चीनको मध्यभागमा पर्ने कान्सु प्रान्तको लान चौ शहरमा यही असार 22 देखि 25 सम्म 23 औँ चीन लानचौ लगानी तथा व्यापार मेलामा नेपालमा उपराष्ट्रपति सहभागी हुने भएका छन्। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लु खाङ्गले गत बिहिबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुराको संकेत गर्दै लानचौ मेलामा चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। चीनले नेपालसँगको कनेक्टिभिटीमा लानचौलाई महत्वपूर्ण हबको रुपमा विकास गर्ने नीति बनाएको छ। चीनले लानचौबाट 2073 बैशाख 29 गते काठमाडौँ लक्षित मालबाहक रेल तिब्बतको सिगात्से पठाएको थियो। भरखरै भारतीय नाकाबन्दीबाट मुक्ति पाएको नेपालका लागि लानचौबाट 10 दिनमै काठमाडौँ सामान पुग्ने गरी रेल गुडाउनु स्थलमार्गबाट नेपालसँग गरिने व्यापारमा भविष्यप्रतिको एउटा उज्यालो संकेत थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लुले नेपाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लागिरहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यमा चिनियाँ अनुभव नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले आपसी सहकार्य र आदानप्रदान गरिने पनि उल्लेख गरे। विशेषगरी चीनसँग सिमा जोडिएका नेपालका जिल्लाहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा चीनले सघाउने बारम्बार बताउँदै आएको छ।
नेपालमा दुई वर्ष अगाडि गएको भूकम्पपछि सामूहिक बस्ती बसाउने केही प्रयासहरु भएका छन्। यस सन्दर्भमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको कार्यलाई उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ। यस्तै खालका सामूहिक आवासगृहको निर्माणमा सरकारी स्तरबाटै कदम चाल्ने हो भने त्यसले नेपालमा पनि गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा महत्व दिएर अगाडि सारेको कान्सु प्रान्तको गरिबी निवारण कार्यक्रम र सामुहिक आवास प्रणाली साँच्चै नै नेपालका लागि निकै उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ।
चीनका पूर्वी प्रान्तहरुको तुलनामा कान्सु प्रान्त गरिब र कम विकसित प्रान्त हो। चीनकै पश्चिममा पर्ने तिब्बत, छिङहाइ र सिन्चियाङ प्रान्तको तुलनामा चाहिँ कान्सु प्रान्त विकसित र धनी हो। कान्सु प्रान्तको दक्षिणमा पर्ने काननान स्वायत्त तिब्बती प्रिफेक्चरमा व्यापक रुपमा सामुहिक आवास निर्माण र गरिबी निवारण कार्यक्रम लागू गरिएको छ। अघिल्लो साता मात्र बेइजिङबाट पत्रकारहरुको एक टोलीले सो क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी गरिबी निवारण र सामूहिक आवास गृहको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो। त्यो टोलीमा यो स्तम्भकार पनि सहभागी भएकाले नेपाल प्रसङ्ग बारम्बार उठेको थियो। 
उच्च भौगोलिक अवस्था र तिब्बती जातीय मानिसहरुको बाहुल्य रहेकाले काननानको मुख्य समस्या गरिबी थियो। अधिकांश तिब्बती जातिका मानिसहरु चौँरी र भेडा पाल्ने भएकाले उनीहरुको बसोबास क्षेत्र अत्यन्त फोहोर थियो। पशुगोठसँगै बसोबास गर्ने व्यक्तिका लागि चीन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेर सामूहिक आवासगृह बनाउने नीति अगाडि सार्यो।
कान्सु प्रान्तको काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा गरिबी निवारणमा चीनको केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारले ठूलो लगानी गरेका छन्। विशेष गरी तिब्बती जातिका बसोबास रहेका क्षेत्रमा सामूहिक सुविधासम्पन्न आवासगृह निर्माणले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ।
आवास क्षेत्र निर्माण गर्दा स्थानीय तिब्बती जातिका परम्पराको संरक्षणमा उच्च ध्यान दिइएको छ। प्रवेशद्वारदेखि नै तिब्बती कला झल्किने गरी कुँदिएका काठको गेट घरको ढोका र भित्रपट्टिको सजावटमा परम्परागत कलाको संवर्द्धन गरिएको छ। सामूहिक आवास भने पनि यहाँका हरेक घरमा कमाउण्ड घेरिएको छ। घरभित्र हुनुपर्ने निश्चित मापदण्ड भने समान रहेका छन्। हरेक घरमा शौचालय, भान्सा कोठा, सौर्य उर्जाबाट पानी तताउने प्रणाली, बैठक कोठा जस्ता कुरासँग सुविधासम्पन्न सुत्ने कोठाहरुको निर्माण गरिएको छ। स्थानीय जनसंख्या हेरेर कम्तिमा 40/50 देखि 400/500 सय घरहरु एक क्षेत्रमा बनाइएका छन्। यस्ता आवास क्षेत्र बनाउनका लागि चीन सरकारले निर्माणको 75 प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ। पहिले तिब्बती जातिका फोहोर बस्ती अहिले हेरिरहूँजस्ता बनेका छन्।
