सन् 1992 मा वातावरण र विकास विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि चीन सरकारले आफ्ना राष्ट्रिय परिस्थिबाट निष्ठापूर्वक वातावरण र विकास विषयक संयुक्त राष्ट्र संघको महाधिवेशनमा आफूद्बारा दिइएको वचनबद्धताको पालना गरेको छ। यसका साथै चीनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्बन्धी रणनीति तयार पारेको छ जुन चीनका विभिन्न आर्थिक नीतिमा पूर्ण रुपमा अभिव्यक्त भएको छ। सन् 1994 मा राज्य परिषद्द्वारा सार्वजनिक गरिएको《चीनको एक्काइसौं शताव्दीको कार्य-सूची: एक्काइसौं शताव्दीमा चीनका जनसंख्या, वातावरण र विकास सम्बन्धी श्वेत-पत्र"मा मुलुकको दिगो विकासको रणनीति पूर्णरुपमा प्रतिबिम्बित भएको छ। सन् 1996 मा चिनियाँ राष्ट्रिय जन-कांग्रेसद्वारा पारित 《जन-गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी नवौं पञ्च-वर्षीय योजना र सन् 2010 को भावी उद्देश्य 》ले दिगो विकासको रणनीतिलाई कायम राख्ने चीनको कार्यनीति स्पष्ट पारेको छ।

          चीन सरकारको ठहर अनुसार, प्राकृतिक श्रोत-साधनको दिगो विकास तथा राम्रो पर्यावरणीय वातावरण दिगो विकासको रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। यसका साथै चीनले जैविक विविधताको संरक्षण, भू-क्षय तथा मरुभूमिकरणको रोकथाम, वन-जंगलको विकास, शहर तथा गाउँ-बस्तिको पर्यावरणीय वातावरणमा सुधार, वातावरण प्रदूषणको निवारण तथा नियन्त्रण, विश्व वातावरणको संरक्षणमा सक्रियताका साथ भाग लिने लगायतका कदम चालेर दिगो विकासको रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ।

           चीनको परम्परागत योजनाबद्ध अर्थतन्त्रबाट बजारमुखी अर्थतन्त्रसम्म संक्रमणको अवधिमा जनसंख्या निकै तिव्र रुपमा बढेको छ र परिणामस्वरुप धेरै प्राकृतिक श्रोत-साधनको उपयोग भएकाले पर्यावरणीय वातावरण ह्रास हुँदैआएको छ। भू-क्षय तथा मरुभूमिकरणको अवस्था अरु बिकराल भएको छ। यसको परिणामस्वरुप, राष्ट्रिय आर्थिक विकास सीमित भएको छ। विशेष गरी, पर्यावरणीय वातावरणमा ह्रास भएको क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवन स्तर न्यून हुँदैगएको छ। चीन सरकारले ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी आर्थिक नीतिमा सुधारतर्फ बढी ध्यान दिएर वृक्षारोपण, भू-क्षय नियन्त्रण, मरुभूमिकरणको रोकथाम लगायतका परियोजना प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको छ।

           वितेका धेरै वर्षदेखि पर्यावरणीय निर्माणका क्षेत्रमा गरिएको प्रयासको प्रतिफल स्वरुप चीनले धेरै उपयोगी अनुभव सँगालेको छ। जस्तै: ठूलो ढाँचे जल-संभार परियोजनाको निर्माण, जल-किफायती सिंचाई, उन्नतशील उत्पादन प्रविधिको उपयोग। यस अनुभवले जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा निकै सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ।