कार्यकाल सकेर चीन फर्कनु अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको बिदाइ भेटमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले आगामी बैशाखदेखि चीन सरकारले तातोपानी नाका संचालनमा ल्याउने जानकारी दिएको समाचारसँगै चीनले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिरहेको बन्दरगाह निर्माणको कामलार्इ अन्तिम चरणमा पुर्याएको समाचारले नेपालीलार्इ निकै खुशी बनायो। चीन सरकारको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको बन्दरगाहको ९० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाले सो क्षेत्रका हजारौँ मानिसलार्इ अलपत्र बनाएको थियो। आगामी बैशाखदेखि चीनले तातोपानी नाका खोल्ने र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर सिध्याउने समाचारले नेपालीमा जति उर्जा थपेको छ त्यतिकै चिन्ता थपिएको छ मितेरी पुलदेखि नेपालपटि्टको अरनिको राजमार्गको अवस्थालार्इ लिएर। चीनले आफ्नो क्षेत्रमा धमाधम निर्माणको काम गरिरहे पनि नेपालको तयारी कतै उल्लेख छैन। हरेक चिनियाँ नेतालार्इ तातोपानी नाका खोल्नुपर्छ भन्ने अनि चीनले समयसीमा तोकेरै तयारी कार्य गरिरहँदा नेपालले आफ्नो क्षेत्रको सडक सुधार कहिले गर्ने हो, कुनै आँकलन छैन।
रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षेमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय थियो। चार वर्षसम्म किन बन्द भयो त तातोपानी नाका? नेपालका केही त्रुटीहरुको समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको अरनिको राजमार्ग २०२३ सालदेखि संचालनमा आएको हो। अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाकाकै कारणले चीनले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको ल्हासादेखि खासासम्मको ८०६ किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम चीन नेपाल मैत्री राजमार्ग राखेको छ। बन्द समाजमा रहेको चीनलार्इ पाँच दशक अगाडि अरनिको राजमार्गले नै दक्षिण एसियामा प्रवेश गराएको थियो। यो राजमार्ग नेपाल र चीनलार्इ जोड्ने सबैभन्दा दर्हो कडीका रुपमा रहेको छ। भारत र पश्चिमा मुलुकको दवाव सहँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग बनाउन चीनसँग सहमति गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल र चीनबीचमा अत्यन्त प्रगाढ र सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। कीर्तिनिधि विष्ट पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०२७ सालमा चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना हटाए। त्यसभन्दा अगाडि भारतले नेपालको पूर्वी ओलाङचोङगोलादेखि पश्चिम टिंकरसम्म सुरक्षा चेकपोष्ट राखेको थियो। कीर्तिनिधि विष्टको यो गुनलार्इ चिनियाँले अझै भुलेका छैनन्।
त्यसपछि २०३१ सालमा मुस्ताङमा भएको खम्पा बिद्रोह नियन्त्रण गरेर नेपालले अर्को गुन चीनलार्इ लगायो। मुस्ताङलार्इ आधार क्षेत्र बनाएर दलाइ लामाका कथित सेना 'खम्पा'ले अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए र भारतको सहयोगमा मुस्ताङमा लडाकु तालिम लिइरहेका थिए। उनीहरुको उद्देश्य तिब्बतलार्इ चीनबाट पृथक बनाउने थियो। नेपाली सेनाको कारवाहीबाट खम्पा नियन्त्रण भएपछि चीनको विश्वास अझै दरिलो गरी नेपालले जित्यो।
