फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

चीनको ओबीओआरमा नेपाल–भारत अरुचिका अन्तर्य

(GMT+08:00) 2017-02-16 15:19:17
ओबीओआर लगभग ९०० देखि १४०० अर्ब अमेरिकी डलरको ३५ वर्षे परियोजना हो। यस अभियानको साङ्गे सन् २०४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको शतवार्षिकी मनाउने बेला गर्ने योजना छ। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक पेटी एक मार्ग (ओबीओआर) र २१औं शताब्दी सामुद्रिक रेशमी मार्ग (जसलाई वान बेल्ट वान रोड वा नेपालीमा एक पाटो एक बाटो वा एक पेटी एक मार्ग, रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ, द सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट र ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी मेरीटाइम सिल्क रोड पनि भनिन्छ) अवधारणा सार्वजनिक गरे। अवधारणा बनेको तीन वर्षमै १०० भन्दा बढी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले सक्रिय समर्थन जनाएका छन् भने ४० भन्दा बढी देश र विश्व संगठनले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन्। प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पनि अहिलेसम्म व्यवहारिक लयमा नफर्किने मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ।

ओबीओआर लगभग ९०० देखि १४०० अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना हो। ओबीओआर ३५ वर्षे परियोजना हो। चीनले २०१६ देखि पाँच वर्षको समय लगाएर रणनीतिक योजना पूरा गर्नेछ भने ३५ वर्षमा ओबीओआरका सबै काम पूरा गर्ने गरी कार्यारम्भ गरिसकेको छ। यस अभियानको साङ्गे सन् २०४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको शतवार्षिकी मनाउने बेला गर्ने योजना छ।

भारतीय अधिकारीहरु ओबीओआर वास्तवमा भूराजनीतिक तथा आर्थिक, कूटनीतिक आक्रमणको रुपमा हेर्दछन्। एशिया एशियाबीच भाग्य–समुदायको चिनियाँ अवधारणामा भारत सशंकित छ। उसका विचारमा एशियाको यथास्थितिलाई बदल्ने राम्रो मौका छोपेर चीनले सारा एशियाली मुलुकमा आर्थिक दवदवा बढाउन लागेको छ। त्यति मात्रै नभएर एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी), ब्रिक्स नवविकास बैङ्क, सिल्क रोड कोष, सीआईसी समर्थित कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल केन्द्र ओबीओआरमा जोडिएपछि भारतको टाउको दुखाई दोब्बर भएको छ।

नेपालमा वातावरण बन्ने बित्तिकै चीनले पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्नेछ तर पटक पटक झक्झक्याउँदा पनि नेपाल पक्षले आलटाल गरिरहेको छ। अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल ओबीओआरमा होमिन इच्छुक नदेखिएपनि प्रत्यक्ष रुपमा भने भारतको अनिच्छाका कारण रुमल्लिएको छ। भारतको सोच र नेपालको अनिच्छाका पछाडि मनोवैज्ञानिक वा वास्तविक कारण के हुनसक्छन् भनेर खोतल्नु आवश्यक छ।

चीनले प्रस्ताव गरेको 'वान बेल्ट वान रोड' को चित्र

ओबीओआरमा भारतको नैराश्यता किन?

भारत र चीन विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएका, भौगोलिक रुपमा पनि दुई ठूला विकासोन्मुख मुलुक भएकाले प्रतिष्पर्धाको भावना त हुने नै भयो। भारत सोच्दछ कि, ओबीओआरबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै कायापलट गर्दैछ। चीनको खुलापनका सूत्रधार नेता तङ् स्याओ फिङ्गको मौन कूटनीतिलाई ओबीओआरले अन्त्य गरिदिएको छ र चीन अव नयाँ महाशक्ति बन्ने दिशातर्फ खुला रुपले मोडिएको छ। आफ्नो लगानी, उद्योग तथा प्रवन्धको अनुभवलाई बाह्य देशमा पठाएर ती देशहरुको समृद्धि बढाइदेला र चीनको वाहवाही बढ्ला भनेर भारतलाई औडाह भएको बुझिन्छ।

