मे १२ तारिख अमेरिका, बेलायत, जर्मनीले केही मुलुकहरू तथा गैरसरकारी संगठनहरूसँग मिलेर संयुक्त राष्ट्र संघको स्रोत साधन र चौतारोको दुरुपयोग गरी तथाकथित “चीनको सिन्च्याङको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी बैठक” को आयोजना गरेका छन्। ती मुलुकहरूले तथाकथित “नरसंहार” र “जबरजस्ती श्रम” आदि आरोप चीनको टाउकोमा लगाउनखोजेका छन्। उक्त कर्तुत संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उल्लंघन गर्नु हो र सदस्य मुलुकहरूद्वारा कडा विरोध गरिएको छ।

सिन्च्याङसम्बन्धी विषय अल्पसंख्यक पश्चिमी मुलुकहरूले भनेको मानव अधिकार समस्या हो। कोरोना भाइरस महामारीलाई उदाहरण लिउँ, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका प्रवक्ताले जनाएअनुसार, सिन्च्याङको जनसंख्या २ करोड ५० लाख छ भने कोरोना भाइरस संक्रमित भएकाहरूको संख्या ९८० छ, ९७७ जनाको उद्धार सफल भएका छन्, ३ जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा मृत्यु भएकाहरूको संख्या ६ लाख, बेलायतमा मृत्यु भएकाहरूको संख्या १ लाख २० हजार, जर्मनीमा मृत्यु भएकाहरूको संख्या ८० हजार छ। आफ्नो मुलुकका नागरिकको जीवन अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने पश्चिमा मुलुकहरूलाई सिन्च्याङको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्यंकन गर्ने अधिकार छ?

केही पश्चिमा मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत समेत छैन। चालू वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिको ४६औं सम्मेलनमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्सआदि इस्लामिक मुलुकहरूलगायतका ८० वटाभन्दा बढी मुलुकले फरक तरीकामार्फत सिन्च्याङ विषयमा चीनको अडानकोमाथि समर्थन दिएका छन्। हालै आयोजित “चीन जोड मध्य एशियाली पाँच मुलुक”का विदेश मन्त्रीहरूको भेट वार्तामा मध्य एशियाली मुलुकहरूले चीनलाई आफ्नो केन्द्रीय हितको संरक्षण गर्न समर्थन दिनुका साथै चीनको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन्।

अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, सिंगापुर, स्विडेनआदि मुलुकहरूका अनेकौं सञ्चार-माध्यमहरूले हाल लेख प्रकाशित गर्दै सिन्च्याङको आतंकवादविरूद्धको गतिविधिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार गरेका छन्।

उक्त राजनीतिक प्रहसन संयुक्त राष्ट्र संघमा भंग गरिनुपर्छ। ती मुलुकहरूको कारवाही नरोक्ने हो भने सबै विश्वास गुम्ने छन्।