इतिहासले यसरी पुष्टि गरेको दुर्इ देशबीचको सम्बन्धमा केही नेपाली नेताका स्वार्थ र गलत कार्यले चीनलार्इ झस्का दिने काम पनि गर्न थाल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनका निजी सचिव बीरेन्द्र दाहालले तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजलार्इ मोटरसाइकलमा राखेर अनधिकृत रुपमा तातोपानी नाकाबाट चीनको भूभागमा छिराएका थिए। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको जासुसी गर्ने एकमात्र उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो। त्यही बीचमा अर्को घटना घट्यो। २०५६ सालमा सत्रौँ कर्मापा लामा तिब्बतबाट भागेर नेपाल हुँदै भारत पुगे। उनलार्इ मुस्ताङबाट धर्माशालामा पुर्याउने काम नेपालका तत्कालीन सत्ताधारी व्यक्तिहरुले गरेको बाहिर आइसकेको छ। तिब्बतबाट भागेर मुस्ताङ पुगेका कर्मापालार्इ २०५६ पुस १६ गते मनाङबाट हेलिकप्टरमा नगरकोट लगी त्यहाँबाट जिपमा राखेर रक्सौल हुँदै भातर प्रवेश गराएको कर्मापाले एउटा अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। त्यो बेला नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री थिए र कर्मापा लामालार्इ हेलिकप्टरमा मनाङबाट काठमाडौँ लानमा सरकार नजिकका व्यक्तिले सहयोग गरेको कुरा चिनियाँ सरकारले जानकारी पाएको थियो।
नेपालका यसप्रकारका गतिबिधिलार्इ चीनले गम्भीर रुपमा लियो। चीनले नेपाललार्इ अबैध रुपमा तिब्बतबाट नेपाल प्रवेशलार्इ नियन्त्रण गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरह्यो। सन् २००५ भन्दा अगाडि तिब्बतबाट अबैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या वार्षिक सरदर २ हजार थियो। अबैध रुपमा नेपाल पसेका तिब्बतीहरु केही नेपालमा शरणार्थीको रुपमा बसेर चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन् भने केही भारत जाने गरेका छन्। चीनले सीमा नाकामा कडाइ गरे पनि नेपालले कडाइ नगरेकाले त्यसरी अबैध रुपमा तिब्बतीहरु नेपाल प्रवेश गर्दथ्ये। चीनले नेपाललार्इ सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो। तसर्थ चीनले नेपालको सशस्त्र प्रहरीको क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा सघाउन हात अगाडि बढायो। चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा चौकी स्थापनार्थ पूर्वाधार निर्माण गरेपछि अबैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्यामा कटौति भयो। चीन नेपाल सम्बन्धमा गहन अध्येता चिनियाँ बुद्धिजीवीका अनुसार सन् २००५ पछि अबैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या २ सयमा झर्यो। क्रमश: यो संख्या घट्दै अहिले वार्षिक सयभन्दा धेरै तल झरिसकेको छ। नेपालले सीमा सुरक्षा व्यवस्थालार्इ अझै कडाइ गरी कुनै पनि तिब्बतीलार्इ अबैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिवोस् भन्ने चीनको चाहना छ। 
खम्पा विद्रोहदेखि नै मुस्ताङ अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि रणनीतिक महत्वको स्थानका रुपमा परिचित भयो। आफ्नो सीमाबाट नजिकै रहेकाले त्यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न र नाकालार्इ व्यवस्थित बनाउने चीनको चासोलार्इ नेपालले वास्ता नगरेको चीनको भनाइ छ। चीनलार्इ निरुत्साहित गर्दै गैर सरकारी संस्थाका नाममा अमेरिकी लगायतका देशलार्इ मुस्ताङमा पहुँच दिएको चीनको गुनासो छ।
अहिले पनि भारत तथा अमेरिकाका हरेक राजदूतहरु मुस्ताङ पुग्ने गर्दछन्। उनीहरु मुस्ताङ पुग्नुको उद्देश्य त्यहाँको रमणीय सौन्दर्यको दृश्यावलोकन मात्र हैन भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन। मुस्ताङमा अमेरिकन हिमालय फाउण्डेसनका नाममा एउटा अमेरिकी संस्था २०३७ सालदेखि कार्यत छ। यो संस्थाको नाममा त्यहाँ सधैँ अमेरिकी जासुसहरु रहने गरेको कुरा सर्वविदितै छ। तिब्बती जातिका लागि नेपालको मुस्ताङ सबैभन्दा सजिलो नाका हो। किनभने लोमानथाङका प्राय नेपालीले तिब्बती भाषा बोल्छन्। उनीहरुको संस्कृति पनि तिब्बतीसँग मिल्छ। मुस्ताङका पूर्वराजाहरु सबैले तिब्बतबाट मात्र बिहे गर्ने चलन थियो। दुर्इ वर्ष अगाडि दिवङ्गत भएका मुस्ताङका अन्तिम राजा पर्वल बिस्टले तिब्बतको सिगाच्छेबाट बिहे गरेका थिए। चीनको सीमा कटेपछि भाषाको पनि समस्या नहुने र सुरक्षित आश्रय पाउने भएकाले दलाइ लामा र कर्मापा लामाले तिब्बतबाट भाग्नका लागि मुस्ताङकै नाका रोजेका थिए।
