फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

चिनियाँ रेल पक्का

(GMT+08:00) 2018-07-19 14:38:08

दुर्इ पक्षीय सहयोगको इतिहासमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल हो, जसले दुर्इ देशबीचको सिमापार सम्बन्धको नयाँ युगको थालनी गर्छ' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँगको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको निकै गहन वाक्य हो यो। असार ७ गते बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी लीसँग भेटवार्ता गरेपछि नेपाल र चीनबीचमा १४ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो। त्यसपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र चीनका सरकारी विभागबीच रेलमार्ग सहयोगमा दीर्घकालीन संचारको राम्रो प्रयोग गर्न सहमत भए। चिनियाँ पक्ष नेपाललार्इ प्राविधिक र प्रशिक्षणको सहयोग प्रदान गर्न सहमत भएको छ।

भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता कङ श्वाङले चिनियाँ रेललार्इ पहिलो चरणमा केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवागढीसम्म पुर्‍याइने र दोस्रो चरणमा काठमाडौँसम्म विस्तार गरिने बताए। विशाल हिमाल पार गरेर दुर्इ देशलार्इ जोड्ने रेलवे सेवा अत्याधुनिक विद्युतीय रेलमार्गको हुने पनि उनले स्पष्ट पारे।

ओलीको भ्रमणमा रेलवे कनेक्टिभिटीसम्बन्धी समझदारीसँगै कार्गो यातायातका लागि तिब्बती राजमार्ग नेपालले उपयोग गर्न पाउने सम्झौता पनि छ। त्यसैगरी तातोपानी नाकाको पुननिर्माण गरी खोल्ने सम्झौसँगै रसुवामा मितेरी पुलको पुनर्निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी चीनले नेपालका विविध क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमताको विकास गराउँदै जनशक्ति उत्पादनमा सघाउने कुराहरु पनि रहेका छन्।

ओली भ्रमणमा भएका अन्य सम्झौतालार्इ रेलसम्झौते ओझेलमा पारिदिएको छ। सम्झौता हुनुभन्दा एक दिन अगाडि बुधबार जनवृहत सभाभवनमा प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भनेका थिए 'हामीले छिङ्हार्इदेखि ल्हासासम्म बनाएको रेलमार्ग अहिले शिगात्से पुगेको छ। त्यो अझै अगाडि बढ्दै छ र मलार्इ विश्वास छ, त्यो चाँडै काठमाडौँ पनि पुग्नेछ।' चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस्तो भनाइले नेपालमा रेल पुर्‍याउने कुरामा चिनियाँ उच्च नेतृत्व गम्भीर छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ।

चिनियाँ रेल नेपालसम्म पुग्ने सपना नेपाली जनताले साँचेका छन्। नेपाली समाजमा यो सपना रोप्ने काम पनि ओलीले नै गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक चीन भ्रमण गरेपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ रेललार्इ नेपाल पुर्‍याउने कुरा उल्लेख थियो। त्यसपछि नेपालमा चिनियाँ रेलका बहस थुप्रै भए। त्यो वहस नेपाली सीमाभित्र मात्र सीमित रहेन। अर्को छिमेकी मुलुक भारतसम्म पनि त्यसको रनाहा फैलियो र भारतीय रेलमन्त्रीले काठमाडौँमा आएर घोषणा गरे 'बीरगंजदेखि काठमाडौँसम्म भारतले रेल ल्याइदिनेछ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले असार ५ देखि गरेको चीन भ्रमणको मुख्य अपेक्षा पनि रेल सम्झौता नै थियो। हुनत: ओलीको भ्रमणले अन्य महत्वपूर्ण सम्झौताहरु पनि हात पारेको छ। तर, ठोस रुपमा उनको भ्रमणको मापक चाहिँ रेल सम्झौतामै घुमेको छ।

