चीनको राज्य परिषद

चीनको राज्य परिषद अर्थात चीनको केन्द्रीय जन-सरकार चीनको राष्ट्रिय सर्वोच्च प्रशासनिक आयोग हो। राज्य परिषदले चीनको राष्ट्रिय जन-कांग्रेस तथा यसको स्थायी समितिद्बारा निर्मित कानून एवम् पारित प्रस्तावहरुलाई व्यवहारमा उतार्नुका साथै चीनको राष्ट्रिय जन-कांग्रेस तथा त्यसको स्थायी समितिद्बारा अधिकार लिएर सम्बन्धित कार्य-प्रतिवेदन तयार पार्दछ। आफ्नो अधिकारको परिधिमा राज्य परिषदले प्रशासनिक कदम चाल्नु, प्रशासनिक ऐन कानून तथा नियम बनाउनु, कानून सार्वजनिक गर्नु र आदेश दिनु आदि काम गर्नसक्छ। राज्य परिषदमा प्रधान मन्त्री, उप-प्रधान मन्त्री, राज्य परिषदका सदस्यहरु, मन्त्रीहरु, विभिन्न समितिका प्रमुखहरु, महालेखा-परीक्षक, महासचिवहरु हुन्छन्।

चीनका वर्तमान प्रधानमन्त्री वन् च्या पाऊ हुनुहुन्छ।

      चीनको राज्य परिषदमा हाल परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा सम्बन्धी विज्ञान-प्रविधि औद्योगिक आयोग, राष्ट्रिय जातीय मामिला सम्बन्धी आयोग, सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय, अनुगमन मन्त्रालय, जन-मामिला सम्बन्धी मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा सामाजिक प्रत्याभूति मन्त्रालय, रेल मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, भू-श्रोत मन्त्रालय, निर्माण मन्त्रालय, सूचना व्यवसाय मन्त्रालय, जल-सम्भार मन्त्रालय, सँस्कृति मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनसंख्या तथा परिवार योजना आयोग, राष्ट्रिय जन-बैंक, लेखा-परीक्षण आयोग आदि गरी जम्मा अठ्ठाइसवटा मन्त्रालय तथा विभागहरु छन्।


परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय चीनको राज्य परिषद अन्तर्गतको एउटा विभाग हो। यसले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका आधारमा अरु देशसँगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छ। यसको मुख्य कर्तव्य देश तथा सरकारका तर्फबाट विदेशी मामिला सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन हो। यी कामहरु यस प्रकार छन: राष्ट्रले गरेको विदेशसँगको नीति तथा निर्णयलाई प्रकाशमा ल्याउनु, कुटनैतिक पत्र तथा वक्तव्य सार्वजनिक गर्नु, विदेशी सरकारहरुसँग कुटनैतिक सम्झौता-वार्ता गर्नु, सन्धि सम्झौता आदि कुटनैतिक सन्धि-पत्रमा सही गर्नु, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सरकारहरु सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा सहभागी हुनु, विदेशस्थित राजदूतावास तथा सम्बन्धित प्रतिनिधि संस्थाको स्थापना गर्नु, विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन-सञ्चालन गर्नुका साथै राज्य परिषद अन्तर्गत विभिन्न विभागहरुका विदेश मामिला सम्बन्धी संस्था तथा विभिन्न प्रान्त, स्वायत्त प्रदेश, केन्द्रशासित शहरमा भएका विदेशी मामिला सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई निर्देशन गर्नुका साथै तीनको आयोजना गर्नु, विदेशी मामिला सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनु आदि हो।

चीनका वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री ली चाउ सिङ हुनुहुन्छ।

राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग

      यस आयोगको मुख्य जिम्मेवारी यस प्रकार छ: गार्हस्थ्य अर्थतन्त्र तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी रणनीति एवम् मध्यकालीन तथा दीर्धकालीन योजना तथा वार्षिक योजना बनाई तीनलाई व्यवाहारमा उतार्नु, स्वदेश तथा विदेशको आर्थिक स्थिति तथा विकासको अध्ययन गरी समष्टिगत अर्थतन्त्रको विकास अनुमान तथा चेतावनी, स्वदेशको अर्थतन्त्रको सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयको अध्ययन गरी समष्टिगत रुपमा मेल-मिलाप तथा नियन्त्रणको नीति सम्बन्धी प्रस्ताउ प्रस्तुत गरेर समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई व्यवस्थित गर्नु, महत्वपूर्ण परियोजना तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु, निर्माणमा स्वदेशको वित्तिय विभागबाट गरिने लगानीको सञ्चालन गरेर विदेशी ऋणबाट प्राप्त निर्माण रकमको सदुपयोगका लागि पथ-प्रदर्शन गरी तीनको प्रयोगको अनुगमन गर्नु, अचल सम्पत्तीमा गैर-सरकारी पूंजीको लगानीका लागि बाटो देखाउनु, स्वदेशमा भएको विदेशी लगानी तथा विदेशबाट लगाउने लगानीको अध्ययन गरी सम्बन्धित रणनैतिक लक्ष्य तथा नीति बनाउनु, सरकारद्बारा लगानी गरिएका निर्माण परियोजना, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, महत्वपूर्ण विदेशी लगानीका परियोजना, विदेशमा श्रोत-साधनको विकास एवम् विदेशी मुद्रामा ठूलो रकमको लगानी गर्ने परियोजनाको व्यवस्थापन गर्नु, गार्हस्थ्य अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास तथा आर्थिक अवस्थामा सुधारका योजना बनाउनु, विदेशसँग खुलापनको नीति सम्बन्धी प्रशासनिक कानून तथा नियमको तर्जुमा गरी तीनलाई व्यवहारमा उतार्नु आदि।

राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका वर्तमान प्रमुख मा खाइ हुनुहुन्छ।

वाणिज्य मन्त्रालय

यो मन्त्रालय सन् 2000 को मार्चमा औपचारिक रुपमा स्थापित भएको हो।

      वाणिज्य मन्त्रालयका मुख्य कार्यहरु यस प्रकार छन्: स्वदेश तथा विदेशमा भएको व्यापार एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको आर्थिक सहयोगको विकास सम्बन्धी रणनीति, कार्यदिशा, नीति तर्जुमा गर्नुका साथै स्वदेश तथा विदेशमा भएको व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको आर्थिक सहयोग एवम् विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन-कानूनको मसौदा तयार पार्नु, स्वदेशी व्यापारको आन्तरिक विकास सम्बन्धी परियोजना बनाई त्यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गरी शहरी तथा ग्रामीण बजारको विकास गर्नु, बजारको स्तरीकरण गर्ने, बजार नियन्त्रणको परिपाटीलाई रोक्ने तथा व्यापारमा क्षेत्रीय प्रतिबन्धको अवस्थाको अध्ययन गरी सम्बन्धित नीति तय गर्नु, स्वस्थ, एकीकृत, खुला, प्रतियोगितामूलक, नियमबद्द्ध बजारमूलक प्रणालीको स्थापना गर्नु, बजारको सञ्चालन तथा सामानको आपूर्ति र मागको अवस्थाको विश्लेषण गरी महत्वपूर्ण माल-सामानको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने तथा उत्पादनका क्रममा आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्रीहरुको आपूर्ति प्रणालीलाई समन्वयन गर्नु, आयात-निर्यात हुने सामानको व्यवस्थापनको तरिका तथा नियमहरु एवम् ‍ती सामानको सूची बारे छलफल गरी आयात-निर्यात सम्बन्धी सामानहरुको कोटा योजनालाई व्यवहारमा उतार्नुका साथै त्यस कोटा अनुरुप व्यापारीहरुलाई आयात-निर्यात अनुमति पत्र उपलव्ध गराउनु, आयात-निर्यात हुने सामानको कोटा सम्बन्धी नीति बनाई व्यवहारमा उतार्नु, अत्यन्तै सस्तो दाममा ठूलो मात्रामा सामान बेच्नहरुको विरोध गर्ने, अनुदानको नीतिको विरोध गर्ने एवम् आयात-निर्यातका क्रममा न्यायोचित व्यापार सम्बन्धी अन्य कार्यको सञ्चालन गर्नुका साथै आयात-निर्यातका क्रममा न्यायोचित व्यापारलाई पूर्व-चेतावनी दिने प्रणालीको स्थापना गरी व्यवसायहरुमा भएको क्षेतीबारे जाँच-बुझ गर्नु, विदेशबाट चीनका लागि निर्यात गर्दा अत्यन्तै सस्तो दाममा ठूलो मात्रामा सामान बेच्न वा अनुदान दिन नदिने कार्यलाई निर्देशित गरी त्यसको प्रत्याभूती दिनु आदि।