फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

चीनको नयाँ कुटनीति

(GMT+08:00) 2019-08-08 15:27:27

गत मार्च८ तारिख १४ औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशनमा चिनियाँ कुटनीतिको व्याख्या गर्नका लागि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। सो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाङलाई क्यानाडा, स्विडेन तथा अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूतले कडा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, के चीनको कुटनीति अब परिवर्तन भएको हो ? भनेर विदेशी पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए। उत्तरमा मन्त्री वाङले भने 'हामी कडा हुन्छौँ तर आक्रामक हुँदैनौँ। चीन सबै मुलुकको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्छ।'

सोही पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई अर्को प्रश्न सोधिएको थियो 'अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएपछि खाली रहेको स्थान चीनले लिने हो ?' उत्तरमा वाङले भने 'अफगानिस्तान कहिल्यै पनि खाली थिएन। त्यहाँ अफगानी जनता छन्। अफगानिस्तानमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णय त्यहीँका जनताले गर्दछन्। चालु वर्षअफगानिस्तान स्वतन्त्र भएको सयौँ वर्षगाँठ पनि हो। त्यहाँ चर्किएको द्वन्द्वलाई राजनीतिक तबरबाट समाधान गर्न चीनले छिमेकी मुलुकका रुपमा सहयोग गनर्नेछ।'

उल्लिखित दुईवटा प्रश्नोत्तरबाट चिनियाँ कुटनीति बुझ्न केही मात्रामा सघाउ पुर्‍याउँछ। पहिलो प्रसङ्गमा चीनले परम्परादेखि अँगाल्दै आएको मौन कुटनीतिलाई तोडेको संकेत गर्छ। विशेष गरी ह्वाह्वेका वित्त प्रमुख मङ वानछ्यौलाई अमेरिकी निर्देशनमा क्यानाडाले पक्राउ गरेपछि चीनले कुटनीतिज्ञमार्फत कडा प्रतिक्रिया राखेको हो। टिप्पणी कडा गरे पनि अर्कामाथि आक्रमण नगर्ने कुरालाई वाङले निकै चलाखीपूर्वक व्यक्त गरे।

दोस्रो प्रसङ्ग चाहिँ चीनले सदाबहार रुपमा राख्दै आएको अहस्तक्षेपको कुटनीति हो। जुन देशका जनताले जस्तो निर्णय गर्छन् त्यसलाई चीनले स्वीकार गर्दछ। निर्धो देशमाथि शक्ति राष्ट्रले खेल मैदान बनाएर हतियार र स्वार्थको दोकान चलाउने परिपाटीलाई चीनले पटक्कै रुचाउँदैन। यही प्रसङ्गमा नेता वाङले नेपालको सन्दर्भमा बोलेको कुराले निकै महत्व राख्छ।

सन् २०१५ डिसेम्बर २५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाङले भनेका थिए 'चीन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलको एरिना बनाउन चाहँदैन।' नेपाललाई लिएर चीन र भारतबीचमा प्रतिस्पर्धा भएको हो ? भन्ने प्रश्को जवाफमा उनले भनेका थिए 'चीन भूगोल र आकारका आधारमा नभई सार्वभौमिकताका आधारमा सबै मुलुकहरु समान हुन् भन्ने विश्वास गर्दछ। चीन र नेपालले सधैँ आपसी सम्मान र समानताका व्यवहार गर्दछन्। भारतले पनि यस्तै नीति र अभ्यास ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामा चीन आशावादी छ।' परम्परागत मौन कुटनीतिलाई बदल्दै चीनले आफ्ना कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राख्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनमाथि दोषारोपण थोपर्न थालेपछि चीनले पनि कडा प्रतिवाद गर्नथालेको हो। विशेष गरी व्यापार युद्ध र चीन घेर्ने इण्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति चीन निकै क्रुद्द भएको बुझिन्छ।

