नेपालको सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को रूपमा लगानी जुटाउनेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मुलकको माथिल्लो भूभागमा निर्माण हुने आयोजनामा चीन र तल्लो भूभागका आयोजनामा भारत तथा बंगलादेशलगायत मुलुकको लगानी लिन सकिनेसहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव सरकारलाई दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

उत्तरी सीमानजिकका आयोजनालाई उत्तरतर्फको छिमेकी र दक्षिणी सीमानजिक पर्ने आयोजनालाई दक्षिणतर्फका छिमेकीबाट लगानी ल्याउन सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको हो । ‘आवश्यक लगानी तथा बजार सुनिश्चित हुनेगरी भौगोलिक रूपमा दक्षिणतर्फ विद्युत् निकासी गर्न सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा भारत तथा बंगलादेश सरकार वा त्यहाँका कम्पनी र उत्तरतर्फ निकासी गर्न सम्भाव्य भएका आयोजनामा चीन सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका कम्पनीलाई लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुझाव दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा पूर्वसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू चिरञ्जीवी चटौत, कानुन महाशाखाका सहसचिव पुष्प सापकोटा र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य छन् । केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा संयुक्त उपक्रममा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनामा फुकोट कर्णाली, किमाथांका अरुण, अरुण–४, माथिल्लो अरुण, जगदुल्ला, मुगु कर्णाली स्टोरेज, दूधकोसी, सुनकोसी–२, सुनकोसी–३ लगायत विद्युत् आयोजना छन् । त्यस्तै, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखिएका आयोजनामा विदेशी संयुक्त लगानी ल्याउन सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ तर यति ठूलो रकम स्वदेशी लगानीबाट सम्भव नभएपछि विदेशी संयुक्त उपक्रममा लगानी खोज्न ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ । विदेशी सरकार तथा विदेशी निजी कम्पनीको समेत सेयर रहने गरी आयोजना विकास गरिए ती आयोजनामा वैदेशिक ऋण लगानीसमेत जुटाउन सकिने र उत्पादित बिजुली बाह्य बजारमा बिक्री गर्न सहज हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । सुझाव कार्यदलले भने निश्चित प्रक्रिया र सर्त राखेर मात्र संयुक्त विदेशी लगानी ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ । जलाशययुक्त आयोजना र २ सय मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताका अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा मात्रै लगानी साझेदारी खोज्न पनि भनिएको छ । विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रम गरी आयोजना विकास गर्दा उत्पादित विद्युत् निर्यातको प्रतिबद्धता खोज्ने र निश्चित प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउनुपर्ने सर्त अनिवार्य गरिनुपर्ने जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुनै आयोजनामा संयुक्त उपक्रममा विदेशी लगानी ल्याउनुपरेमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा प्रस्तावित आयोजना निर्माण लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीमा कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाल सरकार र सोही बराबर सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेछ ।

संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले कम्तीमा ५ सय मेगावाट क्षमताका ३ वटा आयोजनामा लगानी गरेको हुनुपर्नेछ । लगानीकर्ताको वार्षिक कारोबार प्रस्तावित आयोजना विकास गर्न लाग्ने कुल लागतको ५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने बिजुली आन्तरिक मागभन्दा बढी भए उक्त विद्युत् पनि संयुक्त उपक्रममा सामेल हुने संस्थाले अन्य देशमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । कास्केड आयोजनामा एकै मुलुकसँगको संयुक्त उपक्रमलाई प्राथमिकता दिने र लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले नेपालबाहेकका देशमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित देशबाट जारी भएको विद्युत् खरिदको आशयपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन ३ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको अधिकतम सीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र प्रस्तावित विदेशी लगानीकर्ताले क्रेडिट रेटिङमा ‘डबल ए’ अंक पाएको हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले केही विदेशी कम्पनीहरूले सरकारको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि चासो देखाउँदै आएका छन् । फुकोट कर्णालीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले चासो देखाइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइसेन्स पाएको अरुण–४ र माथिल्लो अरुण निर्माणका लागि अर्को भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले चासो राख्दै आएको छ । अरुण–३ र तल्लो अरुण बनाइरहेको सतलजले यी आयोजनामा पनि लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ ।

गत फागुन अन्तिम साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) बैठकमा दुवै मुलुकको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण संयन्त्र बनाउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । दुवै मुलुकका अधिकारी रहेको उक्त कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको विषय जेएससीमा उठेपछि नेपालले मुगु कर्णाली र फुकोट कर्णालीमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने भनेर भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो ।