाई नेपालले ख्याल गर्नुपर्छ र सोही अनुसार कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

नेपालले ठेस लाग्दा मात्र चीनलाई सम्झने गरेको छ। जब भारतले नाकाबन्दी गर्छ तब नेपाल चीनलाई गुहार्छ। अन्य समयमा चीनले दिएको सहयोगलाई नेपालले हप्तौँसम्म नाकामा नै रोकेर राखेका उदाहरण थुप्रै छन्। चीनले सहयोग लिन गरेको अनुरोधलाई आलटाल गर्दै समयमै सम्झौता गर्दैन। नेपालका नेताहरु कुटनीतिक मर्यादालाई बिर्सदै (सरकारमै रहेको समयमा पनि) छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन विरुद्धमा बोल्न संकोच मान्दैनन्। नेताहरुको भेटघाट चीनका पृथकतावादीसँग संलग्न भएकाहरुसँग हुने गर्छ।

चीनले अगाडि सारेको'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ'कार्यक्रममा विभिन्न देशसँग आपसी सन्जाल बढाउने कुरा उल्लेख छ। गत वर्ष तिब्बत स्वायत्त प्रदेश र नेपालबीचमा पनि बहुआयामिक सन्जाल'कनेक्टिभिटी'बढाउने घोषणा चीनले गरेको छ। नेपालसँगका विभिन्न नाकाहरुको विकास र पूर्वाधार निर्माण गरेर दुवै सीमा क्षेत्रका नागरिकको समृद्धि बढाउने कार्यक्रम चीनसँग छ। एकातिर आपसी सन्जाल बढाउने घोषणा गर्नु अनि अर्कोतिर नाका नखोल्नु आफैँमा रहस्यको विषय बनेको छ।

केरुङ नाका सन्चालनमा आएको दुई वर्ष पनि भएको छैन। केरुङ नाका संचालनमा आउनु भनेको तातोपानी नाका बन्द गर्नु होइन। अरु नाका पनि खोल्ने प्रयास दुवैतिरबाट भइरहेको बेला ऐतिहासिक नाका बन्द गर्नु कुनैपनि दृष्टिकोणबाट उचित छैन। तातोपानी नाका नखुल्दा जति नेपाललाई नोक्सानी छ उति नै चीनलाई पनि छ। तिब्बतको बैदेशिक व्यापारको आम्दानी खुम्चनु र स्थलमार्गबाट नेपाल भ्रमणमा जाने चिनियाँ पर्यटकको संख्या स्वाट्टै घट्नुलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

तातोपानी नाका बन्द हुँदा सो नाकाबाट व्यापार गर्ने नेपाली बिल्लीबाठ भएका छन्। बार्‍हबिसेदेखि तातोपानीसम्मका स्थानीयको रोजगारी गुमेको छ। तातोपानी नाकामा चल्ने सवारी साधन त्यतिकै थन्किएका छन्। हजारौँले रोजीरोटी गुमाउँदा उनीहरुमा आश्रित परिवारका लाखौँ व्यक्ति समस्यामा परेका छन्। यस्तो ऐतिहासिक नाका खोल्नका लागि नेपालले चीनसँग गम्भीर रुपमा वार्ता गर्ने र चीनका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। चीनले पनि दुई देशबीचको मित्रताको प्रतीक बनेको तातोपानी नाकालाई सुचारु गर्न आनाकानी गर्नु उचित छैन।

सभारः कान्तिपुर दैनिक 2073 पुष 13 गते(2016 डिसेम्बर 28) बुधबार।

जानकारी तथा लेखहरु