चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत: रजेश्वर आचार्य

नेपाल-चीन सम्बन्ध र भावी रूपरेखाराजेश्वर आचार्य सन् 1949 मा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना भएपछि अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरूले चीनलाई आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक रूपमा एक्ल्याउने उद्देश्य राखी तत्कालीन फर्मोसा（हाल ताइवान) लाई चिनियाँ जनताको आधिकारिक राष्ट्रको रूपमा मान्यता प्रदान गरे । फलस्वरूप ताइवानलाई नै संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्व संस्थाहरूमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गराइरहे । तर नेपाल आफू अपेक्षाकृत सानो र क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सीमित भूमिका र प्रभाव भएको राष्ट्र भए तापनि जनगणतन्त्र चीनलाई नै चिनियाँ जनताको एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिंदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत चीनको न्यायोचित र सम्मानजनक स्थानका लागि सशक्त रूपमा आवाज बुलन्द पार्न कहिल्यै पछि परेन । फलस्वरूप जनगणतन्त्र स्थापना भएको छ वर्षभित्रै सन्‍ 1955 अगष्ट 1 मा नेपालले चीनसँग आैपचारिक रूपमै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । यसप्रकार चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने अग्रणी 25 मुलुकहरूमध्ये नेपाल एक हुन पुगेको छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सदियौं पुरानो हो । यो सम्बन्धको मूल कडीको रूपमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सामाजिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रमुख रहेको छ । काठमाडौं र बेइजिङका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि हाम्रा दुई राष्ट्रहरूको सम्बन्धले बहुआयामिक स्वरूप ग्रहण गर्दै नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत, यातायात, पर्यटन र प्राविधिक क्षेत्रमा समेत सहयोगको विस्तार भएको छ । राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि एकअर्काको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई पूर्ण सम्मान गर्दै क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकअर्कालाई सहयोग र समर्थन गर्न दुवै मुलुक सदा तत्पर र कटिबद्ध रहँदै आएका छन् । नेपालले अपनाएको 'एक चीन नीति'का साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीनलाई प्रदान गरिआएको राजनीतिक-कूटनीतिक सहयोग र समर्थनप्रति चिनियाँ मित्रहरूले गहिरो क ृतज्ञता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै नेपालको सामाजिक, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षेत्रमा चीनले पुर्‍याउँदै आएको उदार सहयोगका लागि नेपालीहरू पनि चिनियाँ जनता र सरकारप्रति सदा अनुगृहीत रहिआएका छन् । नेपाल-चीन सम्बन्धको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा समय समयमा भए गरेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदानबाट ठूलो बल मिलेको तथ्य सर्वविदितै छ । हालका वर्षहरूमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको क्रम पातलिएको अनुभव भए पनि आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सरकारी र सामजिक जीवनका विविध पक्षका भ्रमणहरू भने बाक्लै रूपमा हुने गरेको देखिन्छ । उता अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले चीनलाई एक्लो राखी अलग्याउने नीति लामो समयसम्म कायम रहन सकेन । शीतयुद्धको चपेटामा परेको विश्वमा एकातिर मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हिमायती अमेरिका र अर्कातिर विश्व साम्यवादी खेमाको नेतृत्व दाबी गर्ने तत्कालीन सोभियत संघका बीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध गहिरिंदै थियो । साम्यवादी खेमामा पनि सोभियत संघ र चीनका बीच एकअर्को विरुद्ध सैद्धान्तिक विचलनको आरोपका साथै विश्वमा आ-आफ्‍ना प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने होडबाजीले चर्को रूप लिंदा उनीहरूका बीच सीमा युद्ध समेत हुन पुग्यो । त्यस्तै भियतनाम युद्धका कारण अमेरिका र अमेरिकी प्रशासनको विरोध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्‍दै जानु र धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नु परेका कारण निक्सन प्रशासन चिन्तित थियो । प्रमुख रूपमा माथि उल्लिखित घरायसी तथा विश्व परिस्थितिको गहिरो अध्ययन-विश्लेषण गर्दै विश्व अर्थ-राजनीतिका साथै सामरिक क्षेत्रमा आफ्‍नो वर्चश्व कायमै राख्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनगणतन्त्र चीनको साथ र सहयोग नलिई नुहुने बाध्यता महसुस गर्‍यो । अन्तत: गोप्य रूपमा सबै तानाबाना मिलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले सन्‍ 1972मा चीनको भ्रमण गरे । तत्पश्चात चीन र अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको सम्बन्ध र विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आउन थाल्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा आफ्‍नो देशको आर्थिक-सामाजिक विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिंदै सोभियत