सन् 2015 जनवरीको अन्तिम साता वेइजिङमा भेटिएका भारतीय दैनिक 'द हिन्दु'का पश्चिम एसिया व्युरो प्रमुख अतुल अनेजा भन्दै थिए, 'अब नेपाल, चीन र भारत मिलेर संयुक्त विकासका योजना बनाउनु पर्छ ।' त्रिदेशीय लगानी, सहकार्य र साझेदारीले एसियाको पुरानो वैभव फर्काउने उनको विश्वास थियो । 'त्रिदेशीय लगानीको प्रस्थान विन्दु चीन, नेपाल र भारत जोड्ने रेल सेवा हुनसक्छ,' उनले सुझाए । नेपालको सीमा नजिक आइपुगेको चिनियाँ रेललाई नेपाली पहाड छिचोल्दै भारतका समथर मैदानसम्म हुँइकाउन सके त्रिदेशीय विकासको बलियो आधार निर्माण हुने तर्क उनले अघि सारे । उनी भन्दै थिए, 'यसको लागि नेपाल गतिशील पुल (भाइब्रेन्ट पुल) बन्नसक्नु पर्छ ।' अुतलले भनेजस्तै प्रयास गरे नेपाल गतिशील पुल बन्नसक्ने आधार धेरै छन्, सम्भव पनि छ । तर यो अवधारण नयाँ भने होइन, कार्यान्वयनमा आउन मात्र नसकेको हो । बेलाबेलामा नेपाललाई चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बनाउने प्रयास नभएका होइनन्। विविध कारण्ाले ती प्रयास सफल हुन सकेनन्। अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । जनता मात्र होइन तीनै देशका सरकारको नेतृत्व गर्ने र यहाँ रहेका बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु त्रिदेशीय लगानीमा रुचि राख्न थालेका छन् । त्रिदेशीय लगानीको लागि आव्हान गर्दैछन् ।2020 सालतिर जुन अरनिको राजमार्ग निर्माणमा भारतले आपत्त जिनायो, त्यही बाटो हुँदै चीनसँग व्यापार गर्न 2060 मा नेपालसँग 'पारवहन सुविधा' को औपचारिक प्रस्ताव राख्यो । भारत र चीनबीच त्यतिबेलाको संशयपूर्ण सम्बन्ध आज निकट व्यापारिक साझेदारीमा परिणत भएको छ । यसैलाई बुझेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिने वित्तकिै नेपाललाई भारत र चीनको 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' बनाउने घोषणा गरे । तर, शाही सत्ता ढलेपछि दलहरूले 'राजाको एजेन्डा' भन्दै यसलाई अघि बढाएनन् । यसबीच भारतले चीनसँग जोडिएको सिक्किमको नाथुलापास मार्ग 44 वर्षपछि आपसी व्यापारको निम्ति खुला गर्यो ।नेपाल, भारत र चीनका सरकार प्रमुखहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले लामो समयदेखि थाती 'पारवहन मार्ग' र त्रिदेशीय लगानीको मुद्दा फेरि ब्युँताएको छ । यसैकारण पनि भारत नेपाललाई 'चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न' औपचारिक आग्रह गरिरहेको छ । चीन पनि भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन भनिरहेको छ । पछिल्लो पटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बनाउनु पर्छ भनी पुन: त्रिदेशीय लगानीलाई बहसमा ल्याएका थिए जुन बहसमा अहिले तीनै देश सहभागी भइरहेका छन् । दक्षिण एसिया र चीनको जनसंख्या जोड्दा विश्वको झन्डै आधा हुन आउँछ । यो क्षेत्रका धेरै जनता अझै गरिबीसँग लडिरहेका छन् । यो लडाइँ जित्न दक्षिण एसिया र चीनबीच एकता जरुरी छ । नेपाल 'गतिशील पुल' भएपछि मात्र यस्तो एकता सम्भव हुनेछ । पहिलेजस्तो एउटा देशसँग मिलेर अर्कासँग भिड्ने जमाना छैन । यो सहयोग र प्रतिस्पर्धाको जमाना हो, जुन भारत र चीनले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुई छिमेकीबीचको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धमा नेपालले पुल बनेर लाभ लिनसक्छ ।भारत र चीनको आपसी व्यापार र दीर्घकालीन आर्थिक स्वार्थ केही वर्षयता निकै बढेको छ । यी दुईबीच बर्सेनि लक्ष्यभन्दा बढी व्यापार भइरहेका छन् । सन् 2000 मा जम्मा 3 अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गरेका भारत र चीनले यसलाई 10 अर्ब, 20 अर्ब हुँदै 2010 सम्म 30 अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएका थिए । सन् 2008 मै यसले सबैलाई चकित पार्दै 50 अर्ब डलर नाघ्यो । 2010 सम्म आइपुग्दा त 61 अर्बभन्दा माथि उक्ल्यो । 