अगष्ट २ तारिख थाइल्याण्डको बैंककमा चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङले पूर्वी एसिया सहयोगसम्बन्धी विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी निकै कडा टिप्पणी गरे। मन्त्री वाङले चीन र आसियान मुलुकको साझा प्रयासमा दक्षिण चीन सागरको समग्र परिस्थिति स्थिर बनेको उल्लेख गर्दै चीनले दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी विभिन्न पक्षसँगको सहमतिलाई पालन गरेर दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी नियम निर्माण गर्नका लागि सक्रियातापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए। निर्धारित समयभन्दा पहिले नै नियमसम्बन्धी लिखित मस्यौदा तयार भएको र पहिलो चरणको समीक्षा पूरा भएको उल्लेख गर्दै उनले नियमको प्रारुप स्थापित भएको प्रतिविम्बित रहेकाले चीन र आसियान मुलुकको सुदृढ अठोट र क्षमता देखिएको औँल्याए। उनले भने 'तर दु:खको कुरा के हो भने यस्ता उपलब्धिको विपरीत सो क्षेत्रबाहिरका केही ठूला मुलुकले सधैं दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गरेर तनाव सिर्जना गर्नुका साथै सैन्य तैनाथ गर्नका लागि निहुँ खोजिरहेका छन्।' उक्त भनाइमा वाङले अमेरिकालाई इंगित गरेका हुन्। तर उनले अमेरिकाको नाम कतै उल्लेख गरेका छैनन्। उनले यस्तो कार्य मैत्रीपूर्ण नभएको र क्षेत्रीय शान्ति तथा विकासमा जिम्मेवार गतिविधि पनि नभएको भनी रोष प्रकट गरे।

चीन क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको सुदृढ रक्षक भएकाले सधैं राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति लागू गर्दै आएको कुरामा उनले जोड दिए। अन्तराष्ट्रिय कानुनबमोजिम आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नु सार्वभौम देशको उचित अधिकार रहेको उनको भनाइ थियो। 'दक्षिण चीन सागरको क्षेत्रबाहिरका केही ठूला मुलुकले सधैँ दक्षिण चीन सारगमा चीनले सैनिकीकरण गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्'उनले भने 'तर ती मुलुकले नै विश्वव्यापी रुपमा सयौँ सैन्य अखडा बनाएका छन् र आफ्नो भूभागबाहेकका क्षेत्रमा लाखौंलाख फौज तैनाथ गरेका छन्।' विश्वमा सैनिकीकरण गर्ने मुलुकसँग अन्य मुलुकको आलोचना गर्ने र आरोप लगाउने हैसियत र योग्यता नभएको भन्दै उनले निकै कडा टिप्पणी गरे। सैनिकीकरण गर्ने मनसाय चीनसँग नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री वाङको समग्र भनाइ अमेरिका लक्षित थियो। तर उनले त्यति लामो मन्तव्यमा कहीँ पनि अमेरिकाको नाम उच्चारण गरेनन्। उनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको भोलिपल्ट अगष्ट ३ तारिख अमेरिकी रक्षामन्त्रीले एसियामा अमेरिकाले इन्टरमिडियट रेन्जको नयाँ मिसाइललाई छिट्टै तैनाथ गर्ने घोषणा गरिन्। उनले अष्ट्रेलियामा उक्त घोषणा गर्दै भनिन् 'हामी एसियामा आफ्नो मिसाइल तैनाथ गर्नचाहन्छौँ।'

