CRI
थाइवान समस्याको समाधान सम्बन्धी
चीन सरकारको आधारभूत कार्यनीति
थाइवान समस्याको समाधान
सम्बन्धी चीन सरकारको आधारभूत
अडान “शान्तिपूर्ण एकीकरण र एक
देश, दुइ व्यवस्था” नै हो।
गत शताव्दीको पचासको दशकमा चीन
सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकामार्फत
थाइवान समस्याको समाधान गर्ने
प्रस्ताउ गरेको थियो। सन् 1979 को
जनवरी महिनाको एक तारिखका दिन
जन-गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय
जन-कांग्रेसको स्थायी समितिले
“थाइवानका देश-बन्धुहरुका लागि
पत्र” प्रकाशित गरी दुइ किनारा
बीच सैनिक प्रतिद्बन्द्बिताको
अवस्थाको अन्त्य गरी सम्झौता गर्न
आह्वान गरेको थियो। सो पत्रमा
देशको एकीकरण प्रक्रियामा
थाइवानको वर्तमान अवस्थाको सम्मान
गर्नुपर्ने र उचित नीति र कदम
चाल्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको
थियो।
सन् 1981 को सेप्टेम्बर महिनाको तीस तारिखका
दिन चिनियाँ राष्ट्रिय
जन-कांग्रेसको स्थायी समितिका
अध्यक्ष ये चेन यींगले थाइवान
समस्या सम्बन्धी अडान र नीतिमाथि
अझ स्पष्ट रुपमा प्रकाश
पार्नुभएको थियो। उहाँले देशको
एकीकरणपछि थाइवानले विशेष
प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा रही
उच्च स्वाधीन अधिकारको उपभोग
गर्नसक्ने कुरा वताउनुभएको थियो।
सोही वर्ष चीनका नेता तंग स्याऊ फिंगले श्री
ये चेन यींगको उक्त व्याख्या
वास्तवमा “एक देश, दुइ व्यवस्था”
भएको कुरा औंल्याउनुभएको थियो।
उहाँले “देशको एकीकरणको आधारमा
मुख्य भूमिमा समाजवादी व्यवस्था
लागू हुने र थाइवानमा पूंजीवादी
व्यवस्था लागू हुने” कुरा
वताउनुभएको थियो।
सन् 1992 को अक्टोबर बाह्र तारिखका दिन
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी
केन्द्रीय समितिका महासचिव च्यांग
च मिनले “चीनले अटलताका साथ
शान्तिपूर्ण एकीकरण र एक देश, दुइ
व्यवस्थाको नीतिमा डटेर
मातृ-भूमिको एकीकरण प्रयासलाई
सक्रियताका साथ अघि बढाउने छ”
भन्नुभएको थियो।
“शान्तिपूर्ण एकीकरण र एक देश,
दुइ व्यवस्था” भन्ने अडानका
आधारभूत विषयहरु
थाइवान समस्याको समाधान सम्बन्धी
चीन सरकारको “शान्तिपूर्ण एकीकरण
र एक देश, दुइ व्यवस्था” भन्ने
अडानका आधारभूत विषयहरु यस प्रकार
छन्:
एक, एक मात्र चीन। विश्वमा एक मात्र चीन छ।
थाइवान चीनको एक अभिन्न अंग हो।
यसको केन्द्रीय सरकार पैचिंग
सरकार हो। यो नै शान्तिपूर्ण
तरिकाले थाइवान समस्याको समाधानको
पूर्वाधार हो।
दुइ, दुइवटा व्यवस्था सँगसँगै बाँचिरहेका
छन्। एक मात्र चीनको पूर्वाधारमा
मुख्य भूमिको समाजवादी व्यवस्था र
थाइवानको पूंजीवादी व्यवस्था
दीर्घकालीन रुपमा रहिरहने र साझा
रुपमा विकसित हुनेछन।
तीन, उच्च स्वशासन। देशको एकीकरण भएपछि
