वाङ यीको भ्रमणले बल्झाएको चिनियाँ रेलको सपना
2022-04-04 16:56:06cri
Share with:


हालै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपालको भ्रमण गरेका छन्। चार मुलुकको भ्रमण तुलना गर्दा वाङ यीले नेपालको भ्रमणलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ। भ्रमणमा बिताएको समय, भेटवार्ता, सहयोग सम्झौता आदि नियाल्दा यसपटक नेपालप्रति चीन ‘फोकस’ भएको हो।

चीनको परराष्ट्रमन्त्री भएको ९ वर्षमा वाङले गरेको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो। उनका हरेक भ्रमणले नेपाललाई उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त हुँदै आएको छ।

लामो समयदेखि खाली रहेको चीनका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नेपालले आलटाल गर्दै आएको छ। यसभन्दा अगाडि हुम्ला जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गर्‍यो भनेर चीनलाई बदनाम गरिएको थियो। यी विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही दरार देखिएको अवस्थामा वाङ यीको भ्रमण ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण छ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले मूलतः तीनवटा बुँदामा केही महत्वपूर्ण सन्देश नेपाललाई दिएका छन्। तीन बुँदाहरुमा आफ्नै राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकास मार्ग खोज्ने नेपालको प्रयासलाई चीनले समर्थन गर्ने पहिलो रहेको छ। नेपालले स्वतन्त्र रुपमा लिने आन्तरिक मामला तथा विदेशी नीतिलाई चीनले समर्थन गर्ने दोस्रो बुँदा हो भने बीआरआई निर्माणमा नेपालको अझै गहिरो सहभागितालाई चीनले समर्थन गर्ने तेस्रो बुँदा हो।

उल्लिखित तीन बुँदामा पहिलो र दोस्रो बुँदा नितान्त नेपाल पक्षीय छन् भने तेस्रो बुँदा चीन पक्ष मानिन्छ। पछिल्लो सयम चीनले वैदेशिक सहयोग र लगानीलाई ‘बीआरआई’ बास्केटमा एकीकृत गरेको छ। तेस्रो बुँदाले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा चीनसँगको सहकार्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

चिनियाँ नेता वाङको नेपाल भ्रमण ताका केही सम्झौता पनि भएका छन्। सम्झौतामध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय चाहिँ केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर निर्माण सम्बन्धी हो।

केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर बनाउने विषय नेपालीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजना अन्तर्गत केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा हुने भनिएको छ। हस्ताक्षरित रेलवे परियोजनाका लागि प्राविधिक सहायता योजनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा तीन चरणमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार चीनले आफ्नै खर्चमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तय भएको र यो तीन चरणमा पूरा हुने सहमति भएको छ।

सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा म्यापिङ, दोस्रो चरण्मा फिल्ड सर्वे र तेस्रो चरणमा लागत अनुमानसहित प्रतिवेदन तयारी हुनेछ। चीनले तीन वर्ष पहिले नै केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेको पहिलो चीन भ्रमणले चिनियाँ रेललाई नेपाल जोड्ने विषयले औपचारिक वहसमा प्रवेश पाएको हो। त्यसपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चिनियाँ रेल र ओलीलाई पर्यायका रुपमा प्रयोग गरियो। २०७४ को निर्वाचनमा नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलले चिनियाँ रेल ल्याउने कुरालाई चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए।

काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले पाँचवर्षभित्र मेट्रोरेल र मोनोरेल कुदाउने बाचा गर्दै तुरुन्तै कार्योजना थाल्ने उद्घोष पनि गर्न भ्याए। मेट्रो रेल र मोनो रेलको जन्मदाता पनि केरुङ काठमाडौँ चिनियाँ रेल नै थियो।

स्थानीय तहका सरकारले कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। काठमाडौँ र ललितपुरले यो कार्यकालमा रेलको के कुरा भइरहेको यातायात पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने कुनै कदम पनि चालेको देखिएन। फेरि भोट माग्नका लागि उही रेलको सपना बाँड्दै जनताको घरदैलोमा 'झुट प्रतिवद्धता' लिएर पुग्नेछन् उही नेताहरु।

