चीनका दुई अधिवेशनमाथि विश्वकै नजर

अजय अलौकिक

चीनको संस्कृतिले विश्वकै ध्यान खिचेको छ। दोस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्र चीनका नीतिगत पहल र सामरिक तथा रणनीतिक कदमतर्फ विश्वको ध्यान खिचिनु स्वाभाविक हो। अमेरिकाबीचको जारी व्यापार तनाव, विश्वव्यापीकरण र नवीन रेशममार्ग अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलगायत चीनले खुला नीतिलाई जोड दिँदै चालेका कदमले विश्व आर्थिक क्षेत्रमा हलचल मच्चिइरहेको छ। साथै चीनको तीव्र गतिको उन्नत विकास, गरिबी निवारणमा हासिल गरेको उपलब्धि, रक्षा बजेट, पछिल्लो समय अन्तरिक्ष अन्वेषण र नवप्रविधिमा गर्दै आएको खोज र अनुसन्धानका कारण पनि विश्वको ध्यान चीनमा केन्द्रित छ।

हरेक वर्ष मार्च लागेसँगै चीनको राजनीतिक तहमा सरगर्मी बढ्ने गर्छ। यो समयमा चीनमा दुई महत्त्वपूर्ण अधिवेशन हुने गर्छन्। चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन तेह्रौं राष्ट्रिय समितिको दोस्रो अधिवेशन (मार्च ३) र तेह्रौं चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसको दोस्रो अधिवेशन (मार्च ५) चीनको राजधानी बेइजिङमा हुँदैछ। यी दुइटा अधिवेशनलाई मूलतः एकै समयमा आयोजना हुने तथा लामो नामका कारण दुई अधिवेशन मात्र भन्ने गरिन्छ।

यी दुई अधिवेशनमा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्य प्रतिवेदन समीक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाको समीक्षा र केन्द्रीय तथा स्थानीय बजेटको समीक्षा गरिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट पारित गरिन्छ। चीनको राजनीतिक मामिलाको मन्थन, समीक्षा, बहस, योजना र नीति तर्जुमाको अर्धमासिक लामो यो अवधिको कार्य प्रभावले चीन र आम चिनियाँ जनतालाई मात्रै नभई छिमेकी मुलुक र विश्वलाई समेत प्रत्यक्ष–प्ररोक्ष प्रभावित पार्छ।

आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य, गरिबी निवारण, कूटनीतिक सम्बन्ध, दक्षिण चीन सागर, रक्षा बजेट, अन्तरिक्ष अन्वेषण, प्रदूषण समस्या, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नवऊर्जा, खुलापन, वैदेशिक लगानी तथा नवीन रेशममार्ग सम्बन्धमा पनि यी अधिवेशनले चाल्ने कदम तथा पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रमले विश्वमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा असर पार्नेछ। जसकारण विश्वको ध्यान बेइजिङमा केन्द्रित हुनेछ।

चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन (सीपीपीसीसी) तेह्रौं राष्ट्रिय समिति र तेह्रौं चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) को यसपटक दोस्रो अधिवेशन हो। सीपीपीसीसीको तेह्रौं राष्ट्रिय समिति र तेह्रौं एनपीसीले हालको पाँचबर्से कार्यावधि बुझाउँछ, प्रत्येक समितिको कार्यावधि पाँच वर्षको हुने गर्छ र दुवैको दोस्रो अधिवेशनले यसपटक दोस्रो वर्ष भन्ने बुझाउँछ।

सन् २०२० सम्ममा बाँकी रहेका गरिब जनतालाई उकास्ने र एउटा समृद्ध चीन बनाउने योजनाका साथ चीन अग्रसर छ।

गत वर्षको पहिलो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको चयन गरेको थियो। गत वर्षबाट राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको पाँचबर्से कार्यकाल सकेर अर्को कार्यावधि सुरु भएको थियो। संविधानअनुसार राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको दुई कार्यकाल अर्थात् दस वर्षसम्म सत्ता सञ्चालनको नियम रहेकाले वर्तमान राज्य र सरकार प्रमुखले निरन्तरता पाएको थियो भने संविधान संशोधन गरी दुई निरन्तर अवधिभन्दा बढी राज्य र सरकारको पदमा बस्न नपाउने नियमलाई खारेज गरिएको थियो।

उक्त दुई अधिवेशनका क्रममा नेताहरूको चुनाव, राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) र चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन (सीपीपीसीसी) मा नयाँ अध्यक्ष तथा कार्यसमिति चयनबाहेक संविधान संशोधन नै मुख्य मुद्दा बनेको थियो। उक्त अधिवेशनबाट राज्य प्रमुखको असीमित कार्यकालको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको थियो। यस विषयले विश्व विशेषतः पश्चिमा देशहरूको ध्यान तानेको थियो। यसै अधिवेशनमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङको नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारलाई पनि संविधानमा उतारिएको थियो।

यहाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेस अर्थात् नेसनल पिपल्स कांग्रेस (एनपीसी) को परिचय दिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ। यो चीनको मूलभूत राजनीतिक व्यवस्था हो। चीनको संविधानमा एनपीसीलाई देशको सर्वोच्च आधिकारिक संस्थाका रूपमा स्थापित छ। चीनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने वा आफैं उम्मेदवार बन्ने अधिकार छ। चीनका विभिन्न तहका जनकांग्रेसमध्ये गाउँ र जिल्लास्तरीय प्रतिनिधिहरूको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा गरिने व्यवस्था छ। यसभन्दा माथिल्ला तहका प्रतिनिधिको निर्वाचन भने परोक्षरूपमा गरिने परिपाटी छ। एनपीसीमा चीनका विभिन्न प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश र केन्द्रशाषित सहर र जनमुक्ति सेनाका प्रतिनिधि गरी लगभग तीन हजार प्रतिनिधि रहेका छन्। विभिन्न तहका जनकांग्रेसको कार्यावधि पाँच वर्षको हुन्छ। ती जनप्रतिनिधिको पूर्ण राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हरेक वर्ष गरिन्छ।

सातौं एनपीसी सम्मेलनदेखि हरेक वर्ष सम्मेलनको आयोजना मार्च महिनाको ५ तारिखदेखि हुँदै आएको छ। एनपीसी अधिवेशनमा केन्द्रीय सरकारको वार्षिक कार्य प्रतिवेदन समीक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको वार्षिक योजनाको समीक्षा तथा केन्द्रीय र स्थानीय बजेटको समीक्षा र सुनवाइका साथै सम्बन्धित निर्णय–प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्छन्। एनपीसीको आधारभूत अधिकारमा कानुन निर्माणको अधिकार, अनुगमनको अधिकार, महत्त्वपूर्ण घटना सम्बन्धमा निर्णयको अधिकार र महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति र पदच्युतको अधिकार आदि समावेश छन्।

दुई अधिवेशनमध्येको अर्को चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन अर्थात् चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकार निकाय हो। सीपीपीसीसी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अन्य धेरै पार्टीबीच आपसी सहयोग र राजनीतिक परामर्श गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यो चीनमा समाजवादी प्रजातन्त्रको विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणाली पनि हो। यस सीपीपीसीसीमा राष्ट्रिय सम्मेलनका साथै विभिन्न स्थानीय समितिहरूसमेत छन्। प्रत्येक समितिको पदावधि पाँच वर्षको हुने गर्छ र हरेक वर्षमा एकपटक पूर्ण बैठक आयोजना गरिन्छ।

सीपीपीसीसी अधिवेशनमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा परामर्श र अनुगमन तथा कार्यनीति एवम् राजनीतिमा सहभागी भई विचार–विमर्श तथा नीतिनियम निर्माण र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। अधिवेशनका क्रममा सीपीपीसीसीका सदस्यले प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने अनिवार्यता हुँदैन।

यो सीपीपीसीसी नयाँ चीन स्थापना हुनुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य विभिन्न प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र विभिन्न जनसंगठन मिलेर संयुक्त रूपमा स्थापना गरिएको हो। स्थापनापछि सन् १९४९ को सेप्टेम्बरमा सीपीपीसीसीको पहिलो पूर्ण बैठक बेइजिङमा आयोजना गरिएको थियो। सोही बैठकले जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। साथै माओ च तुङ अध्यक्ष रहेका केन्द्रीय जनसरकार र राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलनको पहिलो राष्ट्रिय समितिको पनि निर्वाचन गरिएको थियो। चीनको राजधानी, राष्ट्रिय झन्डा, रेनमिनबीको स्वरूपमा राष्ट्रिय मुद्रा र सन्को प्रयोगसम्बन्धी निर्णयसमेत सोही बैठकले गरेको थियो। सन् १९५४ मा चीनको सर्वोच्च राष्ट्रिय आधिकारिक संस्था अर्थात् राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) को स्थापनापछि सीपीपीसीसीले उक्त अधिकार गुमाएको छ। तापनि यो एकीकृत मोर्चाका रूपमा राजनीतिक परामर्श गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो।

यस सीपीपीसीसी र एनपीसीको अधिवेशनमा शीर्ष नेता, प्रतिनिधि, अर्थविद्, उद्यमी, कलाकार, खेलाडी तथा विभिन्न पेसामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्ति र समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि गरी करिब पाँच हजार प्रतिनिधिले भाग लिने गर्छन्। यसपटकको अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले राज्य परिषद्को तर्फबाट गत वर्षको सरकारी कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्नुका साथै चालु नयाँ वर्षको कार्ययोजनाको खाका पनि प्रस्तुत गर्नेछन्। अधिवेशनका क्रममा समीक्षा र बहस तथा योजना तर्जुमा र लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै नीतिनियम पारित हुनेछन्। त्यसैगरी गत वर्ष चीनले आफ्नो रक्षा बजेट १.११ ट्रिलियन रेनमिनबी अर्थात् १७५ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याएको थियो। उक्त बजेट विनियोजन रकम विश्वको दोस्रो ठूलो रक्षा बजेट हो।

व्यापार तथा लगानी, भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माण, सडक र यातायात तथा रेल, जलस्रोत, ऊर्जा र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चीनमाथि भर परिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि चीनका दुई अधिवेशन र राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धमा चासो राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

चीनले गत वर्ष खुला नीति लागू भएको चालीसौं वर्ष मनाएको थियो भने यस वर्ष नयाँ चीन स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। साथै सन् २०२० सम्ममा बाँकी रहेका गरिब जनतालाई उकास्ने र एउटा समृद्ध चीन बनाउने योजनाका साथ चीन अग्रसर छ।

(यो लेख http://annapurnapost.com/news/121695 अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा पनि प्रकाशित छ।)