सिमाना जोडिएका छिमेकी भएपनि नेपाल र चीनमा फरक फरक कानूनी प्रणाली अपनाइन्छ । नेपालमा कमन ल प्रणाली अपनाइन्छ भन्ने चीनमा सिभिल ल प्रणाली अपनाइन्छ । कुनै पनि दुई देशबीच हुने व्यापारमा ती देशहरूमा अपनाइने कानून तथा कानूनी प्रणालीको भूमिका प्रमुख हुन्छ । कानूनले तय गरेको संरचनाभित्र नै व्यापार व्यवसाय हुने र कानूनी प्रणाली अनुसार नै व्यापार व्यवसायमा देखा पर्ने कानूनी बिषयहरूलाई समाधान गरिने हुनाले कानुन र कानूनी प्रणाली कुनै पनि व्यापार व्यवसायको अभिन्न अङ्ग हुन्छ । बेलायतबाट सुरु भएको कमन ल प्रणाली बेलायतको प्रभाव परेका देशहरूमा पनि फैलियो भने चीन लगायत प्रमुख युरोपेली देशहरु लगायत लगभग 150 देशहरूमा सिभिल ल प्रणाली अपनाइन्छ । कमन ल प्रणालीमा अदालतका पैmसलालाई बढी महत्व दिइन्छ भने सिभिल ल प्रणालीमा किताबी कानूनलाई बढी महत्व दिइन्छ । कमन ल प्रणाली र सिभिल ल प्रणाली दुवै राम्रो भएपनि एउटा कानूनी प्रणालीमा अभ्यस्त भइरहेको व्यवसायीलाई अर्को कानूनी प्रणाली अपनाइरहेको ठाउँमा व्यापार व्यावसाय गर्न सुरुमा अप्ठेरो हुन सक्छ । तसर्थ फरक फरक कानुनी प्रणाली भएका ठाउँमा व्यापार सहजीकरण गर्दा कानुन तथा कानूनी पक्षको पनि सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । चीनको कानूनी प्रणाली सिभिल ल प्रणाली भए पनि चीनमा धेरै सुधारका कामहरू भइरहेको र कानूनी प्रणालीमा पनि सुधारको काम भइरहेको हुनाले सिभिल ल प्रणालीमा पनि कस्तो विशेषताको कानूनी प्रणाली चीनमा छ भन्ने जानकारी राख्न विशेष अध्ययन नै गर्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनको चौथो पूर्ण बैठक कानूनको शासनमा केन्द्रीत थियो । उक्त बैठकले चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादी कानूनी प्रणाली, कानूनी नियमहरू सहितको पूर्ण कानूनी प्रणाली र त्यसलाई लागु गर्ने उच्च प्रभावकारी प्रणाली, कानूनको शासनको परिवेक्षण गर्ने कडा प्रणाली र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्ने शक्तिशाली प्रणालीको व्यवस्था गर्नु उक्त वैठकको उद्देश्यरहेको कुरा उल्लेख छ । यसरी चीनको कानूनी प्रणालीमा दु्रत विकास भइरहेको हुनाले चीनसँग व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीले चीनको कानूनी प्रणाली सम्बन्धी विशेष अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । उल्लेखित चौथो पूर्ण बैठकको विषयलाई हेर्दा थाहा हुन्छ किचीनमा समाजवादी कानूनको चिनियाँ विशेषता सहितको कानूनी प्रणाली स्थापना गर्ने भनिएको छ । तसर्थ चीनको कानूनी प्रणाली सिभिल कानूनी प्रणाली भए पनि वा युरोपीय देशहरू वा अन्य देशहरूको कानूनी प्रणालीसँग मिल्दैन र यसको छुट्टै विशेषता हुन्छ । तसर्थ चीनको कानूनी प्रणालीको विशेष तथा छुट्टै अध्ययन हुनु आवश्यक छ । नेपालमा भएका चिनियाँ लगानी सम्बन्धी केही मुद्दा नेपालमा र चीनमा समेत परिसकेका छन् र ती मुद्दाहरूले नेपाल र चीन बीचको व्यापार सहजिकरणमा अउने समस्याको पक्षलाई प्रष्ट्याएको हुनाले आगामी दिनमा त्यस्ता समस्याहरू आउँदै नआउने अवस्था सृजना गर्न र यदि कुनै कारणले त्यस्ता समस्याहरू आएमा दुई देश बीचको व्यापारसहजिकरणमा बाधा अवरोध नपुर्याउने गरी समाधन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनबीच दुई देशका कानून तथा कानूनी प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आपसी सहयोग बढाउनु पर्ने देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी प्रतितपत्र खोल्ने सम्बन्धमा कानूनी समस्या उत्पन्न भई उक्त समस्या नेपाल र चीनका अदालतमा पुगेका छन् । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला भई उक्त समस्याको अन्त्य हुन लामो समय लागेकोले उक्त प्रतितपत्रमा लगानी गर्ने नेपालका बाण्ािज्य बैंकहरूको शेयर मूल्यमा नै प्रभाव पारेको छ भने दुई देश बीचको व्यापार सहजीकरण्ामा पनि अवरोध पुग्नुको साथै दुवै पक्षका व्यवसायीलाई असहज अवस्थाको सिर्जना भयो । यस्ता घटनाहरूले दुई देश बीचका व्यवसायीहरूका मनोबलमा कमी ल्याउनुका साथै कारोबारमा अनावश्यक अनिश्चितता सिर्जना गर्छ । यस्ता कुराहरू दुई देश बीच व्यापार सहजीकरणका लागि राम्रो हुँदैन । नेपाल र चीनबीच फरक फरक कानूनी प्रणाली अपनाइनु र नेपाल र चीन दुवै देशको कानूनको ज्ञान भएका कानून व्यवसायीहरूको अभाव भएको कारण मेलम्ची प्रतितपत्र सम्बन्धी यस्ता कानूनी समस्या समाधान हुन लामो समय लागेको हो । यदि नेपाल र चीन दुवै देशको कानून बुझ्ने कानून व्यवसायीहरूको अभाव रहन्छ भने भविष्यमा पनि यस्ता कानूनी समस्या समाधान गर्न अझ लामो समय लाग्न सक्छ । यदि त्यस्तो भएमा दुई देश बीचको व्यापार सहजीकरणलाई राम्रो हुँदैन । यदि नेपाल र चीनका कानून व्यवसायीहरूले दुई देशका कानून तथा कानूनी प्रणालीको अध्ययन गर्न पहल गरेमा र दुवै देशका कानून तथा कानूनी प्रणाली बुझ्ने कानून व्यावसायीहरू भएमा मेलम्ची प्रतितपत्रजस्ता विवादहरू आपसी समझदारीमा पनि समाधान गर्न सकिन्छ । चीनको कन्फ्युसियस संस्कारको प्रभाव नेपालमा पनि राम्रो भएकाले नेपाल र चीनबीच हुने व्यापार तथा लगानीमा आउने समस्याहरू आपसी मेलमिलापबाट विवाद अदालत भन्दा बाहिरै पनि समाधान गर्न सकिन्छ । मेलमिलापबाट कानूनी विवादहरू समाधान गर्ने कुरालाई नेपालको अदालती प्रणालीले पनि मान्यता दिएको छ । तर यसका लागि दुवै देशको कानुन बुझ्ने कानुन व्यवसायीको अत्यावश्यक पर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी विवाद एउटा उदाहरण मात्र हो । व्यवसायमा विवाद कम गर्न सकिन्छ तर कुनै पनि अवस्थामा केहीले पनि विवाद नआउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ व्यवसायमा विवादलाई कम गर्ने र विवाद आउनासाथ समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यदि व्यवसायमा विवाद समाधान गर्न लामो समय लाग्यो भने त्यो कुराले व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी विवाद सुरु भएको धेरै वर्ष भैसक्यो यसले दुवै देशको व्यापार सहजीकरणमा बाधा पुर्याएको छ । यदि विवाद सुरु हुनासाथ अदालत नगैकन मेलमिलापबाट यो विवादको समाधान गर्न सकिएको भए त्यसले दुवै देशको व्यापार सहजीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । तसर्थ, नेपाल चीनको सम्बन्धलाई कानूनी प्रणाली र कानूनी प्रणाली माफत गर्न सकिने व्यापार सहजीकरणको परिपेक्षमा पनि हेरिनु पर्छ ।