ओबीओआर आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक रणनीति हो तर चीनलाई त्यति सजिलै सफलता मिलोस् भन्ने भारत चाहँदैन। ओबीओआरमा रहेका मुलुकहरुको भौगोलिक तथा भूराजनीतिक विविधता, विभिन्न देशहरुको आत्मनिर्णयको अभाव, फाइदाका मामिलामा मतभेद, कतिपय देशहरुको परनिर्भरताको चिन्ता आदि कारणले पनि उसलाई सजिलै सफलता नमिलोस्, सके आफैंले त्यस्ता काममा हात हाल्ने, नसके चीनलाई रोक्ने रणनीति भारतको देखिन्छ।

चीन र रुस परम्परादेखिकै असल मित्र हुन्। तर दुई दौंतरीको बीचमा घुस्न खोजेको भारतको मनशाय छ कि ओबीओआरबाट क्षेत्रीय शक्ति रुस पनि केही चिन्तित भैजाओस् र चीनलाई खुल्लम् खुल्ला साथ नदेओस्। त्यस्तै अरु केही देशसँगको सीमा विवादले चीनको यो योजनामा बाधा हालोस् भन्ने भारतको कामना छ। उसको भित्री पुकारा छ कि चीनको योजना विफल पार्न केही शक्ति राष्ट्रहरुले ऊसँगका सीमा जोडिएका मुलुकसँग सीमा विवाद चर्काउनका लागि केही लगानी गरिदेऊन् ताकि चीन त्यसमै अलमलिन परोस्।

बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार (बीसीआईएम) करिडोर बनाउने चिनियाँ योजना आफ्ना लागि फाइदाजनक नभएको ठहर गर्दै भारत यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैन। बंगलादेश र म्यानमारको उत्पादनको भारतमा कुनै माग नरहेको र भविष्यमा पूर्वोत्तर भारतीय भूमिमा चिनियाँ नागरिक घुसपैठ गरेर बस्न सक्ने उस्को मनोवैज्ञानिक डर छ। सुरक्षा चासो एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालको बाटो भएर चीनले भारतीय बजार सखाप पार्ला भन्ने चिन्ता पनि ठूलो छ।

क्षेत्रीयताका हिसावले भारत, अमेरिका, रुस र जापान ओबीओआरका चुनौती दिनसक्ने राष्ट्र हुन् जसले चीनलाई अवरोध गर्न सक्छन्। विश्वका ६५ देशलाई समेट्ने गरी ८१ हजार किलोमिटर अर्थात् करीब ५० हजार माईल तीव्र गतिको रेल लाईनको चिनियाँ प्रस्तावलाई सुरक्षा खतरा देखाएर भारत हतोत्साहित गराउन चाहन्छ।

नेपालको बाध्यता के?

भारतले आफ्नो कारणले ओबीओआरमा सामेल हुन खोजिरहेको छैन। दुई ठूला देशबीचमा दक्षिण एशिया जोड्ने पुल बन्न खोजेको नेपाल चाहिं भारतले नचाहेकाले यस अभियानमा सामेल हुनबाट अन्कनाईरहेको छ।

ओबीओआरमा होमिन नसक्ने नेपालका बाध्यता के के हुन्?

चीनले आफ्नो नयाँ परराष्ट्रनीतिको प्रस्थान विन्दुको रुपमा ओबीओआरलाई लिएको छ। यसमा आवद्ध हुन ढिलाई गर्नुले नेपालको कूटनीतिक परनिर्भरता पनि उदाङ्गिँदै गएको छ। यसको एउटा पाटोका रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत असोजमा भारत भ्रमणका दौरान भएका सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तीलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। संयुक्त विज्ञपतीमा नेपाल भारत दुवै मुलुकले सुरक्षा समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतलाई निःसर्त सहयोग गर्ने, दुवै देशको आपसी सल्लाहमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा धारणा राख्ने उल्लेख गरिएको थियो। चीनसँगको ओबीओआरमा नेपाल सहभागी हुन नसक्नुले केही मानिसमा त्यो सम्झौता वा संयुक्त विज्ञप्तीका बु्ँदा कार्यान्वयन हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन थालेको छ। कूटनीतिक तहमा दूरदर्शिता कम र क्षणिक बौद्धिक विलासिता बढी देखिन्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवसरमा चीनका प्रतिनिधिहरुले बेला बेलामा देखाएको हाउभाउ र शालीन अपीललाई पनि नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूले बुझ्न नसकेको त बारम्बार देखिन्छ।

