![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
![]() |
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु उल्ट्याउने बताउँदै आएका छन्। अहिले उनी प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन्। अब बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिन्छन त ? यो विषयमा चिनियाँहरु आशावादी छन्। चिनियाँ बुद्धिजीवीहरु यस्ता विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन पन्छिए पनि घुमाउरो रुपमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध साँच्चै सुनौलो युगमा प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ निर्धक्क बताउँछन्।
एक वर्षअगाडि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा व्यक्त लगानी प्रतिवद्धतामा चिनियाँ लगानीकर्ताले मात्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिएका थिए। गत वर्षदेखि नै नेपालका उद्योगधन्दामा भारतीयलाई उछिन्दै चिनियाँहरु पहिलो लगानीकर्ता बनिसकेका छन्। त्यसमाथि अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ कम्पनी र उनीहरुले गरेको प्रतिवद्धताले नेपालमा साँच्चै चिनियाँ लगानीको खोलो बग्ने ठानिएको थियो। तर एक वर्ष पनि नबित्दै चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दियो। एकातिर महत्वाकांक्षी र उच्च रुपमा लगानी प्रतिवद्धता आउनु र अर्कातिर समझदारीमा हस्ताक्षर भएर प्रारम्भिक काम थालनी भइसकेको परियोजनाबाट बाहिरिनु आफैँमा बिरोधाभाषपूर्ण छ।
चिनियाँहरु चाहिँ नेपाल सरकारकै कारण नेपालमा आशातित चिनियाँ लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले चिनियाँलाई भारतीय सरह अवसर दिने र चिनियाँ परियोजना तथा लगानीमा अवरोध नगर्ने हो भने अहिले पनि सोचेभन्दा धेरै ठूलो मात्रामा आफ्ना लगानीकर्ताहरुले नेपालमा पैसा खन्याउने चीनले बताउँदै आएको छ। वर्तमान सरकारले नयाँ चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित बनाएको र भइरहेका चिनियाँ लगानीमा पनि अवरोध ल्याएको भन्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा चीनले राखेको छ।
अर्काको देशको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्न चीन सधैँ हिचकिचाउँछ। चीनका सरकारी अधिकारी मात्र होइन प्राज्ञिक क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरु पनि सरकारको अनुसरण गर्दै बोल्न मान्दैनन्। चीनले नेपाललाई पहिले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर गरे मात्र विकास संभव रहेको बताउँदै आएको थियो। दुई वर्षअगाडि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्धी गर्दा पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा खुलेर कुनै टिप्पणी गरेन। तर, गत वर्ष भारत र चीनबीचमा दोक्लम विवाद देखिएपछि चिनियाँ बुद्धिजीवीहरु भारतको विरुद्धमा र नेपालको पक्षमा खुलेरै बोल्न थाले। नेपालका उपप्रधानमन्त्री रहेको सार्वजनिक समारोहमै नेपाललाई भारतले दोस्रो सिक्किम बनाउन लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। चिनियाँ बुद्धिजीबी अर्थात् थिङ्कट्याङ्याकलाई सरकारी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा लिइन्छ।
चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था 'सीआईसीआईआर'का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङन् भन्छन् 'केपी ओलीसँग चीनले सबैभन्दा घनिष्टको अनुभव गरिसकेको हुनाले अब पनि उस्तै सौहार्द र उपलब्धिमुलक हुने आशा चीनले गरेको छ। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि दुवै देशबीचको सहकार्य उच्चस्तरमा पुग्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ।'
सीआईसीआईआर चिनियाँ राज्यपरिषद अन्तर्गतको एक शक्तिशाली संस्था हो जसले चीनको परराष्ट्र नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्दछ। सन् १९६८ मा चीनको आन्हुइ प्रान्तमा जन्मिएका प्रोफेसर हुले सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। थुप्रैचोटि नेपाल भ्रमण गरेका उनी नेपाल, भारत तथा दक्षिण एसियाका चिनियाँ विज्ञ पनि हुन्।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्ष अगाडि भएका सम्झौताहरु दुवै देशका हितमा रहे पनि कार्यान्वयनमा अगाडि नबढ्नु दु:खको कुरा रहेको बताउँदै अब फेरि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ती सम्झौताहरुले सही मार्ग लिने कुरामा उनी ढुक्क छन्। दुई वर्षअगाडि ओलीको कार्यकालमा चीन र नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ च्याप्टर सुरु भएको प्रोफेसर हु सिसेङबताउँछन्। नेपालको जलविद्युत र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा व्यापक रुपमा चिनियाँ लगानीको संभावना रहेको औँल्याउँदै उनी भन्छन् 'नेपालका यी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको विकल्प छैन किनभने नेपालको भौगोलिक बनावट, चीनसँग जोडिएको सीमा, चिनियाँ प्रविधि र पूँजीका हिसाबले अर्को कुनै पनि शक्तिले चिनियाँ जत्तिको लगानी गर्न सक्दैन।'
