फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

एसियामा सुरक्षामा चीनको चिन्ता

(GMT+08:00) 2019-08-07 15:18:57

विश्वकै सबैभन्दा धेरै सेना रहेको मुलुक चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरेको छ। 'नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा' शीर्षकमा गत हप्ता जारी गरेको श्वेतपत्रले चिनियाँ रक्षा नीतिसम्बन्धी थुप्रै कुरालाई प्रष्ट्याएको छ।

सन् १९२७ अगष्ट १ तारिख स्थापित चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई पहिले लालसेना भनिन्थ्यो। चिनियाँ जनमुक्ति सेना तथा हातहतियारमा चीनले गरेको खर्चलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ। कम्युनिष्ट शासनमा रहेको बन्द चिनियाँ समाजमा आन्तरिक रुपमा बिरोध नभए पनि अन्य देशले सेना र हतियारमा चीनले गर्ने खर्चका बारेमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। विशेषगरी दुई वर्ष अगाडि दक्षिण चीन सागरका टापुमाथिविमानस्थल बनाएपछि चिनियाँ सेनाको खर्चमाथि औँला उठ्न थालेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समय समयमा उठ्ने गरेका प्रश्न र जिज्ञासालाई मेट्नका लागि चीनले 'नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा' श्वेतपत्र जारी गरेको हुनसक्छ। यद्यपि श्वेतपत्रमा चिनियाँ सेनाको खर्च लगायतका विवरण सन् २०१७ सम्मको मात्र जानकारी छ।

श्वेतपत्रमा विश्वमा आधिपत्यवाद, राजनीतिक शक्ति, एकात्मकता र क्षेत्रीय द्वन्द्व र युद्धको त्रास बढ्दै गएको कुरा समेटिएको छ। गैरपरम्परावादी सुरक्षा चुनौति बढ्दै गएको भन्दै साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा र पाइरेसी समस्या बढेर गएको चीनले औँल्याएको छ। इरानी आणविक समस्या अनपेक्षित मोडिएको र सिरियामा राजनीतिक समाधान सजिलो नभएको भन्दै चीनले श्वेतपत्रमा हरेक राष्ट्रमा देखिएका सुरक्षा चुनौति बढ्दै गएर उनीहरु एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको किटानी गरेको छ।

चीनले एसियाली सुरक्षामा चासो राख्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी एसियाली सुरक्षामा चीन प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएकाले पनि उसको चिन्ता र चासो हुनु स्वभाविक हो। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले सैनिक गठबन्धनलाई विस्तार गरेको, हस्तक्षेप बढाएको र यस क्षेत्रमा अमेरिकाले हतियार आपूर्ति बढाउँदै सैनिक क्याम्पहरुमा लगानी बढाएकाले चीनको सुरक्षामा असर गरेको चीनको ठम्याइ छ। उदाहरणका रुपमा चीनले दक्षिण कोरियामा स्थापित थाडलाई औँल्याएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले मिसायल प्रतिरक्षा प्रणालीको रुपमा थाड स्थापना गरेका छन् जसको चीनले सुरुदेखि नै बिरोध गर्दै आएको छ। चीनको बुझाइमा थाड उत्तर कोरिया लक्षित भनिए पनि यो चीन लक्षित हो जसले कोरियाली प्रायीपमा त असर पार्छ नै समग्र एसियाली विकास र शान्ति प्रक्रियामा पनि असर पार्दछ। त्यसैगरी जापानले रक्षा बजेट बढाउँदै नयाँ रक्षा नीति अवलम्बन गर्नु र अष्ट्रेलियाले अमेरिकी गठबन्धनमा सहभागिता बढाएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार बढाउनुलाई चीनले सुरक्षा चुनौतिका रुपमा लिएको छ।

