राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सन् 1971 को अक्टोबर दुइ तारिखका दिन चीनले “चीन तथा जापान बीचको दौत्य सम्बन्ध पुनर्स्थापना सम्बन्धी तीनवटा सिद्धान्त” प्रस्तुत गरेको थियो।

       ती तीनवटा सिद्धान्त यसप्रकार छनः जन-गणतन्त्र चीन चीनको वैधानिक सरकारको एउटै मात्र प्रतिनिधि हो। थाइवान जन-गणतन्त्र चीनको एउटा अविभाज्य अंग हो। जापान र च्याङ गाइ शी बीचको सन्धि अवैधानिक र अप्रभावित हो, त्यस सन्धिलाई रद्द गर्नुपर्छ।

       सन् 1972को सेप्टेम्बर पच्चीस तारिखका दिन जापानी प्रधान मन्त्रीले चीनको भ्रमण गर्नु भयो। उन्नाइस तारिखका दिन चीन सरकार र जापान सरकारले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यस बेलादेखि दुइ देश बीचको दौत्य सम्बन्ध सामान्य भएको घोषणा गरेका थिए र त्यसै बेलादेखि यी दुइ देश बीचको सम्बन्ध निरन्तर रुपमा सामान्य भैरहेको छ।

       हाल दुइ देश बीचको सम्बन्ध समष्टिगत रुपमा विकसित हुदैआइरहेको छ। दुइ देश बीच भएका व्यावहारिक सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि पनि हासिल भएको देखिन्छ। तर अर्कातिर, जापानका प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइचुमीले धेरै पटक यासुकुनी देवलमा पूजा गर्नुभएकोमा यो कुरा चीन तथा जापान बीचको राजनैतिक सम्बन्धमा मुख्य समस्या बनिरहेको छ।

       आर्थिक क्षेत्रमा चीन र जापान एक-अर्काका मुख्य व्यापारिक साझेदार बनिसकेका छन्। विगत दश वर्षमा जापान निरन्तर रुपमा चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहीआएको छ भने चीन जापानको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा निर्यातको दोस्रो ठूलो बजार बनेको छ।

       विज्ञान तथा शिक्षा एवम् साँस्कृतिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुइ पक्ष बीच विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी सरकारी सहयोगात्मक सम्बन्धको स्थापना हुनुका साथै सन् 1980को मे महिनामा “चीन-जापान विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी सहयोग सम्झौता”मा हस्ताक्षर गरियो। यसैगरी, दुइ देश बीचको वैज्ञानिक आदान-प्रदान तथा सहयोग तिब्र गतिले विकसित हुदैआएको छ।

       सन 1979को डिसेम्बर छ तारिखका दिन, दुइ देश बीच “चीन-जापान साँस्कृतिक आदान-प्रदान सम्झौता” सम्पन्न भयो जसबाट दुइ देश बीच साँस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रको आदान-प्रदानको विकास गर्न सकियोस्। सन् 2002मा दुइ देशका सरकारहरुले “चीनको साँस्कृतिक वर्ष” तथा “जापानको साँस्कृतिक वर्ष” शिर्षकमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने निर्णय गरे। यस बाहेक, दुबै पक्षले “चीन-जापान युवा-युवतिको ग्रीष्मकालीन शिविर”, “चीन-जापान ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी टेलिभिजन प्रतियोगिता”, “चीन-जापान आर्थिक फोरम” आदि कार्यक्रमहरु आयोजित गरे।

       दुइ देश बीचको वर्तमान सम्बन्धलाई बचाइराख्नका लागि केही संवेदनशील समस्यामा जतनपूर्वक अघि बढ्नुपर्छः

