नेपाल र चीनको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध 1955 देखि सुरु भयो । तर त्योभन्दा पनि पहिला हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा दुई देशबीच विभिन्न तहमा सम्बन्ध रहिरहेको थियो । सातौँ शताब्दीमा तिब्बतका राजा स्रङचन गम्पोले नेपाली राजकुमारी भृकुटीलाई विवाह गरे भने 1३ शताब्दीमा अरनिको तिब्बत हुँदै चीनमा गएर ह्वाइट पगोडा लगायत अनेक महत्वपूर्ण कलाकौशलको निर्माण गरे । यी ऐतिहासिक प्रमाणहरू छँदै छन् । नेपाल र चीनको राजनीतिक सिमाना त छ तर सांस्कृतिक सिमाना छैन । सिमानाको दुईतिर एउटै संस्कृति, एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू बस्छन् । हजारौँ वर्षदेखि उनीहरूबीच विवाहवारी पनि चलिरहेको छ । व्यापार र तीर्थयात्राका निम्ति पनि एकआपसमा सम्बन्ध कायम भइरहेको छ । त्यसैले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो र गाढा छ । कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्बन्ध दक्षिणतिर मात्र बढी भएको भन्ने गरिन्छ तर उत्तरतिर पनि कम छैन । दक्षिणतिर बढी सम्बन्ध कायम भएको भन्ने गरिएको भनाइ पूर्ण सत्य नभएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणित गरिरहेको छ । उत्तरतिरको सम्बन्धको कुरा गर्दा हामी सिमानमा हिमाल देख्छौँ र ज्यादै अग्लो पार नै गर्न नसकिने भन्ने अर्थमा त्यसलाई बुझ्छौँ । कठिन हिमालको कारण उत्तरतिरको सम्बन्ध विकसित हुन नसकेको भन्ने गर्छौँ तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा यो सत्य होइन । प्राचीनकालमा दक्षिणी सीमा कठिन थियो । दक्षिणमा हाम्रो सीमा कालापानी थियो, घना जंगल थियो । त्यति बेला हाम्रो सबै व्यवहार उत्तरतिर हुने गरेको थियो । काठमाडौँबाट हिमाल हेर्दा हामी हिमाललाई सिमाना भन्छौँ तर यसो होइन, धेरैजसो हिमाल हाम्रो सिमाना होइन । जस्तो गणोश हिमाल पारिपटि जानुभयो भने हिमालहरू सबै दक्षिणतिर हुन्छन्। हाम्रो सिमाना पठार भूमि हुनजान्छ त्यहाँबाट । मनाङ, मुस्ताङमा पनि यही स्थिति छ । मुख्य हिमाली शृँखला त सिमानाभन्दा दक्षिणमा पर्छ । मनाङबाट हेर्दा धवलागिरी, अन्नपूण्रा सबै दक्षिणतिर पर्छन्। त्यसैले के बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्रो धेरैजसो सिमाना हिमाल होइन । चीनसँगको धेरैजसो सिमाना हिमालपारि छ । त्यसैले दुई देशका जनता आवतजावत गर्न र सम्बन्ध विस्तार गर्न हिमाल पहिले अवरोध थिएनन् र अहिले पनि अवरोधका रूपमा ती रहेका छैनन् । चीनसँग कतिपय ठाउँमा भारतसँग जस्तै मैदानमा बोर्डर छ । पोखराबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण हेर्छौँ त्यहाँभन्दा पारि चीन होला भन्ने अनुमान गर्छौं तर त्यसो होइन । ती हिमालपारि पनि नेपाल छ । कहिल्यै ती क्षेत्रमा नपुगेका मानिसका लागि मात्र यस्तो भ्रम पर्ने हो तर यथार्थ यस्तो होइन । विगतमा कालापानीका कारण दक्षिणमा यात्रा गर्न कठिन थियो । हिंस्रक जन्तुहरू भएको चारकोसे झाडी पनि त्यही क्षेत्रमा थिए । मलेरियाको समस्या त्यस्तै थियो । त्यसैले दक्षिणतिर आउजाउ, बन्दव्यापार, तीर्थाटन ज्यादै कम थियो । मल्लकालसम्म सबै व्यापार उत्तरतिर हुन्थ्यो । तिब्बतका लागि पैसा छाप्ने काम पनि काठमाडौँमै हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा बि्रटिसहरूले जंगल फाँडेर सिमानासम्म ब्रोडगेज रेल बनाइदिए, सडक यातायातको विस्तार भयो, मलेरिया उन्मूलन भयो । त्यही कारण दक्षिणतिर आवतजावत बढ्न थाल्यो । त्यसकारण इतिहासलाई राम्ररी मूल्यांकन गर्ने हो भने हाम्रो सम्बन्ध भारत र चीन दुई देशसँग समान रूपमा अघि बढिरहेको छ । कतिपयको संस्कृति दक्षिणतिर मिल्छ भने कतिपयको उत्तरतिर मिल्छ । यो तीनै देशको छुट्टै मौलिक विशेषताको रुपमा रहेको छ । 