आन्तरिक र वाह्य गरी दुई प्रकारका सुरक्षा चुनौति चीनसँग रहेका छन्। चीनको पश्चिम उत्तरमा रहेको मुसलमान बाहुल्य सिन्च्याङ युगुर स्वायत्त प्रदेशमा धार्मिक अतिवादी र पृथकतावादीहरुले समय समयमा आतङ्क मच्चाउँदै आएका छन्। तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा दलाई लामा गुटका पृथकतावादीहरुले कहिलेकाहीँ आत्मदाह तथा तोडफोडमा उत्रिएर त्रास फैल्याउने काम गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय हङकङमा मच्चिएको बिरोध र विस्तार भएको दङ्गा पनि चीनमाथि थपिएको आन्तरिक सुरक्षाको चुनौति हो। चीनको वाह्य चुनौति त्यस्तो टड्कारो रुपमा नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकी गठबन्धनको चुनौति नै हो। कोरिया प्रायद्वीपमा स्थापित थाडलाई चीनले आफू बिरुद्ध प्रयोग हुने भन्दै बिरोध गर्दै आएको मुख्य कारण यही हो।

पूर्वी चीन सागरका टापुहरुमा जापानसँगको मतभेद र द्वन्द्व चल्दै आएको छ। दक्षिण चीन सागरका टापुहरुमा पनि फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया तथा भियतनामसँग चीनको मतभेद छ। ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार आपूर्ति गर्नु चीनका लागि सबैभन्दा ठूलो वाह्य चुनौति हो। श्वेतपत्रमा कतै पनि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको संख्या उल्लेख छैन। प्रायजसो राष्ट्रले आफ्ना सेना र हतियारको संख्यालाई सार्वजनिक गर्दैनन्। चीनसँग २१ लाखको हाराहारीमा जनमुक्ति सेना रहेको बताइन्छ। चीनले विभिन्न कालखण्डमा ४० लाख सेना कटौति गरेको कुरा चाहिँ श्वेतपत्रमा लेखिएको छ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीन आकारमा विश्वको चौथो ठूलो मुलुक हो। चीनको अन्य राष्ट्रसँगको जमिन जोडिएको सीमा २२ हजार किलोमिटर छ भने समुद्री क्षेत्रको सीमा १८ हजार किलोमिटर रहेको छ। ४० हजार किलोमिटरको सीमा सुरक्षा गर्नु बाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति पर्दा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उद्दार कार्य गर्दै आएको छ। चार वर्ष अगाडि नेपालमा भूकम्प जाँदा पनि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले गरेको उद्दार कार्यलाई श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भूकम्पबाट नेपाल आहत बनेको समयमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले विभिन्न ८ विशेषज्ञ टोलीमा १०८८ जना उद्दारकर्मी पठाएर उद्दार कार्यमा सहयोग गरेको थियो। सो अवसरमा उनीहरुले ५ हजार २ सय ९४ व्यक्तिको उद्दार र उपचार गर्नुका साथै ९ लाख ४० हजार वर्गमिटर क्षेत्रलाई संक्रमण मुक्त बनाएका थिए भने ६९० टन उद्दार सामग्री ओसारपसार गरेका थिए। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले भूकम्पबाट ध्वस्त ३३० किलोमिटर सडक मर्मत गरेको थियो।

चीनले २०७२ भदौ १७ गते बेइजिङको केन्द्र भागमा रहेको थिआन आनमन स्क्वायरमा विशाल सैनिक परेड गरेको थियो। चिनियाँ जनताले जापानी अतिक्रमणकारी युद्ध अर्थात् फासिस्ट विरुद्ध युद्ध विजयी गरेको तथा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको ७० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित सो सैनिक परेड जापानलाई तर्साउन, अमेरिकालाई देखाउन र भारतलाई थर्काउन लक्षित थियो। सो सैनिक परेडमा २७ समूहमा हातहतियारले सुसज्जित सैनिकहरुले प्रदर्शन गरेका ८४ प्रतिशत हातहतियार र यन्त्रहरु त्यसभन्दा पहिले कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएका थिएनन्। परेडमा थिआन आनमन स्क्वायरको आकाशमा २ सय सैनिक फाइटर जेट र आक्रामक हेलिकप्टरले युद्धकला प्रदर्शन गरेका थिए। सो प्रदर्शनपछि चीनले रक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्च बाहिर आएभन्दा अधिक भएको अन्दाज गरिएको थियो।