नेपालले चीनको एक पेटी एक मार्गमा सामेल हुने भनेर लिखित रुपमा प्रारम्भिक चरणको सम्झौतामा सही गरेको छ तर काम कहिलेदेखि थाल्ने भन्नेमा हालसम्म स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। चीन पक्षबाट खोजीनीति गर्दा चाहिं मुखले मात्रै हो हो, छिट्टै आदि भनेर अमूर्त जवाफ दिइन्छ तर व्यवहारिक रुपमा वातावरण बनाउन खोजिएको देखिँदैन। चिनियाँ लगानी त्यसका लागि आतुर छ, अहिले बल जति सबै नेपालको हातमा छ तर निर्णय जति भारतको हातमा छ, भन्दा हुन्छ।

जलमार्ग, स्थलमार्ग र रेलमार्गद्वारा विश्वलाई जोडेर समृद्ध संसार निर्माणको परिकल्पना बाँडेर चीन नेपाल छिर्न खोजिरहेको छ। तर उत्तरको आक्रामक विकासलाई दक्षिणले छेको हाल्दैछ। आफ्नो देशको समृद्धिको बाटो खोल्न सार्वभौम मुलुक नेपाललाई कसैले रोक्न नसक्नुपर्ने हो। तर नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरु नै कुनै शक्तिको ईशाराले हच्किरहेका छन् भनेर माथिल्लो वृत्तबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपाल दुई प्रतिष्पर्धी छिमेकीको जुधाईमा परेको निरीह बाच्छो जस्तै भएको छ।

चीनले एक पेटी एक मार्गको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालसँग बारबार अनुमति खोजिरहेको छ। तर उसले दरो ढंगले नेपाल सरकारको कान भर्न सकिरहेको छैन। चिनियाँ दवावको जवाफ दिनुपर्ने काम नेपाल सरकारको हो तर नेपालमा सरकारहरुको आयु अनिश्चित हुने भएकाले कुन सरकारलाई दवाव दियो भने ठ्याक्कै काम हुन्छ भन्ने कुरा चीनलाई पनि थाहा छैन। एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले गलत सावित गर्ने परम्परा नेपालका जुन सरकार आएपनि दोहोरिँदै गएको देखिन्छ।

चीनको लगानी भित्रियो भने त्यसको प्रत्यक्ष सुरक्षा चिन्ता आफूलाई पर्ने भारत ठान्दछ। भारतलाई चिन्ता मुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले उसलाई जेसुकै होस् भनेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न पनि सकिरहेको छैन। एउटा छिमेकीका कारण अर्को छिमेकीको सुरक्षामा खलल पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेपालले लिनुपरेको छ। त्यसमाथि चीनले नेपालमा लगानी बढायो भने सबैभन्दा बढी रिङ्गटा भारतीय मिडियालाई लाग्छ। चीनले संसारलाई घेरावन्दीमा पार्न आँट्यो, दक्षिण एशियामा छिराउनका लागि नेपालले साथ दियो भनेर हल्लाखल्ला मच्चाइदिएपछि नेपालका नीति निर्माताहरु पनि चोरको खुट्टा काट् भनेजस्तो स्थितिमा पुग्ने गर्छन्।

समग्रमा जल तथा स्थल परिवहनद्वारा आफ्नो उत्पादन संसारभर पुर्‍याउने चीनको स्वार्थ हो। त्यसको लागि बाटोघाटो परम आवश्यक कुरा हो। चिनियाँ स्वार्थको मौका छोपेर आफ्नो विकासको खाका कोर्ने स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपाललाई अहिले सुनौलो घडीले पछ्याएको छ। आफ्नो भाग्यको खाका कोर्ने दायित्व नेपाल आफ्नै हो। तर दक्षिण एशियामा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) अन्तर्गत पाकिस्तानको काराकोरम राजमार्ग निर्माणबाट भारतमाथि झट्का पर्न थालिसकेको छ भने नेपाललाई नछोइदेओस् भन्ने भारतको चाहना छ। भारतीय चाहनामा नेपालले पनि तालमा ताल मिलाइरहेको आभाष हुन थालेको छ।

यस लेखलाई यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ।

http://nepalkhabar.com/np/news/politics/10318

जानकारी तथा लेखहरु