चिनियाँ रेलका चुनौति

चिनियाँ रेललार्इ नेपाल लैजाँदा आउने केही चुनौतिहरु चिनियाँ प्राविधिकहरुले औँल्याएका छन्। त्यस्ता चुनौतिमा मुख्य गरेर भौगोलिक र आर्थिक समस्या रहेका छन्। तिब्बती उच्च सतहबाट काठमाडौँ कम उचाइमा रेल जाँदा त्यसको गति नियन्त्रण पहिलो चुनौति हो। केरुङबाट काठमाडौँ पुग्ने रेलमार्गको दुरी लगभग ७२ किलोमिटरको हुन्छ। यो रेगमार्गमा अधिक भाग सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब २ हजार ७ सय मिटरको उचाइमा छ भने रसुवाको स्याप्रुबेसी १ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा छ। त्यसैगरी काठमाडौँ १ हजार ३ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ। चिनियाँ रेलले केरुङबाट स्याप्रुबेसी झर्दा एक हजार मिटरभन्दा बढी तल ओर्लनुपर्छ र काठमाडौँ पुग्दा थप २ सय मिटर कम उचाइमा पुग्नुपर्छ। ७२ किलोमिटरको छोटो दुरीमा एक हजार ४ सय मिटर अपडाउन हुँदा रेलको आवतजावतमा निकै घर्षण हुने र यसका लागि विशेष प्रविधि चाहिने हुनाले त्यो चुनौतिपूर्ण र महङ्गो पर्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा रेलवे निर्माण कसको बजेटमा बनाउने भन्ने कुरा अर्को वहस सुरु हुन्छ। नेपालमा कुद्ने रेल पूरै चीनले बनाइदिन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने अथवा तिम्रै बजेटमा बनाइदेउ भन्नु त्यति उपयुक्त नहोला। चिनियाँ ऋणमा बनाउँदा पाकिस्तानको जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि पूरै चीनमाथि निर्भर रहने अवस्था हुनसक्छ। चिनियाँ सहयोग र अनुदानसँगै नेपालले पनि केही लगानी गरेर केही अपनत्व लिने बताउँछन् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली।

कठिन भूगोलमा रेलवे लाइन बनाउँदा लगानी अपेक्षा गरेभन्दा धेरै हुन्छ। अत्यन्त ठूलो लगानीमा निर्माण भइसकेपछि सो रेलवे सेवाले दिने आउटपुट के हुने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। चीनबाट नेपाल जाने कार्गो रेलले टन्न सामान बोकेर जाने तर फर्कदा रित्तै फर्कने अवस्था भयो भने चीनसँगको व्यापार घाटा अझ विकराल बन्नेछ। तसर्थ नेपाली उत्पादनलार्इ चिनियाँ बजारमा पुर्‍याउनका लागि नेपालले गम्भीर तयारी गर्न आवश्यक छ। नेपालले कृषि तथा हस्तकलाका सामान चीन निर्यात गर्नुको विकल्प रहँदैन।

दौडधुपमा ओली

स्वास्थ्यका कारण निकै कमजोर रहेका प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणभरि निकै व्यस्त हुँदै सक्रिय र उत्साही रहे। असार ५ गते मंगलबार साँझ बेइजिङ आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओली विमानस्थलबाट सोझै कार्यक्रमस्थल पुगेर मनतव्य दिए। त्यसपछि हरेक दिन दुर्इतीनवटा कार्यक्रममा उनी व्यस्त रहे। बुधबार बिहान बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासमा आयोजित कार्यक्रमलार्इ सम्बोधन गरेर दिउँसो उनी नेपाल चीन वाणिज्य मन्चमा सहभागी भए। नेपालमा चिनियाँ लगानीलार्इ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो मन्चमा उपस्थित चिनियाँ व्यवसायीहरुलार्इ प्रधानमन्त्री ओलीले आव्हान गरे 'ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गरे हुन्छ।' सो सम्बोधनपछि खाना खाएर उनी बेइजिङको केन्द्रभागमा रहेको थिआनआनमन स्क्वायरमा गर्इ चिनियाँ बहादुर सहिदहरुको स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरे र साँझमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गरे। भेटपछि उनले चिनियाँ टेलिभिजनलार्इ अन्तर्वार्ता दिए।

भ्रमणको तेस्रो दिन बिहीबार उनी बिहान ३५ डिग्रीको गर्मीमा बेइजिङद्यालयमा नेपाल चीन मैत्री दौड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली त्यसपछि दिउँसो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको पार्टी स्कुल विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर 'समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका' विषयमा लामो मनतव्य राखेका थिए। सो अवसरमा उनले समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली नारालार्इ कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर पनि व्याख्या गरे।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको नयाँ युगमा मानव भाग्य समुदायको विकास र साझा जितको प्रशंसा गर्दै नेपालले पनि सोही बाटोबाट समृद्धिको खाका कोर्ने उनले बताए।

त्यसपछि उनी जनवृहत सभाभवनमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनसकंग्रेसका अध्यक्ष ली चानशुसँग भेटघाटमा गए। एकैदिन तीनवटा कार्यक्रम भ्याएर चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँग भेट गर्न जाँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारमा उति थकान देखिँदैन थियो। ओलीको चीन भ्रमणको मापन गर्ने समय नै त्यही थियो।

भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाली दूताबासमा सकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए 'दुर्इ पक्षीय लाभका लागि मैत्री सम्बन्धलार्इ अझ माथि पुर्‍याउनका लागि अझ सुदृढ भरोसा, एक अर्काप्रतिको अपेक्षा र सद्भावहरु बोकेर मित्रताको सिँडीहरु थप्नका लागि म चीन भ्रमणमा आएको छु।' उनले चीन भ्रमणबाट आफू निकै आशावादी रहेको संकेत गरेका थिए। शुक्रबार बेइजिडबाट चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत प्रस्थान गरेका ओली तिब्बतका उच्च नेताहरुसँग भेटवार्ता गरी आइतबार स्वदेश फर्कैछन्।

कोषे ढुङ्गा

२०४६ सालको अन्तमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिपछि नेपाल चीन सम्बन्ध पंचालयतकालीन जस्तो घना र प्रगाढ बन्न सकेन। मैत्रीपूर्ण र नियमित भए पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले दुर्इ देशबीचको सम्बन्धलार्इ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्र गरे। टंकप्रसाद आचार्यले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध सुरु गरेर कोशेढुङ्गा स्थापना गरे भने बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सगरमाथा सम्बन्धी विवादको छिनोफानो भइ चुचुरो नेपालमा पर्ने टुङ्गो लागेको थियो।

२०१७ सालमा पंचायती व्यवस्था सुरु भएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध क्रमश: घनिष्ट बन्दै गयो। राजा महेन्द्रको सक्रियतामा अरनिको राजमार्ग निर्माण भएर चीनसँग सोझो सडक सम्पर्क स्थापित भयो। पंचायती व्यवस्थाभरि नै नेपाल चीन सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर रह्यो। कीर्तिनिधि बिष्टले चिनियाँ सीमाबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटाएपछि चीनसँगको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको थियो।

२०४६ देखि ६३ सम्म नेपाल चीन सम्बन्ध औपचारिक रुपमा नियमित र स्थिर रह्यो। यस बीचमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलार्इ आघात पुग्ने गतिविधि सबैभन्दा धेरै भए। २०६३ देखि २०७२ सम्म नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल गतिमा बग्यो। यो समयमा नेपालले छिमेकी मुलुकसँग परिपक्व कुटनीतिको मियो बनाउन सकेन। नेपाल सधैँ आन्तरिक झमेलामै व्यस्त रह्यो। सत्तामा भएका र विपक्षी राजनीतिक दलहरुले चिनियाँ कार्डलार्इ आफ्नो स्वार्थ र परिवेश अनुसार प्रयोग गरिरहे। विशेष गरी भारतका विरुद्ध चिनियाँ कार्ड र चीनका विरुद्ध भारतीय कार्ड प्रयोग गरेर सीमित स्वार्थसिद्ध गर्ने बाहेकको कुनै काम भएन।

२०७२ साल असोजमा नयाँ संविधानको निर्माणपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले २०७२ फागुनमा चीन भ्रमण गरेर यातायाता तथा पारवहन सम्झौता गरे। चार दसकदेखि नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्ने कोशिस गरिरहेको थियो। नेपालको हितमा रहेको यस्तो सम्बन्ध नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारतको दवाव र त्रासका कारणले हुन सकेको थिएन। भूपरिवेष्ठित भनिए पनि नेपाल यथार्थमा भारतबेष्ठितका रुपमा रहिरहेको बेला केपी ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौताले भारत नभइकन पनि नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच स्थापना गरेर तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातनिर्यातमा भारतीय एकाधिकारलार्इ तोडिदिए। नेपालसँग भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौतापछि चीन निकै उत्साहका साथ अगाडि बढेको थियो। नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो र चीनसँगका सम्झौतालार्इ बेवास्ता गर्दै चिनियाँ परियोजनालार्इ निरुत्साहित बनाउने काम हुन थाल्यो। चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ भारतीय डिजाइनमा हटाइएको कुरा भारतीय संचारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरे। नेपाल चीन सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा खराब मोडमा पुग्यो। लगभग निश्चित जस्तै बनिसकेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण रद्द भयो। फलत: नेपाल बारेको चिनियाँ उत्साह एकाएक शुष्त भयो। लामो समयसम्म नेपाल चीन संयुक्त संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेन।

नेपालमा तीनै तहको निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारमा फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएपछि उनी दोस्रोपटक चीन भ्रमणमा आए। उनको यो भ्रमणले फेरि पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा अर्को कोशेढुङ्गा राख्न सफल भएको छ।

साभारः नेपाल साप्ताहिक। २०७५ असार १० (२०१८ जुन २४) आइतबार

जानकारी तथा लेखहरु