राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा फैलिएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एकसिंगे गैंडा स्थानान्तरण गर्न बासस्थलको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ। कोसीटप्पु एक मात्र आरक्ष हो।

अहिले चार वटा निकुञ्जमा सीमित रहेका एकसिंगे गैंडालाई टप्पुमा समेत विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको विभागले जनाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

अहिले देशभरि ७ सय ५२ गैंडा छन्, जसमध्ये चितवनमा ६ सय ९४, बर्दियामा ३८, शुक्लाफाँटामा १७ र पर्सा ३ वटा छन् । सरकारले सन् १९८६ देखि चितवन निकुञ्जबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा स्थानान्तरण सुरु गरेको थियो । सन् १९७६ मा स्थापना भएको बर्दिया निकुञ्जमा त्यतिबेलासम्म गैंडा थिएन । सन् १९८६ देखि सन् २०१७ सम्म बर्दिया निकुञ्जको बबई र कर्णालीमा ९१ गैंडा स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर, अनुकूल बासस्थल अभाव र चोरीसिकारलगायतका कारणले अहिले त्यस क्षेत्रमा बबई ७ वटा गैंडा मात्र छन् ।

विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले कोसीटप्पुको बासस्थल, स्थानीयको माग र उनीहरूको भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको हो । महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले ठूला प्रजातिका वन्यजन्तुलाई एक ठाउँमा मात्र राख्दा कालान्तरसम्मै सुरक्षित नहुने भएकाले उपयुक्त बासस्थानमा विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन थालिएको बताउनुभयो । ‘एउटा प्रजातिको स्थानान्तरणले अरू प्रजातिको संरक्षणमा पनि सहयोग पुगिरहेको हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विस्तृत अध्ययन गर्दा स्थानान्तरण उपयुक्त ठहरिए गैंडाको क्षेत्र विस्तार हुन्छ ।’

अध्ययन टोलीमा विभागका इकोलोजिस्ट उपसचिव गणेश पन्त, इकोलोजी शाखाका सहायक संरक्षण अधिकृत हेमराज आचार्य, चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) हरिभद्र आचार्य, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका विशेषज्ञ डा. नरेश सुवेदी, डब्लूडब्लूएफ नेपालका विशेषज्ञ डा. कञ्चन थापा र जेडएसएल नेपालका विशेषज्ञ डा. भगवानराज दाहाल हुनुहुन्छ।

टोलीले यसैबीचमा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै स्थानीय सरोकारवालासँग पहिलो चरणको छलफल गरेको छ। संयोजक ढकालले विगतमा कोसीका अर्ना चितवन निकुञ्ज ल्याउँदा नै स्थानीयले गैंडा दिने सर्त राखेकाले त्यो क्षेत्रको बासस्थल र आहारको उपलब्धताबारे अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो। सरकारले अर्ना चितवन ल्याउँदा ५ वटा गैंडा कोसीलाई दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। २०७३ मा कोसीबाट १२ वटा अर्ना चितवन निकुञ्ज ल्याइएको थियो।

ढकालले स्थानीयको माग भए पनि विस्तृत रुपमा अध्ययन नगरी गैंडा स्थानान्तरण गर्नु उचित नहुने भएकाले सबै पक्षबारे अध्ययन थालिएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘कोसी गैंडाका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर हाम्रो टोलीले काम थालेको छ,’ ढकालले भन्नुभयो। अध्ययनका क्रममा बासस्थान, आहार (घाँसे मैदान), पानीको उपलब्धता, सुरक्षा, समन्वय र स्थानीयको भावनाबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका साथै आईयूसीएनको वन्यजन्तु स्थानान्तरणसम्बन्धी मार्गदर्शनसमेत पालना गरिनेछ।

‘पहिलो चरणमा हामीले स्थानीयवासीसँग पनि छलफल गर्‍यौं, कोसीको बासस्थल र घाँसे मैदान पनि सर्सती हेर्‍यौं,’ ढकालले भन्नुभयो, ‘अझै विस्तृत रूपमा विभिन्न विषयहरूमा गहिरो अध्ययन गरी करिब ४ महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं ।’ छलफलका क्रममा स्थानीयले कोसीमा गैंडा ल्याउँदा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कतिपयले अहिलेको क्षेत्र विस्तार गर्नसमेत माग गरेका छन् । केहीले गैंडा कोसी नल्याएसम्म थप अर्ना अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।

स्थानीयले गैंडा ल्याउनुअघि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र अहिलेको खुला चरिचरन रोक्नुपर्नेलगायत विषयमा पनि विशेषज्ञहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । टोलीका विशेषज्ञ डा. भगवानराज दाहालले बासस्थल, आहार, पानी, सम्भावित विपद्ले निम्त्याउन सक्ने क्षतिलगायत सबै विषयहरूमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र गैंडा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो।

‘अहिले हामी एकदमै सुरुआती चरणको अध्ययनमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भावी दिनमा आइपर्न सक्ने विपद् र आपत्कालीन अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर स्थानान्तरणका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने हो।’

जलवायुजन्य जोखिम–विपद्का घटनामा बढोत्तरी भइरहेकाले कोसीमा पनि भविष्यमा विपद्को सम्भावना भएकाले मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्ने दाहालको तर्क छ। ‘अहिले हतार गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भएन,’ दाहालले भन्नुभयो ।

विभागका इकोलोजिस्ट गणेश पन्तले पर्यावरणीय हिसाबले कोसी गैंडाका लागि उपयुक्त छ–छैन भन्ने अध्ययन थालनी भएको बताउनुभयो। ‘अहिले नै सर्सती हेर्दा पनि कोसीको क्षेत्रफल गैंडाका लागि पर्याप्त छैन,’ पन्तले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि वन्यजन्तुलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा कम्तीमा ५० को संख्या गर्नुपर्छ, अहिलेको बासस्थानले त्यति गैंडा धान्न–थेग्न सक्ने देखिन्न।’

स्थानीय बासिन्दा, सरोकारवाला र विदेशमा अपनाइएको स्थानान्तरण अनुभव र एसियाली गैंडा विशेषज्ञ समूहको नेतृत्वको समेत राय–सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबै पक्ष बुझेर तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र स्थानान्तरण गर्ने–नगर्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिएला,’ उहाँले भन्नुभयो।