दोस्रो विश्व युद्धपछि चीनको भू-भागबाट अलग्याइएको थाइवानलाई कानूनी रुपमा मात्र नभई व्यावहारिक रुपमा पनि फेरि चीनमा मिलाइएको थियो। त्यसपछि फेरि थाइवान समस्या उत्पन्न हुनुको कारण चीनको को मिन तांग पार्टीद्बारा शुरु गरिएको गृह युद्धसँग सम्बन्धित छ। यसको अर्को महत्वपूर्ण कारण के हो भने विदेशी शक्तिद्बारा थाइवानका विषयमा हस्तक्षेप गरिएको थियो।

थाइवान समस्या र को मिन तांग पार्टीद्बारा गरिएको गृह-युद्ध बीचको सम्बन्ध

　　चीनको जापान विरोधी युद्धताका साम्राज्यवादी जापानको थिचोमिचोको प्रतिरोध गर्नका लागि चीनको को मिन तांग पार्टीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग जापान विरोधी राष्ट्रिय एकता मोर्चाको स्थापना गरेको थियो। जापान विरोधी युद्ध सफल भएपछि च्यांग काई शेको नेतृत्वमा रहेको को मिन तांग दलले अमेरिकाको समर्थनमा देशमा गृह-युद्ध मच्चाएको थियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले चिनियाँ जनताको नेतृत्व गरी तीन वर्षसम्मको मुक्ति युद्ध गरेपछि को मिन तांगको “चीन राष्ट्र” सरकारलाई पल्टाएको थियो। सन् 1949 को अक्टोबर एक तारिखका दिन, जन-गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो र त्यसको सरकार नै चीनको एउटा मात्र वैधानिक सरकार थियो। को मिन तांग दलका केही सैन्य र राजनैतिक व्यक्तिहरु भागेर थाइवान गएका थिए। अमेरिका सरकारको समर्थनमा थाइवान जल-डमरुका दुइ किनारा बीच प्रतिद्बन्द्बिताको अवस्था हालसम्म रहदैआएको छ।

थाइवान समस्या र अमेरिका सरकारको दायित्व बीचको सम्बन्ध

       दोस्रो विश्व युद्ध भएपछि अर्थात् पूर्वी र पश्चिमी पक्ष बीच प्रतिद्बन्द्बिता रहेको अवस्थामा तथाकथित विश्वव्यापी रणनीति र आफ्नो देशको हितको संरक्षण गर्ने विचारमा आधारित अमेरिका सरकारले सक्दो प्रयासमार्फत धन-जनको प्रयोग गरी गृह-युद्ध मच्चाउनका लागि चीनको को मिन तांग पार्टीको सर्मथन गरेको थियो। अमेरिका सरकारले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई खत्तम पार्ने कुचेष्टास्वरुप यो समर्थन गरेको थियो। तर अमेरिका सरकारले अन्त्यमा आफ्नो लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन सकेन।

       जन-गणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि अमेरिका सरकारले नयाँ चीनलाई अलग्याउने, एक्लो पार्ने र रोक्ने नीति अपनाउनुका साथै उत्तर कोरियासँग युद्ध शुरु भएपछि सशस्त्र तरिकाद्बारा चीनको आन्तरिक मामिला अर्थात् थाइवान जल-डमरुका दुइ किनारा बीचको सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको थियो। सन् 1954 को डिसेम्बर महिनामा अमेरिकाले थाइवानको सत्ताधारीसँग कथाकथित “संयुक्त प्रतिरक्षा सन्धि”मा हस्ताक्षर गरी चीनको थाइवान प्रान्तलाई अमेरिकाको “संरक्षण”मा राखेको थियो। अमेरिका सरकारले निरन्तर रुपमा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गलत नीतीको अवलम्बन गरेबाट थाइवान जल-डमरु क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा तनावपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ। त्यस बेलादेखि थाइवान समस्या चीन र अमेरिका यी दुइ देश बीचको महत्वपूर्ण वाद-विवादको विषय बनेको छ।

       अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विकसित भइरहेको र चीन सबल हुदैआएको परिप्रेक्षमा अमेरिकाले चीनप्रतिको नीतिमा क्रमिक रुपमा परिवर्तन गर्नथालेको थियो। परिणामस्वरुफ दुइ देश बीचको सम्बन्धमा क्रमश: खुकुलोपनको प्रवृत्ति पनि देखा परेको थियो। सन् 1971 को अक्टोबर महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघको 26 औं महाधिवेशनले 2758 नम्बरको निर्णय-प्रस्ताव पारित गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा जन-गणतन्त्र चीनका सबै उचित अधिकारको पुनर्थापना गर्नुका साथै थाइवान सत्ताधारीका प्रतिनिधिलाई निष्काशित गरेको थियो। सन् 1972 को फेब्रअरी महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस बेला शांग हाईमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा “थाइवान जल-डमरुका दुइ किनाराका सबै चिनियाँहरु एउटा मात्र चीन भएको कुरामा विश्वास गर्दछन, थाइवान चीनको अविच्छिन्न अंग हो, यस अडानमा अमेरिका सरकारको फरक मत छैन” भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

       सन् 1978 को डिसेम्बर महिनामा अमेरिका सरकारले चीन सरकारद्बारा प्रस्तुत दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धी तीनवटा सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको थियो। ती तीनवटा सिद्धान्त यस प्रकार छन्: अमेरिकाले थाइवान सत्ताधारीसँगको दौत्य सम्बन्ध स्थगित गर्नुपर्छ, अमेरिका र थाइवानका सत्ताधारी बीच सम्पन्न “संयुक्त प्रतिरोध सन्धि” खारेज गर्नुपर्छ र थाइवानबाट आफ्नो सेना हटाउनुपर्छ। सन् 1979 को जनवरी एक तारिखका दिन चीन र अमेरिका बीच औपचारिक रुपमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। चीन र अमेरिका बीचको दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धी सं‍युक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ: “अमेरिका सरकार जन-गणतन्त्र चीन चीनको एउटा मात्र वैधानिक सरकार हो भन्ने कुरालाई मान्यता दिन्छ, यस परिधिमा अमेरिकी जनताले थाइवानका जनतासित साँस्कृतिक, व्यापारिक तथा अन्य गैरसरकारी सम्पर्क कायम रा‌ख्नसक्नेछन। साथै अमेरिका चीनको सैद्धान्तिक अडान अर्थात् एक मात्र चीन र थाइवान चीनको एक अविच्छिन्न अंग हो भन्ने कुरालाई मान्यता दिन्छ।“

       तर खेदको कुरा के हो भने चीन र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका तीन महिनापछि मात्र अमेरिकी कांग्रेसले तथाकथित “थाइवानसँगको सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन” पारित गरेको थियो र अमेरिकी राष्ट्रपतिद्बारा हस्ताक्षर गरिएपछि सो ऐन लागू भएको थियो। सो ऐनले अमेरिकाभित्र कानून निर्माणको तरिकामार्फत चीन र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त विपरित भएका धेरै नियम खारेज गरेको थियो। अमेरिका सरकारले यस ऐन बमोजिम निरन्तर रुपमा थाइवानलाई हात-हतियार बेच्दैजाने, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैजाने र थाइवान तथा चीनको मुख्य भूमि बीचको एकीकरण हुने प्रक्रियामा बाधा सिर्जना गर्दैजाने छ।

       अमेरिकाद्बारा थाइवानलाई हात-हतियार बेच्ने समस्याको समाधानका लागि चीन र अमेरिका दुबै देशका सरकारले सम्झौतामार्फत सन् 1982 को अगष्ट महिनाको सत्र तारिखका दिन मतैक्य प्राप्त गरी चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थियो। सो विज्ञप्तिलाई “8.17 विज्ञप्ति” पनि भनिन्छ। तर अमेरिका सरकारले सो विज्ञप्तिमा उल्लेखित बुँदाहरुको निष्ठापूर्वक पालना नगरेको मात्र होइन बरु निरन्तर रुपमा सो विज्ञप्ति विपरित हुने गतिविधि गर्दैआएको छ। सन् 1992 को सेप्टेम्बर महिनामा अमेरिका सरकारले थाइवानलाई उच्च क्षमतायुक्त 150 वटा F-16 लडाकु विमान बेच्ने निर्णय गरेको थियो। अमेरिका सरकारको यस्तो कार्बाहीबाट दुइ देश बीचको सम्बन्धको विकास र थाइवान समस्याको समाधान हुने बाटोमा नयाँ बाधा तेर्स्याइएको थियो।

       यसरी थाइवान समस्याको समाधान हालसम्म पनि गर्न नसकिनुका पछाडी अमेरिकाको हात रहेको छ।