1955 पछि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि चीनले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोदारी राजमार्ग, काठमाडौँबाट पोखरा, पोखराबाट बागलुङ जोड्ने, मुगलिनबाट नारायणगढ जोड्ने, काठमाडौँको रिङरोड चीनले बनाइदियो । यस अलावा नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने उद्देश्यले इँटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना जस्ता मुलुकलाई अति आवश्यक भएका कारखानाहरू स्थापना गरिदियो । 2046सालपछि त ती सबै विक्री गरियो । नेपालीहरू आत्मस्वावलम्बी बनुन् भनेर चीनले ती उद्योग बनाइदिएको थियो । तर हामीले त्यसको महत्व बुझ्न सकेनौँ र सबै कौडीको भाउमा बेचिदियौँ । हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ । बाटोहरू पनि हामीले मर्मतसंभार गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। भवनको कुरा गर्दा बीआइसीसी भवन नै बनाइदियो । त्यसले गर्दा सार्क सम्मेलन गर्न सजिलो भयो । अहिले 601 जनाको संविधानसभा पनि त्यो भवन नभइदिएको भए बैठक बस्ने उपयुत्तm भवनकै अभाव हुने रहेछ । अहिले पनि चिनियाँ सहयोग निरन्तर आइरहेकै छ । हरेक वर्ष सहयोग राशि बढाउँदै लैजाने भन्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जाहेर गरिरहेका छन् ।हामीले लिखित रूपमा एक चीन नीतिको प्रतिबद्धता जनाइरहेका छौँ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको स्थानका लागि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ । त्यो बाहेक चीनलाई ठोस सहयोग हामीले खासै दिन सकेका छैनौँ । त्यस हिसाबले उसको सहयोग एकतर्फी जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । अहिले चीनसँगको व्यापार असन्तुलन बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको छ । आयात असाध्यै बढेको छ, निर्यात चाहिँ कम भएको अवस्था छ । यो भएको पछिल्लो समय व्यापारको मात्रा नै बढेर भएको हुनसक्छ । प्राचीनकालमा पाटनको भाँडाकुँडादेखि अन्नपात नेपालबाटै जान्थ्यो । तर अहिले त्यो स्थिति छैन । कोदारी राजमार्गबाट भएको औपचारिक व्यापारमा नेपाललाई व्यापार घाटा भएको देखिए पनि सीमा जोडिएका विभिन्न स्थानबाट हुने अनौपचारिक व्यापार त सरकारको तथ्यांकभित्र आउँदैन । त्यो पनि हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ अहिले जुन अनुपातको व्यापार घाटा देखिएको छ, त्यस्तो नहुन सक्छ । पहिले दक्षिणतिर जाने जडिबुटी अहिले उत्तरतिर जान थालेको छ, त्यसको सही तथ्यांक छैन । त्यसलाई औपचारिक रूपमा व्यापारमा ल्याउने हो भने व्यापार घाटा निकै कम हुने स्थिति देखिन सक्छ । एक किलोकै 32 लाख पर्ने यार्चागुम्बा ठूलो मात्रामा चीन गइरहेको छ । यसको व्यापार अनौपचारिक रूपमा हुने हुँदा सही तथ्यांक आउन सक्दैन । नेपाल-चीनबीच व्यापार असन्तुलनको जुन अन्तर छ, अनौपचारिक व्यापारलाई पनि जोड्ने हो भने यति ठूलो अन्तर देखिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । तिब्बतमा रेल आएकोले अहिले धेरै सुगम भएको छ तर पनि खाद्यान्न निकै टाढाबाट तिब्बतमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । अहिले पनि नेपाल नै तिब्बतको नजिक पर्छ । त्यसैले खाद्यान्नको उत्पादन बढाएर तिब्बत निर्यात गर्न सकिने संभावना छ । विगतमा