दक्षिण चीन सागरमा प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिका नजोडिए पनि यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रमा अमेरिकी सैनिक क्याम्पहरु रहेका छन्। दक्षिण चीन सागरमा चीनको सबैभन्दा ठूलो विवाद फिलिपिन्ससँग हुँदै आएको थियो। फिलिपिन्सले केही वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्त अदालतमा चीनका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अमेरिकाको समर्थनमा फिलिपिन्सले दायर गरेको उक्त मुद्दाको फैसला चीनका विरुद्ध आएपछि चीनले मध्यस्त अदालतकोकार्यक्षेत्रमा नरहेको भन्दै फैसलालाई अस्वीकार गरेको थियो। फिलिपिन्समा रोड्रिगो डुटेर्टे सत्तामा आएपछि चीनसँग सम्झौता गरेर दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी विवादलाई मथ्थर बनाइदिए। डुटेर्टे अमेरिकाका कट्टर आलोचक हुन्। चीनसँग सम्झौता गरेको रिसमा अमेरिकाले उनीमाथि फिलिपिन्समा मानवअधिकार हनन गरेर क्रुर शासन चलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

मन्त्री वाङले जुलाई ३१ तारिख बैंककमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका, भारत र जापान सम्मिलित इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका बारेमा पनि टिप्पणी गरे। उनले तीनवटा सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने औँल्याए। पूर्वी एसिया लगायत एसियामा ध्यान दिनुपर्ने र यही क्षेत्रको विद्यमान सहयोगात्मक प्रणाली तथा उपलब्धिलाई असर पार्नु नहुने उनले औँल्याएको पहिलो सिद्धान्त थियो। सहकार्य तथा मतैक्यमा ध्यान दिनुपर्ने र भूराजनीतिको प्रतिरोध गर्न नहुने दोस्रो सिद्धान्त थियो। त्यसैगरी खुलापन तथा सहिष्णुतामा ध्यान दिनुपर्ने र गठबन्धन गर्न नहुने उनले उठाएको तेस्रो सिद्धान्त थियो।

एसिया प्यासिफिक आर्थिक मन्च 'एपेक'मा चीन, अमेरिका, जापान लगायतका मुख्य मुलुकहरु संलग्न छन्। एपेकमा चीनको प्रभाव बढ्न थालेपछि अमेरिकाले भारत, जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकसँगको नयाँ गठबन्धनमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति 'आईपीएस'अगाडि ल्याएको हो। मूलत: एसियामा अमेरिकी सैनिक अखडालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने र चीन घेर्ने रणनीतिमा आधारित भएर आईपीएसलाई ल्याइएको हो।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयमा पहिले कर्मचारीको रुपमा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएर सन् २०१३ मा परराष्ट्रमन्त्री भएका वाङ यी चीनका परिपक्व कुटनीतिज्ञ हुन्। उनी सन् २००४ देखि २००७ सम्म जापानका लागि चिनियाँ राजदूत थिए। सुधार र खुलापन अँगालेर चालीस वर्ष बिताइसकेको चीनले कुटनीतिमा पनि नयाँ फड्को मार्न थालेको छ। चीन विरोधी कार्यमा जहाँसुकै अमेरिका देखिन थालेपछि चिनियाँ कुटनीतिज्ञले कडा टिप्पणी गर्नथालेका हुन्। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरु पनि खरो भनाइ राख्नमा माहिर छन। जुलाई ३० तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुनयिनले अमेरिकालाई आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिइन्। हङकङमा भडि्कएको हिंसामा केही अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी झण्डा देखिएपछि चीनले अमेरिकालाई यसरी चेतावनी दिएको हो। स्मरणीय छ, सन् १९८९ मा चीनको राजधानी बेइजिङको थिआन आनमनस्क्वायरमा भएको प्रदर्शनमा पनि अमेरिकी झण्डा प्रयोग भएको थियो। अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्दा पनि चीनले आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिने गरेको छ।

गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने र पारदर्शी देखिनुपर्ने बोलेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यानछीले सशक्त प्रतिवाद गरेकी थिइन्। यसपूर्व नेपालमा जाने चिनियाँ कुटनीतिज्ञले अर्को देशका बिरुद्ध टिप्पणी गर्ने चलन थिएन।

साभारः नागरिक दैनिक। २०७६ साउन २३ गते (२०१९ अगष्ट ८) बिहीबार।

जानकारी तथा लेखहरु