लगभग आठ वर्ष अगाडि चिनियाँ दूताबासमा भएको एउटा बैठकमा नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले मुस्ताङको विकासका बारेमा गम्भीर गुनासो गरेका थिए। चिनियाँ दूताबासले मुस्ताङको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल सरकार समक्ष निवेदन पेश गरेको रहेछ। मुस्ताङमा सुविधासम्पन्न अस्पताल, विद्यालय, सुरक्षा चौकी,प्रहरीका लागि आवश्यक भवन, पर्यटकीय भवन लगायतका कुराहरु बनाउन चीनले सहयोग गर्ने भनेर पत्राचार गरेको लामो समय हुँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै वास्ता नगरेको उनको गुनासो थियो। पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा गरेर अर्थमन्त्रालयमा निवेदन दिएको तर अर्थमन्त्रालयले आलटाल गरेको गुनासो गर्दै उनले भने 'नेपाल सरकारले हाम्रो सहयोग लिन्न पनि भन्दैन र लिन्छु भनेर त्यहाँ काम गर्न अनुमति पनि दिँदैन।' आफूसँग भेट गर्ने सांसद, मन्त्री र नेताहरुले सधैँ सहयोग माग गर्ने गरेको बताउँदै उनले भनेका थिए 'हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा चाहिँ वास्ता गर्दैनन्। मुस्ताङ चीनसँग सीमा जोडिएको भूभाग हो तर त्यहाँ अन्य देशको सहयोग नेपालले लिइरहेको छ।'
चीनले नेपालसँग मात्र हैन सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतालार्इ चीनले गम्भीर रुपमा उठाउँदै आएको छ। केही समय अगाडि अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको 'रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट' ऐनले चीनमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ। अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको 'रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट'लार्इ 'तिब्बत यात्रा सम्बन्धी पारस्पारिक पहुँच' पनि भनिन्छ। चिनियाँ कुटनीतिक कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीले अमेरिकीलार्इ तिब्बत भ्रमणमा भिषा दिएनन् भने ती चिनियाँ अधिकारीलार्इ अमेरिकाको भिषा नदिने कानुनी प्रावधान यो ऐनमा रहेको छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्नका लागि चीनको भिषाले मात्र पुग्दैन। छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ। त्यसकारण चीनको भिषा लिएर भ्रमण गर्ने जोसुकैले स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न पाउँदैन। हरेक मुलुकले आफ्ना विशेष स्थानमा विशेष प्रकारका सुरक्षा समस्याका कारण यात्रा सीमित गराउने गरेको छ। अमेरिकाकै सिलिकन भ्यालीमा सबै चिनियाँले प्रवेश पाउँदैनन्। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा आफ्नो कानुन बढी शक्तिशाली मान्दै प्रभूत्व लाध्न खोजेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप चीनले लगाएको छ।
सन् २०१६ मा तिब्बत भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ३ लाख २१ हजार ९ सय पुगेको थियो भने सन् २०१७ मा ३ लाख ४३ हजार ५ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका थिए। त्यसैगरी सन् २०१८ मा ३ लाख ८१ हजार ४ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बतको भ्रमण गरेका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकाबाट तिब्बत भ्रमण गर्नेहरुको संख्या ९५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। एकातिर चीनले तिब्बतलार्इ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खुला गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ यसको सुरक्षा संवेदनशीलतामा चीन अत्यन्त गम्भीर छ। तसर्थ एउटा अशल छिमेकीमुलुकका नाताले नेपालले चीनको सुरक्षा चासोलार्इ गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। भूकम्प त कारक तत्व मात्र हो। तातोपानी नाका बन्दका पछाडि चीनका गुनासाहरु धेरै छन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक २०७५ माघ १२ गते (२०१९ जनवरी २६) शनिबार।
