नेपाल–भारत सीमानाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको १२ वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा पाँच वटा नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले दुई वटामा मात्र काम अघि बढाइएको छ । काम अघि बढाए पनि कतै जग्गाको समस्या त कतै मुआब्जा नै वितरण हुन सकेको छैन ।

तीनवटा नाकामा भने अहिलेसम्म अध्ययनको काम हुन सकेको छैन । सबै नाकामा भारत सरकारको अनुदानमा रेलवे पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । अहिले जोगवनी–विराटनगर र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्म रेलवेको निर्माण भारतको इरकान इन्टरनेसनल लिमिटेडले गरिरहेको छ । यसमा जोगवनी–विराटनगर खण्डको १८ किमिमध्ये १० किमिको काम सकिएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । आठ किमि खण्डमा काम हुँदै छ । स्टेसन रहने कटहरीमा काम भइरहेको छ । उक्त खण्डमा भने जग्गाको विवाद नसकिएकाले कामको रफ्तार बढ्न सकेको छैन ।

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार धेरै ठाउँमा जग्गा नै मुख्य समस्या बन्दै आएको छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किमिमा भने रेल चल्ने गरी काम सकिइसकेको छ । कुर्था–बिजलपुराको १७ किमि खण्डमा ९५ प्रतिशत काम सकिइसकेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बिजलपुरा–बर्दिबाससम्म १७ किमिमा मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । कतिपय ठाउँमा मुद्दामामिलाले गर्दा पनि समस्या भएको रेल विभागले जनाएको छ ।

बर्दिबासको रेल स्टेसनका लागि ६ वर्षअघि जग्गा रोक्का भएको थियो । ‘तर बल्ल मुआब्जा निर्धारण भएको छ, त्यसमध्ये पनि केही जग्गामा मुद्दा परेको छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘समस्या नरहेको जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ ।’ भारतीयहरूले डिजाइन तयार गरिसकेपछि आवश्यक रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा माग गर्छन् ।

सबैमा जग्गा नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । सँगै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका अन्य तीन खण्डमा भने काम सुरु भएको छैन । न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा ४६ किमि, नौतनवा–भैरहवा १५ किमि र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज १२ किमि दूरीका छन् । अहिले रक्सौल हुँदै वीरगन्जसम्म रेलमार्गबाट सामान ल्याउन सजिलो भएको छ । सीमानाकामा बन्ने रेलमार्गलाई पछि पूर्वपश्चिम रेलमार्गसँग जोड्ने उद्देश्य रहेको विभागले जनाएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन गर्दा सीमानाकासँग जोडिने लिंकहरूबारे पनि अध्ययन गरिएको थियो । तीनवटा नाकाको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने थाहा नभए पनि जोगवनी–विराटनगरको दुई वर्षभित्र काम सकिने विभागको दाबी छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा काम सक्न तीन वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।