चीन सरकारले मे २१ तारिख “तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति र समृद्ध विकास” शीर्षकको श्वेत पत्र जारी गर्दै विस्तृत रूपमा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति भएको ७० वर्षयता प्राप्त विकास उपलब्धिबारे प्रष्ट्याएको छ। त्यस श्वेत पत्रमा उल्लिखित वास्तविक तथ्य सामग्री र तथ्याङ्कले तिब्बत समस्यामा चीन विरूद्ध पश्चिमा शक्तिले निकालेका मानव अधिकार सम्बन्धी विविध झुटलाई भण्डाफोर गर्नुका साथै विश्वसामु एउटा सत्य र स्पष्ट तिब्बतलाई देखाएको छ।
युगौं युगदेखि तिब्बत चीनको अविच्छिन्न अंग रहँदै आएको हो। सन् १९५१ को मे २३ तारिख तिब्बतले शान्तिपूर्ण मुक्ति हुने घोषणा गरेयता तिब्बती जनताहरूले विकास हुने उज्यालो बाटोमा हिँड्न थालेका छन्। सन् १९६५ मा सम्पूर्ण तिब्बतले जातीय क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश व्यवस्था लागु गरेको कुराबाट तिब्बतको मानव अधिकार विकासका लागि बलियो जग बसालिएको छ।
उक्त श्वेत पत्रमा देखाइएको बितेका ७० वर्षयता तिब्बतको विकास प्रक्रियाबाट बाह्य जगतले सजिलैसँग के देख्न पाएको छ भने तिब्बतको सञ्चालन गर्ने चीन सरकारको सही रणनीतिले तिब्बतका जनताका लागि समृद्ध विकास हुने दिशा पनि स्पष्ट पारेको छ। मानव अधिकारको नाउँमा चीनको नियन्त्रण र विरोध गर्न खोजेको पश्चिमा जगतको षड्यतन्त्र अन्त्यमा विफल हुनेछ।