महत्वाकांक्षी रेलमार्ग

-अजय अलौकिक

चिनियाँ भनाइ छ, 'समृद्धितर्फको यात्राको पहिलो कदम बाटो हो।' नेपालको अवस्थामा दूरदराजसम्म बाटोघाटो निर्माण भइसकेको छैन। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नारामा मात्रै सीमित छ। यसैबीच नेपाललाई साँच्चिकै समृद्धिको बाटोमा लैजाने अर्को मार्गको खोजी नभएको भने होइन। यस मार्गको निर्माणले साँचो अर्थमा नेपालको कायापलट हुने विश्वास छ। यस सम्बन्धमा बारम्बार कुरा पनि उठ्ने गरेको छ। यो हो ल्हासा-नेपाल रेलमार्ग जुन केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको नामले बढी चिनिन्छ।

सन् २०१७ देखि नै चर्चामा रहेको यस रेलमार्गको सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा चीन सरकारद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने देखिएको छ। हुन त यस मार्गले भोलिका दिनमा नेपालसँगै भारतसहित दक्षिण एसिया र समग्र चीनलाई फाइदा पुर्‍याउने नै छ। तत्काल यसको निर्माण आरम्भ मात्र भइदिँदा पनि नेपालीले समृद्धिका सपना देख्न पाउनेछन्। तर, नेपाली पक्षले भने प्रारम्भकालदेखि नै चिनियाँ पक्षसमक्ष मात्र हात फैलाउँदै आएको छ। हालै यसै सम्बन्धमा काठमाडौंमा पाँचौं चरणको वार्ता भएको छ, जसले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सहमतिका आधारमा छिटै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

चिनियाँ नवीन रेशममार्ग बीआरआईभित्र समाविष्ट यस हिमाल वारपार रेलमार्ग बीआरआईको आशयअनुसार चिनियाँ लगानी, अनुदान, ऋण तथा प्रविधिमा हुनुपर्ने हो। तर, चीन आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिन सहमत भएको वार्ताबाट देखिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र त्यसपछि मात्र रेलमार्ग निर्माण लगानीको मोडालिटीको कुरा अघि बढ्ने छ। यसबारे के-कस्ता सहमति हुने हो भविष्यले बताउनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि डीपीआर पनि चीनले नै निर्माण गरिदेओस् भन्ने पक्षमा नेपाल देखिन्छ। यसरी काम सुस्त गतिमा बढिरहेको छ। दक्षिण छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिबीच पनि नेपालले तदारुकताका साथ यस रेलमार्ग या उत्तरीतर्फबाट राजमार्ग विस्तारका लागि आवश्यक पहल गरेको देखिन्न।

गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित स्वागतार्थ रात्रिभोजको सम्बोधनमा समेत राष्ट्रपति भण्डारीले यसरी अभिव्यक्त गरेकी थिइन्, 'नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन्। रेलवे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिटै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'

त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीबाट यसै वर्ष अप्रिलमा बेइजिङमा आयोजित दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको उच्चस्तरीय बैठकमा समेत नेपाल-चीन सीमापार रेलवेलगायत हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको विकासले नेपाल र चीनबीच मात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशसँग समेत सम्पर्क सञ्जाललाई प्रवर्दन गर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो। सोही क्रममा ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखसम्मिलित गोलमेचपछि अठतीसबुँदे संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गरिएको थियो। वक्तव्यमा तीन 'अनुसूची'समेत छुट्ट्याएर बीआरआईमार्फत भइरहेका र भविष्यमा हुने सहकार्यका योजना सूचीबद्ध गरिएको थियो र सम्पर्क सञ्जालद्वारा समर्थित आर्थिक कोरिडोर तथा अरू परियोजनाका अनुसूचीको तेईसौं नम्बरमा नेपाल-चीन सीमापार रेलमार्गसँगै हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल समेटिएको थियो।

यससँगै नेपालीले चिनियाँ रेल आउने भयो भन्ने कल्पनासमेत गर्न भ्याए। यसलाई चीनले पनि प्राथमिकतामा राखेको र पहल नेपालबाटै गर्नुपर्छ भन्ने नेपालले जानेन। जसकारण जटिल मानिएको यस रेलमार्गको निर्माण परपर धकेलिँदै गएको हो।

हुन त नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गको वीजारोपण ४० वर्षअघि नै भएको थियो। सन् १९७३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको चीन भ्रमण क्रममा अध्यक्ष माओले नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माण गर्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए। यसै प्रसंगलाई हाल दुवै पक्षले बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेका पनि छन्। त्यस बेलासम्म चीनको तिब्बतमा रेलमार्ग बनिसकेको थिएन। चीनले तिब्बतलाई अन्य चिनियाँ सहरसँग जोड्न निर्माण गरेको छिङहाई तिब्बत रेलमार्ग सन् २००६ मा सञ्चालनमा आएको थियो। चीनले तिब्बतसम्म रेल पु‌र्‍याउने योजना बनाउँदा नेपाल त्यसबेला पक्कै अनभिज्ञ थिएन। सन् २०१४ मा ल्हासाबाट २ सय ५३ किलोमिटर विस्तार गरी त्यसलाई तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगाचेसम्म ल्याइएको थियो। ३ हजार ७ सय मिटर उचाइमा रहेको ल्हासा र ३ हजार ८ सय मिटर उचाइमा रहेको शिगाचेमा रेल चल्न थालेपछि यसलाई आकासे रेल पनि भन्ने गरियो। तर सिगाचेबाट नेपालको रसुवागढीको सीमाछेउ केरुङसम्म जोड्न भने भौगोलिक अवस्थितिले केही समस्या र चुनौती थपेको छ।

