चीनको सर्वोच्च आधिकारिक संस्थानले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको निर्वाचन व्यवस्थाको सुधारसम्बन्धी निर्णय पारित गरेपछि मार्च १२ तारिख सात मुलुक समूहका विदेश मन्त्रीहरूले एक तथाकथित वक्तव्य प्रकाशित गर्दै पैचिङको उक्त निर्णयले “हङकङको स्वशासन” भंग गरेको भन्दै चीनसँग “चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य”बमोजिम काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा बेलायतले उपनिवेशमा लिएको १५० वर्षमा हङकङका नागरिकसँग कुनै पनि प्रजातन्त्र थिएन। मातृभूमिमा समाहित भएपछि “एक देश दुई व्यवस्था”, “हङकङवासीद्वारा हङकङको शासन”, उच्च स्वशासन कार्यनीति व्यवहारमा उतारिएको कारण हङकङका नागरिकले मालिक बन्ने अवसर पाएका छन्। हङकङमा अभूतपूर्व प्रजातान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रता स्थापित छ।

“एक देश दुई व्यवस्था” कार्यनीति प्रस्तुत गरिएको पहिलो दिनदेखि उसको मूलभूत सिद्धान्त राष्ट्रिय एकीकरण र भूभागको अक्षुण्णताको संरक्षण गर्नु र हङकङको समृद्धि तथा स्थिरतालाई कायम राख्नु हो। “एक देश” “दुई व्यवस्था”को पूर्वशर्त र आधार हो। चीनको केन्द्रीय सरकारले संविधान र हङकङको आधारभूत ऐनबमोजिम हङकङका लागि चौतर्फी रुपमा व्यवस्थापन र शासनको अधिकारको कार्यान्वयन गर्छ।

उनीहरूले “चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य” फेरि एक पटक ल्याएको अनुचित छ। उक्त वक्तव्यले हङकङ मातृभूतिमा समाहित भएपछि बेलायतले कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने र हङकङ मामिलाको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छैन। मातृभूमिमा समाहित भएको हङकङप्रति बेलायतको सर्वभौमिकता छैन, शासनको अधिकार छैन र अनुगमन अधिकार पनि छैन। यसका साथै “चीन-बेलायत संयुक्त वक्तव्य” द्विपक्षीय दस्तावेज हो। अरु मुलुक र संगठनले हङकङ मामिलाको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन। जी सात समूहका विदेश मन्त्रीको वक्तव्यले अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलाको हस्ताक्षेप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रिय जन काँग्रेसले निर्वाचन व्यवस्थाको सुधारसम्बन्धी निर्णय पारित गरेपछि हङकङका नागरिकले उक्त निर्णयको समर्थन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि यसको समर्थन दिएको छ। यसबाट हङकङसम्बन्धी चीनको नीति जनताद्वारा समर्थन दिइएको कुरा प्रतिविम्वित भएको छ। हङकङको भविश्य अझै राम्रो बन्ने छ।