सरकारले व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृतिका लागि पेस भएको ‘व्यवसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुअघि सुझाव मागेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौं संशोधन, २०७६) नियमावलीको ३६ ‘ट’ बुँदामा मापदण्ड बनाउन सकिने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वन्यजन्तु प्रदान गर्ने तथा चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विभागले आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था बमोजिम विभागले मापदण्ड तयार गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनका गर्नका सम्बन्धित वन कार्यालयले बीउ प्राणी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । वन्यजन्तु पालन गर्न इच्छुकले सबैभन्दा पहिला अनुमति लिनुपर्नेछ । यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना विभागमा पेस गर्नुपर्ने छ । विभागले वन्यजन्तुको प्रजाति र जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा व्यवसायिक पालन प्रजननको अनुमति पत्र दिने कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ।

अनुमति प्राप्त फार्म वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने बीउ प्राणी सम्बन्धित वन कार्यालयले निकुञ्ज विभागमा आफ्ना रायसहित सिफारिस गर्ने छ । सिफारिस बमोजिम बीउ प्राणी उपलब्ध गराउन सकिने भएमा विभागले सञ्चालकलाई तोकिएको दस्तुर तिरेर संकलन गर्न पाउने छ । बीउ प्राणी खरिद गर्दा लाग्ने दस्तुर नियमावलीको पाचौं संशोधनमा उल्लेख छ ।

उक्त नियमावलीअनुसार स्तनधारीतर्फ कस्तुरी मृगको बीउ प्राणी प्रतिगोटा १ लाख उल्लेख छ । चित्तल र लगुनाकाको बीउ प्राणी प्रति गोटा ५० हजार, रतुवाको ४० हजार, नीलगाईको ६० हजार, खरायोको १ हजार, दुम्सीको २ हजार र बँदेलको १ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ ।

यस्तै, सरिसृप अजिंगर बाहेकका जीवको बीउ प्राणी ५ हजार प्रतिगोटा, कछुवाको १ हजार रुपैयाँ प्रतिगोटा र भ्यागुताको प्रतिगोटा १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । चराहरुको हकमा मयुरको ५ हजार, कालिजको २५ सय र अन्य चराहरुको १ हजार प्रति गोटा तोकिएको छ । बीउ प्राणी संकलनका लागि अनुमति पत्रमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालय वा प्राणी उद्यान कार्यालयबाट खटाइएको प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राणी पक्रदा वा नियन्त्रणमा लिँदा घाइते भए सम्बन्धित सञ्चालकले उपचार खर्च व्यवहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।