नेपालमा सन् १९९० पछि कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष पूर्णरुपमा काम गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै प्रोफेसर हु भन्छन् 'चीनले सधैँ राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको संविधान पूर्ण रुपमा लागू भइसकेको छ र अब पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बनेर आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुँदा नेपालले छिटो विकास गर्न सक्छ। नेपालको आर्थिक विकासले चीनलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ।'
मूलत: चीन नेपालमा अब राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासले गति लिने कुरामा बढी आशावादी देखिन्छ। दुई वर्षअगाडि चीन र नेपालबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई अवधारणा मार्फत नेपालले सक्रियताका साथ परियोजना लागू गराउने कुरामा चीनको उत्साह छ। अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी कुराहरु सहज हुने अवस्था पनि चीनले देखेको छ। निर्वाचनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु कुनै आश्चर्य नभएर स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रोफेसर ताई (नेपाली उच्चारणमा दाई) योङहोङन् भन्छन् 'सबैभन्दा ठूलो र घनिष्ट छिमेकी मित्रराष्ट्रका हिसाबले नेपालमा भरखरै सम्पन्न निर्वाचनबाट पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकार बन्ने निश्चित हुँदा चीन खुशी भएको छ।'
प्रोफेसर ताईका अनुसार चीनले केपी ओलीसँग घनिष्ट रुपमा काम गरेर विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ। सम्झौता कार्यान्वयनले दुवै देशलाई फाइदा पुग्नेछ। विशेषगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईबाट नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्छ।
प्रोफेसर ताई चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गत 'इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसिया स्टडिज सेन्टर'मा कार्यत छन्। उनी 'बे अफ बेंगाल प्रोगाम'का निर्देशक पनि हुन्। चीनको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने सिचुवान प्रान्तको नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यहाँबाट एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सले दैनिक काठमाडौँ उडान गर्दै आएका छन्। तिब्बतपछि नेपालसँग सम्पर्क गर्न चीनको सबैभन्दा नजिकको ठाउँका रुपमा रहेको सिचुवान नेपाल तथा दक्षिण एसियाका लागि चीनकै महत्वपूर्ण हब मानिन्छ। सिचुवानमा रहेका ताई चीनको पश्चिमी क्षेत्रका शक्तिशाली थिङ्कट्याङ्क हुन्।
चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्कसँग नेपाल जोडिने सबै संजालहरु पनि सिचुवानको छन्दू भएरै जाने गर्दछन्। छन्दूबाट सोझै तिब्बत जोड्ने रेलमार्गको निर्माण कार्य केही वर्षमै सम्पन्न हुने भएकाले पनि त्यसको महत्व बढेको हो। यसभन्दा अगाडि कान्सु प्रान्तको लान्चौ हुँदै घुमाउरो रेलमार्ग तिब्बत जाने गरेको छ। प्रोफेसर ताइ भन्छन् 'बीआरआईमा नेपाल जोडिइसकेको छ। पहिले भएका सम्झौताको कार्यान्वय र बीआरआईबाट दुई पक्षीय लाभ लिनका लागि चीनले ओलीलाई व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ।'
बेइजिङको रनमिन विश्वविद्यालयस्थित इन्टरनेसनल स्टडिज अफ छोङयाङ इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा छन स्यावो छन कुटनीतिक पारामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूले कमेन्ट नगर्ने बताउँछन्। यद्यपि उनी भन्छन् 'नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा बीआरआईले कायापलट ल्याउँछ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भने बीआरआई र चीनसँगका पुराना सम्झौताको पनि कार्यान्वयन हुन्छ। छन काठमाडौँ स्कुल अफ लका रेसिडेन्सियल प्रोफेसर पनि हुन्। उनी नेपाल गइरहने र नेपाललाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कमा गनिन्छन्।
सबै चिनियाँ बुद्धिजीवीको नेपालप्रति समान धारणा पाइन्छ। वर्षौँदेखि हुन नसकेका सम्झौता दुई वर्ष अगाडि केपी ओलीले गरेका कारण चिनियाँहरु केपी ओलीप्रति बढी आशावादी बनेका हुन्।
सभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७४ फागुन ४ गते (२०१८ फेब्रुअरी १६) शुक्रबार।
|
|||||||||
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |