चीनमा हाल चीनको "संविधान अन्तर्गत महिलावर्गको हक-हितको सुनिश्चितता ऐन र निजामती ऐन, फौजदारी ऐन, निर्वाचन ऐन, श्रम ऐन, विवाह ऐन, जन संख्या तथा परीवार नियोजन ऐन र खेत-जग्गाको ठेक्का ऐन लगायतका महिलाहरुको हक-हितको संरक्षण गर्ने र पुरुष तथा महिला बीचको समानतालाई प्रबर्द्धन गर्ने कानूनी प्रणाली तयार भएको छ। सन् 1992 को अप्रिल महिनामा "जन-गणतन्त्र चीनको महिलावर्गको हक-हितको सुनिश्चितता ऐन" सार्वजनिक भएदेखि यता चिनियाँ राष्ट्रिय जन-कांग्रेसको स्थायी समितिले महिलावर्गको हक-हितको संरक्षण गर्ने विषयसित सम्बन्धित भएका बाह्रवटा ऐन र दुइवटा निर्णय प्रस्तावको तर्जुमा गरेको थियो। जस्तो कि श्रम ऐन, ग्रामीण समितिको संगठन ऐन, बृद्धहरुको हक-हितको सुनिश्चितता ऐन, जनसंख्या र परीवार नियोजन ऐन र ग्रामीण खेत-जग्गाको ठेक्का ऐन आदि आदि।


　　यसका साथै चीनले महिलाहरुको हक-हितसित घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका निर्वाचन ऐन, फौजदारी ऐन र विवाह ऐन लगायतका सातवटा ऐनहरुको संशोधन गरेको थियो। चीनको राज्य परिषद्‍ले महिलाहरुको हक-हितको संरक्षण गर्ने कुरासित सम्बन्धित रहेका सात थान प्रशासनिक नियमहरुको तर्जुमा गरेको थियो भने सम्बन्धित विभागहरुले आ-आफ्ना काम-काजसित सम्बन्धित रहेका 98 थान नियमहरुको तर्जुमा गरेका थिए। विभिन्न प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश र शहरहरुले पनि महिलाहरुको हक-हितको सुनिश्चितता ऐनलाई व्यवहारमा उतार्ने सम्बन्धी पद्धति र तरिकाहरुको तर्जुमा गरेका थिए। महिलाहरुको हक-हितको सुनिश्चितता ऐनको कार्यान्वयनमा गति थप्नका लागि विभिन्न सम्बन्धित विभाग र विभिन्न ठाउँहरुले केही नीतिगत दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरी यसको व्यापक प्रचार-प्रसार गरेका थिए जसबाट ऐन-कानून अनुसार महिलावर्गको हक-हितको संरक्षण गर्ने बारेको चेतनाको विकास क्रमशः
सर्वसाधारणको मनमा हुनसकोस।