       सर्वप्रथम, ऐतिहासिक समस्या। यो चीन तथा जापान बीचको सबैभन्दा संवेदनशील राजनैतिक समस्या हो। सन् 2001देखि यता, जापानले ऐतिहासिक तथ्यलाई उल्ट्याउने गरी इतिहास सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकमा लगातार परिवर्तन गरी चीन विरुद्ध जापानी आक्रमणको तथ्यलाई परिवर्तित गरियो। साथै जापानी प्रधानमन्त्री चुनिचीरो कोइचुमीले धेरै पटक यासुकुसी देवलमा पूजा गर्नुभएकाले आपसी सम्बन्धमा गम्भीर नराम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ।

       दोस्रो, थाइवान समस्या। जापान तथा थाइवान बीचको सम्बन्धका बारेमा चीनको स्पष्ट अडान रहदैआएको छ। चीनको अडान यस प्रकार छः जापान र थाइवान बीचको गैरसरकारी आदान-प्रदान बारे चीनसँग मतभेद छैन। तर कुनै पनि किसिमको सरकारी आदान-प्रदान एवम् “दुइ चीन” अथवा “एक चीन, एक थाइवान”को चीनले कडा विरोध गरिरहेको छ। थाइवान जापान-अमेरिका सुरक्षा सहयोगको विस्तारमा समावेश नहुने वचनबद्धता जापानले स्पष्ट रुपमा गर्ने आग्रह चीनले गरेको छ।

       तेस्रो, त्याउ यु टापू समस्या। त्याउ यु टापू चीनको थाइवान प्रान्तको ची रुङ्ग शहरदेखि उत्तर-पूर्वमा 92 समुद्र माइलमा पर्ने तुङ्ग हाइ समुद्री क्षेत्रमा रहेको छ। यो थाइवान टापू अन्तर्गत एउटा टापू हो। त्याउ यु टापूमा त्याउ यु टापू, ह्वाड वै टापू, छ वै टापू, नान स्याउ टापू, वै स्याउ टापू एवम् चट्टान समावेश छन्। प्राचीन कालदेखि त्याउ यु टापू चीनको भू-भाग रहिआएको छ र यो थाइवान जस्तै चीनको एउटा अविभाज्य अंग हो। त्याउ यु टापू तथा त्यस वरिपरिको समुद्री क्षेत्रको सार्वभौमसता चीनको अधिनमा छ।

       यस सम्बन्धमा चीनसँग यथेष्ट ऐतिहासिक तथा कानूनी प्रमाण छन्। सन् 1943को डिसेम्बर महिनामा चीन, अमेरिका, बेलायतले प्रकाशित “काइरो घोषणा-पत्र” मा जापानले चीनबाट चोरेका तुङ्ग पै, थाइवान, फङ हु टापूहरु लगायतका चीनको भू-भाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सन् 1945मा सम्पन्न “पोच्दाम विज्ञप्ति”मा तोकिए अनुसार, काइरो घोषणा-पत्रमा उल्लेखित सबै शर्तहरुलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। सन् 1945को अगष्ट महिनामा जापानले “पोच्थान विज्ञप्ति”लाई विनाशर्त स्विकार गरेको थियो। यो जापानले थाइवान तथा त्यस वरिपरि पर्ने त्याउ यु टापू आदि टापूहरु चीनलाई फिर्ता गरेको प्रतिक हो।

       चौथो, जापान-अमेरिका सुरक्षा सहयोग समस्या। सन् 1996 मा जापान तथा अमेरिकाले “सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी संयुक्त घोषणा-पत्र” सार्वजनिक गरी यस घोषणा-पत्रको आधारमा सन् 1978मा तोकिएको “रक्षा सहयोग सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त”मा परिवर्तन गरे। सन् 1997को सेप्टेम्बर महिनामा जापान तथा अमेरिकाले रक्षा सहयोग सम्बन्धी नयाँ निर्देशक सिद्धान्त तोकेका थिए। सन् 2004को मे चौबीस तारिखका दिन जापानको संसदमा रक्षा सहयोग सम्बन्धी नयाँ निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी कानून पारित भएको छ। यो जापान-अमेरिका रक्षा सहयोग सम्बन्धी नयाँ प्रणालीको स्थापनाको प्रतीक हो। यस सम्बन्धमा चीनले ध्यान दिएको कुरा यस प्रकार छनः थाइवान सम्बन्धी समस्या तथा जापानको सैनिकिकरण। हालसम्म चीनले विभिन्न उपायमार्फत यस सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ख्याल-विचार तथा अडान धेरै पटक व्यक्त गरिसकेको छ।