चीनले व्यापक रुपमा सैनिक क्षेत्रमा लगानी बढाएको आरोप लागिरहँदा श्वेतपत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादन र सरकारी खर्चको तुलना गर्दै सन् २०११ देखि २०१७ सम्म रक्षा क्षेत्रमा चीनले गरेको खर्चलाई छर्लङ्ग बनाएको छ। चीनले सैनिक क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्दै आएको आरोप लगाउने राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, भारत, फ्रान्स, जापानजस्ता केही मुलुकसँग रक्षा खर्चलाई तुलना गरेर झापट हानेको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा चीनको सबैभन्दा धेरै रक्षा खर्च सन् १९७९ मा भएको थियो। त्यतिबेला चीनले ५.४३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सन् २०१७ मा १.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

चीनले सन् १९७८ देखि सुधार र खुलापनको नीति अँगालेको हो। नयाँ नीति सुरु भएको अर्को वर्ष सन् १९७९ मा चिनियाँ रक्षा खर्च सरकारी खर्चको १७.३७ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा आइपुग्दा चिनियाँ रक्षा खर्च सरकारी खर्चको ५.१४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ। सन् २०१० मा चीनको रक्षा खर्च ५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ७० लाख चिनियाँ युआन थियो भने सन् २०१७ मा यो वृद्धि भएर १० खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ७७० लाख चिनियाँ युआन पुगेको छ। यस अवधिमा चीनको जिडिपी वृद्धिदर ९.०४ प्रतिशत र सरकारी खर्च १०.४३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा रक्षा खर्च ९.४२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरुमध्ये कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा सबैभन्दा थोरै रक्षा खर्च हुने मुलुक चीन हो। सन् २०१२ देखि १७ सम्ममा चीनले जिडिपीको १.३ प्रतिशत रक्षा खर्च गर्दा अमेरिकाले ३.५, रुसले ४.४, बेलायतले २, फ्रान्सले २.३, भारतले २.५, जापानले १ र जर्मनीले १.२ प्रतिशत गरेका छन्। सोही अवधिको सरकारको समग्र खर्चको तुलनामा चीनको रक्षा खर्च ३.५ प्रतिशत थियो भने अमेरिकाको ९.८, रुसको १२.४, भारतको ९.१, बेलायको ४.८, फ्रान्सको ४, जापानको २.५ र जर्मनीको २.८ प्रतिशत थियो। सरकारी खर्चको तुलनामा धेरै रक्षा खर्च गर्ने उल्लिखित राष्ट्रहरुमध्ये चीन चौथो स्थानमा आउँछ।

श्वेतपत्रमा चीनले आफ्नो रक्षा नीतिलाई निकै गम्भीर ढङ्गले उठाएको छ। श्वेतपत्रमा भनिएको छ 'हामीलाई आक्रमण नगरेसम्म कहिल्यै पनि आक्रमण गर्ने छैनौँ तर हामीमाथि आक्रमण भयो भने अवस्य हामी प्रतिआक्रमण गर्नेछौँ।' चीनले यो नीतिलाई नयाँ युगमा चिनियाँ सेनाको मियो मानेको छ। त्यसैगरी पहिले आवणिक हतियार चीनले प्रयोग नर्ने कुरामा पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। आवणिक हतियार प्रयोग नगर्ने देश र क्षेत्रमा चीनले कहिल्यै आवणिक हतियार प्रयोग नगर्ने चिनियाँ नीति सार्वजनिक भएको छ।

साभारः नागरिक दैनिक। २०७६ साउन १६ गते (२०१९ अगष्ट १) बिहीबार।

जानकारी तथा लेखहरु