फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

बिनातयारीको प्रचण्ड भ्रमण

(GMT+08:00) 2017-05-12 15:12:02

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजना हुने बोआओ एसिया फोरममा भाग लिँदै चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। नौ महिने तमसुकमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले कुर्सी छोड्नुभन्दा पहिले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने तीव्र इच्छा प्रकट गरेका कारण बेइजिङ भ्रमणको तारतम्य मिलेको छ।

प्रचण्डलाई चीनले बोआओ फोरममा सहभागी हुनमात्र बोलाएको थियो। यो वर्षको बोआओ फोरममा सहभागी पाहुनाहरूको तुलनामा नेपालका सरकार प्रमुखका हैसियतमा प्रचण्ड नआई नहुने पनि थिएन। आयोजक राष्ट्र चीनबाटै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फोरममा उपस्थित नभएर उपप्रधानमन्त्री चाङ काउली जाँदैछन्। फोरममा नेपाल तथा चीनका लागि खासै महत्त्व नराख्ने मडागास्कारका राष्ट्रपति र माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति उपस्थित हुँदैछन्। यी दुई राष्ट्र प्रमुखपछि दाहाल तेस्रो वरियतामा परेका छन्।

अफगानिस्तानका सभामुख, म्यान्मारका उपराष्ट्रपति बाहेक अन्य देशबाट भूतपूर्वहरूको उपस्थिति रहने बोआओ फोरमको वेबसाइटमा उल्लेख छ। जापान, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, फ्रान्स, न्युजिल्यान्ड लगायत राष्ट्रबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीले भाग लिने फोरममा चीनसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध भएको र रणनीतिक महत्त्व राख्ने पाकिस्तानबाट पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले भाग लिँदैछन्। सबै राष्ट्रले कम महत्त्व दिएको अवस्थामा राष्ट्रको जटिल अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बिनाएजेन्डा प्रचण्ड चीनतिर हामफाल्दैछन्। भ्रमणको निहित उद्देश्य दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारमा भन्दा पनि आफूले चीनको विश्वास जित्ने र आफ्नो पार्टी अझै पनि चीनसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील छ भन्ने देखाउनमा प्रचण्ड केन्द्रित देखिन्छन्।

प्रचण्डलाई बेइजिङ बोलाउने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गराउने कार्यक्रम सुरुमा चीनको तर्फबाट थिएन। केही दिन अघिमात्र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमणबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएकी थिइन्। प्रचण्डको तीव्र इच्छा र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको अथक प्रयासपछि उनको बेइजिङ भ्रमण तय भएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणलाई औपचारिक र फलदायी बनाउन राष्ट्रको हितअनुसार केही सम्झौता गर्ने तयारी गर्नुपथ्र्यो। यसका लागि नेपालका सबै दलसँग र विषय विज्ञसँगको परामर्शले उपलब्धिलाई गहन बनाउँथ्यो। तर हालसम्म त्यस्तो तयारी देखिएको छैन। चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन सामान्य र नियमित एजेन्डाको सट्टा दूरगामी प्रभाव छोड्ने एजेन्डामा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छ। चीनले दिँदै आएको सहयोगमा वृद्धि, चक्रपथ सुधार, तातोपानी नाका, क्वाङचौ (ग्वाङजाउ) मा वाणिज्य दूतावास, केरुङ नाकाको सुधारजस्ता कुरामै प्रधानमन्त्रीको ��्रमण अल्झिनु हुँदैन। यी कार्य त प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भए पनि, नभए पनि सामान्य र नियमित रूपमा हुँदै आएका विषयवस्तु हुन्।

अहिले मुख्यत: तीनवटा एजेन्डा नेपालका लागि अपरिहार्य छन्। गतवर्ष नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका लागि केही 'प्रोटोकल'मा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'वान बेल्ट, वान रोड इनिसिएटिभ' अर्थात् 'ओबर' कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न अति आवश्यक छ। यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ प्रविधि र पुँजी बढाउनेछ। समग्र राष्ट्रको विकासमा यसले अहं भूमिका निर्वाह गर्नेछ। त्यसैगरी चीन र नेपाल जोड्ने रेलवे लाइन निर्माणसम्बन्धी केही आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन आवश्यक छ। त्यसैगरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

नेपालले सन् 2014 मा 'ओबर'मा सहभागी हुन प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि निरन्तर चीनले उठाउँदै आएको यो विषयमा नेपालले आनाकानी गरिरहेको छ। चिनियाँ परराष्ट्र नीतिको प्रस्थानबिन्दु बनेको यो कार्यक्रमले नेपालको पूर्वाधार विकासमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा 'ओबर'को खाकाभित्र रहेर द्विपक्षीय परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। अघिल्लो सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको र नेपालका सबै प्रमुख दलले चीनसँग भएका सम्झौता अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो विषयमा अन्तिम सम्झौता गर्न कुनै छेकबार छैन। यदि नेपालले ओबर कार्यक्रममा पूर्ण सहभागी हुनेगरी सम्झौता गरेमा त्यो प्रचण्डको चीन भ्रमण सफलताको एउटा मापन बन्नेछ। सम्भवत: त्यसले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको आधारसमेत तय गर्नेछ।