संघसँग टक्कर लिनका लागि चीनले पनि अमेरिकी र पश्चिमा देशहरूसँग नजिक हुनुमै आफ्‍नो राष्ट्रिय हित संरक्षण एवं प्रवर्द्धन हुने महसुस गर्‍यो । आज छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन विश्व आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदै आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिले एउटा सवल एवं अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुँदा नेपाल जस्तो चीनको हितैषी मुलुकका लागि सन्तोष र गर्वको विषय बनेको छ । चीनको सहयोग र संलग्नताविना क्षेत्रीय एवं विश्व शान्ति र स्थिरताको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । चीनविना विश्व अर्थतन्त्र एकांकी र अपूर्ण मात्र होइन लंगडो, लुलो र अपाङ्‍गै हुन्छ । चीनको बढ्‍दो आर्थिक र सामरिक शक्तिका कारण आज विश्वका साना र कमजोर राष्ट्रले आफूलाई बढी सुरक्षित महसुस गर्दै आफ्‍नो गच्छे अनुसार आआफ्‍नो राष्ट्रको विकास र निर्माणमा लाग्न पाएका छन् । नेपाल मित्रराष्ट्र चीनसँग सीमा जोडिएको 14 राष्ट्रहरूमध्ये एक हो । साथै भारत र चीन दुवैसँग सीमा जोडिएका कारण नेपालको भूराजनीतिक मात्रै होइन सामाजिक, आर्थिक र सामरिक महत्व पनि उत्तकिै छ । आजको विश्वमा सानो, भूपरिवेष्ठित वा दुई ढुंगाबीचको तरुलको रूपमा लघुताभास नराखी जनसंख्याका आधारमा दुई महासागरका बीचमा नेपाल रहेको तथ्य वोध गरी सोही अनुरूप आफ्‍नो आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा सांस्कृतिक नीति एवं योजना बनाई अग्रसर हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै चाहे राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनाको विष्ाय होस्‍ वा कृषि-वन क्षेत्रको विकास र विस्तार जस्ता जनजीवन र जनसरोकारका विषय हुन्‍, चीनको सहयोगमा बेत-बाँस जस्ता चाँडै बढ्‍ने बहुउपयोगी एवं आर्थिक महत्वका वनस्पति सम्बन्धी ज्ञान र प्रविधि भिœयाउन सके त्यसबाट नेपालको पर्यावरण संरक्षण हुनुको साथै जनताले रोजगारीको अवसर पाई उनीहरूको आयस्तर बढ्‍ने बढाउने कार्यमा समेत ठूलो योगदान पुग्न जान्छ । यो पंक्तिकार चीनमा राजदूत रहँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्ने ब ृहत्‍ कार्यका लागि निकै मेहनत गरी सन्‍ 2001 को मे महिनामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री भmु रोङजीको नेपाल भ्रमणको बेला एउटा सम्झौता पनि भएको थियो । तर नेपाल पक्षबाटै उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चासो र सत्रिmयता नदेखाउँदा त्यो सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेन । सन्‍ 2015 मा नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको साठिऔं वाषिकोत्सव मनाउने क्रममा उक्त सम्झौतालाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन सहित नवीकरण गरी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा लाखौं लाख नेपाली युवाहरूविदेशको विकास, निर्माण र सुरक्षाका लागि रगत पसिना बगाउँदै विभिन्न जोखिमपूर्ण एवं अमानवीय काम गरी परिवारको भरणपोष्ाण गर्नका लागि विदेशिन बाध्य एवं विवश हुने थिएनन्‍ । यी र यस्तै रोजगारमूलक कार्यलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा हजारौं गरिब ग्रामीण तथा किसान परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुका साथै देशको कूल राष्ट्रिय आयमा समेत वृद्धि हुने निर्विवाद छ । नेपालको जलसम्पदाको विकासका साथै पर्यटन विकास र विस्तार कार्यमा पनि मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवैको सहयोग तथा संलग्नता बढाउने व्यावहारिक कूटनीति अवलम्बन गर्दै तीनवटै मुलुकको लाभका लागि विश्वासपूर्ण वातावरण बनाउनु जरुरी छ । यस सम्बन्धमा स्मरणीय विषय के छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङले छरछिमेकी राष्ट्रहरूको विकासबाट नै चीनको बृहत्तर विकास निर्भर छ भनी 'छिमेकी मैत्री' नीतिको घोषणा गर्नुभएको छ । त्यस्तै अर्को मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभा-संसद्‍मा दिएको अति उत्साहजनक अभिव्यक्ति र उदार आर्थिक सहयोगको आश्वासन पनि उत्तकिै महत्वपूर्ण एवं मननीय रहेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख एवं सरकार प्रमुखहरूको यस्तो सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण नीति तथा उद्‍घोषबाट अधिकतम फाइदा लिने जमर्को भने हाम्रो सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा ग्रहण गर्दै अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाई अग्रसर हुन ढिलाइ गर्नुहुन्न । भनिन्छ, 'छाल र समयले कसैलाई पनि पर्खदैन ।' अत: छिमेकी मुलुकको उच्च नेतृत्वबाट प्रदान भएको यस्तो दुर्लभ एवं अमूल्य अवसरको शीघ्रातीशीघ्र उपयोग गर्ने गराउने कार्यमा तत्परता र कर्मठताका साथ जुट्‍नु नै समयको माग हो र यसैमा नेपाल एवं नेपालीको बृहत्तर हित एवं कल्याण निहित छ । यो र यस्ता नीति र सद्‍भावबाट उचित लाभ लिनका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा आवश्यक छ भने दुवै मित्रराष्ट्र चीन तथा भारतसँग सुझबुझपूर्ण कूटनीति अवलम्बन गर्दै परस्पर विश्वास र लाभको भरपर्दो व्यवस्था र वातावरण बनाउनु पनि त्यत्तकिै आवश्यक हुने निर्विवाद छ ।