       पाँचौं, युद्धपछिको क्षतिपूर्ति समस्या। सन् 1972 मा चीन तथा जापान बीच दौत्य सम्बन्धको सामान्यिकरण सम्बन्धी वार्तामा जापान सरकारले युद्धका कारण चिनियाँ जनतालाई पुर्‍याएको दुःखका लागि अफसोस व्यक्त गर्नुका साथै यसका लागि आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरेको थियो। यस पूर्वाधारमा चीन सरकारले देशको आधारभूत हितबाट हेर्दा जापानले युद्धबाट पुर्‍याएको क्षतिका लागि हर्जाना दिनुपर्ने माग गर्नुका साथै सन् 1972मा चीन तथा जापानद्बारा हस्ताक्षर गरिएको “चीन-जापान संयुक्त वक्तव्य”मा समावेश गरेको थियो। सन् 1978 मा भएको पाँचौं चिनियाँ राष्ट्रिय जन-कांग्रेसको स्थायी समितिको तेस्रो सम्मेलनमा “चीन-जापान शान्तिपूर्ण सहयोगात्मक सन्धि” पारित भई कानूनी प्रस्तावको हैसियतले जापानबाट गरिएको युद्धपछिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मागलाई त्यागिदिने निर्णय गरिएको छ।

       छैटौं, जापानबाट चीनमा छोडिएको रासायनिक हात-हतियार सम्बन्धी समस्या। जापानले चीनमाथि आक्रमण गर्दा जापानले सार्वजनिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको उल्लंघन गरी रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेकोले अधिकांश चिनियाँ सेना तथा जनता विष लागेर मारिएका थिए। जापानले युद्धमा पराजित भएपछि तत्स्थानमा अधिकांश रासायनिक हतियार गाडेको अथवा छोडेको थियो। हालसम्म चीनका दशवटा भन्दा बढी प्रान्त, शहर तथा स्वायत्त प्रदेशका तीसभन्दा बढी ठाँउमा उक्त रासायनिक हतियार पत्ता लगाइएको छ। आधा शताब्दीसम्म छोडिएका ती रासायनिक हतियारहरु प्राकृतिक परिवर्तनका कारण कहिलेकाहीं बाहिर निस्केका देखिन्छन्। ती रासायनिक हतियार, चिनियाँ नागरिकको ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा तथा पर्यावरणीय वातारणका लागि गम्भीर धम्की सावित भएका छन। गत शताब्दीको असीको दशकमा चीन सरकारले यस समस्याको समाधान जापानले गर्नुपर्ने माग जापानी सरकारसमक्ष औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सन् 1999को जुलाइ तीस तारिखका दिन, चीन तथा जापान बीच पैचिङ्गमा “चीनमा जापानद्बारा छोडिएका रासायनिक हतियार नष्ट गर्ने सम्बन्धी सम्झना-पत्र”मा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झना-पत्रमा जापान सरकारले “चीन-जापान संयुक्त वक्तव्य” तथा “चीन-जापान शान्ति तथा सहयोग सन्धि”मा उल्लेखित भावना अनुरुप “रासायनिक हतियार निषेध सम्बन्धी सन्धि”मा तोकिएको रासायनिक हतियार नष्ट गर्ने जिम्मेवार लिएर व्यवहारमा उतार्ने वचनबद्धता दियो। हाल दुइ सरकारका सम्बन्धित विभागले उक्त सम्झना-पत्रका आधारमा जापानबाट छोडिएका रासायनिक हतियारलाई कसरी सकेसम्म छिटो नष्ट पार्ने भन्ने सम्बन्धमा वैचारिक आदान-प्रदान गरिरहेका छन्।