नेपाली जनताले अत्यधिक अपेक्षा गरेको अर्को विषय चीनसँग रेलवे सेवा जोड्ने हो। यसले नेपाल–चीनबीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्बन्ध विस्तार गर्छ। नेपालमा थप सस्तो मूल्यमा चिनियाँ सामग्री प्राप्त हुनेछ, अनि चीन र भारत बीचको व्यापारबाट नेपालले थप लाभ प्राप्त गर्नेछ। गतवर्ष चीनसँग भएका सम्झौतामा सीमा वारपार रेलवे मार्ग निर्माण गर्दै नेपालमा रेलवे सञ्जाल बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन तुरुन्तै थाल्ने उल्लेख छ। सम्झौता भएपछि केही चिनियाँ कम्पनीले प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्नेदेखि रेलवे सञ्जाल निर्माण गर्ने इच्छा प्रकट गर्दै नेपालसमक्ष आशयपत्र प्रस्तुत गरिसकेका छन्। नेपालमा चिनियाँ रेलवे सेवा जोडिन्छ कि भन्ने अनावश्यक चिन्ता भारतले लिँदै आएको छ। र चीनसँग नभई आफूसँग यो विषयमा सम्झौता गर्न भारतले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ। नेपालमा रेलवे सेवा विस्तारलाई भारत अर्को हुलाकी सडकको रूपमा अलमल्याउन चाहन्छ।

गतवर्ष भएको अर्को महत्त्वपूर्ण सम्झौता चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने रहेको छ। यसका लागि मूल्य, कर, ढुवानी र गुणस्तर तथा भन्सार र अन्य विविध जटिलता हटाउन समझदारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई दुवै पक्षले सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। चीनले नेपालमा पेट्रोलियम भन्डारण निर्माण गरिदिने उल्लेख छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले विशेषज्ञ टोली पठाउने प्रतिबद्धता पनि छ। गतवर्ष चीनसँग सम्झौता हुनासाथ वैशाख 25 देखि चिनियाँ विज्ञ टोलीले खनिज, ग्यास तथा पेट्रोलको अध्ययन–अनुसन्धान थालेको थियो।

दैलेखको श्रीस्थानबाट सुरु भएको अनुसन्धान मोरङसम्म पुगेको थियो। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पेट्रोलियम पदार्थका खानीलाई 10 वटा ब्लकमा राखेर अध्ययन थालेको थियो। तिनमा धनगढी, कर्णाली, नेपालगन्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र मोरङ छन्। मोरङको साविकको बाहुनी गाविस वडा नम्बर 9 मा पेट्रोल खानी रहेको कुरा चिनियाँ प्राविधिकले 2042 सालमा पत्ता लगाएका थिए। 2045 सालमा प्रमाणित भए पनि बाहुनीको पेट्रोल खानीलाई उत्खनन गरिएको छैन।

नाकाबन्दीकै समयमा नेपाल आयल निगमले चीनबाट नेपाली उपभोगको एक तिहाइ इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यो विषयमा विभिन्न स्तरका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चीनको भ्रमण गरे, तर उपलब्धि शून्य भयो। केही दिन अघिमात्र नेपाल आयल निगमले भारतबाटै शतप्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ। इन्धन आयातमा भारत निर्भर हुँदा नेपालले फेरि पनि नाकाबन्दी भोग्नु नपरोस् भनी संसदीय समितिले निर्देशन दिएको हो। नेपालका लागि अति आवश्यक र दीर्घकालीन महत्त्वको विषय रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनबाट इन्धन आपूर्ति र नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनसँग ठोस वार्ता गरी निर्णयमा पुग्न आवश्यक छ।

माथिका एजेन्डाहरू नेपालका हितमा छन्। यी एजेन्डामा सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने चीनको पनि मान्यता छ। यस्ता सम्झौताले भारतमाथिको नेपालको निर्भरता तोडिन्छ। फलस्वरूप आगामी दिनमा विभिन्न निहुँ बनाएर भारतले खोँचे थाप्दा पनि नेपालीले गत वर्षजस्तो अभावमा पिल्सिनु पर्दैन। राष्ट्रहितका लागि उपयुक्त भएको र सम्झौता गर्न चीन पनि तयार छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न अलमल गरिरहनु पर्दैन। तर नेपालको तयारी नभएर अन्धाधुन्द भ्रमण भएकाले चीनसँग कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना देखिँदैन। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ प्रचण्ड चीन आउनुभन्दा एक दिनअघि चैत 9 मा अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको एकहप्ते भ्रमणमा निस्कँदैछन्। प्रधानमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर गर्न प्रचण्डका समकक्षीको अनुपस्थितिले गर्दा सम्भव छैन।

अल्पतयारी र अमिल्दो समयका कारण भ्रमणबाट उल्लेख्य उपलब्धिको धेरै आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन। नेपालले आफ्ना एजेन्डा पहिल्यै पठाएर हस्ताक्षर गर्ने सूचना दिएको भए चीनले आफ्ना प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेला प्रचण्डलाई पक्कै बेइजिङ निम्त्याउने थिएन। त्यसैले भ्रमणपछिको आलोचनाबाट बच्न अब प्रचण्डसँग एउटै हतियार हुनेछ, 'म त हस्ताक्षर गर्न नै गएको थिएँ, तर चिनियाँ समकक्षी देशमा नहुनाले सम्भव भएन।'

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2073 चैत्र 9 गते (2017 मार्च 22) बुधबार।

जानकारी तथा लेखहरु