यसै २०१९ नोभेम्बर २१ मा बसेको एक बैठकले चीनले सिगाचेदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै थाल्ने निर्णय गरेको छ। तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका पार्टी सचिव वु यिङच्येसहितको टोलीले सम्बन्धित विभागसँगको तयारी बैठकपछि सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यो करिब पाँच सय ४० किलोमिटर लामो सिगाचे केरुङ रेलमार्ग हालसम्मकै विश्वको सबैभन्दा जटिल रेलमार्ग मानिएको छ।

यता केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा भने खासै समस्या नरहेको सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रसुवागढी नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर हुनेछ। आयोजना सम्पन्न गर्न ९ वर्ष लाग्ने र रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल तथा सुरुङ रहने उल्लेख छ। यस नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षले सन् २०१७ देखि नै प्राविधिक, भौगोलिक अध्ययन गर्दै आएको छ। सन् २०१७ मेमा नेपाल-चीन नवीन रेशममार्गको सदस्य बन्नुअघि सन् २०१४ मा चीनसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी भएपछि र नवीन रेशममार्गको सदस्य बनेपछि यस विषयले तीव्रता पाएको थियो। व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा यस रेलमार्गलाई समावेश गरिएको थियो। सन् २०१७ देखि नै अध्ययन थालिएको यस सीमापार रेलमार्ग सम्बन्धमा सन् २०१८ जुनमा बेइजिङमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। साथै सन् २०१८ डिसेम्बरमा संयुक्त रूपमा रेलमार्ग सम्बन्धमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चमा गरेको थियो।

नेपालले कहिले जटिल त कहिले अत्यधिक खर्चिलो र ऋणमा फस्ने रेलमार्गको रूपमा चर्चा गर्दै दिग्भ्रमित विचार र बाह्य दबाबका कारण पाइला सार्न अनकनाइरहेको अवस्था थियो। गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएपछि नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्ने अवसर देखिएको हो। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको दुईदिने राजकीय भ्रमणपश्चात् नेपाल चीनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको पाँचौं बुँदामा चीन र नेपालको सीमापार रेलमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी भएको उल्लेख छ। साथै आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पनि सीले चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने तथा केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सुरुङ मार्ग परियोजनालाई अगाडि बढाउन सक्रिय रहने र बढीभन्दा बढी नाका खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

चीनले चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्गको विकासलाई दुवै मुलुकबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई सबल पार्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ। हरेक नेपालीले दक्षिणी हेपाहा प्रवृत्तिबाट राहतको रूपमा लिइएको यस सीमापार रेलमार्ग नेपालको आनाकानीका कारण अब नेपालको भन्दा छिमेकी मुलुक चीनको महत्वपूर्ण योजना बनेको देखिन्छ। चीनले सन् २०१७ को अगस्टदेखि नै केरुङ नाकालाई औपचारिक रूपमा तेस्रो मुलुकका लागि खुलासमेत गरेको थियो।

यो रेलमार्गको निर्माणपछि ल्हासा-काठमाडौंको दूरी केही घण्टामा छोटिनेछ। यो यातायात चाँडो र सस्तो पनि हुन आउँछ। वर्षा र हिमपातमा निकै अप्ठेरो हुने सडकमा रेलमार्ग वरदान साबित हुनेछ। साथसाथै नेपाल र तिब्बतको आर्थिक तथा व्यापार क्षेत्रलाई विस्तार गर्नेछ। हिमाल छिचोलेर गरिने रेलयात्रा साँच्चै लोभलाग्दो हुने नै छ र पर्यटक तथा सामग्रीको ओसारपसारले भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा चासो बढाउनेछ र समग्रमा दुई देश मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै लाभान्वित हुने देखिन्छ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि सीमापार रेलमार्गसँगै सम्पर्क सञ्जालले व्यापक अवसरको ढोका खुल्नेछ। सन् २०१९ अक्टोबरको तथ्यांकअनुसार, चीनबाट १६ युरोपेली देशका ५३ वटा सहरमा कार्गो रेल छुट्ने गरेको छ। चीनले चाइना-लाओस, चाइना-थाइल्याण्ड, जकार्ता बाङडुङ, हंगेरी सर्बियालगायतका रेलमार्गको निर्माण पनि गरिरहेको छ। नेपालका लागि नेपाल-चीन सीमापार रेलमार्ग एक महत्वाकांक्षी परियोजना हो।

(अन्नपूर्णपोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा २०७६ पुष ०३, डिसम्बर १९, २०१९ मा प्रकाशित)