पनि हाम्रो सबभन्दा ठूलो निर्यातजन्य पदार्थ खाद्यान्न नै थियो । सबै बोर्डर क्षेत्रमा रेल आउन संभव छैन । त्यसैले बोर्डर क्षेत्रमा मात्रै खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिएमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । जडिबुटी, हस्तकलाका सामान पनि हामी बढाउन सक्छौँ । योभन्दा पनि ठूलो संभावना त चीनबाट पर्यटक संख्या बढाउने नै हो । करिब 20 करोड चिनियाँ बर्सेनि घुम्न निस्कन्छन् भन्ने तथ्यांक भर्खरै सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा 20/30 लाख मात्रै भित्र्याउन सकिएमा यहाँको आम्दानी धेरै माथि जान्छ । तर त्यसका लागि हामीले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेर राम्रो खालको प्रस्ताव चीनलाई दिन सक्यौँ भने चीनले स्वीकार गर्छ र विकासका धेरै सहायता मिल्न सक्छ । हामीले यस्तो खालको उद्योगको स्थापना गर्न सक्नुपर्यो, जहाँको उत्पादन चीन निर्यात गर्न सकियोस् । त्यसो हुन सकेमा हाम्रो रोजगारी बढ्नुका साथै व्यापार सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्ने छ । जस्तो जडिबुटी प्रशोधन, फलफूलको जुस लगायतका उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । चीनलाई छोटो अवधिमै विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बनाउनमा त्यहाँको राजनेताहरूको क्षमता र दूरदर्शिताले ठूलो काम गरेको छ । त्यस किसिमका नेताको अभाव हामीकहाँ भएकोले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार विकास गर्न नसकेका हौँ । देश विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्था त्यति महत्वपूर्ण होइन, नेतृत्व नै सक्षम र इमानदार हुनुपर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हामीले चीनबाट लिनुपर्ने हुन्छ । म महावाणिज्यदूत भएर जानु अगाडि सन् 1979 मा पनि ल्हासा गएको थिएँ । त्यस बेला सांस्कृतिक क्रान्ति भर्खरै सकिएको अवस्था थियो । मान्छेहरु सबै एकैखालको लुगा लगाउने गर्थे । त्यसपछि 1982 मा राजा वीरेन्द्रको भ्रमणको बेला कान्चु प्रान्तको लान्चाउ सँगै गएको थिएँ । त्यहाँबाट सिगात्से गएका थियौँ । त्यसको लगत्तै महावाणिज्यदूत भएर ल्हासा गएँ । त्यतिबेला ल्हासामा एउटै पनि होटल थिएन, सानातिना गेस्ट हाउस मात्र थिए । म त्यहीं कार्यरत हुँदै पाँच तारे होटलहरू खुल्न थाले । यति शीघ्र रूपमा काम भयो कि ठूलठूला होटलहरू पनि एक-दुई वर्षमै पूरा हुन थाले । सडकहरू ठूला बनाउन थाले । पहिले ल्हासा एयरपोर्टबाट ल्हासा शहर पुग्नलाई झ्न्डै चार घन्टा लाग्थ्यो । एक सय चानचुन किलोमिटरको दूर भए पनि बाटो राम्रो नभएकोले लामो समय लाग्थ्यो । अब एक घन्टा पनि लाग्दैन त्यति दूरी पार गर्न । पछिल्लो पटक 2011 मा म ल्हासा पुग्दा त्यहाँको विकासले यो रूपमा फड्को मारेको देख्दा म त छक्कै परेँ । राजनीतिक नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ विकासका लागि भन्ने उदाहरण तिब्बतको विकासले पनि दिइरहेको मैले देखेँ । चीन ठूलो देश र परिपक्व नेता भएकाले नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अरु देशप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । नेपालमा स्थायित्व आओस् र विकासको गति समाओस् भन्ने चीनको चाहना छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध हामीले सधैँ राम्रो राख्नुपर्छ । नेपालीहरू चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न चाहन्छन्। नेपाल-चीन सम्बन्धको भविष्य मैले उज्ज्वल देखेको छु ।
