सन् 1949 मा जन-गणतन्त्र चीनको स्थापना भएदेखि पछिका तीस वर्षमा चीन सरकारले योजनामूलक अर्थव्यस्था लागू गरेको थियो। विशेष राष्ट्रिय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक विकासको लक्ष्य तोकेको थियो। यस अवस्थाले चीनको अर्थतन्त्र योजनानुसार, लक्षित रुपमा स्थिरताका साथ विकसित भए तापनि अर्थतन्त्रको आफ्नो शक्ति तथा विकासको गतिलाई गम्भीर रुपमा सिमित पारेको थियो।

       गत शताब्दीको सत्तरीको दशकको अन्तमा चीनले योजनाबद्ध आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नथाल्यो। सन् 1978 मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः केही परीवार मिलेर जग्गा-जमीनमा संयुक्त रुपमा खेतिपाती गर्ने व्यवस्था लागू भयो। सन् 1984 मा आर्थिक सुधारको कार्य गाँउदेखि शहरसम्म फैलिएको थियो। सन 1992मा चीनमा समाजवादी बजारमूलक अर्थ व्यवस्थाको स्थापनालक्षित सुधारको दिशा निश्चित गरियो।

       सन् 2003को अक्टोबर महिनामा चीनमा समाजबादी बजारमूलक अर्थ व्यवस्थाको लक्ष्य तथा कार्यभार निश्चित गरियो। यो लक्ष्य यस प्रकार छ शहर तथा गाँउको विकास, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक-सामाजिक विकास, मानिस तथा प्रकृति बीच सन्तुलित विकास, देशभित्रको विकास तथा वाह्य जगतका लागि खुलापनको माग बीच सामञ्जस्य कायम गरी श्रोत-साधनको व्यवस्थापनमा बजारको आधारभूत भूमिकालाई सकेसम्म ठूलो पारी सम्पन्न समाजको निर्माणका लागि चौतर्फी रुपमा अवस्थाबाट प्रत्याभूति प्रदान गर्नु। यस अवस्थाका मुख्य कार्यभार यस प्रकार छनः सरकारी स्वामित्वयुक्त अवस्थालाई मुख्य स्थानमा राखी बहु-स्वामित्वयुक्त अर्थतन्त्रको सँगसँगै विकास हुने आधारभूत आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु। शहर तथा गाँउ यी दुइवटा आर्थिक बनौट भएको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने अवस्थालाई क्रमशः स्थापना गर्नु। क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासलाई सम्बर्द्धन गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्नु। एकीकरण, खुलापन, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सहितको आधुनिक बजारमूलक प्रणालीको स्थापना गर्नु। समष्टिगत दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थति गर्ने परिपाटीमा सुधार गरी प्रशासनिक सञ्चालन प्रणाली तथा आर्थिक कानूनी अवस्थामा सुधार गर्नु। रोजगार तथा आम्दानीको वितरण एवम् सामाजिक प्रत्याभूति प्रणालीलाई सम्बर्द्धन गर्नु। आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सम्बर्द्धन गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्नु।
 
       निर्धारित योजनानुसार, सन् 2010 सम्म चीनमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार भएको समाजबादी बजारमूलक अर्थ व्यवस्था स्थापित हुने छ। सन् 2020 सम्ममा विकसित समाजबादी बजारमूलक अर्थ व्यवस्था स्थापित हुने छ।