2015 सम्म एक खर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने दिशामा अग्रसर यी दुई मुलुकको आपसी व्यापारको सानो अंश मात्र नेपालको बाटो हुँदै गराउनसके ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ । यसनिम्ति तिब्बत, नेपाल र भारत जोड्ने गरी सडक तथा रेलसेवा सञ्जाल विस्तार गर्न अत्यन्त जरुरी छ । किमाथांका, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन ठाउँबाट सडक तथा रेल सेवा विस्तार गरी भारतीय सीमासम्म जोड्न सके नेपाल साँच्चै 'जीवन्त र गतिशील पुल' बन्नसक्छ । त्यसपछि नेपालका विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरी भारत र चीनका लगानीकर्ता नेपाल भिœयाउन सकिन्छ । लुम्बिनी, भैरहवा, वीरगन्ज र नेपालगन्ज आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न सके दुई देशका लगानीकर्ताका लागि नेपाल 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' बन्नसक्छ । यस्तो भयो भने नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र त्यसलाई भारत तथा चीन (तिब्बत)मा बेच्न सकिन्छ । भारतीय र चिनियाँ उद्योग नेपाल भित्र्याउन पनि सकिन्छ । यसबाट पयर्टन, लगानी, सेवाप्रदायक रोजगार, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, उत्पादन, व्यापार बढाउन सकिन्छ ।चीनले सुरु गर्न लागेको 'बुद्ध धर्म रिभाइटलाइजेसन' परियोजनामा सहभागी भएर पनि नेपालले 'गतिशील पुल' बन्ने प्रक्रिया सुरु गर्नसक्छ । चीनमा बुद्ध धर्म प्रवेश गराउन पहिला पनि नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अब फेरि त्यसलाई रिभाइटलाइज गर्न नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यसको लागि पनि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास नै हो । यो अवधारणलाई मूर्तरुप दिनसके नेपाल, भारत र चीन बीच 'बुद्ध सर्किट' बनाउन सकिन्छ । जसमा त्रिदेशीय लगानी सम्भव छ । चीन सरकारका प्रभावशाली दक्षिण एसिया विज्ञ हु सिसेङ जो चीनको नेपाल नीति निर्माणमा बेइजिङका सबैभन्दा प्रभावशाली विज्ञ मानिन्छन्, उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि त्रिदेशीय लगानीमा चीनको चाहना स्पष्ट देखिन्छ । तत्कालीन हिन्दुस्तान र चीनबीच अफगानिस्तान, हालको पाकिस्तान (सिल्क रुट) तथा सुमात्रा हुँदै कलकत्ता व्यापार हुने गथ्र्यो । सातौँ शताब्दीमा हिमालबीच केरुङको बाटो खुलेपछि भारत र चीनबीच नेपाल हुँदै व्यापार सुरु भएको थियो । यो पुरानो रुटलाई चीन पुनरुत्थान गर्न चाहन्छ । तिब्बत रेलमार्गलाई नेपालहुँदै हिन्द महासागरसम्म पुर्याउने चाहना चीनको छ । सिसेङकै शब्दमा यो नै तिब्बतलाई समुद्रसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुट हुनेछ । 'तिब्बतबाट रेलमार्ग विस्तार गर्दा नेपाल ट्रान्जिट हुनेछ, जसबाट नेपालले ठूलो आर्थिक फाइदा उठाउन सक्नेछ । हिन्दमहासागर समेत पुग्नेगरी नेपाललाई चीन(दक्षिण एसियाको पुलको रूपमा विकास गर्न केही चिनियाँ उद्योग नेपालमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । तिब्बतमा श्रम शक्ति छैन, नेपालको ठूलो श्रम शक्ति त्यस्ता उद्योगमा लगाउन सकिन्छ,' त्रिदेशीय लगानीका विषयमा सिसेङले एक अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा स्पष्ट भनेका छन् । चीन र भारतबीच पुल बन्नको लागि नेपालले दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । पुसको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यही सुझाव नेपाललाई दिएर गएका थिए । नेपाल, भारत र चीन एक ठाउँमा बसेर कुरा गर्न सकिने जसले तीनै देशलाई फाइदा हुने स्पष्ट बताएर यी गएका थिए । 'नेपाल चीन र भारतबीचको पुल बनोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी यसको लागि छलफल गर्न र सहयोग गर्न तयार छौँ । तीन देशबीच सहकार्य बढाउन जरुरी छ । यो यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतको लागि पनि आवश्यक छ र यो क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिन पनि,' विदेशमन्त्री यीले काठमाडौँमा भनेका थिए । त्रिदेशीय लगानीमा नेपाल र चीन तयार भइसकेका छन् । अब आवश्यकता भनेको दुई देश मिलेर भारतसँग आैपचारिक रुपमा छलफल अघि बढाउनु हो । यसको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी मेमा गर्ने भनिएको चीन भ्रमण उपयुक्त समय हुनसक्छ । त्रिदेशीय लगानीको अवधारणाले मूर्तरुप लिए नेपाल 'दुई ढुङ्गा बीचको तरुल' होइन 'भारत र चीनबीच जीवन्त तथा गतिशील पुल' हुनेछ ।