उदाहरणका लागि काननान तिब्बती प्रिफेक्चरको कास्यु गाउँलाई लिन सकिन्छ। राजमार्गको दुवैपट्टि निर्माण गरिएका 365 घरहरुले यो गाउँलाई सुन्दर सानो सहरजस्तो बनाएको छ। गत महिना मात्र निर्माण सम्पन्न भएको यो गाउँमा एक हजार आठ सय 45 तिब्बती मानिसहरु बसोबास गर्छन्। चौँरी डुलाउने तिब्बती जातिका मानिस अहिले आधुनिक सुविधासम्पन्न घरमा बस्छन्।
आधुनिक सुविधासम्पन्न घरमा बस्न थालेपछि उनीहरुको आयआर्जन पनि वृद्धि भएको छ। आवास क्षेत्र निर्माणमा संभव भएसम्म स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्थानीय श्रम प्रयोग गरिएको छ। इन्टरनेटको पनि सुबिधा पुगेको छ। निर्माण कार्यमा संलग्न भएकाले स्थानीयले रोजगारी पाएका थिए भने पर्यटकका लागि उनीहरुका घरहरु होमस्टेमा परिणत भएका छन्।
आवास क्षेत्र निर्माण गर्दा स्थानीयको संस्कृति र परम्परागत रहनसहनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ। होमस्टेमा बस्न आएका पर्यटकलाई तिब्बती पोशाकमा सजिएका स्थानीयले विभिन्न तिब्बती परम्परागत संस्कृति प्रदर्शन गर्दछन्। गीत संगीत र नृत्यका लागि तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय उत्पादन जौबाट बनेका रक्सी, रोटी, सातु लगायतका स्थानीय परिकारले पर्यटकलाई स्वागत गरिन्छ। यस्ता परिकार बनाउका लागि तिब्बती महिलाहरुलाई निशुल्क तालिम पनि उपलब्ध गराइन्छ। आवास क्षेत्रमा स्थापित पसलहरुमा स्थानीय तिब्बती हस्तकलाका सामग्रीहरुको प्रदर्शन गरिएको छ। इन्टरनेटको सुविधाले गर्दा त्यस्ता उत्पादनलाई धेरै टाढासम्म बेच्न सकिने इकमर्सको पनि थालनी गरिएको छ। तिब्बतीहरु चौँरीलाई आफ्नो सबै कुरा ठान्छन्। उनीहरु इन्टरनेटबाटै चौरीको दूधबाट बनेका परिकारहरु，चौँरीका सुकुटी, चौरीको छालाबाट बनाइएका ज्याकेट, जुत्ता, पेटी, चौँरीको उनबाट बनेका सामग्री र हड्डीबाट बनाइएका हस्तकलाका सामानहरु बेचेर आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउँदै छन्। 
स्थानीय तिब्बतीहरुले चिनियाँ र अंग्रेजी भाषाको तालिम लिएर पर्यटक गाइड बनेर पनि आम्दानी प्राप्त गर्छन्। आवास क्षेत्रमै सामूहिक नृत्य तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन गर्ने स्थल पनि निर्माण गरिएको छ। आवास क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालय पनि रहेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रमा परम्परागत तिब्बती उपचार विधि र जडीबुटीको पनि प्रयोग गरिन्छ। विद्यालयमा तिब्बती र चिनियाँ भाषासँगै अंग्रेजी भाषा पनि पढाइन्छ। शिशुकक्षादेखि व्यावसायिक शिक्षातर्फ प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चित्रकला, गीत-संगीत, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, नृत्य सिकाउँदै माथिल्लो कक्षामा थाङ्का र गलैँचा बुन्न सिकाउने कक्षाहरु पनि रहेका छन्। नेपालमा जस्तो शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना होइन पढेपछि तुरुन्तै एउटा मेलो समाउन सक्षम बनाउने ज्ञानका रुपमा विकास गरिएको छ।
चीनमा अहिले पनि 8 करोडभन्दा बढी जनसंख्या गरिब छन्। चीनले चालु तेर्हौँ पन्च वर्षीय योजनाकै अवधिमा चीनबाट सम्पूर्ण रुपमा गरिबी निवार्ण गर्ने घोषणा गरेको छ। तेर्हौँ पन्च वर्षीय योजनाको अवधि सन् 2020 सम्म रहेको छ। आठ करोड जनसंख्या भनेको जर्मनीको पूरै जनसंख्या जति नै हो। यत्रो जनसंख्यालाई यति छोटो अवधिमा गरबीबाट उठाउने कुराले विश्वको ध्यान चीनमाथि परेको छ।
चीनले अवलम्बन गरेको गरिबी निवारण र पछि परेका समुदायका लागि निर्माण गरेको सामूहिक आवास क्षेत्रबाट नेपालले पनि थुप्रै अनुभव लिन सक्छ। एकातिर यसले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ भने अर्कातिर स्थानीय रीतिरिवाज र कलासंस्कृतिको पनि प्रवर्द्धन हुने कुरामा दुई मत छैन।
नेपालले पनि चेपाङ, थारु, तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, कोचे, मेचे, सतार, धिमाल, शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका पहिचान झल्किने खालका ग्रामीण पर्यटन उद्योग खोल्न सक्छ। नेपालको दुई नम्बर प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेको छ। अधिकार सम्पन्न बनेको स्थानीय निकायले आफ्ना क्षेत्रका परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि ल्याउन अति आवश्यक छ। विभिन्न ग्रामीण भेगमा होमस्टेहरु बनाएर पर्यटकका लागि सुरक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, यातायात लगायतका अति आवश्यक पूर्वाधार तयार बनाउन अति आवश्यक छ। यस्ता कार्यले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवनस्तर सुधार गर्ने कुरामा चिनियाँ अनुभव नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2074 असार 21 （2017 जुलाई 5）बुधबार।