थाइवान चीनको विशेष प्रशासनिक
क्षेत्र बन्नेछ जुन चीनका अन्य
प्रान्तभन्दा फरक छ र उच्च
स्वशासनको अधिकारको उपभोग
गर्नसक्छ।
चार, शान्तिपूर्ण सम्झौता। दुइ किनाराको
वास्तविक अवस्था फरक भएकाले
मातृ-भूमिको एकीकरण हुनुअघि दुवै
पक्षले एकले अर्काको सम्मान गर्ने
र आपसी हितयुक्त सिद्धान्त बमोजिम
सक्रियताका साथ दुइ किनारा बीचको
आर्थिक सहयोग र विविध क्षेत्रको
आवत-जावतलाई अघि बढाउनुका साथै
प्रत्यक्ष रुपमा पत्राचार,
व्यापार र ढुवानी तथा द्बिपक्षीय
आदान-प्रदानको तरिकामार्फत चीनको
शान्ति र एकीकरणका लागि राम्रो
वातावरणको सिर्जना हुनसक्ने अडान
चीन सरकारले लिएको छ।
चीनको एकीकरणको महान कार्यलाई
अघि बढाउने आठ-सूत्रीय अडान
सन् 1995 को जनवरी तीस
तारिखका दिन चिनियाँ कम्युनिष्ट
पार्टीका तत्कालीन महासचिव च्यांग
च मिनले केन्द्रीय समिति अन्तर्गत
थाइवान मामिला सम्बन्धी कार्यालय
र राज्य परिषद्को थाइवान मामिला
सम्बन्धी कार्यालयद्बारा आयोजित
वसन्त चाडका उपलक्ष्यमा आयोजित
समारोहमा बोल्दै “मातृभूमिको
एकीकरण सम्बन्धी आठ-सूत्रीय धारणा
र अडान” प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
त्यो आठ-सूत्रीय अडानका विषय यस
प्रकार छन्:
एक, एक चीनको सिद्धान्तलाई कायम
राख्नु।
दुइ, थाइवानले अरु देशसँग गैरसरकारी
स्तरमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक
सम्बन्धको विकास गर्ने कुरामा
हाम्रो विरोध छैन, तर तथाकथित
“अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको
विस्तार” सम्बन्धी गतिविधिलाई अघि
बढाएमा हामी त्यसको विरोध
गर्नेछौं।
तीन, थाइवान जल-डमरुका दुइ किनारा बीच
शान्तिपूर्ण सम्झौता-वार्ताको
आयोजना।
चार, अथक प्रयासका आधारमा शान्तिपूर्ण
एकीकरणलाई साकार तुल्याउने,
चिनियाँले चिनियाँमाथि थिचोमिचो र
आक्रमण नगर्ने।
पाँच, दुइ किनारा बीचको आर्थिक
आदान-प्रदान र सहयोगको विकास र
विस्तार जोडतोडसँग गर्नु।
छ, दुइ किनाराका देश-बन्धुहरुले
संयुक्त रुपमा चिनियाँ सँस्कृतिको
उन्नतशील परम्पराको बिंडो
थाम्नुका साथै त्यसको
प्रसार-प्रचार गर्नुपर्छ।
सात, थाइवानका देश-बन्धुहरुको
जीवन-शैली र आफ्नो मालिक आफै भई
आफ्नो क्षेत्रको शासन व्यवस्था
आफै सञ्चालन गर्ने इच्छाको व्यापक
रुपमा सम्मान गर्नुका साथै
उनीहरुका सबै उचित हित-अधिकारको
संरक्षण गर्नुपर्छ।
आठ, थाइवान सत्ताधारीका नेताहरुद्बारा ठीक
हैसियतले मुख्य भूमिको भ्रमण
गरिने कुराको हामी स्वागत गर्दछौं
साथै निमन्त्रित भएर थाइवानको
भ्रमणमा जान हामी पनि इच्छुक छौं।
देशको मामिला बारे हामी संयुक्त
रुपमा छलफल गर्नसक्छौ। साथै हामी
कुनै पनि समस्या बारे सर्वप्रथम
वैचारिक आदान-प्रदान गर्नसक्छौं।
|