सन् २०१६ मा चिचिला बसेको चिनियाँ रेलको सपना सन् २०१८ मा लटरम्मै फैलियो। ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक चीन भ्रमणमा आउँदा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल नाममा नेपाल र चीनबीच सहयोग र सहकार्य अझ घनीभूत बनाउने घोषणा भयो। यही प्रारुपलाई बिआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर मञ्चको घोषणापत्रमा समावेश गर्दै चीनले नेपालसम्म रेलवे सेवालाई विस्तार गर्ने कुरालाई औपचारिक लिपिबद्ध गरेको छ।

सन् २०१९ अप्रिलमा आयोजित दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चको ३८ बुँदे संयुक्त घोषणापत्रको अनुसूची १ मा 'सम्पर्क सञ्जालद्वारा उत्प्रेरणा र सहयोग गर्ने आर्थिक कोरिडर र अन्य परियोजना' अन्तर्गत २३ नम्बरमा 'नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गसहित नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल' निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै चीनले घोषणा गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरेपछि नेपाल जोड्ने चिनियाँ रेलले दक्षिण एसियामै चर्चा कमाउन थाल्यो। भारतीय सञ्चार माध्यमले सगरमाथा छेडेर चिनियाँ रेल नेपाल प्रवेश गर्दै भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्न थाले।

नेपाली अर्थतन्त्रमा 'गेमचेन्जर' मानिएको चिनियाँ रेललाई लिएर नेपालमा मौसमी वहस पनि छेडियो। राजनीतिक मुद्दा, चुनावी अभियान, विकासका लोकप्रिय नारा, जनतालाई भुल्याउने प्रतिस्पर्धा आदिमा चिनियाँ रेलको सपना नेपालमा निकै लोकप्रिय बनेको थियो। पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आउने लेखहरु तथा टेलिभिजनले चलाउने वहसका मुख्य विषयमा चिनियाँ रेलले प्राथमिकता पाउँथ्यो। पक्ष र विपक्षमा व्यापक तर्कहरु पेश हुने गरेका थिए। एक पक्षले नेपालको भाग्य निर्माताका रुपमा चिनियाँ रेललाई लिन्थ्यो भने अर्को पक्षले ऋणको पासोका रुपमा अपव्याख्या पनि गर्दथ्यो।

यसपटक चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता भएपछि फेरि नेपालीको रेल सपना जुर्मुराउन थालेको हो। केरुङ काठमाडौँ रेल संचालनमा आएपछि नेपाली पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ अभूतपूर्व रुपमा काँचुली फेर्ने कुरा सत्य हो। रेलमार्गले तिब्बतमा ल्याएको परिवर्तनबाट पनि यसको पुष्टि गर्न सकिन्छ।

   छिङ्हार्इ तिब्बत रेलमार्ग सन् २००१ मा निर्माण सुरु भएको थियो। यसमा ४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भएको थियो। यो रेलमार्ग निर्माण सुरु हुँदा विश्वभरबाट मात्र नभर्इ चीनभित्रैबाट पनि बिरोध भएको थियो। जम्मा ३३ लाख जनसंख्या भएको तिब्बतमा त्यत्रो विधि आर्थिक लगानीमा बनाइने रेलमार्गले दिने प्रतिफलको हिसाबकिताब चीनमा पनि गरिन्थ्यो दुई दसक अगाडि।

  सन् २००६ को जुलाई १ मा पहिलोपटक ल्हासामा रेल पुग्यो। ल्हासा पुगेको रेललाई २ सय ४३ किलोमिटरपश्चिम विस्तार गरेर सन् २०१४ मा तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से पुर्‍याइएको छ। त्यही रेल नै केरुङ पुग्ने हो। सिगात्सेदेखि केरुङसम्म ५ सय २८ किलोमिटर दुरी रहेको छ।

   तिब्बतमा रेल पुगेपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा आश्चर्यजनक विकास भएको छ। तिब्बतीहरुको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा चमत्कार आएको छ। बेइजिङ रिभ्युका अनुसार कोरोना महामारी हुनु अगाडि सन् २०१९ मा तिब्बतमा ४ करोड पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा तिब्बतन भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या १९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। तिब्बत भ्रमण गर्ने ती ४ करोड पर्यटकमध्ये ५ लाख विदेशी थिए।

   पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि तिब्बतले छलाङ मारेको छ। सन् २०१९ मा तिब्बतले ५५ अर्ब ९२ करोड चिनियाँ युआन (८ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर) आम्दानी गरेको थियो। तिब्बतमा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी हरेक वर्ष १४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय एक लाख तिब्बती पशुपालक तथा किसानहरुले पेशा परिवर्तन गरेर पर्यटन क्षेत्र अँगालेका छन्।

   नेपालको उत्तरी १४१४ किलोमिटर सिमा चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशसँग जोडिन्छ। तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य नाका नै तातोपानी र केरुङ हुन्। तिब्बत पुगेका ४ करोड पर्यटकमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र नेपाल भित्र्याउने हो भने पनि वार्षिक ४० लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन्।

   पर्यटन क्षेत्रसँगै चिनियाँ सामान नेपालमा सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुन्छ। नेपालले तरकारी तथा फलफूल र अन्य कृषि उत्पादनलाई चीनमा निर्यात गर्न सक्छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा भखरै संचालनमा आएको चीन लावोस रेलमार्गलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

   गत डिसेम्बर ३ तारिख (मंसिर १७ गते) देखि चीन र लाओसबीचमा रेलवे सेवा सुरु भएको छ। चीनको दक्षिणपश्चिममा पर्ने युन्नान प्रान्तको सदरमुकाम खुन्मिङ र लाओसको राजधानी भिएन्टाइनबीचको रेलवे दुरी १ हजार ३५ किलोमिटर छ।

     उक्त रेलमार्ग संचालनमा आएपछि लाओसमा पर्यटन, कृषि, जल संभार आदिको विकास र शहरी निर्माणले तीब्रता लिने जनाइएको छ। विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, चीन-लाओस रेलमार्ग संचालनमा आएपछि हरेक वर्ष लाओसका ४० लाख नागरिक र आसपास मुलुकका १ करोड पर्यटकले सो रेलमार्ग प्रयोग गर्नेछन्। यसका साथै भिएन्टाइनदेखि खुन्मिङसम्मको ढुवानी भाडादर ४० देखि ५० प्रतिशतले घट्नेछ। सन् २०३० सम्ममा चीन-लाओस रेलमार्गमार्फत हुने व्यापारको वार्षिक मात्रा ३९ लाख टन पुग्नेछ। चिनियाँ रेलले लाओसको वार्षिक आम्दानीमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने विश्वबैंकले अनुमान गरेको छ।

   केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको दुरी ७२ किलोमिटर मात्र रहेको छ। तर जटिल भूबनोट र असमान भौगोलिक उचाइका कारण रेलमार्ग कठिन र महङ्गो पर्नु स्वाभाविक हो। यसको डीपीआर चीनले बनाइदेवोस् भन्ने नेपालको चाहना थियो। नेपालले 'मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने' काम गरिरहेको थियो। यसपटक त्यो अप्ठ्यारो पनि पार भएको छ।

   डीपीआर बनाउँदैमा रेलमार्ग तयार भइहाल्ने होइन। तर रेलमार्ग बन्ने आधार चाहिँ तयार हुने हो। कोरोना महामारीसँग नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरले पाँच वर्ष अगाडि नेपालीका आँखामा चिनियाँ रेलको लहलह सपना थियो। यसबीचमा ओइलाउन थालेको उक्त सपना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणले फेरि जुर्मुराएको छ।

साभारः नेपाल भ्युज अनलाइन।